कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खोई सहुलियतको चामल ?

प्रदेश ७ का पहाडी जिल्लाका स्थानीय गौरा पर्बको मुखैमा चामल अभाव खेपिरहेका छन्

धनगढी — प्रदेश ७ को प्रमुख चाड गौराको मुखैमा चामल अभाव भएको छ । प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लामा सरकारले अनुदान दिएको वार्षिक कोटाको चामलसमेत ढुवानी हुन नसकेको हो ।

खोई सहुलियतको चामल ?

‘सरकारको ढुवानी अनुदानको चामल ५/१० रुपैयाँ सस्तोमा पाइन्थ्यो,’ डडेल्धुराको दुर्गम नेउली गाउँका खेमसिंह ऐरले भने, ‘विपन्न परिवारलाई त्यसले ठूलो राहत पुग्थ्यो । तर, अहिले सहुलियतको चामल कहाँ पाउनु ।’

संस्थानको चामल कुन बेला आइपुग्छ ? कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले पत्तो नै पाउन नसक्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

ऐरले खाद्य संस्थानको चामल नपाएकै कारण सस्तोमा किन्न आफू धनगढी पुगेको बताए । प्रदेश ७ मा चाडपर्वको सिजन सुरु भइसकेको छ ।

यहाका बासिन्दाले दसैं–तिहारलाई जत्तिकै महत्त्व दिएर गौरा पर्व मनाउँछन् । त्यसपछि स्थानीय मठ–मन्दिरहरूमा दिवा जात्रा लाग्छ । तर, चाडपर्वकै मुखमा चामल अभाव भएपछि स्थानीय आत्तिएका छन् ।

उनका अनुसार यहाँबाट चामल लैजाने ब््व्यापारीले गाउँबजारमा दोब्बर मूल्य लिन्छन् । त्यसैले आफू धनगढीबाटै चामललगायत उपभोग्य सामग्री लिन आएको उनले बताए । नेपाल खाद्य संस्थानको क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीबाट प्रदेश ७ का खाद्य संकट हुने जिल्लामा वार्षिक कोटा निर्धारण गरी चामल आपूर्ति गरिन्छ ।

क्षेत्रीय कार्यालयका प्रबन्धक प्रेमनरायण भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ कोका लागि छुट्टयाएको अनुदानको वार्षिक कोटा असोजको दोस्रो सातासम्म ढुवानी गर्न नसकिने बताए । ‘पहाडमा यतिबेला चाडबाड सुरु भएकाले चामलको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘चामल ढुवानी टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेकाले चाँडो पठाउन मुस्किल छ ।’ उनले ढुवानी टेन्डर आह्वानपछि ठेक्का स्वीकृत हुने क्रममा रहेको बताए ।

बैतडी मेलौलीका वीरबहादुर नायकले दसैं तिहारमा पाखो धानलगायत बालीसमेत पाकिसक्ने बताए । ‘बर्खाको समयमा खाद्यान्न संकट हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यही बेला सुदूरपश्चिमेलीको गौरालगायत चाडबाडका दिन सुरु भएका छन् ।

चाहिने बेला सरकारले चामल पुगाउँदैन । नचाहिने बेला प्रशस्त हुने गरेको छ ।’ उनले मेलौलीमा खाद्य संस्थानको चामल ढुवानी गर्ने ठेकेदारहरूले स्थानीय व्यापारीलाई बेचेर जाने गरेको आरोप लगाए  । संस्थानको चामल स्थानीयले सिधै पाउन नसक्ने गुनासो गरे ।

संस्थानको क्षेत्रीय कार्यालयबाट प्रदेश ७ का ७ वटै पहाडी जिल्लाको खाद्य डिपो, वितरण केन्द्र र शाखाका लागि ढुवानी ठेक्का समझौता हुने गरेको छ । यहाँबाट बाजुराको मार्तडी, कोल्टी, कवाडी, अछामको मंगलसेन, कमलबजार, विनायक र डडेल्धुरास्थित सदरमुकाम शाखाका लागि चामल पठाइन्छ ।

यस्तै बझाङ शाखा, बिसौना र काडा डिपो, दार्चुलाको खण्डेश्वरी, पारिबगर र सुनसेरा तथा बैतडीको पुचौडी हाट, मेलौली र कुलाउ क्षेत्रका लागि वार्षिक कोटा निर्धारण गरी ढुवानी अनुदानको चामल पठाउने गरेको क्षेत्रीय प्रमुख भण्डारीले बताए । उनका अनुसार ती सबै स्थानमा वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टन कोटा निर्धारण गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?