क्रिकेट विवाद निकासतर्फ

निर्वाचित क्यानका उपाध्यक्ष दिवाकार घलेले शनिबार क्यानको तर्फबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामीले यसअघि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको सम्बन्धमा पनि केही चासो व्यक्त भएका छन् । आईसीसीबाट समेत यस सम्बन्धमा चासो व्यक्त भएको हुँदा हामीले यसअघि आईसीसी र अन्य सरोकारवाला व्यक्ति र निकायसँगको छलफलमा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई फिर्ता लिने प्रकृया अघि बढाएका छौं ।’

कानुनी र व्यावहारिक प्रकृयाबारे छलफल गरी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न निर्वाचित क्यानले कात्तिक १० मा निर्वाचित समितिको बोर्ड बैठक बोलाएको छ । यो प्रयासले नेपाली क्रिकेटको निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अझ सहज हुने विश्वास क्यानको छ ।

स्रोतका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले शुक्रबार पठाएको इमेलपछि क्यानको नयाँ कदम अगाडि बढेको बताइएको छ । विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकायले शुक्रबार नेपाली क्रिकेटका सरोकारबालालाई ‘पुराना थाँती रहेको विषय टुंगो नलागेसम्म नेपाली क्रिकेटको अरु प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन’ भनी इमेल पठाएको स्रोतको दाबी छ ।

क्यानले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा फिर्ता लिन आनाकानी गरेपछि आईसीसीले जवाफमा शुक्रबार उक्त इमेल पठाएको थियो । चार वर्षअघि चतुरबहादुर चन्दलाई अध्यक्षमा चुन्दै काठमाडौंमा क्यानको साधारणसभा सम्पन्न भएको थियो । तर त्यसलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले स्विकृति दिएको थिएन । जवाफमा राखेपले रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा समान्तर क्यानको तदर्थसमिति बनाएको थियो । त्यसविरुद्धमा निर्वाचित क्यानले सर्वोच्च हालेको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ ।

वैशाख ६ गते क्यानको निर्वाचित समितिले सल्लाहकार समितिबाट बनाइएको विधान हुबहु पारित गरेको थियो । त्यसपछि नेपाली क्रिकेटको निकास हुने आस लिए पनि मोनिटरिङ कमिटी बन्न समय लगाइएको र त्यसपछि मुद्दा फिर्ता नलिँदा विवाद जस्ताको तस्तै रहन पुग्यो । आईसीसीका तीन, राखेपबाट एलबी क्षेत्री र निर्वाचित क्यानबाट ठाकुरप्रताप थापालाई समेट्दै मोनिटरिङ कमिटी बनाइएको थियो ।

अगस्ट १३ मा मोनिटरिङ कमिटीसहित काठमाडौंमा बसेको आईसीसीको स्वतन्त्र समिति बैठकले राखेपलाई क्यान तदर्थ समितिको अस्तित्व समाप्त पार्न र निर्वाचित क्यानलाई अदालतको मुद्दा फिर्ता लिँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि आईसीसीले नेपालमा क्रिकेट विवादका लागि जिम्मा दिएको सिन्हा बर्मा कानुनी परामर्शदातामार्फत सेप्टेम्बर १७ मा दुवै पक्षलाई पुन मुद्दा फिर्ता लिन अर्को पत्र पठाएको थियो । आईसीसीको यसै महिना हुने वार्षिक बैठकमा नेपाली क्रिकेटका विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ ।