टेलिकमको प्रिपेड मोबाइलमा ब्यालेन्स सापटी लिन सकिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल टेलिकमले प्रिपेड मोबाइलमा ब्यालेन्स सापटी लिन सकिने सेवा ‘नमस्ते क्रेडिट’ सुरु गरेको छ । टेलिकमद्वारा राजधानीमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘नमस्ते क्रेडिट’ को शुभारम्भ गरे ।

कम्पनीको जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड मोबाइलमा कल गर्दागर्दै ब्यालेन्स सकिएमा सापटी रकमबाट कललाई निरन्तरता दिन सकिने छ ।

यस्तो सापटी रकम रु पाँचदेखि रु ४० सम्म उपलब्ध हुने र सो रकम पछि गरिने रिचार्ज रकमबाट काटिने छ । यसरी सापटी लिँदा लिएको रकममा ब्याज वा अन्य कुनै कर लाग्ने छैन ।

कम्तीमा तीन महिना पहिलेदेखि प्रयोगमा रहेको सिममा मात्र यो सुविधा उपलब्ध हुने प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिइन् । कति रकम सापटी लिन सकिन्छ भन्नेबारेमा जानकारी लिनका लागि स्टाटस लेखेर १४७७ मा एसएमएस पठाउन सकिनेछ ।

“यो सेवा बन्द गर्नका लागि स्टप लेखेर र फेरि यही सुविधा सञ्चालन गर्नका लागि स्टार्ट लेखेर १४७७ मा एसएमएस पठाउन सकिन्छ”, प्रवक्ता वैद्यले भनिन् । एक पटक लिएको सापटी रकम तिरेपछि मात्र अर्को पटक पनि सापटी लिन सकिन्छ । सापटी रकमको प्रयोग गरी कल गर्नका साथै एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पनि सकिन्छ ।

राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले नेपालमै पहिलो पटक प्रिपेड सेवा सुरु गरेको टेलिकमले ग्राहकको सहजताका लागि नमस्ते क्रेडिट सेवाको सुरुवात् गर्नु सकारात्मक भएको बताए । “टेलिकमले ‘नमस्ते क्रेडिट’ सेवा शुरु गर्दै आक्रामक बजार प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको प्रारम्भिक एउटा पाइलोमात्रै हो भन्ने मैले बुझेको छु, अरु यस्ता धेरै काम टेलिकमले गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिकमका अन्य सेवाको तुलनामा प्रिपेड सेवा अधिकांश नेपालीले प्रयोग गरिरहेकाले सो सेवाबाट कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता र गुणस्तरीयता वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले कम्पनीका ग्राहकले ब्यालेन्स सकिए पनि सापटी रकमबाट निरन्तर सेवा उपभोग गर्न सक्ने सेवाबाट कम्पनीप्रति ग्राहकमा थप विश्वास बढ्ने बताउनुभयो ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७४ १५:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थमन्त्रीले संसदमा भने– ‘सरकारी ढुकुटी रित्तो छ’

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट अनुशासन उल्लंघन भएको कारण मुलुकको सरकारी ढुकुटी रित्तो अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले स्वेत पत्र जारी गर्नु पूर्व संसदलाई देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था बारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन्।

‘स्थापित प्रणाली र मान्यता विपरीत कर छुट दिइएको छ। बिना योजना, आधार र स्रोत आयोजना कार्यान्वयनको नाममा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएका आयोजनाहरु यस वर्षको बजेटमा समावेश नगरिएका कारण बजेटको वास्तविक आकार पहिल्याउन कठिन भएको छ।’

स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट भए गरेको खर्च र प्राप्त उपलब्धीको अनुगमन र मापन गर्न नसकिएको उनले बताए।

यो सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुतौनीपूर्ण रहेको उनले बताए।
मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक रहेको उनले बताए। सहज व्यावसायिक वातारणको अभावमा आर्थिक क्रियाकलापहरु बिस्तार हुन नसकेको उनले बताए।

‘स्रोतको अनिश्चितताबीच तयार पारिएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गैर बजेटरी खर्च वृद्धि हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवद्धता प्राप्त भएको वैदेशिक सहायता पूर्ण उपलब्ध नभएको र उपलब्ध सहायताको परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको स्थिति छ।’

वित्तीय क्षेत्रको पूँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसंग प्रत्यक्ष जोडिन नसकेको खतिवडाले बताए। आन्तरिक पूँजी बजार सबल र भरोसायोग्य नभएको उनले संसदलाई जानकारी दिए। पूँजी निर्माणका क्रियाकलापहरु सुस्त रहेको उनले संसदलाई जानकारी गराए।

‘सेवा प्रवाह सहज, सुलभ र सरल छैन,’ उनले भने, ‘शासकीय प्रबन्ध कमजोर हुँदा राज्यसंयन्त्रका अवयवहरु खुकुला भएका छन्।’

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रशासनिक खर्च वृद्धि हुने र सबै तहमा विकासका लागि थप साधन स्रोत चाहिने अवस्थामा रहेको उनले बताए।

मुलुकको आर्थिक अवस्था
–अन्तराष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपालको लगानीको वातारण त्यति उत्साहजनक रहेको छैन ।
–सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको प्रयासले अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, अन्तराष्ट्रिय व्यापार विस्तार र लगानीको वातारणलाई प्रभवित गर्दछ ।
–नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ ।
–नेपाल अति कम विकिसित राष्ट्रहरुले सूचीबाट सन २०२२ सम्म क्रियाशील राष्ट्रमा स्तरउन्नती हुने लक्ष्य लिएको छ ।
–संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा नेपाल सन २०३०सम्म दीगो विकासका १७ लक्ष्य र त्यस अन्तर्गतका १६९ गन्तब्यहरु हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
–नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन संरचनात्मक समस्या र कमजोरी रहेका छन् ।
–अर्थतन्त्रमा लगानीको आधार न्यून छ ।
–सरकारको कुल खर्च बढेको तुलनामा पूजीगत खर्चको आधार सानो रहेको छ ।
–राजश्वले चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
–नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधार वास्तविक भन्दा न्यून आँकलन हुने गरेको अनुमान छ ।
नेपालको आर्थिक बृद्धिदर कम छँदैछ, भएको बृद्धिको पनि न्यायिक वितरण भएको छैन ।
– उत्पादनमुलक क्षेत्रको संकुचनसंगै रोजगारीका अवसरहरु कुण्ठित हुँदै गएका छन् ।
–कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई अंश ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा अझै पनि दुई तिहाई श्रमशक्ति कार्यरत छ ।
–उद्योग क्षेत्र प्रतिष्पर्धी बन्न सकेको छैन ।
–नेपालको वितगत एक दशकको औषत आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशत रह्यो ।
नेपालको श्रम बजार बेरोजगारी र सीपयुक्त अभावको बिरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ ।
कमजोर पूर्वाधारका कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरु संकुचित छन् ।
–भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारसंगै निजी क्षेत्रको क्षमता पनि कमजोर छ ।

वित्तिय अवस्था
–वितीय सेवाको पहुँच न्यून छ ।
–वित्तीय साधनको उपयोग विवेकपूर्ण तवरले हुन सकेको छैन ।
–बैंकिङ सेवा परम्परागत तवरको छ ।
–वित्तीय सेवा प्रवाह प्रतिष्पर्धी हुन सकेको छैन ।
–बैकिङ क्षेत्रमा ब्याजर निर्धारणमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा देखिने गरेको छ ।
–लघुबित्त संस्थाहरुको कारोबार बढ्दो क्रममा छ तर संस्थागत स्थायित्व प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
–नेपालको पूजी बजार सतही रहुनुको साथै दायरा संकुचित छ ।
–पूँजी बजार कारोबारको मुल्य दर्शाउने नेप्से सूचाङक अस्थिर छ ।
–बीमाको दायरा सीमित र सहरी क्षेत्र केन्द्रित छ ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७४ १५:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्