फेरि ब्यूँतियो एप्पल–सामसङको क्षतिपूर्ति लडाईं

एजेन्सी

काठमाडौँ — ‘प्याटेन्ट चोरीको आरोपमा सामसङले एप्पललाई एक अर्ब डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गर्‍यो र सामसङले पनि दर्जनौं ट्रकमा एक अर्बको सिक्काहरु राखेर एप्पलको हेडक्वार्टरमा लगेर खन्याइदियो, ’ यो झूटो खबर सन् २०१२ तिर निकै भाइरल भएको थियो ।

संसारका धेरै मानिसले यो खबरलाई साँचो माने र पत्याए । यही खबरका आधारमा धेरैले एप्पल र सामसङबीचको लडाईको गतिलाई बुझ्ने आधार बनाए ।

Yamaha

अमेरिकी एक अदालतले सामसङले एप्पललाई १ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला त गरेको थियो तर सामसङले त्यसरी ट्रकमा लगेर सिक्का एप्पललाई दिएको थिएन । बरु, सामसङले त्यतिविधि क्षतिपूर्ति तिर्न नपर्ने भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन फेरि अदालत गएको थियो ।

फेरि अर्को अमेरिकी अदालतले सामसङले ४० करोड डलर मात्रै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनेर फैसला गर्‍यो । सामसङले एप्पललाई क्षतिपूर्ति तिर्नु त परै जाओस् यो मुद्दा अझै सकिएको छैन ।
क्यालिफोर्नियाको अदालतमा दुई ठूला मोबाइल कम्पनीबीचको प्याटेन्ट विवादको मुद्दा फेरि ब्यूँतिएको छ ।

सामसङले आइफोनको केही डिजाइन चोरी गरेको आरोप त पुष्टि भएको छ तर कति क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले बहस हुनेछ । न्यायधिशहरुले यसअघि गरेको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हिसाब के आधारमा गरिएको थियो भनेर निक्र्यौल गर्नेछन् र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेछन् ।

सन् २००७ मा पहिलो आइफोन सार्वजनिक हुनुअघि सामसङको स्मार्टफोनका किबोर्डले भरिएका हुन्थे । आइफोन सार्वजनिक भएलगत्तै सामसङको डिजाइन आइफोनसँग हुबहु मिलेजस्तो गरी सार्वजनिक हुन थाले । यही विषय अदालतमा पुगेको हो र यसको पहिलो निर्णय सन् २०१२ मा सार्वजनिक भएको थियो ।

सामसङले क्षतिपूर्ति निर्धारण ठीक नभएको भन्दै अदालत धाएर ४० करोडमा झारेको थियो । अब भने सामसङले कति क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्छ–क्यालिफोर्निया अदालतले निर्धारण गर्नेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ १९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

थप शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न डा‌. केसीको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रा.डा. गोविन्द केसीले तोकिएको भन्दा थप शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुको तत्काल सम्बन्धन खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुसित धेरै शुल्क लिएर करोडौं रुपैयाँको कालोबजारी गरेको भन्दै केसीले कारबाहीका लागि सरकार र सबै सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गरेका हुन् । 

प्रा.डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर मेडिकल कलेजहरुको सिन्डिकेटमाथि तत्काल कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै यसमा सरकारले गैरजिम्मेवारपन देखाइरहेको आरोप लगाए । 'मेडिकललगायत समग्र शिक्षा क्षेत्रमा विसंगति र अपराध रोक्ने जिम्मा पाएको शिक्षा मन्त्रालय तथा सरकारले कालोबजारी गर्नेहरुलाई दण्डित गर्नुको सट्टा मौनदर्शक बनिदिँदा अवैध क्रियाकलापहरुले प्रोत्साहन पाएका छन्', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवारपन अब नदोहोरियोस् र कालोबजारी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुको सिन्डिकेटमाथि तत्काल कडा कारबाही होस् भन्ने हाम्रो माग छ ।' उनले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटमा जुसरी सरकार मेडिकल माफियाहरुको सिन्डिकेटविरुद्ध उभिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।

त्रिविअन्तर्गत मेडिकल कलेजहरुमा स्नातकोत्तर तहको शुल्कमा भइरहेको कालोबजारी विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुसँगको मिलेमतो र संरक्षणमा भएको उनको आरोप छ । गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदनले दोषी ठहर्‍याएका त्रिवि पदाधिकारीसहित सबै दोषीलाई तत्काल बर्खास्ती र कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

न्यायालयबाट विगतमा मेडिकल माफियाहरुको पक्षमा फैसला भएको जनाउँदै केसीले फेरि पनि त्यसो हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । अवैध काममा नेपाली सेनासित जोडिएको मेडिकल कलेज समेत मुछिनु दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था भएको पनि डा.केसीको टिप्पणी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ १९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT