बझाङमा मदिरा निषेध

असोज १ बाट लागू हुने गरी जिल्लाभर मदिराको कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको सर्वत्र स्वागत
बसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — ‘बझाङलाई मदिरा निषेधित’ जिल्ला घोषणा गर्नुपर्ने माग अन्तत: पूरा भएको छ । शुक्रबारको जिल्ला सभा बैठकले असोज १ गते देखि लागू हुने गरी जिल्लाभर मदिराको कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकारी अधिकृत, जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय प्रमुख तथा विषयगत कार्यालयका प्रमुखको सहभागितामा निषेधित गर्ने निर्णय भएको हो ।
‘लामो समयदेखिको बझाङवासीको रक्सी बन्द गर्नुपर्ने माग पूरा भएको छ,’ जिल्लासभाको निर्णय सुनाउँदै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खडग्बहादुर खड्काले भने, ‘विगतमा भएका जघन्य अपराधदेखि विभिन्न खाले हिंसा र विकृतिको पछाडि मदिरा नै मुख्य कारण भएको तथ्यांक छ । मलाई आशा छ, अबका दिनमा यसो हुने छैन ।’

उनले मदिरा निषेध गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । मदिरा निषेध गर्ने निर्णय गर्नुअघि जिल्ला सभाको बैठकका ‘निषेध’ गर्ने की ‘नियन्त्रण’ भन्ने शब्दलाई लिएर लामो छलफल भएको थियो । अधिकांश स्थानीय तहले मदिरा निषेध गर्ने निर्णय गरी त्यसको सफल कार्यान्वयन गरिसकेको र केही स्थानीय तहमा निषेध गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै अन्तत सहभागी सबै निषेधकै पक्षमा सहमत भएका थिए ।

जिल्लासभाको निर्णय नम्बर २५ मा ०७५ असोज १ गतेदेखि बझाङलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग सहकार्य गरिने जिल्ला समन्वय अधिकारी उमेश बस्नेतले बताए ।

Yamaha

सर्वत्र स्वागत
जिल्लासभाले गरेको मदिरा निषेध गर्ने निर्णयको सबैले स्वागत गरेका छन् । ‘लामो समयदेखि बझाङी महिलाहरूको माग पुरा भएको छ,’ महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष जयन्ती जोशीले भनिन्, ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबैले प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ ।’

उनले मदिराका कारण सबैभन्दा बढी महिला पीडित भएको बताउँदै अब धेरै महिलाले सन्तोषको श्वास फेरेको बताइन् । ‘स्वागतयोग्य निर्णय भएको छ,’ लामो समयदेखि मदिरा निषेधको माग राख्दै आएका अगुवा सञ्चारकर्मी एवं मदिरा बन्द अभियानका अभियन्ता मीनबहादुर सिंहले भने, ‘सामाजिक, अर्थिक र मानवीय विकासको बाधक रहेको मदिरा बन्द नभएसम्म जिल्लाको विकास सम्भव छैन । ढिलै भए पनि राम्रो निर्णय भयो ।’महिलाहरूले विभिन्न स्थानीय तहमा स्वत:स्फूर्त मदिरा निषेध अभियान चलाइरहेको बेला जिल्ला सभाले यो नियर्ण गर्नु खुसीको कुरा भएको अर्की अभियन्ता राधा विष्टले बताइन् । उनले यो निर्णय गरेर जनप्रतिनिधिले जनताको पीडा बुझेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

सांसद आशा विकले लामो समयसम्म सम्बोधन हुन नसकेको महिलाको एकसूत्रीय माग जनप्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गरेको बताउँदै यसको सफल कार्यान्वयन हुने विश्वास ब्यक्त गरिन् । बझाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दानबहादुर सुर्मेलीले भने यो निर्णयको बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर विगतमा जस्तो सीमित मान्छेले प्रशाशनको संरक्षणमा रक्सी बेच्ने र सर्वसाधारणले बेच्न नपाउने खालको वातावरण भएमा हाम्रो सहमति हुँदैन ।’

हत्या, बलात्कार, सम्बन्ध विच्छेदलगायत दैनिक हुने कुटपिटका अधिकांश घटनाका पछाडिको कारण मदिरा नै भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला सेलकी प्रमुख वाग्मती धामीले बताइन् । ‘श्रीमान् जँड्याहा भएको र दिनदिनै कुटपिट गर्ने भएकै कारण पछिल्लो समय आत्महत्या गर्ने महिलाहरूको संख्या पनि बढिरहेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ११:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हिउँदमा धूलो, बर्खामा हिलो

मोहना–अत्तरिया ६ लेन सडक
मोहन बुढाऐर

धनगढी — मोहना–अत्तरिया ६ लेन सडक निर्माण सुस्त छ । स्थानीय टेलिफोन, बिजुली र खानेपानी सुबिधाबाट बन्चित छन् । व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको छ ।

धनगढी भन्सार रोडदेखि राजपुरसम्मको ब्यापार प्रभावित भएको हो । ‘समयमै काम
नहुँदा सडक लथालिंग छ । ब्यावसायिक कारोवार घटेको छ,’ स्थानीय पसले पुष्प कुँवरले भने । उनका अनुसार घाम लागेको बेला धूलो उड्छ । पानी पर्दा हिलाम्य हुन्छ । यस्तो समस्याले ग्राहक पसलसम्म पुग्न सक्दैनन् । मोहनादेखि राजपुरसम्मको क्षेत्र धनगढीको व्यापारिक कोरिडोर हो ।

सडक निर्माणको सुरुवातदेखि नै विवाद भइरहेको छ । सडक किनारमा पर्ने घर भत्काउनुपर्ने अवस्थामा सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पर्‍यो । त्यसले गर्दा काममा ढिलाइ भयो । गत आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत मात्रै निर्माण कार्य हुन सक्यो । ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हो । तर, अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने लक्ष्य धेरै टाढा रहेको स्थानीयले बताए ।

सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले स्थानीयले लामो समयसम्म सास्ती भोग्नुपरेको अर्का स्थानीय सुरेन्द्र विष्टले बताए । सडक पेटी, नाली, कल्भर्ट भत्काउँदा स्थानीय वर्षातमा डुवानमा परिरहेका छन । आउजाउमा समस्या छ । निर्माण क्रममा बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनका लाइन काटिएकाले समस्या बढेको छ ।

‘धनगढी नगरको स्वरूपलाई बदल्ने गरी निर्माण भइरहेको ६ लेन सडकमा स्थानीयले अवरोध गरेका छैनन् । उनीहरूको सहयोग जुटेको छ,’ दबाब समूहका गणेश भण्डारीले भने, ‘६ लेन सडकमा आफ्ना घर, पसल आफैं भत्काएर नगरवासीले सहयोग गरेका छन् । व्यापार घाटा सहेर बसेका छन् ।’ तर उनी सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले नगरवासी आक्रोशित हुँदै गएको बताउँछन् ।

राजपुरका भानबहादुर साउँदले बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनलगायत असुविधा भोग्नुपरेको बताए । आयोजना कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीले निर्माणको क्रममा यस्ता आधारभूत सुविधामा असर नपुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनले सुझाए । यही गतिमा ६ लेन सडकको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुने उनको दाबी छ ।

पछिल्लो समयमा ६ लेन सडक निर्माणले तीव्रता पाउन सकेको छैन । तर, निर्माण कम्पनी राजेन्द्र निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र साउदले वर्षाको २ महिना मात्रै निर्माण कार्य सुस्त भएको दाबी गरे । निर्माण अवधिमा कुनै प्राविधिक तथा अन्य अवरोध नभए समयमै सडक निर्माणको काम सम्पन्न हुने उनले बताए ।

६ लेन सडक आयोजनाका प्राविधिक फाँटका सव–इन्जिनियर भुपेन्द्र बडालले हालसम्म ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताए । काममा अवरोध नभए समयमै निर्माण कार्य पूरा हुने उनको भनाई छ । गत बर्ष झै विभिन्न अवरोध आएमा चालु आर्थिक वर्षको समयावधिमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा आफूलाई समेत शंका रहेको बडाल बताउँछन् ।

आयोजना प्रमुख मनीषकुमार साहले ६ लेन सडक निर्माणमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण पनि ढिलो भएको बताए । उनका अनुसार सडक बिस्तार क्षेत्रभित्र परेका संरचनाहरू हटाउन नमानेर केही घरधनीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश गरी घर भत्काउन आदेश दिएको थियो ।

साहका अनुसार सर्वाेच्च अदालतले सडक ऐन २०३१ अनुसार निर्माण कार्य अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि अधिकांश घरधनीले आफ्नो घर आफैं भत्काउन सुरु गरेका थिए । आदेशलाई अटेर गरेका ८/१० जनाको घर आयोजना र नगरपालिकाले जबरजस्ती हटाएर निर्माण अघि बढाएको आयोजना प्रमुख साहले बताए ।

धनगढीको मोहना नदीदेखि अत्तरियासम्मको करिब साढे १४ किमिको ६ लेन सडक १ अर्व ६८ करोडमा निर्माण भइरहेको हो । प्याकेज १, २ र ३ मा निर्माण ठेक्का भएको छ । प्याकेज १ अन्तर्गत नागार्जुन र २ र ३ मा राजेन्द्र निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ११:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT