बजेट पारित भएपछि अमेरिकी संघीय सरकार खुला
न्यूयोर्क — तीनदेखि बन्द रहेको अमेरिकी संघीय सरकार सोमबार रातिदेखि नै खुलेको छ । अमेरिकी कंग्रेसको माथिल्लो सदन सिनेटमा दुवै पार्टीबीच समझदारी भएसँगै छोटो समयका लागि खर्च सम्बन्धी प्रस्तावित बजेट पारित भएपछि सरकार खुलेको हो ।
सोमबारको मतदानमा ८१ सिनेटरले बजेट पारितको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने १८ जना विपक्षमा उभिए । तल्लो सदन हाउसले पनि लगत्तै त्यसलाई भारी मतले अनुमोदन गरेको थियो । सोमबार राति नै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि औपचारिक रुपमा सरकार खुलेको घोषणा गरिएको छ । मंगलबारदेखि सरकारका सम्पूर्ण विभागहरु सुचारु हुनेछन् ।
बाल्यकालमा अमेरिका ल्याइएका ७ लाख आप्रावासी ‘ड्रिमर’हरुको वैधानिकताको विषयमा दबाब दिन संघीय सरकारको बजेटलाई डेमोक्र्याटहरुले पारित नगरेपछि शनिबार बिहानदेखि ‘सटडाउन’ भएको थियो । यद्यपी सो विषयमा कुनै खाले सहमति भने भएको छैन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुले डेमोक्र्याट्कि पार्टीले सरकार बन्दको अपजशको दबाब झेल्न नसकेको र ‘ड्रिमर’ हरुको विषयमा कुनै सम्बोधन नभएको स्थितीमा पनि पछाडि हटेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीका नेता मिच म्याकनेलले ‘ड्रिमर’हरुको विषय लगायतका अन्य आप्रवासी मुद्दाहरुमा सहमती खोजिने वचन, डेमोक्रयाट्कि पार्टी नेतृत्व समक्ष गरेका छन् । डेमोक्र्याटिक पार्टीले ट्रम्प प्रशासन समक्ष, मुख्यत: ‘ड्रिमर’ हरुलाई आप्रवासी हैसियत प्रदान गर्दै आएको ‘डिफर्ड एक्सन फर चाईल्डहुड एराईभल’ (डाका) को म्याद बढाइनुपर्ने दबाब दिँदै आइरहेको छ ।
सन् २०१२ मा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले बाल्यकालमा अमेरिका ल्याईएका युवा आप्रवासीलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने कार्यक्रम ‘डाका’को घोषणा गरेका थिए ।
आगामी मार्चमा म्याद नथपे, ‘ड्रिमर’हरुले बसाई एवम काम गर्ने अनुमतीको वैधानिकता गुमाउने छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगायत रिपब्लिकन पार्टीको अनुदारवादी हिस्सा, डाकाको निरन्तरताको बदलामा मेक्सिकोसँगको दक्षिण सिमानामा ट्रम्प प्रस्तावित महत्वाकांक्षी पर्खालका लागि कंग्रेसबाट बजेट चाहन्छ । उनीहरु डिभी भिसा चिठ्ठा र वैधानिक आप्रवासीले पारिवारीक सदस्यलाई प्रायोजन गर्ने ‘चेन माईग्रेसन’ लाई खारेज गर्न चाहन्छन् ।
बृहत आप्रवासी मुद्दामा सहमती खोज्ने भन्दै सरकार खुला गरिएपनि, आगामी समयमा यो विषयमा ठोस नतिजा निस्कनेमा धेरैको आशंका छ । विशेषत: गैरकानुनी रुपमा बसिरहेका एक करोड २० लाख आप्रवासीको हकमा, सतारुढ रिपब्लिकन पार्टीले कडा रवैया देखाउँदै आएको छ । जुन डेमोक्रयाटिक पार्टीलाई अमान्य छ ।