पाकिस्तानमा पूर्व क्रिकेटर इमरानको पार्टीलाई प्रारम्भिक अग्रता

बीबीसी

इस्लामावाद — हिंसात्मक घटनाहरूबीच पाकिस्तानमा बुधबार भएको संसदीय निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार पूर्व क्रिकेटर इमरान खानले सुरुआती अग्रता प्राप्त गरेका छन् ।

पाकिस्तानमा बुधबार मतदान सम्पन्न भएको थियो । नयाँ संसद र सरकार गठनका लागि भएको मतदानका क्रममा दिनभरी भएका विभिन्न हिंसात्मक घटनाहरूमा परी कम्तीमा ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो । स्थानीय समय अनुसार बिहान ८ बजे शुरु भएको मतदान बेलुका ६ बजे अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो ।

राष्ट्रियसभा, संसद्को तल्लो सदन र चारवटा प्रान्तीय विधानसभाका लागि बुधबार मतदान भएको हो ।

पाकिस्तानमा प्रतिनिधिसभा अर्थात संसद्को तल्लो सदन ३४२ सदस्यीय रहेको छ भने त्यसमध्ये २७२ स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचित, ६० स्थान महिला आरक्षित र १० स्थान धार्मिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्याइएको छ । प्रारम्भिक नतिजा अनुसार इमरान खानको पार्टी पीटीआईले २७२ मध्ये ११३ स्थानमा अग्रता लिएको छ ।

भ्रष्टाचारको आरोपमा कैदजीवन बिताइरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज सरिफको पार्टी नेशनल मुस्लिम लिगले मतदान तथा मतगणनामा धाँदली भएको आरोप लगाएका छन् ।

यस निर्वाचनका लागि करिब १० करोड ६० लाख मतदाताले आफ्नो नाम निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएकोमा करिब छ करोड पुरुष रहेको जनाइएको छ ।

जनसंख्याका हिसाबले दक्षिण एसियाको दोस्रो ठूलो देशका रूपमा रहेको पाकिस्तानको यस पटकको निर्वाचनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०९:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘संघीय सरकारसँग वार कि पार’

मौद्रिक नीति, परराष्ट्र र नेपाली सेनाबाहेकका विषयमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने र संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरे कडा प्रतिवाद
लक्ष्मी साह

बारा — संघीय–प्रदेश सरकारबीच मतभेद भइरँहदा प्रदेश २ का एक प्रभावशाली मन्त्रीले प्रदेश सरकारको अधिकार स्थापित गराउन संघीय सरकारसित वारपारको स्थिति सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

राजपा नेपालका महामन्त्री तथा प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीय सरकारसित असन्तुष्टि जाहेर गर्दै यो चुनौती दिएका हुन् ।

बाराको कलैयामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले संघीय सरकारलाई द्वन्द्व नबढाउन सुझाए । ‘परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी लडाइँका लागि कानुन बनाएर आधार तयार गर्दै छौं ।’

सधैं समन्वय गर्न खाजे पनि केन्द्र सरकारले असहयोग गरिरहेको उनले आरोप लगाए । ‘संवैधानिक लडाइँका लागि संविधान प्रदत्त कानुन बनाउँदै छौं । कानुन बन्नेबित्तिकै प्रहरी र कर्मचारी भर्ना गर्छौं । कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप भयो भने जनतामा जान्छौं,’ उनले भने ।

मन्त्री सोनलले मौद्रिक नीति, परराष्ट्र र नेपाली सेनाबाहेकका सबै विषयमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने दाबी गरे । केन्द्र सरकारले न कार्यालय व्यवस्थापनमा सघाएको छ, न त कुनै कार्यक्रम वा विधेयक ल्याउनमा समन्वय गरिदिएको छ । न कानुन कार्यान्वयनमा सघाएको छ । सबैमा हस्तक्षेप मात्र गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । ‘संघीयता असफल गराउने खेलमा केन्द्रीय सरकार लागेको छ, तर हामी सचेत छौं,’ उनले भने, ‘हामीले आफ्ना विधेयक आवश्यकताअनुसार ल्याउन खोजेका हौं ।’

प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत प्रहरीदेखि अन्य कर्मचारी भर्ना गरिने उनले बताए । ‘प्रहरी ऐन ल्याउँदा केन्द्रीय सरकारले बखेडा गर्‍यो । सहज वातावरण बनाइएन,’ उनले भने, ‘प्रदेशमातहतका कर्मचारी, कार्यालय, मन्त्रालयको काम कारबाहीलगायतका विषयमा व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय सरकारले सघाएको छैन । त्यसैले आजित भइसकेका छौं ।’

कर्मचारीको खराब नियतका कारणले दोस्रो आवको साउन ८ सम्म पनि प्रदेश सरकारको कुनै कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रीय सरकारले कि त समन्वय गरेर सघाउनुपर्‍यो, नत्र परिणाम ‘फेस’ गर्न तयार हुनुपर्‍यो’ उनले चेतावनी दिए । ‘हामीसित ‘कन्फिलक्ट गर्न केन्द्र सरकार तयार रहोस्,’ उनले भने । प्रदेशको नामकरण र राजधानी राख्ने ठाउँका विषयमा निर्णय गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएको र त्यो बहुमत हामीसित नभएर समान्य बहुमत भएकाले निर्णय हुन नसकेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT