मदिरा बन्द गर्ने निर्णयको समर्थन र विरोधमा प्रर्दशन 

‘जिल्लासभाको निर्णय कार्यान्वयन गर’, ‘मदिराको लाइसेन्स खारेज गर’, ‘मदिरा पूर्ण रुपमा निषेध गर’, ‘महिला हिंसा अन्त्य गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर गाउँगाउँबाट आएका महिलाहरुले नाराजुलुससहित सदरमुकाम परिक्रमा गरेका थिए । मदिराका कारण महिला र बालबालिका माथि हिंसाहरु बढ्दै गएकोले आफूहरु जिल्लासभाको निर्णयको पक्षमा समर्थन गर्न सदरमुकाममा भेला भएको महिलाहरुले बताएका छन् ।

यो समय बझाङका किसानहरु धान भित्र्याउन व्यस्त छन् । मदिरा बन्द भएमा आफूहरुले सधैंको लागि सुख पाउने भएकाले खेतीपातीको काम र बालबच्चा छोडेर चैनपुर आएको महिलाहरुले बताए । ‘दिनभर काम गरेर थाकेका हुन्छौं । साँझ गएर श्रीमान कुटाई खानु पर्छ,’ बुङ्गल नगरपालिका–५ दमाउनेकी मन्धरी विकले भनिन्, ‘रक्सी बन्द भैदियो भने हामी शान्तिसँग बाञ्न पाउने थियौं ।’

नाराजुलुससहित सदरमुकाम परिक्रमा गरेका महिलाहरुले लोकतान्त्रीक चोकमा कोणसभा समेत गरेका थिए । सभामा बोल्ने अधिकांसले संविधानले शान्तिपूर्वक बाँच्नपाउने र आफ्नो पेशा व्यवसाय गरिखाने अधिकार दिएको भए पनि मदिराका कारण त्यो अधिकार खोसिएको बताए ।

‘कैयौं महिला र बालबालिकाहरु डरैडरमा बाँचीरहेका छन्,’ महिला अधिकारकर्मी ममता शाहले भनिन् ‘कतिले बाल बच्चासहित आत्महत्या गरेका छन् । यो सबै मदिराकै कारण भएको हो । यति जान्दा जान्दै पनि मदिरा बन्द गर्ने निर्णय किन कार्यान्वयन हुन सक्दैन ?’

मदिरा बन्द गर्न निर्णयको कार्यान्वयन भएमा अहिले भैरहेका हिंसा र अपराधका घटनामा ८० प्रतिशतले कमि आउने ठोकुवा गर्दै महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष जयन्ती जोशीले भनिन्, ‘प्रहरीमा आएका हरेक घटनाको पृष्ठभुमीमा मदिराकै हात हुन्छ । मदिरा बन्द मात्र गर्न सकियो भने मात्र ८० प्रतिशत अपराध आफै बन्द हुन्छ ।’

यता मदिरा निषेधको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दवाव दिनका लागि महिलाहरुले जुलुस गर्ने तयारी गरिरहेको थाहा पाएका व्यापारीहरुले बिहानैदेखि बजार बन्द गराएका थिए । व्यापारीहरुले सम्पूर्ण होटल पसल र उद्योगहरु बन्द गराएपछि सदरमुकामको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

मदिरा निषेध गर्ने निर्णयले आफूहरुको व्यापार गर्न पाउने अधिकारको हनन भएको व्यापारीहरुको दाबी छ । ‘हामीले सरकारसँग इजाजत लिएर कर तिरेर व्यापार गरेका छौं । कुनै गैरकानुनी काम गरेका छैनौं,’ व्यवसायी ज्ञानेन्द्रबहादुर सिंहले भने, ‘एउटा कार्यालयले मदिरा बेच भनेर लाइसेन्स दिने अर्काेले बेच्न पाइँदैन भन्ने, यस्तो पनि हुन्छ ?’

जिल्लासभाको निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुने भएकाले आफूहरुले यसको विरुद्धमा आन्दोलन थालेको बझाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दानबहादुर सुर्मेलीले बताए । उनले भने, ‘कसैले प्रहरी प्रशासनकै सुरक्षामा मदिरा भित्र्याएर करोडपति बन्ने, अनि सर्वसाधारणले बेच्नै नपाउने खालको सिन्डिकेट यसभन्दा पहिला पनि देखिएकै हो । अहिले पनि त्यसैको पुनरावृत्ति गर्न खोजिएको हो ।’ उनले पूर्ण रुपमा मदिरा निषेध हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्न सके आफूहरु त्यसको पक्षमा हुने बताए ।

_{मदिरा बन्द गर्ने निर्णयको विरुद्धमा व्यापारीले सदरमुकाम बन्द गराए पछि सुनसा नबनेको चैनपुर बजार । तस्बिर : बसन्तप्रताप सिंह ।}

व्यापारीहरुले मदिरा निषेध गर्ने जिल्लासभाको निर्णय खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा समेत दर्ता गराइसकेका छन् । उच्च अदालतले जिल्लासमन्वय समितिको नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरिसकेको छ ।

२०५१ सालदेखि बझाङमा १२ वर्षसम्म मदिरा बन्द गरिएको थियो । २०६३ सालमा बझाङ जिल्लामा मदिरा खुला गर्ने सर्वदलिय निर्णय भएपछि पुन: बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै महिलाहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यसमा केही पुरुष सामाजिक अभियन्ताहरुको पनि समर्थन रहेको छ ।

यस अघि २०६८ र २०७० सालमा तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको जिल्ला सभाले बझाङमा मदिरा निषेध गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन ।