जनप्रतिनिधिलाई स्थानीयको प्रश्न– ‘जिल्ला नरहे राजनीति कहाँ गर्नुहुन्छ ?’

पहिरोकै कारण वैशाखयता १८ सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए
वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — ‘कैयौं परिवार सुकुम्बासी भइसकेका छन्, सयौं परिवारको भात खाने खेत बगर बनाइसक्नु भयो । दर्जनौं गाउँ जोखिममा छन्, पानी पर्दा बाहिर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन,’ जयपृथ्वी नगरपालिकाका धर्मजंगबहादुर सिंहले भने, ‘जताततै पहिरै पहिरा सुरु भएका छन, हिँड्दा कहाँनेर बाटो भत्किएर मरिन्छ भन्ने अवस्था छ । भोलि जिल्लै रहेन भने तपाईंहरू कहाँ गएर राजनीति गर्नुहुन्छ ?’

सिंहले जथाभावी डोजर प्रयोग गरी सडक निर्माण भएका कारण जिल्लाको अस्तित्व नै जोखिममा पर्न लाग्दा पनि यसको नियमन हुन नसकेको भन्दै जनप्रतिनिधिलाई यस्तो प्रश्न गरेका थिए । सदरमुकाम चैनपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सडकबाट खसेको पहिरोकै कारण वैशाखयता १८ जनाले ज्यान गुमाइसकेको र दिन प्रतिदिन जोखिम बढै गरेको बताउँदा प्रमुख अतिथि र अतिथिको दीर्घामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख खडगबहादुर खडकालगायत स्थानीय तहका प्रमुखहरू मौन देखिन्थे ।

उनीलगत्तै सडक निर्माणसँगै सुरु भएको पहिरोले घरजग्गा बगाएपछि सुकुम्बासी भएका धनबहादुर सार्कीले आफ्नो पीडा सुनाए । ‘घर खेत सबै पहिरोले लगिसक्यो, न बस्ने घर छ, न गरी खाने जमिन । न त कुनै क्षतिपूर्ति नै पाएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई सुकुम्बासी बनाएर कसलाई खुसी पार्न यस्तो विकास गरिरहनु भएको छ ?’ उनले सडक निर्माण हुनुअघि आनन्दले बसेको आफ्नो परिवार बिचल्लीमा परेको बताउँदा हलमा सन्नाटा छाएको थियो ।

Yamaha

बझाङमा जथाभावी डोजर प्रयोगका कारण भएको वातावरणीय क्षति र यसको न्यूनीकरणका विषयमा आयोजित छलफलमा पीडितहरू मात्र होइन । सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूले पनि विकासका नाममा विनाश मच्चाएको बताएका थिए । ‘कहाँ कति क्षति भएको छ र हुनेवाला छ ? भनेर हिसाब गर्न सकिने अवस्था छैन,’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुख राजेशकुमार केसीले भने, ‘उसै पनि प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको जिल्लामा यत्रो विनाश भोगिसक्दा पनि अझै डोजर आतंक रोक्न कसैले प्रयास नगरेको देख्दा हामी पनि स्तब्ध भएका छौं ।’

उनले जथाभावी सडक निर्माणकै कारण जिल्लाको सबै सिँचाइ सञ्जाल पनि ध्वस्त भएको बताए । केही वर्षयता बर्सेनि सय हेक्टरका दरले जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएको उनको दाबी थियो ।

निर्माणका क्रममा पूरा गर्नुपर्ने कुनै पनि नियम पालना नहुँदा सयौं हेक्टर वनक्षेत्र नसिएको, जैविक विविधता र पानीका मुहान लोप हुन थालेको जिल्ला वन अधिकृत अशोककुमार श्रेष्ठले बताए । तत्काल डोजर नियमन नगरे जिल्ला नै मान्छे बस्न योग्य नहुने अवस्था आउनेतर्फ उनले सचेत गराएका थिए । छलफलमा जनप्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख, भूक्षयले घरबास गुमाएकाहरू तथा स्थानीय सञ्चारकर्मीको उपस्थिति थियो ।

कतिपय सहभागीले सर्वे, डिजाइन र वातावरणीय प्रभावको आकलनबिनै सडक निर्माण गरी विपत्ति निम्त्याएको भन्दै ठेकेदार र उपभोक्ता समितिलाई कारबाहीको माग गरेका थिए । उनीहरूले जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाभर निर्माण भएका सडक र यसले पुर्‍याएको क्षतिको अनुगमन गरी सम्भावित प्रकोप रोक्न पहल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्रबहादुर खड्का, छबिस पाथिभेरा गाउँपालिकाका प्रमुख अक्कलबहादुर धामी, मष्टा गाउँपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर कठायतलगायतले जथाभावी काटिएका सडकले विपत् निम्त्याएकोप्रति आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख खडगबहादुर खड्काले त जथाभावी सडकैसडक बनाएर बझाङलाई पहिरैपहिरोको जिल्ला बनाउन लागेको बताउँदै स्थानीय तहको कामको आलोचनासमेत गरे । उनले भने, ‘जल, जंगल र जमिनमा व्यापक क्षति भएको छ, सडकका कारणले जिवनको आधारका रूपमा रहेका स्रोतहरू नास हुँदै छन् । हामीले गर्न खोजेको के हो ?’ उनले यही महिना हुने जिल्ला सभामा यो विषयमा छलफल गरिने बताए ।

‘ऐनमा के छ थाहा छैन, चैनका आधारमा बनायौं’
कार्यक्रममा उठेका सहभागीका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा मष्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कठायतले आफूहरूलाई ऐन नियमबारे थाहा नभएको बताए । उनले स्थानीयको आवश्यकताकै आधारमा सडक निर्माण गरेको बताए ।

उनले आफ्नो गाउँपालिकाले सडक निर्माण कार्यलाई गत वर्षदेखि नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले यो वर्ष पनि प्राथमिकतासाथ निर्माण हुने बताए । ‘सबैभन्दा बढी सडक बनाएको भनेर हाम्रो आलोचना भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले आवश्यक भएर बनाएका हौं । अहिले ८ सडक बन्दै छन् । यो वर्ष अरू पनि थपिएर १०/११ वटासम्म पुग्न सक्छन् । सबै वडामा सडक नपुर्‍याउँदासम्म हामी रोकिने छैनौं ।’

उनले यो २ वर्ष सबै वडामा सडक पुर्‍याउने र त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि काम थाल्ने बताए । बर्खामा डोजर चलाएर नियमको उल्लंघन गरेको विषयमा उठेको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भने, ‘अहिले पनि ४ डोजर चलिरहेका छन् । यो कसैले रोकेर रोकिने वाला छैन ।

हामीले ऐनभन्दा पनि स्थानीयको चैनका आधारमा सडक बनाएका हौं ।’ उनले स्थानीयको माग र आवश्यकताअनुसार सडक निर्माणको काम भएको बताए । कठायतले बोलिरहँदा कार्यक्रममा उपस्थित सहभागी मुखामुख गरिरहेका थिए । कठायतले निजी जग्गामा सडक लैजाँदा विवाद हुने भएकाले आफूहरूले वनैवनको बाटो सडक निर्माण गरेको र यसले वनमा केही क्षतिसमेत भएको स्विकारे ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ १०:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दुर्गममा पुग्दै इन्टरनेट

जिल्लाका सुर्मा, खप्तड छान्ना, छविस पाथीभेरा, मस्टा, दुर्गाथली र जयपृथ्वी नगरपालिकामा गरी ७० ठाउँमा इन्टरनेट जडान
वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले यहाँका विकट बस्तीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको सुविधा दिन थालेपछि सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैलाई सहज भएको छ ।

मोबाइल नेटवर्कसमेत प्रभावकारी भएका गाउँहरूमा इन्टरनेटको सुविधा पाएपछि कार्यालयका काममा निकै सहजता आएको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई इन्टरनेटले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याएको बताएका छन् ।


‘पहिला कुनै सूचना वा चिठीपत्र लिनका लागि दैनिक भ्रमण भत्ता दिएर कार्यालय सहयोगी नै सदरमुकाम पठाउनुपथ्र्याे,’ जिल्लाको दुर्गम छविस पाथीभेरा गाउँपालिका २ का वडा अध्यक्ष विकास अयडीले भने, ‘इन्टरनेट जडान भएपछि यो समस्या हटेको छ ।’ उनको वडा सदरमुकाम चैनपुरभन्दा बाहिर रहेका स्थानीय तहमध्ये इन्टरनेट जडान गर्नेमा पहिलो हो ।


कार्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध भएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गर्ने नियम, विनियम र परिपत्रहरू समयमै प्राप्त हुने हुँदा काम छिटोछरितो भएको छविस पाथीभेरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अक्कल धामीले बताए । ‘महिना दिनअघि नै मन्त्रालयले नियम बनाइसकेको हुन्थ्यो तर हामीलाई ढिलो थाहा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीले जानकारी पाउन्जेलसम्म धेरै काम बिग्रिसकेको हुन्थ्यो ।’


कार्यालयमा इन्टरनेट जडान भएपछि अहिले मन्त्रालयले जारी गर्ने सूचना तथा विनियमहरू तुरुन्तै हेरेर कार्यान्वयन गर्न सजिलो भएको उनले बताए । वडा कार्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुगेपछि पञ्जीकरणको काम अनलाइन प्रणालीमा गर्न थालिएको जयपृथ्वी नगरपालिका ६ का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंहले बताए । उनले भने, ‘यसले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न र सामाजिक सुरक्षा रकम वितरण गर्ने प्रणालीमा पनि सुधार आएको छ ।’


इन्टरनेट नहुँदा कागजमा मात्र व्यक्तिगत घटना दर्ता हुने भएकाले बाल सुरक्षा, पोषण भत्तालगायतमा उमेर अद्यावधिक गर्न गाह्रो हुने गरेको बताए । त्यसो हँुदा कतिपय अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा नै गडबडी हुने गरेको उनको अनुभव छ ।


इन्टरनेटको पहुँचले स्थानीय निकायलाई मात्र नभएर विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि काम गर्न सजिलो भएको छ । ‘कम्प्युटर, इन्टरनेट जस्ता विषय मात्र हैन, अरू विषय पढाउनका लागि पनि इन्टरनेट हाम्रो सहयोगी भएको छ,’ सुर्मा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवबहादुर पुजाराले भने, ‘चाहिएको जानकारी तुरुन्तै खोजेर श्रव्य दृश्य माध्यमबाट विद्यार्थीलाई देखाउँदा सिकाइ उपलब्धि राम्रो भएको छ ।’ उनले दुर्गम ठाउँमा देश विदेशका ताजा खबर प्राप्त हुनुका साथै शिक्षकका लागि सहयोगी सामग्री जुटाउन पनि इन्टरनेटले सहयोग गरेको बताए ।


जिल्लाका सुर्मा, खप्तड छान्ना, छविस पाथीभेरा, मस्टा, दुर्गाथली र जयपृथ्वी नगरपालिकामा गरी ७० ठाउँमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । शिखर नेट प्रालि र मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन सँगको सहकार्यमा बझाङका दुर्गम गाउँमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने काम स्थानीय नवयुग इलेक्ट्रोनिक्सले गरिरहेको छ । यो वर्षभित्रै जिल्लाका २ सय ६२ वटा विद्यालय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य चौकी र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने लक्ष्य रहेको नवयुग इलेक्ट्रोनिक्सका सञ्चालक जनराज जोशीले बताए ।


जिल्लाका विभिन्न ६ ठाउँमा आफ्नै टावर निर्माण गरिएको र केही ठाउँमा स्थानीय एफएम रेडियो र निजी मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको टावर प्रयोग गरेर वायरलेस मोडियम प्रविधिबाट इन्टरनेट जडान गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । यो प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न नसकिने अति दुर्गम स्थानका लागि भिस्याट (स्याटलाइट) प्रविधिको इन्टरनेट जडान गर्न पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १३:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT