मोदीका सरकारका ४ वर्ष: कामभन्दा प्रचार बढी

नयाँदिल्लीको अशोका होटलमा आयोजित कार्यक्रममा भारतका सूचना तथा प्रसारण मन्त्री राज्यवर्धन राठौरले मोदी सरकारको ४ वर्षे उपलब्धिबारे चर्चा गरे । भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र अर्थ तथा रेल र कोइलामन्त्री पीयूष गोयलको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा राठौरले यसअघिको मनमोहन सिंहको सरकार र मोदी सरकारका अवधिमा हासिल उपलब्धिबारे तुलना गरे ।

सरकारका पछिल्ला ४ वर्ष रेल, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सूचना प्रविधिको विस्तार लगायतमा प्रशंसा बटुल्न सफल भएपनि नोटबन्दी, जीएसटी, हिन्दुत्व, महिला हिंसा, मिडियामाथिको कुदृष्टि र अस्थिर वैदेशिक सम्बन्धजस्ता घटनामा भने आलोचना भयो ।

साथै, मुसलमान, दलित लगायतका अल्पसंख्यक र पिछडिएका समुदायप्रति पूर्वाग्रही बनेकाले धार्मिक र जातीय धु्रवीकरण बढेको आरोपसमेत मोदीले खेपे । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अंकुश लगाउन २०१७ मा ५०० र हजारका नोट प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिमा गिरावट आएको अध्ययनले देखाएका थिए । नोटबन्दीकै कारण करिब १५ लाखको रोजगारी गुमेको अनुमान छ ।

त्यसैगरी, गत जुलाईदखि वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू गरे पनि कार्यान्वयनका जटिलताले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै मोदीको आलोचना भयो छ । बालिका तथा महिला बलात्कारका घटनाले भारतमा ठूला विरोध प्रदर्शनहरू भएपछि सरकार रक्षात्मक बन्न बाध्य भयो । सञ्चारमाध्यममाथि ‘सेन्सरसिप’ लगाउने सहित ल्याइएको ‘फेक न्युज गाइडलाइन’ का कारण पनि मोदी आलोचित बने ।

चार वर्षको अवधिमा छिमेकीसँगको सम्बन्धका कारण पनि मोदी सरकार आलोचित बन्यो । मोदीले आफ्नो शपथ कार्यक्रम उपस्थित सार्क राष्ट्रका प्रमुखका सामु छिमेकीसँगको सम्बन्ध सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा देखिएन । अझ विशेषगरी नेपालसँगको सम्बन्ध त निकै असहज बन्यो । भूकम्पले थलिएका बेला आफ्नो चाहनाविपरीतको संविधान जारी गरेको भन्दै भारतले नेपालमाथि ५ महिना नाकाबन्दी लगायो । अर्को छिमेकी पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध पनि थप जटिल बन्न पुग्यो । सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तानी नागरिक मसुद अजहरको सुपुदर्गी जस्ता घटनाले यी दुई छिमेकबीचको सम्बन्धमा थप तिक्तता देखियो । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) मा पनि देखियो । श्रीलंकासँगको सम्बन्ध पनि खासै उत्साहजनक छैन ।

मिसन २०१९
मोदी सरकारको चारवर्षे कार्यकाल पूरा भएसँगै सन् २०१९ मा हुने संघीय संसद लोकसभा चुनावको ‘काउन्ट डाउन’ पनि सुरु भएको छ । चुनावको तयारी स्वरूप सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीले (भाजपा) ले २०१९ मे फिर मोदी सरकार नारा पनि घोषणा गरिसकेको छ ।

तर राजनीतिक दलबीचको बढ्दो ध्रुवीकरण कारण २०१९ को चुनाव भाजपाका लागि सहज देखिँदैन । अघिल्लो चुनावमा भाजपा नेतृत्वको एनडीए मुनि चुनाव लडेका प्रमुख दुई दल शिव सेना र तेलुगु देशम पार्टी गठबन्धनबाट अलग हुने घोषणा गरिसकेका छन् ।

त्यसैगरी, कर्नाटकको चुनावपछिको घटना क्रमका कारण पनि भाजपा थप अप्ठयारोमा पर्ने देखिन्छ । कर्नाटकमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस र जनता दल (एस) बीच अन्तिम समयमा साझेदारी बनेपछि भाजपाका मुख्यमन्त्रीले ५५ घण्टामै राजीनामा दिन बाध्य भए । मुख्यमन्त्री एचडी कुमारस्वामीको शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थिति जनाएर राहुल गान्धी, सोनिया गान्धी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, चन्द्रबाबु नायडु, तेजस्वी यादव, शरद पवार, सीताराम येचुरीलगायतले आगामी लोकसभा चुनावमा बीजेपीविरुद्ध गठनबन्धन बनाएर जाने प्रस्ट सन्देश नै दिए ।

भाजपा नेतृत्वको सरकार भएका राज्यहरूमा पनि उसको उपस्थिति कमजोर रहने सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् । विशेषगरी मध्यप्रदेश र राजस्थानमा सत्ताविरोधी माहोल बनेका कारण ती राज्यहरूमा कांग्रेसको पुनरोदय हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । चुनावी संग्रामका लागि एक वर्षको समय कम होइन । त्यसमाथि आफ्नै सत्ता र अन्तिम समय पनि मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्ने क्षमता भएका प्रधानमन्त्री र कुटिल चुनावी रणनीतिकार अध्यक्ष अमित शाहबीच सही तालमेल हुने हो भने सत्ताबागडोर पुन: एक पटक बीजेपीको हातमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।

‘पाकिस्तानसँग वार्ता असम्भव’
नयाँदिल्ली (कास)– भारतले अहिलेकै अवस्थामा पाकिस्तानसँग वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको बताएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले वार्ताका लागि भारत सधैं तयार भए पनि पाकिस्तानले आतंकवादलाई प्रश्रय दिइरहेसम्म कुनै सम्भावना नरहेको बताएकी हुन् । मोदी सरकारले ४ वर्षको अवधिमा विदेश मामिलाको क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा सोमबार उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘हामीले कहिल्यै पनि वार्तालाई अविष्कार गरेका छैनौं । तर, वार्ता र आतंकसँगै जान सक्दैन । यो हाम्रो अडान हो । र, यसमा अहिलेसम्म कुनै पनि बदलाव छैन,’ स्वराजले बताइन् ।

चुनावअघि नै पाकिस्तानसँग वार्ता सम्भव छ भन्ने प्रश्नमा भारत चुनावअघि नै पनि वार्ताका लागि तयार भएको तर, पाकिस्तानले आंतवादलाई छाडेर वार्ताको टेबुलमा आउनुपर्ने सर्त मान्नुपर्ने स्वराजले उल्लेख गरिन् । र, आफूले यो कुरा राष्ट्रसंघमा भाषण गर्ने क्रममा पनि प्रस्ट ढंगले राखिसकेकी उनले दाबी गरिन् । ‘जब पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले चारवटा सूत्र अघि सारेका थिए । त्यति बेला मैले प्रस्ट ढंगले चारवटा सूत्रको आवश्यकता छैन, एउटा मात्र सूत्र अपनाउनुस् त्यो भनेको आतंकवादलाई छाडेर वार्तामा आउनुस् भनेको थिए,’ विदेशमन्त्री स्वराजले बताइन् ।