इन्टरनेट मूल्य समायोजन: २० प्रतिशतलाई मात्रै राहत

मोबाइल प्रयोगकर्ता मारमा
फिक्स ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क नलिने गरी सेवा प्रदायकहरूसँग सम्झौता
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच भएको मूल्य समायोजनको सहमतिले नेपालका कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये २० प्रतिशतलाई मात्रै राहत हुनेछ । बाँकी ८० प्रतिशतले कुनै न कुनै रूपमा सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको भार बोक्नुपर्ने हुन्छ ।

इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क उठाउने सरकारी निर्णयको चर्को विरोध भएपछि मन्त्रालयले दुई साताअघि मूल्य समायोजन गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले फिक्स ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क नलिने गरी सेवा प्रदायकहरूसँग सम्झौता गरेको थियो ।


गत बिहीबार समिति र सेवा प्रदायकबीच यस्तो सम्झौता भएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्तीमा ५ सय १२ केबीपीएस गतिको इन्टरनेटलाई ब्रोडब्यान्ड भनी परिभाषित गरेको छ । फिक्स ब्रोडब्यान्डका उपभोक्ता भन्नाले ५ सय १२ केबीपीएसभन्दा बढी गतिको इन्टरनेट तारमार्फत जडान गरेका ग्राहक हुन् । यसमा अप्टिकल फाइबर र इन्टरनेट केबल प्रयोग गरी सेवा लिएका ग्राहक पर्छन् ।

Yamaha


यो सहमति फिक्स ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको हकमा मात्रै लागू हुनेछ । यो सहमतिले घरमा केबल वा फाइबरमार्फत इन्टरनेट जोडेका ग्राहकले पुरानै मूल्यमा इन्टरनेट सेवा पाउने सुविधा भए पनि मोबाइल डाटा र वायरलेस इन्टरनेट प्रयोग गर्ने उपभोक्ता भने यो लाभ लिनबाट वञ्चित छन् ।


मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउनेहरू दोहोरो महँगीमा परेका छन् । सरकारले यो वर्षदेखि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लगाउनेको साथै टेलिफोन महसुलमा लगाइएको दस्तुर पनि बढाएको छ । यसअघि टेलिफोन महसुलमा ११ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर थियो । यो वर्षदेखि टेलिफोन महसुलमा लाग्ने दस्तुरलाई पनि १३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।
मोबाइल प्रयोगकर्ताले टेलिफोन महसुल र डाटामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार दस्तुरबाहेक २ प्रतिशत टेलिफोन स्वामित्व दस्तुर पनि तिर्दै आएका छन् । सरकारले प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज कार्डको मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लिँदै आएको छ ।


नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालका कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये मोबाइल डाटा र वायरलेस प्रविधिमार्फत इन्टरनेट चलाउने प्रयोगकर्ता ८० प्रतिशत छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता १ करोड ४७ लाख ३८ हजार बढी छन् । यीमध्ये २९ लाख ९६ हजार उपभोक्ता फिक्स ब्रोडब्यान्डका उपभोक्ता हुन् । यसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका ग्राहक र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमका एडीएसएलका ग्राहकसमेत समावेश छन् । फिक्स ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरमा मात्रै केन्द्रित छ । मन्त्रालय र सेवा प्रदायकहरूबीचको सहमतिले सहर केन्द्रित इन्टरनेट उपभोक्ता लाभान्वित हुने भए पनि मोबाइल डाटामार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्ने दुर्गमका सहित सबै उपभोक्ताले भने १३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क व्यहोर्नुपर्नेछ ।


दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै मोबाइल महसुल र इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्ने जानकारी प्रयोगकर्तालाई गराइसकेका छन् । नेपाल टेलिकमले आफ्ना धेरै ग्राहक भएका एडीएसएलमा भने १३ प्रतिशत दस्तुर ग्राहकबाट नउठाई समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले विभिन्न अफर प्याकमा मूल्य नबढ्ने बताएका छन् । तर, नियमित फोन र इन्टरनेटमा भने प्रयोगकर्ताले अतिरिक्त शुल्क व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।


मोबाइल डाटामार्फत इन्टरनेट चलाउने प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड १४ हजार बढी छन् । यसमा थ्रीजी र फोरजीका ग्राहकको संख्या मात्रै गणना गरिएको छ । प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार फोरजी इन्टरनेटको सेवा लिने ग्राहकको संख्या १७ लाख र थ्री इन्टरनेट सेवा लिने ग्राहकको संख्या ९५ लाख बढी छ । नेपालमा कूल इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये मोबाइल डाटा र वायरलेस प्रविधिमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड १७ लाख बढी छन् ।


सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको हो । इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाएर महँगो बनाएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७५ १०:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेशको नामकरण कहिले ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालको संविधान (२०७२) घोषणा हुँदा सहमति नभएपछि प्रदेशलाई संकेतस्वरुप १–७ सम्म अंक दिएर नामकरण गरियो । संविधानमा पनि त्यही लेखियो । आपसी सहमतिका आधारमा वा दुई तिहाइ मतसाथ प्रदेशसभाले नै प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामकरण गर्ने व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था गरियो ।

निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको १ वर्ष हुन लाग्यो । प्रदेशमा समेत संसद चालु छन् । तर कुनै जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन नसकिरहेको आलोचना करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त दलले सुन्नु परिरहेको छ । जेजति बलियो सरकार बने पनि कुनै पनि ठोस काम हुनसकेका छैनन् । यतिसम्म कि प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने कार्यमा पनि विलम्ब भइरहेको छ । अहिलेसम्म प्रदेश ४ ले गण्डकी र प्रदेश ७ ले कर्णाली प्रदेश नामकरण गर्नसकेका छन् । बाँकी प्रदेशले न्वारनसमेत गर्नसकेका छैनन् । कुनै प्रदेशले प्रक्रिया अघि बढाएको भन्ने सुनिन्छ, तर केहीले त नामकरणको विषयमा प्रवेश गर्नैसकेका छैनन् । कहिलेसम्म हामीले आफ्नै प्रदेशहरूलाई अंकका आधारमा सम्बोधन गरिरहनुपर्ने हो ?
– नरनाथ पाण्डे
कावासोती—८, नवलपुर

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७५ १०:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT