हिउँदमा धूलो, बर्खामा हिलो

मोहना–अत्तरिया ६ लेन सडक
मोहन बुढाऐर

धनगढी — मोहना–अत्तरिया ६ लेन सडक निर्माण सुस्त छ । स्थानीय टेलिफोन, बिजुली र खानेपानी सुबिधाबाट बन्चित छन् । व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको छ ।

धनगढी भन्सार रोडदेखि राजपुरसम्मको ब्यापार प्रभावित भएको हो । ‘समयमै काम
नहुँदा सडक लथालिंग छ । ब्यावसायिक कारोवार घटेको छ,’ स्थानीय पसले पुष्प कुँवरले भने । उनका अनुसार घाम लागेको बेला धूलो उड्छ । पानी पर्दा हिलाम्य हुन्छ । यस्तो समस्याले ग्राहक पसलसम्म पुग्न सक्दैनन् । मोहनादेखि राजपुरसम्मको क्षेत्र धनगढीको व्यापारिक कोरिडोर हो ।

सडक निर्माणको सुरुवातदेखि नै विवाद भइरहेको छ । सडक किनारमा पर्ने घर भत्काउनुपर्ने अवस्थामा सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पर्‍यो । त्यसले गर्दा काममा ढिलाइ भयो । गत आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत मात्रै निर्माण कार्य हुन सक्यो । ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हो । तर, अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने लक्ष्य धेरै टाढा रहेको स्थानीयले बताए ।

सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले स्थानीयले लामो समयसम्म सास्ती भोग्नुपरेको अर्का स्थानीय सुरेन्द्र विष्टले बताए । सडक पेटी, नाली, कल्भर्ट भत्काउँदा स्थानीय वर्षातमा डुवानमा परिरहेका छन । आउजाउमा समस्या छ । निर्माण क्रममा बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनका लाइन काटिएकाले समस्या बढेको छ ।

Yamaha

‘धनगढी नगरको स्वरूपलाई बदल्ने गरी निर्माण भइरहेको ६ लेन सडकमा स्थानीयले अवरोध गरेका छैनन् । उनीहरूको सहयोग जुटेको छ,’ दबाब समूहका गणेश भण्डारीले भने, ‘६ लेन सडकमा आफ्ना घर, पसल आफैं भत्काएर नगरवासीले सहयोग गरेका छन् । व्यापार घाटा सहेर बसेका छन् ।’ तर उनी सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले नगरवासी आक्रोशित हुँदै गएको बताउँछन् ।

राजपुरका भानबहादुर साउँदले बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनलगायत असुविधा भोग्नुपरेको बताए । आयोजना कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीले निर्माणको क्रममा यस्ता आधारभूत सुविधामा असर नपुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनले सुझाए । यही गतिमा ६ लेन सडकको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुने उनको दाबी छ ।

पछिल्लो समयमा ६ लेन सडक निर्माणले तीव्रता पाउन सकेको छैन । तर, निर्माण कम्पनी राजेन्द्र निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र साउदले वर्षाको २ महिना मात्रै निर्माण कार्य सुस्त भएको दाबी गरे । निर्माण अवधिमा कुनै प्राविधिक तथा अन्य अवरोध नभए समयमै सडक निर्माणको काम सम्पन्न हुने उनले बताए ।

६ लेन सडक आयोजनाका प्राविधिक फाँटका सव–इन्जिनियर भुपेन्द्र बडालले हालसम्म ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताए । काममा अवरोध नभए समयमै निर्माण कार्य पूरा हुने उनको भनाई छ । गत बर्ष झै विभिन्न अवरोध आएमा चालु आर्थिक वर्षको समयावधिमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा आफूलाई समेत शंका रहेको बडाल बताउँछन् ।

आयोजना प्रमुख मनीषकुमार साहले ६ लेन सडक निर्माणमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण पनि ढिलो भएको बताए । उनका अनुसार सडक बिस्तार क्षेत्रभित्र परेका संरचनाहरू हटाउन नमानेर केही घरधनीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश गरी घर भत्काउन आदेश दिएको थियो ।

साहका अनुसार सर्वाेच्च अदालतले सडक ऐन २०३१ अनुसार निर्माण कार्य अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि अधिकांश घरधनीले आफ्नो घर आफैं भत्काउन सुरु गरेका थिए । आदेशलाई अटेर गरेका ८/१० जनाको घर आयोजना र नगरपालिकाले जबरजस्ती हटाएर निर्माण अघि बढाएको आयोजना प्रमुख साहले बताए ।

धनगढीको मोहना नदीदेखि अत्तरियासम्मको करिब साढे १४ किमिको ६ लेन सडक १ अर्व ६८ करोडमा निर्माण भइरहेको हो । प्याकेज १, २ र ३ मा निर्माण ठेक्का भएको छ । प्याकेज १ अन्तर्गत नागार्जुन र २ र ३ मा राजेन्द्र निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ११:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जलविद्युत् सम्भाव्यता अध्ययन

प्रदेश ७ सरकारले २ देखि ५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बिभिन्न जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको हो
मोहन बुढाऐर

धनगढी — प्रदेश ७ सरकारले २ देखि ५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विभिन्न नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।

डडेलधुराको शीर्षगाडबाट ल्याएको नहर । प्रदेश सरकारले यहाँ ३ मेगावाट विद्युत् निकाल्न अध्ययन थालेको छ । तस्बिर : मोहन

डडेल्धुराको शीर्षगाड, बैतडीको सुर्नाया, डोटीको ठूलीगाड र दार्चुलाको चमेलियामा लघु जलविद्युत्गृह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको हो ।

‘प्रारम्भिक अध्ययनको काम सुरु भएको छ,’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिह बोहराले भने, ‘प्रदेश सरकारले विद्युत् विकास बोर्ड गठन गरेर लघु हाइड्रोपावर निर्माणका लागि बृहत् सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।’ उनले छिट्टै प्रदेश सरकारले विद्युत् विकास गठन गर्ने जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ३० लाखको बजेटमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । ‘परामर्शदाता कम्पनीको पूर्ण प्रतिवेदन आइसकेको छैन,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘कन्स्लटेन्सी कम्पनीलाई समय अपुग भएर २ महिनाको म्याद थपेका छौं ।’ उनले गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कन्सल्टेन्सीले काम सुरु गर्नुपरेकाले म्याद थप्नुपरेको बताए ।

मन्त्रालायका अनुसार डडेल्धुराको महाभारतबाट निस्कने शीर्षगाडको कटाल जाने नहरमा ३ मेगावाटको विद्युत् उत्पादनको अध्ययन भएको छ । तर अहिलेकै अवस्थामा नहरबाट १ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । नहरको विकास गरेर गाडको सबै पानीको सदुपयोग गर्न सकेमा ३ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै डोटीको बीपीनगर क्षेत्रमा पर्ने ठूलीगाडबाट ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर ठूलीगाडमा मिसिने सबै जलाधार क्षेत्रको पानीलाई एकत्रित पार्न सके ५ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना औंल्याइएको छ । बैतडीको सुर्नयागाडमा ५ सय ४० किलोवाट मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने ग्लोबल सिबिल कन्सल्टेन्ट प्रालि काठमाडौंले आफ्नो प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

मन्त्री बोहराले १ मेगावाटसम्मका विद्युत् उत्पादन स्थानीय तह आफैंले गर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले २ मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै लगानी गर्ने सोच बनाएको छ । त्यसैले सुर्नयागाडमा निर्माणको सम्भावना न्यून छ । तर पनि विकास बोर्डले पुन: बृहत् अध्ययन गर्न सक्ने मन्त्री बोहराको भनाइ छ । चमेलिया गाडमा पनि गत आर्थिक वर्षमा थप विद्युत् उत्पादन गर्न प्रारम्भिक अध्ययनका लागि बजेट छुट्टयाइएको छ । तर, कन्सल्टेन्सी कम्पनीले अध्ययन गर्न बजेट अपुग भएको भन्दै काम नै सुरु गरेको छैन । पीडीएसपी इन्जिनियरिङ काठमाडौंले सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा लिएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले ०७४/७५ मा चेमेलिया र सुर्नयाको सम्भाव्यता अध्ययन खर्च ५/५ लाख र शीर्ष र ठूलीगाडका लागि १०/१० लाख छुट्टयाएको थियो । शीर्ष र ठूलीगाडको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य डिजायन प्वाइन्ट प्रालि ललितपुरले गर्दै छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले सम्भाव्यताका नाममा खर्च मात्र भएको बताए । ‘कुनै वस्तुगत तथ्य र प्राविधिक विज्ञतामा आधारित अध्ययन प्रतिवेदन ५ लाखमा तयार हुन्छ ?’ उनले भने, ‘यो त कुनै कन्सल्टेन्सीको नाममा ५/१० लाख बाँड्न खोजेजस्तो मात्रै भयो ।’ तर पनि उनले अब गठन हुने विद्युत् विकास बोर्डले प्रदेश सरकारको हाइड्रोपावर क्षेत्रमा काम अघि बढाउन सक्ने बताए ।

मन्त्री बोहराले उक्त प्रतिवेदनले बिजुली उत्पादनको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनले आगामी कार्यक्रमको बाटो देखाएको बताए । ‘विद्युत् विकास बोर्डले अब बृहत् सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर र एआई, ईआईएलगायत काम अघि बढाउने छ,’ उनले भने, ‘डीपीआर निर्माणमा कम्तीमा २/३ वर्ष लाग्नेछ । त्यसपछि स्रोतको खोजीमा केही समय लाग्छ तर हाम्रो सरकारको ५ वर्षमा निर्माणको ठेक्का सम्झौता सुरु गर्नेछ ।’

उनका अनुसार बढीमा ५/७ वर्षमा हाइड्रोपावर निर्माण हुने गरी कामको सुरुआत गरिन लागेको हो । मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारले स्थानीयमा विद्युत्को पहुँच पुगाउने उद्देश्यले मात्रै नभएर राष्ट्रिय ग्रिडमा समेत आफनो उत्पादन दिन हाइड्रोपावर निर्माणका योजना सुरु गरेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT