नेपाललाई ओमान कठिन प्रतिद्वन्द्वी

विनोद पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालसँगै यूएई र हङकङलाई एसिया कप छनोटको प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । मलेसियामा बुधबार ६ राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगिता सुरु हुँदा नेपालको मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिलो प्रतिद्वन्द्वी ओमानलाई पन्छाउनु त्यति सहज हुनेछैन ।  


नेपाल र ओमानका बीचमा अहिले ठूलै भिन्नता जस्तो देखिएको छ। यो भिन्नता ७ महिनाको दूरीमा बनेको हो। फेब्रुअरीमा मात्र नेपाल र ओमान एकै स्तर अर्थात् विश्व क्रिकेट लिगको डिभिजन २ मा खेल्थे। नेपाल विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपबाट झरेर डिभिजन २ मा आएको थियो भने ओमान डिभिजन ३ बाट उक्लेको थियो।

Yamaha


डिभिजन २ मा नेपालमाथि ओमानले ६ विकेटको विजय हात पार्‍यो। नेपालले १ सय ३८ रन मात्र बनाउन सकेको थियो। ओमानले ३६ ओभरभित्रै खेल जित्यो। ओमानसँगको पराजय नेपाललाई राम्रो सबक बन्यो। बाँकीको खेल जित्दै नेपाल विश्वकप छनोट हुँदै वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राष्ट्र बन्यो। ओमान भने नामिबियाको त्यही प्रतियोगिताबाट रेलिगेसनमा पर्दै डिभिजन ३ मा झर्‍यो।

ओमानले डिभिजन २ मा मात्र नभई नेपालसँग खेलेका पछिल्ला तीनै खेल जितेको छ। त्यसमा २०१५ मा यूएई भ्रमणमा खेलिएको अभ्यास खेलमा ३ विकेटको विजय पनि छ। २०१४ को एसीसी प्रिमियर लिगमा पनि नेपालमाथि ओमानले २ विकेटको विजय हात पारेको थियो। यी दुवै खेलमा नेपालले क्रमश: १ सय ८४ र १ सय ५७ रन मात्र बनाएको थियो।

सानो स्कोरका खेलमा यी दुई टोलीको प्रतिस्पर्धा अल्झिएको विगत छ। नेपालले त्यसअघि ओमानसँग खेलेका दुई खेल जित्दा क्रमश: १ सय ६० र १ सय ७२ रनको स्कोर रक्षा गरेको थियो। २००२ मा एसीसी ट्रफीमा सिंगापुरमा नेपालले पहिलो पटक ओमानसँग खेलेको थियो, त्यहाँ पनि पहिला १ सय ५३ रन बनाउँदै खेल जितेको थियो।

नेपाल जस्तै एसिया कप छनोटको तयारीका लागि ओमानले श्रीलंकामा अभ्यास खेल खेलेको थियो। श्रीलंकाका पूर्वखेलाडीहरू सम्मिलित श्रीलंका लायन्सविरुद्ध ओमानले २ सय ४२ रनको स्कोर बनाउँदै खेल ५ रनले जितेको थियो। श्रीलंकाकै पूर्व क्रिकेटरहरू दुलिप मेन्डिस र रुवान कल्पगे प्रशिक्षक र फिल्डिङ प्रशिक्षक रहेको ओमानबाट बिलाल खान जेसन मक्सुदले निकै राम्रो बलिङ गर्दै आएका छन्।

विशेष गरी ३० वर्षे खान एसोसिएट क्रिकेटकै उत्कृष्ट तीव्र बलरमा गनिन्छन्। नेपालविरुद्ध डिभिजन २ मा उनले ९ ओभरमा १३ रन खर्चेर २ विकेट लिएका थिए। अकिब इल्याज ओमानको ब्याटिङको आधार बन्दै आएका छन्। उनले नेपालसँग ५३ बलमा ४६ रन बनाएका थिए। अलराउन्डर सुफियान मोहम्मद नेपाली क्रिकेटसँग परिचित छन्। उनले गत सिजन धनगढी प्रिमियर लिगमा रूपन्देही च्यालेन्जर्सबाट खेलेका थिए।

ज्ञानेन्द्र मल्ल र सुवास खकुरेलले नेपालबाट ओपनिङमा ब्याटिङ सुरुआत गर्ने सम्भावना छ। यसले अनिल शाहलाई प्लेयिङबाट बाहिर राख्न सक्छ। नेपालले गत महिना नेदरल्यान्ड्समा वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय ‘डेब्यु’ गर्दा अनिलले ज्ञानेन्द्रसँग लिस्ट ‘ए’ मै नेपाली ओपनिङ ब्याटिङको उत्कृष्ट सुरुआत गर्नेक्रममा ५९ रनको साझेदारी गरेका थिए। तर अनिलले सो खेल विकेटकिपरका रूपमा पनि खेलेका थिए। अनिल नियमित विकेटकिपर भने होइनन्।

चोटका कारण शरद भेषवाकर नहुनु र भेट्रान स्पिनर शक्ति गौचनले विदेशी भूमिमा संन्यास लिनाले सागर पुनलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्किन ढोका खुलेको थियो। मध्यक्रमको ब्याटिङ र तेस्रो स्पिनरका रूपमा सागरले प्लेयिङमा खेल्ने सम्भावना बलियो छ। श्रीलंकामा नेपालले स्थानीय टोलीसँग खेलेको अभ्यास खेलमा ब्याट र बलबाट प्रदर्शन देखाउँदै सागरले आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाएका हुन्। सागरले मलेसियामा मलेसिया प्रिमियर लिगमा आफ्नो टोली क्वालालम्पुरलाई विजेता नै बनाउने क्रममा सागरले दुई शतक र एक अर्धशतसहित १० खेलको ९ इनिङ्समा ४ सय ५२ रन बनाएका थिए। उनको औसत ५० भन्दा माथि थियो। ९ विकेट लिँदै उनी मलेसियामा म्यान अफ द सिरिजमा पनि चुनिएका थिए।

वसन्त रेग्मी र सन्दीप लामिछानेपछि सागर तेस्रो स्पिनरका रूपमा टोलीमा छन्। विगतको प्रदर्शन हेर्ने हो भने नेपाली ब्याटिङ धेरै मात्रमा पारसमा निर्भर हुनेछ। पारसले शरदको अनुपस्थितिमा युवा खेलाडीहरू पनि जिम्मेवारी लिन सक्षम रहेको बताउँदै आएका छन्। दीपेन्द्रसिंह ऐरी, आरिफ शेख, रोहित पौडेलले ठूलो महत्त्व बोकेको एसिया कप छनोट जस्तो प्रतियोगितामा कतिको जिम्मेवारी लिने, हेर्न बाँकी छ।

एसिया कप छनोटको विजेताले एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानको समूहमा रहेर खेल्न पाउने छ।

पहिलो दिनका अन्य खेलमा आयोजक मलेसिया र हङकङ तथा यूएई र सिंगापुरका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ २३:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चिकित्सा शिक्षा कार्यदल पदाधिकारीको सुझाव- ‘गरिबले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्ने कानुन बनोस्’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तत्कालीन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका पदाधिकारीले पैसा हुनेले मात्रै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने गरी कानुन बनाउन नहुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा र स्वास्थ्य समितिको मंगलबारको बैठकमा कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरूले चिकित्सा शिक्षा र सेवाको गुणस्तर, सबैको पहुँच र मेडिकल कलेज उपत्यका बाहिर विस्तार गर्ने उद्देश्यले आफूहरूले प्रतिवेदन तयार पारेको सांसदहरूलाई जानकारी गराए । कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर हुनुपर्छ । जोसँग पैसा छ, उसले मात्रै पढ्न पाउने कानुन बन्नु हुँदैन । योग्य र गरिब परिवारका विद्यार्थीले सहजै पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

मेडिकल कलेज राजधानीकेन्द्रित मात्रै बनाउन नहुने उनले बताए । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा सांसदहरूले प्रस्ट हुन चाहेपछि समितिको मंगलबारको बैठकमा संयोजक माथेमा, सदस्यहरू प्रा. सुरेशराज शर्मा, डा. मदन उपाध्याय, डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशनाथ अधिकारी, डा. अर्जुन कार्की उपस्थित भएका हुन् । योसँगै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको छलफल अघि बढेको हो । कार्यदल सदस्यहरूले श्रम बजारमा बिक्ने जनशक्ति निर्माण हुने गरी चिकित्सा ऐन बनाउन पनि समितिलाई आग्रह गरे ।

‘हामीले यो प्रतिवेदन सोचबुझ गरेर बनाएका छौं,’ माथेमाले भने, ‘तपार्इंहरूले यसको मर्म बुझेर कानुन ल्याउनुहोला ।’
कार्यदलका सदस्य डा. भगवान कोइरालाले प्रतिवेदन र डा. गोविन्द केसीका मागलाई अलग राखेर बुझ्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । ‘कानुन बनाउँदा प्रतिवेदनमा गोविन्द केसीको झुसिलो अनुहारलाई नसम्झनु होला,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनको छुट्टै महत्त्व छ ।’

सांसद खगराज अधिकारीले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन भन्नेलाई के औषधि छ भन्दै कार्यदललाई प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै माथेमाले भने, ‘कसलाई सम्बन्धन दिने वा नदिने भन्दै हामीलाई लाञ्छना लगाउँदा र हाम्रो निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदा आक्रोशित गराउँछ । यो प्रतिवेदन आँखा बाँधेर लेखिएको हो । कुनै कलेजलाई असर परोस् भनेर तयार गरिएको होइन ।’ आफ्नो कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनको विश्वास नलागे अरू विज्ञलाई पुन: प्रतिवेदन लेखाउनसमेत उनले आग्रह गरे ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति एवं कार्यदल सदस्य प्रा. सुरेशराज शर्माले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने गरी कानुन बनाउन नहुने बताए । ‘यो रिपोर्ट हचुवा, साँघुरो सोच र स्वार्थ राखेर बनाएको होइन,’ उनले भने, ‘यसमा नजरअन्दाज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’ कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन मुलुकको चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने उपयुक्त आधार भएको उनले दाबी गरे ।

कार्यदलका सदस्य डा. मदन उपाध्यायले समाजको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन बनाएको बताए । ‘तत्कालीन समस्या र भविष्यमा आइपर्ने समस्यालाई समाधान गर्ने गरी हामीले प्रतिवेदन बनाएका हौं, उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन गीता जस्तो लाग्छ । जतिपटक पढ्यो त्यति नयाँ लाग्छ । यसलाई तपाईंहरूले मन्त्रका रूपमा लिँदा हुन्छ ।’ आवश्यकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोलेमा बिरामी पाउन पनि समस्या हुने उनले औंल्याए । ‘यस्तै गर्न धेरै मेडिकल कलेज खोल्ने ?,’ उपाध्यायले भने, ‘यो समस्या तपार्इं सांसदहरूले बुझिदिनुपर्‍यो ।’ कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको विषयअनुसार नै कानुन बन्ने हो भने गरिब जनताले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने उनको दाबी छ ।

मेडिकल शिक्षाको हब बनाउन पनि सहजै सम्बन्धन खोल्नुपर्ने नेताहरूको तर्क ठीक नभएको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले भने, ‘हब बनाउने हो भने राम्रो अस्पताल बनाए भइगो नि । मेडिकल कलेज खोल्नु पर्दैन । बिरामी त डाक्टरलाई पो देखाउने हो ।’
डा. भगवान कोइरालाले अब धेरै मेडिकल कलेज आवश्यक नपर्ने भन्दै त्यहीअनुसार कानुन बनाउनु पर्ने बताए । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने डाक्टर अबको पाँच वर्षभित्र पूरा हुने उनको भनाइ थियो ।

मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने नदिने विषय नै पछिल्लो विवाद भएको भन्दै कोइरालाले आशयपत्र (एलओआई) लिएर पूर्वाधार पूरा नगर्नेको खारेज गर्नुपर्ने बताए । तोकिएको पूर्वाधार पूरा गरेका गैरनाफामूलक संस्थालाई उपत्यकामा पनि मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिन सकिने गरी कानुन बनाउन उनले सुझाव दिए । उपत्यकाबाहिर कानुनअनुसार बन्ने आयोगले तोकेको आधारमा सम्बन्धन दिनुपर्ने कोइरालाले सुझाव दिए । केसी र सरकारबीच सहमति भएअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने गरी कानुन बनाउने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार कानुन बनाए सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ । यो छात्रवृत्ति मेरिटको आधारमा मात्रै दिँदा अन्याय हुने उनले बताए । ‘मेरिटको आधारमा यो छात्रवृत्ति दिँदा धनीका सन्तानले मात्रै पाउँछन्,’ कोइरालाले भने, ‘सामाजिक र आर्थिक आधारमा छात्रवृत्ति पाउने मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।’

कार्यदलका अर्का सदस्य रमेशनाथ अधिकारीले मेडिकल कलेज बिरामीको उपचार गर्नेभन्दा पनि कमाउनकै लागि खोल्ने गरिएको आरोप लगाए । डा. अर्जुन कार्कीले प्रतिवेदन व्यापक छलफलबाट आएकाले यसको उद्देश्यमा शंका नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

सांसद अधिकारीले प्रतिवेदन तयार हुँदासम्म संघीयता नभएकाले अहिले कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो हुने बताए । सांसद योगेश भट्टराईले यो प्रतिवेदन अझै ५० वर्षसम्म छलफलको विषय बन्ने बताए । ‘काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नहुने किन ?,’ कार्यदललाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यका भनेकाले साँगा र थानकोटबाट दुई सय मिटर नजिकै मेडिकल कलेज खोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा पनि कर बढी लगाएर वा अन्य उपायबाट निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सांसदहरूले विधेयकमा राखिएको व्यवस्था अनुसार बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलको अधिकार कटौती गर्ने विषयसमेत उठाए । काउन्सिलले चिकित्सकको दर्ता, लाइसेन्स दिने, क्षमता विकास गर्ने लगायतका काम गर्ने र विश्वविद्यालयमा मेडिकल कलेजको अनुगमन, सिट निर्धारण, मापदण्ड बनाउने काम आयोगले गर्ने कार्यदलका सदस्यहरूले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ २१:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT