विवादले ल्यान्डफिल साइट अलपत्र

मोहन बुढाऐर

धनगढी — स्थानियवासीको विरोध र बिवादका कारण प्रदेश ७ का प्रमुख चार नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्माण गर्ने भनिएको ल्यान्डफिल साइटको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कैलालीको धनगढी रातोपुल चोकमा थुपारिएको फोहर । तस्बिर : मोहन

धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकको ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काममा ढिलाइ भएको हो ।

आयोजनाका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका–२ को सन्तोषीटोलमा करिब ५७ करोडको लागतमा निर्माण गरिने डम्पिङ साइटका लागि ३५ बिघा जग्गा खोजी भएको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्न १२ करोड रकम निकासा भइसकेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहराले बताए ।

Yamaha

डम्पिङ साइट नजिक पर्ने वडा नम्बर १ का केही परिवारले फोहोर थुपारिए वातावरण प्रदूषित हुने र दुर्गन्ध फैलिने भन्दै विरोध गरेको बोहराले बताए । उनका अनुसार डीपीआर तयार पार्न दोस्रो पटक माटो परीक्षण गर्दा अवरोध भएको हो ।

जग्गा अधिग्रहणमा समेत केही परिवारबाट जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग आएको छ । जिल्ला जग्गा मूल्यांकन समितिले अधिग्रहणमा परेका परिवारलाई प्रतिकट्टा अढाई लाख दिने निर्णय गरेको छ ।

धनगढी उप–महानगरपालिका इन्जिनियर द्धिजराज भट्टले स्थानीय बासिन्दासँगको छलफल, अन्तरक्रिया र विभिन्न स्थानको भ्रमणबाट उनीहरू सकारात्मक भइरहेकाले डम्पिङ साइट निर्माणमा अवरोध सिर्जना नहुने बताए । उनले विरोधमा उत्रेका वडा नम्बर १ का केही परिवारलाई धनकुटाको डम्पिङ साइटको स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा लैजान लागेको जानकारी दिए ।

‘जग्गा अधिग्रहण र स्थानीयको विरोध मत्थर भयो भने आउँदो असोजसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ सहरी विकासका आयोजना प्रमुख बोहराले भने, ‘ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।’ स्थानीय विष्णुराज ओझाले स्थानीय तहले अहिलेसम्म डम्पिङ साइट निर्माण गर्न नसकेकाले सहर दुर्गन्धित हुँदै गएको बताए ।

‘अहिले पनि निर्विवाद ठाउँमा जग्गा खोजेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरपालिका अग्रसर भएको देखिंदैन,’ उनले भने, ‘वडा नम्बर २ को सन्तोषीटोलमा बनाउने हो भने स्थानीयलाई चाँडो सहमतिमा ल्याएर काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।’

ओझाका अनुसार बजारमा नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनले अहिले धनगढीमा फोहोरमैला अव्यवस्थित तरिकाले नदी र खोला छेउ किनारमा फालिएको छ । ‘यसले दुर्गन्ध मात्रै होइन, विभिन्न किसिमको रोगसमेत फैलाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसैले धनगढीको फोहोर व्यवस्थापनको काममा ढिलो हुनु हुँदैन ।’

प्रदेश ७ को प्रमुख सहर धनगढीमा दैनिक ३० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको उपमहानगरपालिका इन्जिनियर भट्टले बताए । डम्पिङ साइट नहुँदा खोलाछेउ फाल्नु नगरपालिकाको बाध्यता भएको उनले दाबी गरे ।

कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाको डम्पिङ साइट निर्माणमा चौकीडाँडा सामुदायिक वनको आन्तरिक विवादले ढिलाइ भएको छ । ‘सामुदायिक वनभित्रको १३ बिघा जग्गा खोजी गरी अध्ययन कार्य सुरु भएको थियो,’ प्रमुख बोहराले भने, ‘तर, सामुदायिक वनको साधारणसभाले जग्गा दिने निर्णय गर्न सकेको छैन ।’ उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको आन्तरिक विवादले निर्णयमा ढिलाइ भएको बताए । त्यहाँं आयोजनाले ४२ करोडको लागतमा डम्पिङ साईट निर्माण गर्न खोजेको छ ।

यस्तै कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समेत क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले २२ करोड लागतमा डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने भएको छ । नगरपालिकाको वडा ९ स्थित कृष्णपुर सामुदायिक वनको साढे ७ बिघा जग्गामा निर्माण गरिने डम्पिङ साइटको डीपीआर तयारीको चरणमा छ । ‘यहांँ जग्गा प्राप्ति र डीपीआर तयार हुने चरणमा छ,’ प्रमुख बोहराले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट आएपछि काम सुरु हुन्छ ।’ उनले अरू ठाउँको भन्दा यहाँको प्रगति राम्रो रहेको बताए ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा समेत स्थानीयबाट विरोध भइरहेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ झिलमिलामा आयोजनाले ५२ करोडको लागतमा डम्पिङ साइट निर्माण गर्न लागेको छ ।

सबै ठाउँबाट दुर्गन्ध फैलिन्छ भनेर विरोध भएकाले उनीहरूलाई बुझाउन धनकुटालगायतका डम्पिङ साइटको अवलोकन भ्रमण गराउन लागेको योजना प्रमुख बोहराले बताए । उनले भने, ‘स्थलगत भ्रमण गराई सकारात्मक बनाएर सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसपछि मात्र चालु आर्थिक वर्षमा कामले गति लिनेछ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्रोत बाँडफाँटमा विवाद: साउनमै सक्नुपर्ने ठेक्का अझै लागेन

महाकाली नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन, माछा मार्ने र झोलुंगेपुलको करको बाँडफाँट नमिल्दा अहिलेसम्म ठेक्का हुन सकेको छैन
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै स्थानीय तहबीच स्रोत बाँडफाँटमा विवाद बढेको छ । सीमा क्षेत्रमा पर्ने नदी–नाला उत्खननबापतको राजस्व, माछा मार्ने कर संकलनलगायत विषयको बाँडफाँट स्थानीय तहका लागि पेचिलो बन्दै गएको छ ।

जेठ अन्तिम साता भीमदत्त नगरपालिका १२ ऐरी नजिकै महाकाली नदी किनारमा निर्माण सामग्री संकलन र ढुवानी गरिरहेका कामदारहरू । तस्बिर : भवानी

भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाका बीच महाकाली नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन, माछा मार्ने र झोलुंगेपुलको करको बाँडफाँट नमिल्दा अहिलेसम्म ठेक्का हुन सकेको छैन । दुवै नगरपालिकाले कार्यदल निर्माण गरेर ५०/५० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने भने पनि कार्यपालिकाले उक्त निर्णय पास नगरेको हो । ‘अहिलेसम्म ठेक्का भइसक्नुपर्ने हो तर कुरा नमिल्दा रोकिएको छ,’ एक जनप्रतिनिधिले भने ।

टेन्डर प्रक्रियामा लाग्ने खर्च, नदी किनारका वडालाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने रकम कटाएर दुवै नगरपालिकाले ५०/५० प्रतिशत बाँड्ने प्रारम्भिक सहमति गरेका थिए । महाकाली नगरपालिकाको कार्यपालिकाले उक्त निर्णय पारित गरिसकेको छ । भीमदत्तमा भने अझै उक्त निर्णय कार्यपालिकामा पेस हुन सकेको छैन ।

‘यो वडाध्यक्षको कार्यदलले बनाएको एउटा खाका हो,’ कार्यदलमा सहभागी भीमदत्त १७ का वडाध्यक्ष हिमाल चन्दले भने, ‘कार्यपालिकामा पेस भए पनि पारित हुने सम्भावना कम छ ।’ उनले प्राविधिक हिसाबले कता बढी प्रदूषण हुन्छ, बाटोघाटो कतातिर बढी प्रयोग हुन्छ र कुन नगरपालिकातर्फबाट बढी निर्माण सामग्री उत्खनन हुन्छ ? तिनै कुरा हेरेर पुन: छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले भीमदत्त नगरपालिकामै बढी निर्माण सामग्री आउने भएकाले बढी राजस्व पाउनुपर्ने दाबी गरे ।

महाकाली नगरपालिकाले पनि नदीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित दोधारा चाँदनी हुने भएकाले ५० प्रतिशत पनि कम भएको जनाएको छ । ‘महाकालीको बाढीको सबैभन्दा बढी क्षति हामीले बेहोर्छाैं,’ बाँडफाँटसम्बन्धी छलफलका लागि गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका महाकाली–१ का वडाध्यक्ष अर्जुनदत्त भट्टले भने, ‘त्यही आधारमा हामीले लाभांश पनि पाउनुपर्छ ।’ उनले नदीको कटान तथा बाढीबाट बर्सेनि दोधारा चाँदनीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेका कारण त्यहाँबाट संकलन हुने करको बढी अंश पाउनुपर्ने दाबी गरे ।

असोज १ देखि महाकाली नदीबाट निर्माण सामग्री ढुवानी सुरु हुन्छ । अझै पनि ठेक्काका लागि टेन्डर आहवान नहँुदा कसरी निर्माण सामग्री निकाल्ने भन्ने अन्योल छ । यसैगरी माछा मार्ने र झोलुंगेपुलमा मालसामान ढुवानीको करको पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन । गत वर्ष महाकालीमा निर्माण सामग्री उत्खननको मात्रै ४ करोड बढी ठेक्का लागेको थियो ।

‘असोजको सुरुमै ठेक्का नभए नगरपालिकाले आफ्नै कर्मचारी खटाएर संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ वडाध्यक्ष चन्दले भने, ‘त्यसअघि एक पटक दुवै नगरपालिकाका प्रमुख बसेर यो विषय टुंग्याउन सके राम्रो हुन्छ ।’ जनप्रतिनिधिसँगै प्राविधिकहरू खटाएर स्रोत साधनको उपयोगका आधारमा बाँडफाँट टुंग्याउन सकिने उनले बताए । जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारले यसमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूले बताए ।

महाकाली नदी किनारका दुवै नगरपालिकाका बासिन्दा बाढी र कटानबाट मात्रै नदी उत्खननबाट हुने वातावरण विनाश र प्रदूषणबाट समेत पीडित छन् । उनीहरूले संकलन हुने करको केही अंश भए पनि वातावरण संरक्षण र व्यवस्थित ढंगले उत्खननमा जोड दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा निश्चित मापदण्डभित्र रहेर मात्रै ढुंगा, बालुवा, गिट्टी र ग्राभेल उत्खनन गर्न दिइनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । भीमदत्त र महाकालीजस्तै अन्य ठाउँमा पनि सानातिना विवाद देखिन थालेका छन् । निर्माण सामग्री उत्खनन हुने ठाउँ एउटा तहमा र सडक अर्काे तहमा पर्दा पनि केही समस्या देखिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT