कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हटेन बाढीको त्रास

खोतिला पहिरो
मनोज बडू

दार्चुला — भारतीय क्षेत्रमा खसेको खोतिला पहिरोका कारण दार्चुला सदरमुकाम खलंगाको महाकाली किनारमा पक्की तटबन्ध बने पनि बाढीको त्रास हटेको छैन ।

हटेन बाढीको त्रास

पहिरो खसेर नदीमा थुप्रिएको साढे २ वर्ष बित्दा पनि व्यवस्थापन हुन नसक्दा नेपाललाई मात्र नभई भारतीय भूभागसमेत नदीको बहावले थुनिने जोखिममा परेको छ ।

पहिरो हटाउन भारतीय पक्षको आनाकानीका कारण खलंगाका बासिन्दा बाढीको त्रासमा बस्नुपरेको छ । नेपालमा पक्की तटबन्धको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि भारतीय पक्षले पहिरो व्यवस्थापन गर्न बल्ल काम थालेको छ । शुक्रबार भारतीय जियोलोजिस्टको टोलीले पहिरोको स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।

पहिरो खसेको क्षेत्रमा नेपाल र भारतीय प्राविधिकले दिनभर फिल्डमै गएर अध्ययन गरेपछि तत्काल हटाउन सम्भव नरहेको भारतीय पक्षको भनाइ रहेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका इन्जिनियर नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘पहिरो तल फाल्न सकिँदैन । अन्य ठाउँमा फाल्नलाई सम्भव छैन,’ भारतीय प्राविधिकलाई उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘पहिरो कहाँ लगेर फाल्ने भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।’ पहिरो हटाउनु नै दुवै क्षेत्रका लागि सुरक्षित मानिन्छ । तत्काल पहिरो हटाउन नसकिने भएपछि एकैपटक पहिरो खस्यो भने महाकाली थुनिने हुँदा दुवै क्षेत्रमा खतरा बढ्ने सम्भावना धेरै रहेको उनको भनाइ छ ।

भारतीय पक्षले उक्त पहिरो हटाउन १ वर्षअघि नै ठेकेदार कम्पनी छनोट गरे पनि अहिलेसम्म परिणाममुखी काम गर्न सकेको छैन । यसअघि भारतीय सिँचाइ विभागका प्रतिनिधि पहिरो हटाउन जोखिम रहेको भन्दै आनाकानी गरिरहेका थिए । नेपाली पक्षले उक्त कार्य गर्न नसक्ने भए आफूलाई अनुमति र सुरक्षा दिए हटाउन सकिने जनाए पनि स्थानीयको विरोध भएको भन्दै आलटाल गरेको थियो ।

१ महिनाअघि नेपाल र भारतका अधिकारीबीचको सीमा समन्वय बैठकको सहमतिअनुसार पहिरोको व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न प्राविधिकहरूले स्थलगत भ्रमण गरेका हुन् । वर्षा सकिएलगत्तै खोतिला पहिरोको व्यवस्थापन गर्नेबारे दुई देशका अधिकारीबीच सीमा बैठकमा सहमति भएको थियो । यो भ्रमणले वर्षालगत्तै पहिरो व्यवस्थापनको काम सुरु हुने अपेक्षा गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?