धराप साँघुले ७ जनाको ज्यान गुम्यो
बझाङ — जिल्लाको सबैभन्दा विकट साइपाल गाउँपालिकास्थित सेती नदीको इंगलद्वारमा झोलुंगे पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको तीन वर्ष बित्यो । काम भने अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
पुल नभएकै कारण ३ वर्षको अवधिमा नदीमा बगेर त्यस ठाउँमा ७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
इंगलद्वार साइपाल गाउँपालिकाका बासिन्दाको दैनिक कामकाज र पशुपालनका लागि ओहोरदोहोर गर्ने ठाउँ हो । वार्षिक हजारौंको संख्यामा यार्चा तथा जडीबुटी संकलकहरू र कैलाश मानसरोवर जाने यात्री हिंड्ने बाटोमा रहेको इंगलद्वारमा पुल नबन्दा आवतजावत गर्नेहरूलाई ज्यानको जोखिम हुने गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । इंगलद्वार सदरमुकाम चैनपुरबाट ४ दिनको पैदल दूरीमा पर्छ ।
पुल नभएकाले उक्त ठाउँमा रहेको सेती नदीमा काठको साँघुबाट नदी वारपार गर्दै आएका छन् । साँघुबाट ओहोरदोहोर गर्दै बर्सेनि मानिसहरूको ज्यान जान थालेपछि तत्कालीन सभासद अफिलाल ओखेडाले पुल निर्माणको पहल गरेका थिए । ओखेडाकै पहलमा ०७३ साल मंसिरमा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको डोलिडार परियोजनाले पुल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
झोलुंगे पुल निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी हरि निर्माण सेवासँग ०७३ माघ महिनामा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सर्तमा सम्झौता भएको थियो । १ सय २० मिटर लम्बाइ भएको उक्त पुल १ करोड ७८ लाख २८ हजारको लागतमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म निर्माणको कुनै पनि काम सुरु नगरेपछि स्थानीय आक्रोशित हुन थालेका छन् । ‘पुल बन्ने भयो, अब ढुक्क हुने भयो भनेर खुसी भएका थियौं,’ स्थानीय मीना बोहराले भनिन्, ‘पुल बन्ने सुरसार नै छैन, सालसालै मान्छे मरेका मर्यै छन् ।’
लामो समयसम्म पुल निर्माणको काम सुरु नगरेपछि ठेकेदार खोज्दै गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले पटकपटक काठमाडौं धाएको बताए । ‘धेरै प्रयास गरेर ठेकेदारलाई सम्पर्कमा ल्याएका छौं,’ उनले व्यंग्य गर्दै भने, ‘हामीले भेट्दा अब काम सुरु गर्छौं भन्छन् । कहिले सुरु गर्ने हुन् थाहा छैन ।’ उनले कामको प्रगति नहेरी प्रत्येक वर्ष ठेक्का नवीकरण गर्ने प्रवृत्तिले लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई सरकारी निकायबाटै प्रोत्साहन भइरहेको बताए । पूर्वसभासद ओखेडाले पुल निर्माणका लागि ठेकेदारलाई पटकपटक आफूहरूले दबाब दिए पनि विभिन्न बहाना बनाएर टार्ने गरेको बताए ।
यता, निर्माण कम्पनीका सञ्चालक प्रकाशजंग शाहले झोलुंगे पुलका लागि चाहिने लठ्ठा लगायतको फलामे सामानहरू निर्माण गर्ने कम्पनीले समयमै सामान उपलब्ध नगराएकाले निर्माणमा ढिलाइ भइहेको बताए । उनले भने, ‘फलामे सामान निर्माण गर्ने कम्पनीले टारेको टार्यै गरेका कारणले ढिलाइ भएको हो । अब त्यो कम्पनीले उपलब्ध गराउन नसक्ने भए अर्कोमार्फत सामान लिएर भए पनि काम सुरु गराउँछु,’ उनले ठेक्काको अवधि आगामी मंसिरसम्मका लागि नवीकरण भएको र त्यो अवधिसम्म हेलिकप्टरमार्फत सामान ढुवानी गरेर भए पनि पुल निर्माण गर्ने बताए ।
जताततै जोखिम
यस गाउँपालिकाका धेरैजसो खोलामा गाउँपालिका र स्थानीयले बनाएका काठेपुलहरूको भरले काम चलेको छ । साउन पहिलो साता आएको बाढीले ती काठेपुलहरू बगाएपछि अधिकांश नदी र खोलामा जंघार तरेर ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षाको उर्लंदो भेलमा काठको साँघुको सहायताले खोला तथा नदी वारपार गर्दा अत्यन्त जोखिम हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।
तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्री, चीनको ताक्लाकोट जाने व्यापारी तथा स्थानीय र धेरैजसो यार्चा संकलक हिंड्ने बाटोमा रहेका थरुनीघाट खोला, राम खोला, लोकन्ते खोला, घाटगंगा खोला, औलागाड खोला र सेती नदीको विचपानी, इंगलद्वार र स्यांगवनलगायतका ठाउँमा पुल नहुँदा ठूलो जोखिम मोलेर नदी पार गर्नुपरिरहेको काँडाका मानबहादुर बोहराले बताए ।
साँघुबाट नदी तर्ने क्रममा साँघु भाँचिएर नदीमा खस्दा यस वर्ष २ जना यार्चा संकलक र गतवर्ष एकै घरका तीन जना किशोरको ज्यान गएको थियो । ‘पुल नहुँदा साह्रै जोखिम छ । एउटा काठको सहारामा नदी तर्दा काठ भाँचिने सम्भावना हुन्छ । राम्रोसँग अडिएको छैन भने हल्लिएर पनि मान्छे बीच भंगालोमा खस्ने डर हुन्छ,’ नदी तथा खोलामा आएको बाढीले साँघु पनि पटक–पटक बगाउने गरेको र काठ खोज्न दु:ख हुने गरेको उल्लेख गर्दै बोहराले भने, ‘लेकाली क्षेत्रमा साँघु बनाउनका लागि भने जस्तो काठ पनि पाइँदैन ।
कहिलेकाहीँ त काठ नपाएका कारण साँघु बनाउन नसकेर १/२ दिनसम्म ओडारमै बस्नुपर्ने हुन्छ ।’ उर्लंदो भेलमा साँघु तर्दा बीचैमा रिंगटा लागेर कतिपय भेलमा खस्ने गरेको उनको भनाइ छ । २ वर्ष अगाडि राम खोलाको साँघु तर्ने क्रममा चैनपुरका कलक नेपाली यस्तै गरी नदीमा खसेका थिए । उनी हालसम्म बेपत्ता छन् ।
यहाँका विभिन्न नदी र खोलामा कम्तीमा ७ वटा पुलको आवश्यकता छ । अत्यावश्यक भएको स्थानमा पुल निर्माणका लागि विभिन्न निकायमा पहल गर्दै आएको भए पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले बताए । विकट क्षेत्रमा ढुवानी कठिनाइका कारण एउटा झोलुंगे पुलको लागत एक करोडभन्दा बढी लाग्ने भएकाले गाउँपालिकाको बजेटबाट सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।
