कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जापानमा शक्तिशाली भूकम्प

३ को मृत्यु, ३ सयभन्दा बढी घाइते
बीबीसी

ओसाका — जापानको ओसाका सहरमा गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण कम्तीमा ३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार ३ सयभन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा एक बालिका छन् । ९ वर्षीया बालिकाको भूकम्पले लडेको पर्खालले किच्दा मृत्यु भएको हो ।

जापानमा शक्तिशाली भूकम्प

स्थानीय समयअनुसार बिहान ७ बजेट ५८ मिनेटमा गएको भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमा एक ८० वर्षका वृद्धसमेत छन् ।

भूकम्पपछि उक्त क्षेत्रका विमानस्थलहरू कैयौं घण्टाका लागि अवरुद्ध हुनुका साथै रेल तथा उद्योगहरूको उत्पादन बन्द भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । भूकम्पले बिहानीपखको व्यस्त समयमा रेल सेवा ठप्प भएपछि दसौं हजार मानिस अलपत्र परेका थिए । भूकम्पका कारण सयौं घरहरू भत्किनुका साथै खानेपानीको प्रणालीमा पनि अवरुद्ध भएको जनाइएको छ ।

अमेरिकी भूगर्वविद्हरूले भूकम्प ५ दशमलब ३ म्याग्निच्युडको भएको बताएका छन् । तर जापानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार ओसाका महानगरको उत्तरी भागमा केन्द्रबिन्दु रहेको भूकम्प ६ दशमलब ३ म्याग्निच्युडको थियो ।

भूकम्प गएपछि आफूहरू त्रसित भएको स्थानीयले बताएका छन् । एक अनुसन्धाता असुसी योकोइले ‘भूकम्पका कारण आफू ब्युँउझिएको बताए । सोमबारको भूकम्पका कारण कम्तीमा १ लाख ७० हजार घरमा विद्युत् तथा एक लाखभन्दा बढी घरमा ग्यास आपूर्ति बन्द भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

अधिकारीहरूले भूकम्पको धक्काले क्योटो, नारा, हयोगो, सिगालगायत स्थानमा समेत क्षति पुगेको जनाएका छन् । जापानको जलवायु संस्थाले केही दिनभित्रै अर्को शक्तिशाली भूकम्प जाने चेतावनी दिएको छ । अधिकारीहरूले आगामी केही दिनसमम्म बाढी पहिरोको उच्च जोखिम रहेको जनाएका छन् ।

जापान भूकम्पको अति जोखिम क्षेत्र मानिन्छ । विश्वकै ६ म्याग्निच्युटमाथिका भूकम्पमध्ये २० प्रतिशत जापानमा जाने गर्छन् । सन् १९९५ मा दक्षिणी जापानको कोबे नगरमा गएको ७ दशमलब ३ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण ६ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो । त्यसयता जापानले भूकम्पसम्बन्धी आफ्ना नियममा कडाइ गर्दै पुराना विद्यालय भवन, सडक तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो ।

प्रकाशित : असार ५, २०७५ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?