दृष्टिविहीनको उपचारका लागि वैज्ञानिकहरुले गरे ‘बायोनिक आई’ को प्रिन्ट

दिनेश यादव

काठमाडौँ — वैज्ञानिकहरुले पहिलो पटक कृत्रिम आँखाको नमुनाको थ्रीडी प्रिन्ट निकाल्न सफल भएका छन् । ‘बायोनिक आई’ भनिएको यो कृत्रिम आँखामा लाइट रिसेप्टर (प्रकाश वा रसायनिक संकेतहरु प्राप्त गर्ने) समेत जडान गरिएको छ ।

शोधकर्ताहरुका अनुसार ‘बायोनिक आई’को प्रयोगबाट दृष्टिविहिन भएकाहरुले भविष्यमा देख्न सक्ने छन् । घुमाउरो सतहमाथि इलेक्ट्रोनिक्स प्रिन्ट निकाल्न कठिन मानिएकै अवस्थामा उनीहरुले यसमा पाएको सफलतालाई कोशेढुंगा भनेका छन् ।

Yamaha


अमेरिकास्थित युनिभर्सिटी अफ मिनिसोटाका वैज्ञानिकहरुले काँचको अर्धगोलाकार टुक्रामाथि कृत्रिम आँखाको नमुनाको थ्रीडी प्रिन्ट तयार गरेका हुन् । अर्धगोलाकार सतहमा प्रकाश ग्रहण सक्ने उपकरण मुद्रित गरिएको यो पहिलो हो । यसले कुनै पनि दृष्टिविहिनलाई हेर्नका लागि सहयोग पुग्छ ।

‘बायोनिक आई’ बारेको अनुशन्धान रिपोर्ट ‘एडभान्स मेटेरियल्स’ मा हालै प्रकाशित छ । रिपोर्टका लेखकले थ्रीडी मुद्रित उपकरणहरुका लागि पेटेन्टको पनि दाबी गरेका छन् । मिनिसोटा विश्वविद्यालयमा मेकानिकल इन्जिनियरिंगका सह–प्राध्यापक बेन्जामिन मेहुघ र अनुशन्धान रिपोर्टका सह–लेखक माइकल म्याकअल्पाइनले भने, ‘बायोनिक आँखालाई सामान्यतया विज्ञान कथाका रुपमा लिने गरिन्थ्यो । तर अब हामी एउटा बहुमुल्य थ्रीडी प्रिन्टरको उपयोग गर्दै त्यसको नजिक पुगिसकेका छौं । दृष्टिविहिनहरुलाई अब दृष्टि प्राप्त हुन्छ ।’

अनुशन्धानकर्ताले एउटा अर्धगोलाकार ग्लास डुमलाई घुमारो सतहमा मुद्रित गर्न नसकिने चुनौतिलाई चिरेका छन् । आफ्नो कस्टम–निर्मित थ्रीडी प्रिन्टरको उपयोग गर्दै उनीहरुले चाँदीका कणको मसिबाट प्रिन्ट निकालेका थिए । शोधकर्ताहरुले फोटो डाइओड्स प्रिन्ट गर्नका लागि अर्धचालक पोलिमर सामग्रीहरुको उपयोग गरेका थिए । प्रकाश परावर्तित गर्ने यो सामग्री बनाउन लगभग एक घन्टामा लाग्छ ।

म्याअल्पाइनले भने, ‘यो प्रक्रियाको सबैभन्दा आश्चर्यजनक हिस्सा भनेको पुर्ण रुपमा थ्रीडी मुद्रित अर्धचालकबाट प्राप्त विद्युतमा प्रकासलाई परावर्तित गर्नमा २५ प्रतिशत दक्षता हासिल गर्नु हो ।’ उनले आफूहरुसंग उपलब्ध सक्रिय इलेक्ट्रोनिक्सको प्रयोग गरि नियमित रुपमा प्रिन्ट गर्दै आएकै बताए । ‘अब घुमाउरो सतहमाथि प्रिन्ट निकाल्न सफल भएका छौं,’ उनले भने ।

म्याकअल्पाइन नेतृत्वको टोली थ्रीडी प्रिन्टिङ, इलेक्ट्रोनिक्स र जीवविज्ञानलाई एकिकृत गर्ने एउटा मञ्चका लागि काम गर्ने रुपमा चिनिन्छन् । यो टोलीलाई केही वर्षअघि ‘बायोनिक कान’ प्रिन्ट गर्नका लागि ध्यान केन्द्रित भएको । त्यसयता गरिएका प्रयासहरुका कारण सर्जिकल प्रयाक्टिस, इलेक्ट्रोनिक फेब्रिक्सका लागि थ्रीडी प्रिन्ट गर्न थालेको थियो । भित्री हाड भाँचिएको अवस्थामा थ्रीडी प्रिन्टको उपयोग गरि त्यसलाई दुरुस्त बनाउन सकिने उपकरणको पनि अविष्कार गरिसकेका छन् ।

म्याअल्पाइनलाई बायोनिक आंखा बनाउनुको कारण व्यक्तिगत छ । ‘मेरी आमाको एउटा आखा अन्धो छ । जब म आफ्नो कामबारे आमासंग कुरा गर्छु, उहाँले संधै भन्नु्ुहुन्छ, तिमी मेरो लागि बायोनिक आखा कहिलेसम्म प्रिन्ट गर्छौं ।’ आमाको यही सोचका कारण यो दिशातिर आफू अग्रसर भएको उनी बताउँछन । अगामी चरणमा बढी प्रकास ग्रहण गर्ने प्रोटोटाइप बनाउनमा अग्रसर भएको बताए । ‘हामी सफल पनि भएका छौं,’ उनले भने ।

म्याकअल्पाइनले हाल एउटा नरम गोलाकार सामग्रीमाथि प्रिन्ट निकाल्न अत्यन्तै सजिलो उपायहरुको खोजीमा जुटेका छन् , जसलाई वास्तविक आखाँमा लगाउन सकिनेछ । अगामी ५ वर्षमा १३ पिक्सेल क्षमताको बायोनिक आइबल दृष्टिविहिनको आँखामा जडान गर्ने योजना रहेको अनुशन्धान टोलीले जनाएको छ ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ १९:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सुन तस्करी र हत्या मुद्दा : अभियुक्तबारे ‘सक्कल मिसिल’ झिकाउन आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — सुन तस्करी र हत्या मुद्दाका २६ अभियुक्तबारे जिल्ला अदालतबाट सक्कल मिसिल झिकाउन उच्च अदालतले आइतबार आदेश दिएको छ । यसअघि मुद्दा प्रक्रिया चल्दाको विस्तृत विवरण ‘कैफियत प्रतिवेदन’ अदालतमा पेस भइसकेको छ ।

न्यायाधीशद्वय थीरबहादुर कार्की र उमेशकुमार सिंहको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । यसअघि तीन अभियुक्तलाई थुनामा राख्न मातहत अदालतले दिएको आदेश बेरीतको नभएको भन्दै उच्च अदालत मोरङले सदर गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशअनुकूल हुने गरी दुई साताअघि उच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको थियो । अभियुक्तहरू पुण्यप्रसाद लामा, सम्बीर तोलाङगे र राजन कुमारको हकमा उच्च अदालतले जिल्लाकै सदर गर्दै आदेश बेरीतको नभएको ठहर्‍याएको हो ।

मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल र उमेशकुमार सिंहको इजलासले लामा र तोलाङगेको मुद्दामा सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसैगरी हरिप्रसाद भण्डारी र ऋषिराम दवाडीको इजलासले राजनकुमारको मुद्दा सुनुवाइ गरेको थियो ।

अभियुक्तका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू रमिता महर्जन, उद्धवचन्द्र घिमिरेलगयातले इजलाससमक्ष बहस प्रस्तुत गरेका थिए । ‘जिल्ला अदालतको बेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ’ भन्दै अभियुक्तका तर्फबाट निवेदन दिएका उनीहरूले जिल्लाको आदेश बेरीतको भएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

सरकारका तर्फबाट न्यायाधिवक्ताहरू पुण्यप्रसाद पाठक र पदम वस्तीले बहस गरेका थिए । उनीहरूले प्राप्त प्रमाणका आधार तथा अभियुक्तहरूको बयानसमेतका आधारमा अभियोग पुष्टि हुने भन्दै जिल्ला अदालतबाट रीतपूर्वक आदेश भएको दाबी इजलाससमक्ष गरेका थिए ।

उच्च अदालतमा यो मुद्दाबारे सुनुवाइ सुरु भएसँगै कानुन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । अदालतले समान माग दाबी भएको मुद्दा फुटाएर अलग–अलग ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेस गर्न आदेश दिएपछि दुई दिन मोरङ र सुनसरीका कानुन व्यवसायीले अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गरेका थिए ।

कानुन व्यवसायीले एउटै माग दाबी गरिएको मुद्दा नफुटाउने (बेग्लाबेग्लै नहेर्ने) मागसहितका २२ बुँदे सुझाव उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेललाई बुझाएका थिए । त्यसपछि अदालतले उनीहरूकै सुझावका आधारमा अघिल्लो बिहीबार एउटै बेन्चमा पेसी चढाएको थियो तर सरकारी वकिलले पेसी हटाएका थिए ।

त्यसयता आइतबार चढाइएको पेसीमा न्यायाधीशहरूले जिल्ला अदालतबाट सक्कलै मिसिल झिकाउने आदेश दिएका हुन् । यो मुद्दाका पेसी अब नियमित हुने रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए ।

जिल्लाले तत्काल देखिएको प्रमाणका आधारमा उक्त मुद्दामा दोषी देखिएको भन्दै थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा चित्त नबुझेपछि ३१ भन्दा बढी अभियुक्तका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले त्यसबेला प्रचलित मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७ नम्बरअनुसार उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतको आदेश बेरीतको भएको भन्दै उनीहरूले खारेजी माग गरेका थिए ।

यो प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले वैशाख तेस्रो साता मुख्य कारोबारी गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध आपराधिक समूह स्थापना गरी सञ्चालन गरेको, सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उनीहरूविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । यो मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासले प्रारम्भिक रूपमा ३१ जना अभियुक्तलाई उपलब्ध प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ १८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT