पुरातात्त्विक मन्दिर सिमेन्टमा परिणत

मन्दिर चारैतिर सिमेन्टको प्रयोग गरी डेढ दर्जन संरचना निर्माण
डीआर पन्त

डडेलधुरा — यहाँको कलात्मक उग्रतारा मन्दिर क्षेत्र बिस्तारै सिमेन्ट र कंक्रिटमा परिणत हुन थालेको छ । उग्रतारा मन्दिर पौराणिक तथा प्रमुख शक्तिपीठ मध्ये प्रदेश ७ मा रहेको प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटन केन्द्र हो ।

डडेलधुराको प्रसिद्ध उग्रतारा मन्दिर । तस्बिर : डीआर । कान्तिपुर

०३४ मा विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत उग्रतारा मन्दिर ढुंगैढुंगाले कुँदेर कलात्मक शैलीमा निर्माण भएको थियो । ०५० सालतिर पुर्ननिर्माणका नाममा प्राचिन मन्दिरको स्वरुप पुरै फेरेर सिमेन्टको प्रयोग गरी नयाँ मन्दिर निर्माण भयो । लगत्तै मन्दिरको प्राचिन शैली र मौलिकता विगारिएका कारण युनेस्कोले ०५४ सालमा उग्रतारा मन्दिरलाई सम्पदा सूचीबाट हटाएको थियो ।

पुराणहरूमा समेत उल्लिखित उग्रतारा मन्दिर डोटी राज्यका तत्कालीन राजा नागी मल्लले एक हजार वर्षअघि निर्माण गरेको विभिन्न डोटेली लोककाव्यमा उल्लेख गरिएको छ । इतिहासकार योगी नरहरि नाथले सुदूरपश्चिम दिग्दर्शनमा उग्रतारा मन्दिर १३ सय वर्ष पुरानो भएको उल्लेख थिए तर ०५० सालमा पुनर्निर्माण हुनुअघिको प्राचीन मन्दिर कहिले निर्माण भयो भन्ने यकिन तथ्य भने भेटिँदैन ।

Yamaha

तत्कालीन मन्दिर निर्माण समितिलाई पुरातत्त्व विभागले कारबाही सिफारिससमेत गरेको थियो । त्यस बेलाको मन्दिर निर्माण समितिका अध्यक्ष दीर्घराज भट्टको मृत्युसमेत भइसकेको छ । विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाएपछि पनि त्यसबारे कसैले चासो राखेनन् । मन्दिरको ऐतिहासिक स्वरूप बिगार्ने क्रम चलिरह्यो । त्यो सँगसँगै मन्दिरको चारैतिर सिमेन्टको प्रयोग गर्दै थुप्रै भवन निर्माण भइसकेका छन् ।

प्राचीन मन्दिरको भित्री भाग स्थानीय भाषामा (गाथ) को माथि तामाको छानो भएको र चारैतिर कलात्मक ढुंगाले कुँदिएको मन्दिरको अहिले कुनै अवशेषसमेत बाँकी छैन । मन्दिरसँग जोडिएको हवनकुण्ड पनि कलात्मक पलेटा ढुंगाले कुँदेर निर्माण गरिएको थियो । ‘एक हजार वर्षभन्दा पुरानो प्राचीन मन्दिरलाई सिमेन्टको प्रयोग गरी आधुनिक बनाइएपछि विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाइएको हो,’ उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर साँकीले भने । यसअघि ०३८ सालमा जीर्ण भएको मन्दिरलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको आदेशमा पुरातत्त्व विभागको रेखदेखमा मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिएको थियो ।

‘मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाएपछि पनि यस विषयमा कसैले सोधखोज नै गरेन,’ अध्यक्ष साँकीले भने, ‘सम्पदा सूचीबाट हटाएको १३ वर्षपछि म अध्यक्ष भएको हुँ ।’ आफू अध्यक्ष भएपछि पुरातत्त्व विभागका अधिकारी मन्दिर क्षेत्रमा पुगेको बताउँदै उनले भने, ‘त्यसपछि यस विषयमा कसैले सोधखोज नै नगरेका कारण हामीले आवश्यकताअनुसार मन्दिर क्षेत्रमा संरचना बनाउन थालेका हौं ।’

पछिल्लो समय मन्दिरका चारैतिर सिमेन्टको प्रयोग गरी डेढ दर्जन संरचना निर्माण भएका छन् । २ वटा धर्मशाला, वेद विद्यालय, विवाहमण्डप, प्रवचन भवन, भजनकीर्तन हललगायत संरचनाले मन्दिरलाई अत्याधुनिक बनाइदिएको छ ।

मन्दिरको मुख्य भागसम्म जाने सिमेन्ट प्रयोग गरी बनाएको सडक र सडकका दुवैतिर ऋषिमुनीहरूका मूर्तिले मन्दिर क्षेत्रलाई आर्कषक बनाए पनि प्राचीन मौलिकता भने कतै बाँकी देखिँदैन । ‘उग्रतारा मन्दिर क्षेत्र पुरै आधुनिक भइसक्यो,’ स्थानीय समाजसेवी भोजराज भट्टराईले भने, ‘प्राचीन शैलीको झलकसमेत मन्दिर क्षेत्रमा बाँकी रहेन ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खसीबोकामा समेत कर

डीआर पन्त

डडेलधुरा — कर लाग्ने वस्तुको सूचीमा अब खसीबोका र राँगाभैसीसमेत थपिएका छन् । स्थानीय तहले कर थपेपछि गाउँगाउँ पुगेर खसीबोका किनबेच गर्दै आएका सिद्धपुरका हरिसिंह धामी किसानसँगै असुल्न थालेका छन् । गाउँपालिकाले प्रतिखसीबोका २ सयका दरले निकासीकर लिन थालेको छ ।

दूध नदिने र बूढा भइसकेका भैंसी संकलन गरी बिक्री गर्ने कारोबारमा लागेका स्थानीयले पनि गाउँपालिकाहरूले लिने प्रतिभैंसी ५ सय रुपैयाँ किसानबाटै असुल्न थालेका छन् । ‘हामीबाट खरिद गर्ने व्यवसायीले कर तिर्दैनन् तर हामीले तिर्नुपरेको छ,’ बैतडी सिद्धपुरका गणेश धामीले भने, ‘स्थानीय सरकारको करको मारमा आखिरमा किसान नै पर्ने गरेका छन् ।’

विभिन्न स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारीसमेत गरेका छन् । विगतमा ६० रुपैयाँ मालपोत तिर्ने कृषकले पछिल्लो समय ६ सयसम्म तिर्नुपरेको छ । स्थानीय सरकार बनेपछि कायापलट हुने सपना देखेका सर्वसाधारण एकीकृत सम्पत्तिका नाममा गाईभैंसी पाल्ने गोठको समेत कर तिर्नुपर्ने भएपछि हैरान छन् । प्राय: सबै स्थानीय तहले खसीबोका र भैंसी निकासीमा लगाएको करको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

डडेलधुराकै अजयमेरु गाउँपालिकाले विगतको भन्दा २१५ प्रतिशत राजस्व बढी संकलन गर्‍यो । आन्तरिक करबाट १४ लाख संकलन हुने अनुमान गरेको गाउँपालिकाले विगतभन्दा २ सय १५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको विषयलाई जनप्रतिनिधिले आफ्नो मुख्य उपलब्धिका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारप्रसारसमेत गरे । विकास निर्माणका योजनाको दयनीय स्थिति भए पनि राजस्व बढी संकलन र कागजमा ९९ प्रतिशत प्रगतिको प्रचारप्रसार गाउँँपालिकाले गरिरहेको छ ।

१३ लाख आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको डडेलधुराकै नवदुर्गा गाउँपालिकाले पनि २६ लाख राजस्व उठाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दोब्बर राजस्व संकलन भएपछि यस आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले ४० लाख आम्दानी गर्ने अनुमान गरेको छ । १० लाखभन्दा बढी त एकीकृत सम्पत्ति करबाट मात्र राजस्व उठ्ने अनुमान गाउँपालिकाले गरेको छ । तर एकीकृत सम्पत्ति करको स्वरूपका विषयमा भने अझैसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको गाउँँपालिकाले जानकारी दिएको छ । डडेलधुरा र बैतडीका यी दुई/तीनवटा स्थानीय तह उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेश ७ का पहाडी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहमा विगतमा भन्दा करको दायरा निकै बढेको जनप्रतिनिधिहरू स्वयं स्वीकार गर्छन् ।

जनप्रतिनिधि करको दायरा बढेका कारण कर तिर्नुपर्नेले अनावश्यक भ्रम फैलाउन थालेको गुनासो गर्छन् । साबिकको गाविसले लिने करको हाराहारीमै कर लिइरहेको उनीहरूको तर्क छ । नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्र बिष्ट भन्छन्, ‘कर बढेको हल्ला मात्र हो । धेरैलाई करको दायरामा ल्याइएका कारण राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी संकलन हुन थालेको हो ।’ व्यवसायीबाट विगतमा जिल्ला विकास समितिले पनि भैंसी निकासी कर लिने गथ्र्यो । उनले भने, ‘कृषकलाई मार पर्ने गरी गाउँपालिकाले कर लगाउँदैन ।’

वनस्रोत, वन पैदावार, निर्माण व्यवसायी, सप्लायर्स र व्यावसायिक कारोबारका लागि गरिने क्रियाकलापमा मात्र कर अलि बढाइएको उनले बताए । ‘कर लगाउँदा संघीय सरकारले दिएको अनुदान पनि जनताले तिरेको करबाटै आएको हो भन्ने कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेका छौं,’ बिष्टले भने ।

डडेलधुराकै भागेश्वर गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत खगेन्द्र भारती पनि सामान्य सिफारिस, व्यक्तिगत घटना दर्ता, मालपोत र सर्वसाधारणले मार खेप्नुपर्ने गरी कर नबढाइएको दाबी गर्छन् । ‘जनतालाई कर तिर्ने बानी थिएन, भारतीले भने, ‘स्थानीय तह भइसकेपछि कर संकलनमा अलि कडाइ भएका कारण सर्वसाधारणलाई असहज भएको हो ।’ केही निकासी करबाहेक सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा असर पर्ने कुनै पनि विषयमा कर नबढाइएको उनले बताए ।

विगतमा पशुचौपाया निकासी कर छलेर काम गर्नेले अहिले खसीबोकाको समेत कर लिए भनेर हल्ला गर्न थालेको उनले बताए । भागेश्वर गाउँपालिकाले पनि भैंसी र खसीबोका निकासीबापत कर लगाएको छ । स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोतबाट आन्तरिक आम्दानी बढाउने उपायको खोजी गरेको भने देखिएको छैन ।

परम्परागत रूपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनले सर्वसाधारणलाई हुने फाइदाबाट स्थानीय तहले कर लिइरहेका छन् । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र संरक्षणमा भने स्थानीय तहको लगानी नै देखिँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT