भारतमा औषधि बैंक खुल्दै

भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार सबै औषधि उत्पादक कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत पछिल्लो ३ वर्षको औसत नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत बराबरका औषधि बैंकका लागि छुट्याउनुपर्नेछ ।

बैंकमा जम्मा भएका औषधिलाई स्वास्थ्य संकटका बेला भारतमा मात्र नभई विदेशमा समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावमा गरिएको छ । सुरुमा यसलाई स्वेच्छिक रूपमा लागू गराउने र पछि कानुन नै संशोधन गरेर अनिवार्य गराउने सरकारको तयारी छ ।

‘सुरुमा कम्पनीलाई स्वेच्छिक योगदानका लागि खुला छाडिनेछ र क्रमश: कानुन नै बनाएर नाफाको सानो हिस्सा असल कामका लागि खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ केन्द्रीय औषधि गुणस्तर नियन्त्रण संस्थाका महानियन्त्रक एस ईश्वारा रेड्डीलाई उद्धृत गर्दै अंग्रेजी दैनिक ‘द मिन्ट’ ले जनाएको छ । यसरी जम्मा हुने औषधिलाई महामारी वा कुनै संकटपूर्ण अवस्था व्यहोरिरहेका मुलुकलाई पनि उपलब्ध गराइने भएकाले छिमेकी देशसँग भारतको सम्बन्ध सुधार हुने दाबी सरकारी अधिकारीको छ ।

सरकारको पछिल्लो प्रस्तावको भारतका औषधि उद्योगले पनि खुलेर समर्थन गरेका छन् । ‘यो सीएसआरभन्दा बाहिरको व्यवस्था भनिए पनि नागरिकको जीवनरक्षा गर्न हामीहरू यस्तो योगदान गर्न निकै खुसी छौं,’ इन्डियन फर्मासिटिकल्स अलायन्सा महासचिव डीजी शाहलाई उद्धृत स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अलायन्साको छातामुनि भारतका ठूला २० वटा औषधि उद्योग छन् । भारतमा सीएसआरअन्तर्गत वार्षिक १ हजार करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार वा ५ करोड भारुभन्दा बढी मुनाफा गर्ने औषधि कम्पनीले पछिल्लो ३ वर्षको औसत मुनाफामध्येबाट २ प्रतिशत सामाजिक विकाससम्बन्धी गतिविधिमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपालले समेत लाभ लिन सक्ने
बाढी, पहिरो तथा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक त्रासदी खेप्दै आएको नेपालका लागि पनि उक्त बैंक प्रभावकारी हुने जनाइएको छ । नेपाका दुर्गम भेगमा पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाको अभाव र सरकारी निकायबाट समयमा औषधि आपूर्ति नहुँदा ठूलो संख्यामा मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । त्यसैले प्राकृतिक प्रकोप र महामारीका समयमा औषधि बैंक निकै प्रभावकारी हुने सरोकारवालाको धारणा छ ।

औषधि बैंकको व्यवस्था नेपालका लागि पनि अत्यावश्यक भइसकेको पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए । ‘औषधि उत्पादकलाई मद्दत गर्न सरकारले जुन किसिमको सोच र कार्यक्रम बनाएको छ, यो अवधारणालाई त्यसैसँगै एकीकृत ढंगले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ पूर्वमन्त्री थापाले भने ।

नेपालको औद्योगिक व्यवसायी ऐनमा उद्योगहरूले मुनाफाको कम्तीमा पनि एक प्रतिशत सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यससम्बन्धी प्रस्ट नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि औषधि बैंकको अवधारणा नेपालका सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रस्ट कानुनको लागू गर्नुपर्नेे बताउँछन् । ‘सीएसआरका लागि छुट्याइएको एक प्रतिशतलाई औषधि बैंक वा अन्य कुनै सामाजिक कार्यमा खर्च गर्न कुनै कठिनाइ छैन तर त्यसका लागि पहिले प्रस्ट कानुनी आधार तयार पार्नुपर्छ,’ मुरारकाले भने ।