विद्यार्थी थोरै, शिक्षक धेरै

शिक्षक संख्या पनि कम भएकाले निमावि तहलाई निरन्तरता दिने वा बन्द गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल भएको छ ।

विद्यालयमा जम्मा विद्यार्थी संख्या १ सय ३ मात्र छ । जबकि दरबन्दीका शिक्षक संख्या भने ६ छ । २ जना निजी स्रोतका पनि शिक्षक रहेका छन् । ‘निमावि तहका विद्यार्थीलाई अर्काे विद्यालयमा दिने कि यतै पढाउने भन्ने अन्योल छ’ उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुदत्त जोशीले भने, ‘हरेक कक्षामा १०/१२ जना मात्रै विद्यार्थी छन् ।’विद्यालयमा पुराना र नयांँ गरी भौतिक पूर्वाधार आवश्यकता अनुसार छँदैछ । तर विद्यार्थी संख्या भने न्यून छ । भर्ना भएकामध्ये पनि धेरै विद्यार्थी नियमित उपस्थित हुँदैनन् । कहिलेकहीँ त कक्षा कोठासमेत रित्तै हुने गरेको छ ।

विद्यार्थी संख्या निकै कम भए पनि विद्यालय अन्त गाभ्न समुदाय र व्यवस्थापन समिति तयार छैन । विद्यालयमा बढ्दो राजनीतिका कारण विद्यालय मर्ज हुने अवस्था निकै कम भएको हो । व्यवस्थापन समितिमा आउनका लागि समेत अचेल ठूलो राजनीतिक लडाइँ हुने गरेको छ ।

भीमदत्त नगरपालिका–१ बारकुण्डाको प्रगति प्राविको अवस्था झन् दयनीय छ । उक्त विद्यालयमा ३१ जना मात्रै विद्यार्थी छन् । कुनै बेला ३ सय बढी विद्यार्थी भएको उक्त विद्यालयको अवस्था अहिले निकै खस्केको छ ।

यसैगरी भीमदत्त नगरपालिकाकै जनता प्रावि भुजेलामा १७ जना विद्यार्थी मात्रै छन् । ३ कक्षासम्म सञ्चालित उक्त विद्यालयमा शिक्षक संख्या ३ छ । सरस्वती प्रावि मसेट्टीमा २७ र सरस्वती प्रावि तिलकेनीमा २० जना विद्यार्थी छन् ।

भीमदत्त नगरपालिकाले हालै गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अत्यधिक न्यून छ । कक्षा कोठामा ८/१० जना पनि विद्यार्थी छैनन् । तर शिक्षक संख्या भने आवश्यकता अनुसार सबै ठाउँमा देखिन्छ । ‘सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याको स्तर हेर्दा अवस्था निकै खस्केको छ’ भीमदत्त नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका कर्मचारी भवानी पन्तले भने, ‘विद्यार्थी संख्या हेर्दा कतिपय ठाउँमा त स्कुल आवश्यक नै छैन जस्तो छ ।’

नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले हालै करिब ४० विद्यालयको अनुगमन गरेको हो । तिहार लगत्तै बांँकी विद्यालयको अनुगमन गरी गाभ्नुपर्ने र बन्द गर्नुपर्ने विद्यालयको विवरण तयार गरिने स्रोत व्यक्तिसमेत रहेका पन्तले बताए । तर नगरपालिकाले विद्यालय गाभ्न सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यवस्थापन समितिको निर्णय बिना गाभ्न गाह्रो हुने देखिन्छ ।

व्यवस्थापन समितिहरू भने निजी स्रोत, राहत कोटा र बालविकास केन्द्रमा आफ्ना व्यक्ति भर्ना गर्ने सहज हुने उद्देश्यले विद्यालय गाभ्न तयार हुने देखिंदैनन् । ‘विद्यालय गाभ्न व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनिवार्य हुन्छ’ पन्तले भने, ‘तर कतिपय व्यवस्थापन समिति र समुदाय विद्यालय गाभ्न तयार देखिंदैनन् ।’