हटेन बाढीको त्रास

खोतिला पहिरो
मनोज बडू

दार्चुला — भारतीय क्षेत्रमा खसेको खोतिला पहिरोका कारण दार्चुला सदरमुकाम खलंगाको महाकाली किनारमा पक्की तटबन्ध बने पनि बाढीको त्रास हटेको छैन ।

भारतीय क्षेत्र खोतिलामा खसेको पहिरो । तस्बिर : मनोज । कान्तिपुर

पहिरो खसेर नदीमा थुप्रिएको साढे २ वर्ष बित्दा पनि व्यवस्थापन हुन नसक्दा नेपाललाई मात्र नभई भारतीय भूभागसमेत नदीको बहावले थुनिने जोखिममा परेको छ ।

पहिरो हटाउन भारतीय पक्षको आनाकानीका कारण खलंगाका बासिन्दा बाढीको त्रासमा बस्नुपरेको छ । नेपालमा पक्की तटबन्धको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि भारतीय पक्षले पहिरो व्यवस्थापन गर्न बल्ल काम थालेको छ । शुक्रबार भारतीय जियोलोजिस्टको टोलीले पहिरोको स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।

Yamaha

पहिरो खसेको क्षेत्रमा नेपाल र भारतीय प्राविधिकले दिनभर फिल्डमै गएर अध्ययन गरेपछि तत्काल हटाउन सम्भव नरहेको भारतीय पक्षको भनाइ रहेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका इन्जिनियर नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘पहिरो तल फाल्न सकिँदैन । अन्य ठाउँमा फाल्नलाई सम्भव छैन,’ भारतीय प्राविधिकलाई उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘पहिरो कहाँ लगेर फाल्ने भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।’ पहिरो हटाउनु नै दुवै क्षेत्रका लागि सुरक्षित मानिन्छ । तत्काल पहिरो हटाउन नसकिने भएपछि एकैपटक पहिरो खस्यो भने महाकाली थुनिने हुँदा दुवै क्षेत्रमा खतरा बढ्ने सम्भावना धेरै रहेको उनको भनाइ छ ।

भारतीय पक्षले उक्त पहिरो हटाउन १ वर्षअघि नै ठेकेदार कम्पनी छनोट गरे पनि अहिलेसम्म परिणाममुखी काम गर्न सकेको छैन । यसअघि भारतीय सिँचाइ विभागका प्रतिनिधि पहिरो हटाउन जोखिम रहेको भन्दै आनाकानी गरिरहेका थिए । नेपाली पक्षले उक्त कार्य गर्न नसक्ने भए आफूलाई अनुमति र सुरक्षा दिए हटाउन सकिने जनाए पनि स्थानीयको विरोध भएको भन्दै आलटाल गरेको थियो ।

१ महिनाअघि नेपाल र भारतका अधिकारीबीचको सीमा समन्वय बैठकको सहमतिअनुसार पहिरोको व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न प्राविधिकहरूले स्थलगत भ्रमण गरेका हुन् । वर्षा सकिएलगत्तै खोतिला पहिरोको व्यवस्थापन गर्नेबारे दुई देशका अधिकारीबीच सीमा बैठकमा सहमति भएको थियो । यो भ्रमणले वर्षालगत्तै पहिरो व्यवस्थापनको काम सुरु हुने अपेक्षा गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

छोटी भन्सार पुन:स्थापना भएनन्

छोटी भन्सार कार्यालयहरू पुन:स्थापना नहँुदा राज्यले बर्सेनि लाखौको राजस्व गुमाएको छ ।
मनोज बडू

दार्चुला — द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका यहाँका छोटी भन्सार अझै पुन:स्थापना हुन सकेका छैनन् । भारत र चीनसँग जोडिएका छोटी भन्सार कार्यालयहरू पुन:स्थापना नहँुदा राज्यले बर्सेनि लाखौंको राजस्व गुमाएको छ ।

देशकै सामरिक क्षेत्रमा रहेका ब्यासमा भारत र चीनसित जोडिएका दुई वटा छोटी भन्सार र भारतसित जोडिएका लाली, जौलजीवी र दत्तु छोटी भन्सार बन्द हँुदा स्थानीयले सास्ती खेपिरहेका छन् । राज्य कोषमा जम्मा हुने राजस्व समेत चुहावट हुन पुगेको छ ।

भारत सिमानाका लाली, जौलजीवी, दत्तु र सितापुल तथा चीनको तिब्बतीय सीमा तिंकरका छोटी भन्सार पुन:स्थापनाका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल हुन सकेको छैन । तिंकरबाहेक अन्य नाकामा भारत र नेपालतर्फ बजारको राम्रो सम्भावना रहेकाले छोटी भन्सारहरूमा छिटो पुन:स्थापना गर्नुपर्ने यहाँका व्यापारीको माग छ ।

‘स्थानीय व्यापारी र सरोकार व्यक्तिहरू राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको जिल्ला भ्रमणका बेला छोटी भन्सार कार्यालयको पुन:स्थापनाका लागि स्मरण गराएकै हुन्छन्,’ दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष इन्द्रदेव पन्तले भने, ‘आवश्यकता भए पनि राज्यले स्थानीयको वर्षौंदेखिको माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।’ ब्यासका धेरै व्यापारीहरू भारतीय सामान तांलाकोट पुर्‍याउने र त्यहाँबाट भारतमा पनि व्यापार गर्दै आएका छन् ।

उक्त क्षेत्रमा भन्सार नहुँदा यहाँका स्थानीय बजारमा सामान बिक्री गर्न अप्ठ्यारो हुँदै आएको छांगरुका स्थानीय व्यापारी दीपक बोहराले बताए ।

‘आफ्नो दुवै देशका व्यापारीहरूसित राम्रो सम्बन्ध (व्यापार) छ’ उनले भने, ‘ताक्लाकोटबाट ल्याएको सामानको खलंगा आएर भन्सार काटेपछि मात्र बिक्री गर्न मिल्छ ।’ स्थानीयस्तरमै भन्सार भए सहज रूपमा तीनवटै देशमा व्यापार गर्न सजिलो हुने उनी बताउँछन् ।

लामो समयदेखि बन्द रहेका छोटी भन्सार कार्यालय आसपास बजार विस्तार भइसकेको भए पनि सरकारले भन्सार पुन:स्थापनामा ध्यान नदिएको स्थानीयको आरोप छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ताक्लाकोट बजारबाट यहाँका धेरै व्यापारीहरूको सामान आयात हुने ब्यास गाउँपालिका–१ ब्यासका जितेन्द्रसिंह बोहराले बताए ।

तीनवटै देशमा व्यापार गर्न उनीहरूलाई धेरै असहज छ । भन्सार समस्याले गर्दा स्वदेशमा व्यापार गर्न सकिएको छैन । भारत–चीन सीमाका छोटी भन्सार पुन: सुचारु भए व्यापार गर्न सजिलो हुने र राजस्व संकलनमा समेत प्रगति हुने उनको भनाइ छ ।

पश्चिम नेपालको दार्चुलामा भारत तथा चीनबाट थुप्रै सामान आयात हुने भए पनि अहिलेसम्म सरकारले एक छोटी भन्सारबाहेक अन्य भन्सार कार्यालय खोल्न सकेको छैन । बन्द रहेका पुराना छोटी भन्सार चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनका साथै थप नयाँ छोटी भन्सार कार्यालयको खाँचो रहेको ब्यास गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीको भनाइ छ ।

ब्यासको तिंकर र सीतापुल भन्सार सञ्चालनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई गाउँपालिकाले अनुरोध गरिसकेको छ । ‘ब्यासमा थप छोटी भन्सार स्थापनाका लागि समेत माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘ब्यास ५ तिगरममा नेपाल–भारत सीमामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि छोटी भन्सारको आवश्यकता भएको छ ।’ यी तीनवटै छोटी भन्सार सञ्चालन भए गाउँपालिकाको आम्दानीमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

भन्सार बन्द भएको १३ वर्ष भए पनि देशकै सामरिक महत्त्वको ब्यासमा कार्तिकदेखि राज्यको उपस्थिति छैन । त्रिदेशीय सामरिक क्षेत्रको महत्त्व विशिष्ट हुने भए पनि जिल्लाको उत्तरपश्चिममा रहेको क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति ६ महिनालाई मात्र हुन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT