ईयूको नागरिकता लिने बेलायती बढे

बीबीसी

लन्डन — बेलायत युरोपेली संघबाट अलग हुने निर्णयका लागि गरेको जनमतसंग्रह पछि अन्य देशको नागरिकता लिने बेलायतीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

बीबीसीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा १२ हजार ९ सय ९४ बेलायती नागरिकले युरोपेली संघ आबद्ध अन्य राष्ट्रको नागरिकता लिएका हुन् । यसअघि सन् २०१६ मा ५ हजार २५ तथा २०१५ मा १ हजार ८ सय बेलायतीले अन्य देशको नागरिकता लिएका थिए ।

ब्रेक्जिट जनमतसंग्रहपछि जर्मनीको नागरिकता लिने बेलायती ७ हजार ४ सय ९३ छन् । सन् २०१५ मा भने मात्र ५ सय ९४ बेलायतीले जर्मनीको नागरिकता लिएका थिए । त्यसैगरी फ्रान्स, बेल्जियम, स्विडेनलगायत देशको नागरिकता लिने बेलयातीको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यसअघि ३ सय २० बेलयातीले नागरिकता लिएकामा यस वर्ष १ हजार ५ सय १८ ले लिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १७, २०७५ ०८:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढे

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ कसुरका मुद्दा उच्च दरले बढेको छ । बैंकिङ कारोबार बढेसँगै चेक बाउन्स, एटीएमबाट पैसा चोरी, ठगीलगायत गतिविधिमा बढोत्तरी आएको छ । यससँगै बैंकिङ कसुरका मुद्दा पनि बढेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्र बैंकिङ कसुरका ५ सय ५३ वटा मुद्दा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ । गत वर्षको तुलनामा यो ४ सय ६० ले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर ९३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ३६ वटा र ०७२/७३ मा ४६ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बैंकिङ कारोबार बढेकाले पछिल्लो समयमा कसुरका घटना बढ्नु स्वाभाविक भएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता शैलेश थापा क्षत्रीले बताए । ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन आएपछि यसअघि ठगी र किर्तेअन्तर्गत राखेर अनुसन्धान गरिने मुद्दाहरू पनि बैंकिङ कसुरकै समूहमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण यो वर्ष कसुरका मुद्दाहरू धेरै देखिएका हुन् ।’ बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी सबै प्रकारका उजुरी (मुद्दा) आउने भए पनि विशेषज्ञताका आधारमा अन्य सरकारी निकायसँग पनि समन्वय गरी अनुसन्धान अघि बढाइने थापाले बताए ।

‘हुन्डीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको धेरै विज्ञता हुन्छ, यसकारण त्यस्ता मुद्दाहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणतिरै पठाइन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले खासगरी, चेक बाउन्स, एटीएमबाट चोरी, तोकिएको सीमाभन्दा बढी कारोबार, शंकास्पद कारोबारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू धेरै छन् ।’

मुलुकमा मुद्दा संख्या बढेपछि फस्र्योटको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखिन्छ । यो वर्ष दर्ता भएकामध्ये गत वैशाखसम्म ७७ वटा मात्र फस्र्योट भएका छन् । यसको अर्थ ४ सय ७६ वटा मुद्दाहरू फस्र्योट हुन बाँकी छन् । ‘अभियुक्त प्रक्राउ परेपछि मुद्दा फस्र्योट चाँडै हुन्छ,’ उनले भने, ‘अभियुक्त नसमातिए पनि मुद्दा धेरै वर्षसम्म पनि फस्र्योट हुँदैन ।’

पछिल्ला चार वर्षमा दर्ता भएको बैंकिङ कसुरका ७ सय २८ मुद्दामध्ये गत वैशाखसम्म १ सय ४८ वटा मात्र फस्र्योट भएका छन् । बाँकी ५ सय ४४ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छ । ‘अभियुक्तलाई ४५ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाल फस्र्योट हुन बाँकी रहेका अधिकांश मुद्दाहरूमा अभियुक्त पक्राउ गर्न सकिएको छैन, खोजी कार्य जारी छ ।’ अभियुक्त पक्राउ परेसँगै फस्र्योटको प्रक्रिया पूरा हुने उनले बताए ।

बैंकिङ कसुरअन्तर्गत विगत ४ वर्षमा ३ सय ८५ जना अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ती मध्ये १८ जना विदेशी छन् भने बाँकी नेपाली हुन् । पक्राउ परेकामध्ये ६० जना महिला रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ । यो वर्ष दर्ता भएका करिब साढे ५ सय मुद्दामध्ये २ सय ९३ जना फरार रहेको जनाइएको छ । अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा फरार संख्या क्रमश: ८१, ८९ र ४ जना रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

केही वर्षयता बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बैंकिङ कसुरका घटना बढ्दो छ । विगतका तुलनामा कसुरको प्रकृति भने बदलिएको छ । विगतमा बैंक सञ्चालकलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूकै कारणले हिनामिनाका घटना धेरै हुन्थे । अचेल अधिकांश घटनाहरू प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समयमा भएका अधिकांश बैंकिङ कसुरहरू एटीएम कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, स्विफ्टसँग सम्बन्धित छन् । यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैंकको आन्तरिक कारोबार प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा खुलाएको प्रयोजनभन्दा अन्यत्र नै ऋण प्रवाह भएर सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्ने गरेको अर्को एक सरकारी प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । लगानीकर्ता र पहुँचवालाले यसरी ऋणको दुरुपयोग गर्ने गरेको विवरण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को लेखा परीक्षणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण अन्यन्त्र प्रयोग भएकाले दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएकोमध्ये साढे ५ करोडदेखि साढे ६० करोड रुपैयाँसम्म ऋण प्रयोजनविपरीत गएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

गएको वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गरेका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका थिए । सोही कारण राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारीहरूको भेला गराएर प्रयोजनविपरीत लगानी नगर्न कडा निर्देशन दिएको थियो । सोही वर्षको लेखापरीक्षणका आधारमा महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले ऋणको चरम दुरुपयोग भएको देखाएको हो । यस्ता गतिविधिले बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरू बढिरहेको विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : असार १७, २०७५ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT