काम ढिलो भयो विद्युत् आयोजनाको

डोटीको बड्डीकेदार गाउँ– पालिका–१ बीपीनगरस्थित कापडी गाडमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको आयोजनाका सुरुङ इन्चार्ज मीन पोखरेलले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमै काम सक्ने लक्ष्य थियो’ पोखरेलले भने, ‘ढिलो भए पनि काम अन्तिम चरणमा छ ।’

सुरुङमार्फत कापडीगाडको पानी जलविद्युत् गृहमा लैजान लागिएको छ । विद्युत् गृहमा लैजान कापडीबाट १२ सय ३ मिटर लामो सुरुङ तयार भइसकेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । पोखरेलले कापडीगाड हँदै विद्युत् गृहमा लगेको पानी ठूलीगाडमा छाडिने बताए । सनमानदेवी हाइड्रोपावर तथा स्वयम्भू कन्स्ट्रक्सन र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएअनुसार आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । उत्पादित विद्युत् सरकारले नै आवश्यक क्षेत्रहरूमा बिक्री–वितरण गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ ।

सम्झौताअनुसार ३० वर्षसम्म विद्युत् बिक्रीबाट आएको रकम निर्माण गर्ने कम्पनीले लिनेछ । १० प्रतिशत सेयर र विद्युत स्थानीयले समेत पाउनेछन् । सुरुमा गरिएको लागत अनुमानभन्दा खर्च बढेको पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले सुरुमा काम गर्दा ८०/९० करोडको लगानीमा काम सम्पन्न होला भन्ने सोचेका थियौं, पछि काम गर्दै जाँदा एक अर्ब नै लागेको छ, तर हामी काम सम्पन्न गरेरै छोड्छौं ।’

त्यसो त विद्युत् निर्माणका क्रममा अनावश्यक वन पँmडानी गरेको भन्ने अरोप समेत लगानीकर्ताहरूले खेपिरहेका भए पनि आयोजना निर्माण हुन थालेपछि स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन् । आयोजनाले गाउँमै रोजगारी सृजना भएपछि कामका लागि भारत जाने क्रम घटेको स्थानीय लोकेन्द्रबहादुर छेडालले बताए । उनले भने, ‘हाइड्रोपावरले सबैलाई खुसी नै बनाएको छ, घरको खाना खाएर काम गर्न जान्छन्, रोजगारी मिलेको छ, यो भन्दा अरू के नै चाहियो र ?’ आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्न थालेपछि जिल्लाका सबै क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ ।

कापडीगाड नजिकै रहेको गड्सेरी गाडमा यसअघि जलविद्युत आयोजना सुरु गर्ने भन्दै भन्दै रुख कटानी गरिएको भए पनि काम अहिलेसम्म भएको छैन । सालमुनी जलविद्युत् आयोजना गड्सेरी गाड जलविद्युत् आयोजनापछि सुरु भएको हो । स्थानीय सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, काठ ठेकेदार र माफियाहरूको मिलेमतोमा गड्सेरी गाडमा जलविद्युत् निकाल्ने भन्दै प्रसारण लाइन र नहर क्षेत्रमा पर्ने ६ सय ८८ सालका काँचा रूख काटिएको थियो । ६४.५ किलोवाटको सो आयोजनाका पदाधिकारीहरू वनमुद्दामा अदालतमा अहिले पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् ।