टीकापुर — स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा मुद्दा आउने क्रम बढेको छ । अधिकांश न्यायिक समितिले इजलासको प्रक्रिया भने अझै अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण इजलास प्रक्रियामा जान नसकिएको स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिका पदाधिकारीले बताएका छन् ।
जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक उमा महतोले सुरुमा कानुनी कुरा आफुलाई पनि थाहा नभएको र गाउँपालिकामा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा अप्ठ्यारो भएको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘मेलमिलापमा टुंगिने मुद्दा टुंग्याएका छौं । निर्णय गर्ने मुद्दा अझै बाँकी छन् ।’ गत आर्थिक वर्षमा करिब ५० वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा आएकोमा यो आर्थिक वर्षमा यो संख्या अझ बढ्ने अनुमान गरिएको उनले बताइन् ।
‘न्यायिक समितिलाई आवश्यक पूर्वाधार र कानुनी ज्ञानको कमीले पनि मुद्दा फैसलामा
अप्ठ्यारो भएको हो,’ उनले भनिन् । टीकापुर नगरपालिकामा पनि इजलास बन्ने क्रममा रहेको कानुन अधिकृत केशर थापाले बताए । उनले भने, ‘इजलास बनेपछि साताको २ दिन मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने कुरा चलिरहेको छ ।’
टीकापुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि मासिक करिब १५ वटा जति मुद्दा आउने गरेको न्यायिक समितिका सदस्य तथा वडा नं १ का वडाध्यक्ष गंगाराम आचार्यले बताए । ‘घरेलु हिंसा, लेनदेन, सम्बन्ध विच्छेद र अंशबन्डा लगायतका मुद्दा बढी जसो आउने गरेका छन्,’ उनले भने ।
आचार्यका अनुसार न्यायिक समितिका लागि हरेक वडामा मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन गर्न मेलमिलापकर्ता सूचीकृत भइसकेका छन् । चाँडै मेलमिलाप कार्यक्रम वडामा सञ्चालन हुनेछ । उनले भने, ‘न्यायिक समिति बनेपछि पीडितले घरपायक कार्यालयबाटै न्याय पाउने र अदालती प्राक्रियाका बारेमा पनि नि:शुल्क परामर्श प्राप्त गर्न थालेका छन् ।’
प्रकाशित : पुस ९, २०७५ ११:१७
