बालविवाह गरेका महिलामा पाठेघर समस्या

मोहन शाही

डोटी — भूमिराजमाडौं चाकाकी सपना जोशीको (नाम परिवर्तन) १३ वर्षको उमेरमा बिहे भयो । उनी १५ वर्षमै गर्भवती भइन् । एक/डेढ वर्षको जन्मान्तरमा ७ सन्तान जन्मिए ।

उपचारका लागि डोटीको केआईसिंह गाउँपालिका ४ मा आएका बिरामी महिला । तस्बिर : मोहन/कान्तिपुर 

उनले स्विकारेको बालविवाह र अनिच्छामा जन्मिएका सन्तानबाट आमाबुवाको खुसी र परिवारको इज्जत समाजमा बढे पनि उनी भने कष्टकर जीवन बाँच्दै छिन् । उनी अहिले ६५ वर्षकी भइन् । २१ वर्षयता उनी पाठेघर समस्याले ग्रसित छिन् ।

Yamaha

सेलना माइत भएकी रानागाउँकी पुन्टी पार्की अहिले २० वर्षकी भइन् । उनका तीन सन्तान छन् । १४ वर्षमा बिहे गरेकी उनी ९ महिनाको दुधे शिशु बोकेर दुई साताअघि रानागाउँ स्वास्थ्य चौकीमा पुगिन् । त्यहाँ सञ्चालित पाठेघर जाँच शिविरमा आएकी सिनियर अनमी गीता भट्टले पुन्टीमा पाठेघर खस्ने लक्षण देखिन लागेको बताइन् ।

‘रहरले बिहे गरेको होइन, आमाबुवाले गोडा धोएर बिहे गरिदिए,’ पुन्टीले भनिन्, ‘लेख्न पढ्न पाइन, आयस्रोत भएका श्रीमान् पनि भएनन् । छोराछोरी हुर्काउनुबाहेक अरू इलम भएन, अहिले पछुताउँदै छु ।’ उनका श्रीमान् भरत पार्की कामका लागि भारत गएका छन् ।

यसरी कलिलै उमेरमा बिहे भएका कारण पाठेघर खस्ने समस्याले कष्टकर जीवन गुजारिरहेका महिलाहरू डोटीको ग्रामीण भेगमा धेरै छन् । यो सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको ज्वलन्त समस्या हो । अशिक्षा, लजाउने प्रवृत्ति र उपचारका लागि सहज पहुँच नहुँदा महिलाहरूले बढी पीडा खेप्नुपरिरहेको केआईसिंह गाउँपालिका उपाध्यक्ष मीनाबिष्टले बताइन् ।

बालविवाहको दुष्परिणामबारे जान्दाजान्दै पनि बालविवाह रोक्न जनप्रतिनिधिहरूलाई नै चुनौती भइरहेको उनको दुखेसो छ । उनकै गाउँपालिकाको वडा ६ मा यसै महिना १६ वर्षीया बालिकाको विवाह रोक्न खोज्दा उनले विभिन्न आरोप र दबाब झेलेकी थिइन् ।

मंसिर पहिलो साता वडा नं. ६ मै पाठेघरको शिविर सञ्चालन गर्दा १६ जना महिला पाठेघर खस्ने समस्याबाट पीडित रहेको फेला परेको थियो । ‘फेला परेकामध्ये बालविवाहकै कारण पाठेघर खसेको निष्कर्ष हामीले निकाल्यौं, त्यसैका आधारमा समुदायमा बालविवाहले हुने असरबारे चेतना पनि जगायौं,’ उपाध्यक्ष बिष्टले भनिन्, ‘तर त्यसै वडामा बालविवाह गर्न अभिभावकहरू लागे, रोक्न खोज्दा उल्टै समुदाय नै जनप्रतिनिधिहरूमाथि खनिए ।’ उनले बालविवाह अझै चुनौतीको विषय रहेको बताइन् ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. भूषण मिश्र ८० प्रतिशत बालविवाह र बढी सन्तान जन्माउने कारणले नै पाठेघर खस्ने गरेको बताउँछन् । डोटीमा २०.७१ प्रतिशत महिलाहरू २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती हुने गरेको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्षमा २० वर्ष मुनिका ४ सय ७८ महिला गर्भवती जाँचका लागि आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका तथ्यांक अधिकृत रहिश श्रेष्ठले जानकारी दिए । २० वर्षमाथिका २ हजार ३ सय ८ महिला गर्भजाँचका लागि आएका छन् ।

पाठेघर खसेका महिलाहरूको यकिन तथ्यांक भने जिल्लामा छैन । क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले बर्सेनि पाठेघर खसेका महिलाहरूको पहिचान तथा शल्यक्रियाका लागि जिल्लास्तरमा स्वास्थ्य शिविर चलाउँदै आएको छ ।

‘कलिलो उमेरमा महिलाको पाठेघर परिपक्व हुँदैन, पाठेघरलाई तन्तुहरूले जोडेर राखेको हुन्छ,’ डा. मिश्रले भने, ‘कलिलो उमेरमा सन्तान जन्माउँदा तन्तुहरू कमजोर भएर पाठेघरलाई छोडिदिन्छन् । त्यसबेला ध्यान नदिएमा लत्रिएर योनी बाहिर नै पाठेघर झर्छ ।’

योनी बाहिर पाठेघर निस्किरहँदा महिलाहरूलाई पिशाब फेर्न, हिँड्डुल गर्न, तथा यौनसम्बन्ध राख्न निकै कष्ट हुन्छ । खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा, हाँस्दा, उकालो–ओरालो गर्दा पाठेघर खसेका महिलाहरूको पिसाब चुहिने सम्भावना हुन्छ ।

पाठेघर र पिसाब थैली खसेपछि एकै ठाउँमा डल्लो हुन्छ, त्यहाँ पिसाब जमिराख्छ । त्यसले संक्रमण हुन्छ । पोजिसन फरक गरेपछि मात्रै पिसाब हुन्छ । मृगौलाबाट पिसाब नली हुँदै पिसाब थैली भएर बाहिर निस्किने, युरिन आउने ठाउँहरू तन्किएर ब्लक हुने, पछि गएर मृगौला पनि सुन्निने फुल्ने भएर कामै नगर्ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थी बताउँछन् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ १२:११
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम : सडक निर्माण र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संयोजक रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संसद् कोष) अन्तर्गत डडेलधुरामा अधिकांश विकास बजेट मठमन्दिर, विद्यालय र सडक निर्माणमा विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश ब्युरो

धनगढी — सांसदहरूले स्थानीय तहझैं अधिकांश रकम सडक निर्माणमा छुट्टयाएका छन् । उनीहरूले सडकसँगै मठमन्दिर, शिक्षा र केही सामाजिक विकासतर्फ खर्च गर्ने भएका छन् ।

डोटीका सांसदले यो वर्ष पनि सडकमै बजेट खन्याए । यहाँ कुल बजेटको ५६ प्रतिशत रकम सडकमै विनियोजन गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संयोजक रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संसद कोष) अन्तर्गत डडेलधुरामा अधिकांश विकास बजेट मठमन्दिर, विद्यालय र सडक निर्माणमा विनियोजन गरिएको छ ।

कैलालीका ५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सासंदहरूले आफ्नो क्षेत्रको सडक र विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमै धेरै रकम वितरण गरेका छन् । तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरमा पनि अधिकांश बजेट सडक र विद्यालय भवन निर्माणमा लगानी गरिने भएको छ । केही टुक्रे येजना पनि समावेश छन् ।

डोटीमा ९ सडक योजना
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार १० लाखभन्दा मुनिका योजना बनाएर रकम विनियोजित गर्न पाइँदैन ।

एकमात्र प्रतिनिधिसभा सिट रहेको डोटीमा दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ सडकमै विनियोजन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम आलेले बताए । उनले सबैभन्दा बढी ५०/५० लाख रूपसकाडा–छहरा–बाझिलेक–सम्मेनी र खसरे–बगेडा–निरौली सडकका लागि छुट्टयाएका छन् ।

२३ मध्ये ९ सडक योजना छन् । सडकबाहेक धार्मिक पर्यटन क्षेत्र, शिक्षा तथा सिँचाइ कुलोमा रकम बढी गएको छ । ‘परम्परागत रूपमै योजना विनियोजित भएका छन्,’ स्थानीय रमेश कुञ्जेडाले भने, ‘नयाँ तथा आयआर्जनको पाटोसँग जोडिएका योजना कार्यान्वयनमा नआउने भए ।’

विद्यालयमा लगानी
डडेलधुरामा २० वटा योजना छनोट भएका छन् । ६ वटा विद्यालयलाई झन्डै एक करोड रकम वितरण गरिएको छ । मठ मन्दिरमा पनि एक करोड रकम विनियोजन गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जानकारी दिएको छ ।

विद्यालय पछि मठ मन्दिरमा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहका ८ वटा मन्दिरमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिअन्र्तगत ४ वटा मन्दिरमा रकम विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी जिल्लाका विभिन्न सडकमा पनि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ ।

विगतमा जिल्ला विकास समितिले निर्माण सुरु गरेका तर अधुरो रहेका सडक योजनालाई प्राथमिकतामा राखी योजना छनोट गरिएको जिल्ला समन्वय समिति डडेलधुराका संयोजक गणेशराज भट्टले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विगतभन्दा निकै फरक कार्यविधि भएका कारण संसद कोषको रकम जथाभावी भएको छैन ।’

ठोस योजना र काम देखिने गरी योजना छनोट गरिएको पनि संयोजक भट्टले बताए । दुईवटा ५०/ ५० लाखका ठूला योजनामा रकम विनियोजन भएको छ भने अरू १० लाखमाथिका योजना बनाएर विकास बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक, समानुपातिक तथा राष्ट्रियसभाका सांसद सदस्य, गाउँपालिकाका प्रमुख सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा उप संयोजक सदस्य रहने गरी बनेको समितिले योजना छनोट गर्ने नयाँ कार्यविधिअनुसार रकम बाँडफाँट हुने गरेको छ ।

हरेक स्थानीय तह र प्रदेशसभा सांसदहरूको बजेटमा साझेदारी हुने गरी विकास योजनामा संसद कोषको रकम बाँडफाँट हुने प्रावधानका कारण विगत जस्तो चुहावट हुने स्थिति नरहेको जिल्ला समन्वय समितिका एक कर्मचारीले बताए । ग्रामीण क्षेत्रका मठ– मन्दिर भन्दा पर्यटकीय दृष्टिकोणले सम्भावना भएका धार्मिक क्षेत्र र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा संसद् कोषको रकम केन्द्रित गरिएको पनि उनले दाबी गरे ।

पूर्वाधार निर्माणमै जोड
कैलाली सदरमुकाम धनगढीसमेत समेटिएको क्षेत्र ५ का सांसद नारदमुनि रानाले ४ करोडको करिब ९० प्रतिशत रकम विद्यालय भवन निर्माणमा विनियोजन गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको विवरणमा धनगढी तुलसी रानादेखि धमलशान टोलमा जाने सडक कालोपत्रे र गदरिया बजार पछाडिको एउटा कल्भर्टमा ३५ लाख बाहेक सबै रकम भवन निर्माण तथा मर्मतमा विनियोजन भएको छ ।

कुल छनोट भएका १७ योजनामध्ये सवैभन्दा धेरै स्कुल, कैलाली बहुमुखी क्याम्पस र राना सांस्कृतिक संग्रहालयकोभवन निर्माणमा ५०/५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

धनगढीको जुगेडा, मनहेरामा कभर्डहल निर्माणमा ४० लाख ६० हजार, सामुदायिक भवन, ज्येष्ठ नागरिक र सभागृहलाई २०/२० लाख गरी ६० लाख, धनगढी माविको प्रयोगशाला निर्माणमा ३५ लाख, शैलेश्वरी मन्दिर जीर्णोद्धारमा १५ लाख, सहिद होरिलाल प्रतिष्ठानमा २० लाख , सूर्याेदय, बहेडाबाबा न्युकालिका, पुरनबाबा माविको भवन निर्माणमा करिब १ करोड जति विनियोजित छ ।

यस क्षेत्रका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्टले ४ करोडको ८० प्रतिशत भन्दा धेरै रकम सडक ग्राभेल र कालोपत्रे निर्माणमा लगाएका छन् । छनोट भएका कुल योजनामा एउटा योजना १० लाखको मात्रै भए पनि स्थानीय समस्यालाई मध्यनजर गरिएको छ । उनले गोदावरी वडा नम्बर ३ मा सर्पदंश उपचार केन्द्र पूर्वाधार निर्माणमा १० लाख विनियोजन गरेका छन् ।

कैलालीकै निर्वाचन क्षेत्र ३ मा छनोट भएका १५ मध्ये सबैभन्दा ठूलो हसुलिया–मसुरिया सडकको स्तरोन्नति हो । यो योजनामा १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अन्य सडक पूर्वाधारमा करिब १ करोड छुट्टयाइएको छ । बाँकी रकम सिँचाइ, नहर, पुल–पुलेसा, खानेपानी, स्कुल र सामुदायिक भवन निर्माणमा लगाइने भएको हो ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का सांसद झपट रावलले लम्की चुहामा १५ शय्याको सामुदायिक अस्पताल भवन निर्माणमा १ करोड १० लाख छुट्टयाएका छन् । उनको ४ करोडका २० वटा योजनामध्ये दोस्रो ठूलो ५० लाख बजेट विनियोजन भएको बर्दगोरिया धामको विकासमा छ ।

अन्य योजनामा हाटबजार, बालबाटिका, तटबन्ध, खानेपानी, स्कुल भवन निर्माणमा १० देखि माथि २० लाखसम्म रकम विनियोजन गरेका छन् ।

कैलाली कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका क्षेत्र १ का सांसद रेशम चौधरीको क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार, ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य चौकी, मन्दिर र स्कुलका भवन निर्माणमा ४ करोड विनियोजित भएको छ । कुल २० योजनामा मोहनपुरदेखिनवलपुरसम्मको सडक र हिमालय मावि टीकापुरको भवनमा ५०/५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बाँकी योजना २० लाख मुनिका छन् ।

सडक र धार्मिक संरचना प्राथमिकतामा
खानेपानी मन्त्री समेत रहेकी कञ्चनपुर क्षेत्र १ की सांसद विना मगरले २० वटा योजनामध्ये ६ वटा सडक कालोपत्रे र ग्राभेलका छन् ।

सडक निर्माणमा करिब १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले जनाएको छ । सडक निर्माणपछि उनले चर्च, धाम तथा धार्मिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएकी छन् ।

यसैगरी रानाथारू होमस्टे, रंगशाला प्याराफिट, कभर्ड हल निर्माण लगायत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

क्षेत्र नं. २ मा पनि सडक तथा कल्भर्ट निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आधा दर्जन सडक र कल्भर्टका योजना १ करोड बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । सांसद नरबहादुर धामीले १९ योजनामा ४ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिमा पठाएको योजना छनोटको पत्रअनुसार तटबन्ध निर्माणमा पनि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । तीन वटा तटबन्ध निर्माणका योजनामा ७० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सांसद धामीले पनि मन्दिर, चर्च लगायतका भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसैगरी विद्यालय, सामुदायिक भवन निर्माणमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

क्षेत्र नं. ३ का सांसद डा. दीपक प्रकाश भट्टले विपन्न तथा भूमिहिन नागरिकका लागि आवास भवन निर्माण र विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा आधा रकम विनियोजन गरेका छन् ।

उनले भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकामा आवास भवन निर्माणका लागि ५०/५० लाख विनियोजन गरेका छन् ।

यसैगरी दुवै नगरपालिकामा विभिन्न विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि पनि करिब १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी सिँचाइका लागि स्यालो ट्युवेलर डिप बोरिंग लगायतका योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तीनवटै क्षेत्रका सांसदहरूले एउटै योजनाभित्र थुप्रै शीर्षक राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । एउटा योजनामा न्यूनतम १० लाख भन्दा कम बजेट छुट्याउन नपाइने र २० भन्दा बढी योजना छनोट गर्न नपाइने प्रावधान भएकाले एउटै योजना भित्र विभिन्न शीर्षकहरूमा रकम विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।

‘गत विगतका भन्दा नराम्रो तरिकाले योजना छनोट भएको छ,’ जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका एक कर्मचारीले भने, ‘चार/पाँच वटा विद्यालयमा भौतिक संरचना भनेर डल्लो बजेट छुट्याइएको छ, तर कुन विद्यालयलाई कति भन्ने छैन ।’

उनका अनुसार भौतिक संरचना भनेर बजेट विनियोजन भएको छ तर कस्तो खालको संरचना हो भन्ने विषयमा योजनामा खुलाइएको छैन । सांसदहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूसँग छलफल गरी योजना छनोट गरे पनि विगतको भन्दा खासै फरक नरहेको देखिन्छ । बाटोघाटो मठ मन्दिर र विद्यालयमै बढी बजेट छुट्याइएको देखिन्छ ।

(डडेलधुराबाट डीआर पन्त, धनगढीबाट मोहन बुढाऐर, डोटीबाट मोहन शाही र कञ्चनपुरबाट भवानी भट्ट)

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ १२:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT