व्यवस्थापनका नाममा फँडानी रोकिने

कैलाली, कञ्चनपुर र चुरे क्षेत्रको वनको स्थलगत अनुगमन गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नाममा वन क्षेत्रको दोहन भइरहेको निष्कर्ष
अर्जुन शाह

धनगढी — वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको वन फँडानी कार्यलाई प्रदेश ७ को अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले रोक्ने निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । समितिले वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नाममा वन क्षेत्रको दोहन भइरहेको बताएको छ ।

समितिले आन्तरिक रूपमा कैलाली, कञ्चनपुर र चुरे क्षेत्रको वनको स्थलगत अनुगमन गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नाममा वन क्षेत्रको दोहन भइरहेको निष्कर्ष निकालेको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् । ‘वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नाममा भइरहेको फँडानी रोक्न निर्देशन गर्छाैं,’ समितिकी सदस्य रहेकी प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘कलकलाउँदा सालका रुखहरू समेत जथाभाभी फँडानी गरिएको पाइएको छ ।’

देशकै प्रसिद्ध कैलालीको बाह्रवन र वसन्ता जैविक मार्गमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन पँmडानी भइरहेको समितिले जनाएको छ । समितिले केही दिनमै अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । ‘यही तरिकाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रुख काटिने हो भने तराईको जंगलक्षेत्र उजाड हुनेछ,’ समितिका अर्का सदस्य महेशदत्त जोशीले भने, ‘अवधारणामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ठीक हुन सक्ने भए पनि व्यवहारमा अनुचित देखिन्छ ।’

Yamaha

प्रदेश ७ मा सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको छ । वन विनाश र अतिक्रमणको समस्या पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा यी दुई जिल्लामा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । कैलालीमा हालसम्म करिब ३० हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको साबिकको जिल्ला वन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तथ्यांकले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलालीको वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको देखाएको छ ।

तीव्र रूपमा विनाश हुँदै आएको भए पनि नेपालको कुल वनक्षेत्रको झन्डै आधा क्षेत्रफल प्रदेश ७ मै छ । यसअघि कायम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार कुल वनक्षेत्रको ४८ प्रतिशत यही प्रदेशमा पर्छ । ‘अहिलेको प्रमुख आवश्यकता तराईको जंगल क्षेत्रलाई जोगाउन प्रभावकारी कदम चाल्नु अत्यावश्यक छ,’ प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले भनिन् ।

कैलालीमा बढदो सहरीकरण, प्रदेशको राजधानी, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, यातायात लगायत सुविधाका कारण पहाडबाट बसाइँ सर्ने दर अत्यधिक छ । बसाइँ सरेर आएका कतिपयले वन अतिक्रमण गर्ने गरेका वन प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

सुकुम्बासी, बाढीपीडित, मुक्त कमैया, आरक्ष पीडितका नाममा समेत वन क्षेत्र अतिक्रण हुँदै आएको छ । स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको समेत वन अतिक्रममा भूमिका हुने गरेको सार्वजनिक हुँदै आएको छ । समितिले हाल गरिरहेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश वन ऐन कानुन बन्ने बेला आवश्यक व्यवस्था गरिने सांसद जोशी बताउँछन् ।

प्रदेश ७ मा ४ वटा संसदीय समिति गठन भएका छन् । कुनै पनि समितिमा हालसम्म नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समिति बैठकको अध्यक्षता तथा प्रदेशसभामा सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका छन् । विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति यो प्रदेशका संसदीय समिति हुन् ।

हाल यी समितिहरूले आवश्यकताअनुसार निर्धारित काम गरिरहेका समितिमा सदस्य रहेका एक प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् । ‘हाम्रोमा काम खोज्ने भन्दा पनि काम दिएपछि गर्ने चलन छ,’ प्राकृतिक स्रोत समितिकी सदस्य पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले पारिरहेको असरबारे आफैंले चासो लिएर अनुगमन गरेका हौं ।’ उक्त समितिलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्बद्ध विधेयकहरूमा छलफल गर्नुपर्ने दायित्व रहेको सदस्यहरू बताउँछन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०९:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम

कान्तिपुर संवाददाता

सल्यान — त्रिवेणी गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू हुने भएको छ । सात वडाका सबै विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्नका लागि गाउँपालिकाले तयारी थालेको छ । पाठ्यक्रममा स्थानीय तहका गतिविधि पनि समावेश हुनेछन् ।

स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न पाँच लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाले आफैं पुस्तक तयार गरेर विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले बताए । स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १ देखि ५ सम्म लागू हुने उनको भनाइ छ । ‘पाठ्यक्रममा स्थानीय भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, पर्यटकीयस्थलको जानकारी लगायतका सबैजसो विषय समेटिनेछन्,’ उनले भने,‘यसले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर बढ्ने अपेक्षा छ ।’

स्थानीय सरकार भएपछि बालबालिकाले त्यसबारे जान्न आवश्यक रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकामा २९ सामुदायिक र सात संस्थागत गरी ३६ विद्यालय छन् । १ देखि ५ कक्षासम्म झन्डै पाँच हजार बालबालिका रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम अहिले प्रमुख आवश्यकता भएको जनप्रतिनिधिले जनाएका छन् । स्थानीय पाठ्यक्रम सात सय पूर्णांकमै समावेश गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न गाउँ शिक्षा नीति र ऐन निर्माण गरिसकिएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबै विद्यालयमा इलेक्ट्रोनिक हाजिरीको व्यवस्था गर्न थालिएको छ । पहिलो चरणमा आठ विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी जडान गरिसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेमन्त डाँगीले बताए । उनले गाउँपालिकाका ३६ विद्यालयमै ई–हाजिरीको व्यवस्था गर्ने र सबै विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गरिने जनाए । उनका अनुसार कम्प्युटर कक्षामा समेत जोड दिइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT