गैरकानुनी आप्रवासी फर्काउँदै बेलायत

नवीन पोखरेल

लन्डन — इस्ट लन्डन नजिक एउटा थाइ रेस्टुरेन्टमा साँझ पर्नेबित्तिकै इमिग्रेसन इन्फोर्समेन्ट टिम भ्यानसहित आइपुग्यो । उनीहरूले एउटा पेपरमा कसैको तस्बिर प्रिन्ट गरेर ल्याएका थिए । म्यानेजरलाई यो व्यक्ति यहाँ काम गर्छ भनेर सोधे । तर, अध्यागमन अधिकृतहरूले खोजी गरेको व्यक्ति भेटिएन ।

सम्भवत: कसैको सिकायतमा इमिग्रेसन अफिसर मान्छे खोज्दै पुगेका थिए । केही वर्ष पहिले अंग्रेजी परीक्षा दि टेस्ट अफ इङ्लिस फर इन्टरनेसनल कम्युनिकेसन (टोइक) नक्कली दिएको बहानामा सयौं नेपाली विद्यार्थी समातिए वा नेपाल फर्काइएका थिए ।

हालसम्म बेलायतले गैरकानुनी नेपाली कतिलाई फर्कायो भन्ने तथ्यांक लन्डनस्थित नेपाली दूतावाससँग पनि छैन । तर, नेपालीले झेलेका अध्यागमन मुद्दा भने दूतावास पुगिरहन्छन् । ‘सिरियस केस भए जेल राखेपछि मात्र हामीलाई कागजात माग्न खबर गर्छन् । अवैध भेट्टाए समातेर नेपाल फर्काउँछन्,’ दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरणले कान्तिपुरसँग भने । आरणले गैरकानुनी आप्रवासीमाथि बेलायत सरकारले कडा निगरानी गरिरहेको बताउँछन् ।

Yamaha

‘कि कानुनी रूपमा बस्न प्रक्रिया बढाउनु नत्र नेपाल फर्कंदा नै भलो हुन्छ,’ आरणको सुझाव छ, ‘लुकेर जति बस्यो उति हानिमात्र हुने हो ।’ हाल बेलायतको अध्यागमन चिनियाँ समुदायको निसानामा उत्रेको छ । लन्डनस्थित चाइना टाउन रेस्टुरेन्टमा बेलायतको गृह मन्त्रालयले अवैध आप्रवासी खोज्ने क्रममा दु:ख दिन थालेको आरोप लगाउँदै चिनियाँ व्यवसायी र कामदारले २ दिनअघि विरोधस्वरूप ५ घण्टा पसल बन्द गरिदिए ।

सरकारी अधिकारी प्राय: बिना पक्राउ पुर्जी आउने र बल प्रयोग गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । लन्डन चाइना टाउन एसोसिएसनले झन्डै हजार रेस्टुरेन्टले प्रदर्शनमा साथ दिएको दाबी गरेको छ । चाइना टाउनमा कति गैरकानुनी आप्रवासी छन्, यकिन तथ्यांक त छैन तर २०१५ मा होम अफिसले चाइनिज रेस्टुरेन्ट र टेक वेमा अवैध कामदार राखेबापत करिब ५ लाख पाउन्ड जरिवाना तिराएको थियो ।

होम अफिस प्रवक्ताले भने व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा बिना जानकारी प्रवेश गर्न सक्ने न्यायिक अधिकार सुरक्षित रहेको र उच्च अधिकृतले अनुमति दिए जहाँ पनि छिर्न सकिने भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् ।

गत बिहीबार हेन्लीस्थित एसियाना स्पाइस रेस्टुरेन्टबाट अवैध बसेका ६ बंगलादेशी कामदार समातिए । गैरकानुनी कामदार राखे रोजगारदाताले प्रतिव्यक्ति २० हजार पाउण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०७:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता: कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न माग

नागरिकता कार्यान्वयनमा ल्याइने नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा हो : परराष्ट्रमन्त्री
कृष्ण आचार्य

लक्जेम्बर्ग — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रतिनिधिसभाका दुुई सांसद सहभागी कार्यक्रममा एनआरएनएका अभियान्ताहरूले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् ।

लक्जेम्बर्गमा आइतबार सुरु गैरआवासीय नेपाली संघको युरोप क्षेत्रीय बैठकमा बायाँबाट क्रमश: संघका अध्यक्ष भवन भट्ट, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायत । तस्बिर : कान्तिपुर

लक्जेम्बर्गमा आइतबारबाट सुरु एनआरएनएको ११ औं युरोप क्षेत्रीय बैठकको उद्घाटनमा पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, अध्यक्ष भवन भट्टलगायतले उक्त माग गरेका हुन् । ‘संविधानमा उल्लेख भइसकेको कुरालाई पनि केही मन्त्रीहरूले विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुुभएको छ,’ लामिछानेले भने, ‘संविधानको मर्मलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौं ।’ संविधान बनेको तीन वर्षभित्र सबै कानुन बनाइसक्नुपर्ने हो । आगामी असोज ३ गते त्यसको समयसीमा सकिँदै छ । ‘त्यस अगावै कानुन बनाएर गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपाल सरकारले नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,’ लामिछानेले भने ।

एनआरएनएले स्थापना भएदेखि नै नागरिकताको मुद्दा उठान गर्दै आएको छ । संविधानको धारा १४ ले राजनीतिक अधिकारबाहेक ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था गरेको छ । यस्तो नागरिकता दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपाली पाउनेछन् । उनीहरूलाई वंशज वा जन्मको आधारमा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको भएमा संघीय कानुनअनुसार नागरिकता दिने उल्लेख संविधानमा उल्लेख छ ।

‘अब यो तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ,’ कार्यक्रममा एनआरएनएका अध्यक्ष भट्टले भने । एनआरएनएका अधिकारीहरूले उठाएको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा चार सांसदहरूले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘गैरआवासीय नेपालीहरूको पहिचान र भूमिकालाई संविधानले प्रत्याभूति गरिसकेको छ । त्यसलाई कटौती गर्ने, दायाँबायाँ गर्ने हुँदैन । निकै लामो छलफलपश्चात् यो प्रावधान राखेका हौं,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने । गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालको विकासको साझेदार रहेको उनले बताए । ‘नागरिकताको विषयमा कोही जिम्मेवार व्यक्तिले तपाईंहरूको मन दुखाउनुभएको भए क्षमा चाहन्छु,’ उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता कार्यान्वयनमा ल्याइने नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा हो ।’

गैरआवासीयलाई राजनीतिक अधिकार पनि दिनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत धारणा रहेको तर संविधानले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बताए । ‘संविधानमा भएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका निम्ति म कानुन बनाउन लड्नेछु,’ उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीहरूलाई कुनै पनि ढंगले नेपालमा ढोका बन्द गर्ने अवस्था आउने छैन ।’

उनले नेपालको विकासका लागि पुँजी, प्रविधि र जनशक्ति आवश्यक रहेको बताए । ‘अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ३० खर्ब हो । अब हामीले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न १२ खर्ब जति खर्च गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नेपालभित्र लगेर नाफामुखी क्षेत्रमा लगानी गरेर योगदान गर्नुस् ।’

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले असोज ३ गतेसम्म एक सयवटा कानुन बनाइसक्नुुपर्ने उल्लेख गर्दै नागरिकताको विषय कार्यान्वयन हुने बताइन् । ‘नेपालको संविधानले स्पष्ट पारेको छ । कानुन बनाएर लागू गर्न बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘असोजको ३ गतेभित्र एक सयवटा कानुन बनाउनैपर्ने बेलामा छौं । नागरिकतासँग सम्बन्धित कानुन बनाउन यहाँहरूले सहयोग गर्नुहोस् ।’

पहिलो पुुस्ताका गैरआवासीयहरूले नागरिकताको विषय उठान गरेको भन्दै उनले भनिन्, ‘यो निरन्तर चर्चा हुनुपर्ने विषय हो । यो मुद्दा सकिनु हुँदैन । दोस्रो पुस्तालाई समेत नागरिकताको विषयमा जोड्न सके झन् महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’ नागरिकताको विषयले नै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विश्वमा एकताबद्ध गरेको उनले बताइन् । ‘हाल पहिलो पुुस्ताले उठाइरहेको यो विषयवस्तुलाई दोस्रो पुस्तामा समेत जोड्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । अर्का सांसद सूर्य पाठकले नागरिकताको मुद्दा निरन्तरताको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा रहेको बताए । ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहित नागरिकतबारे संविधानले सुनिश्चित गरेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा लेखिएको यो विषय कसैले उल्लंघन गर्ने छैन ।’

कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत लोकबहादुर थापाले गैरआवासीय नेपालीलाई मुलुकले व्यापार प्रवद्र्धकका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘नेपालीको हकहित रक्षा गर्न होस् वा नेपालको विकास गर्ने चाहना उहाँहरूले देखाइरहनुभएको छ । यो प्रशंसा गर्नलायक विषय हो,’ उनले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई ‘ट्रेड प्रमोटर’ रूपमा लिएका छौं । तपाईहरू सरकारसँग, दूतावाससँग थप हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ ।’

पूर्वमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीकी नेतृ हिसिला यमीले कार्यक्रममा राष्ट्रियता भौतिक प्रगतिले मात्रै नपुुग्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक आधार चाहिने बताइन् । ‘त्यसका लागि अब नेपाल काम गरेर देखाउने बेला आएको छ,’ उनले भनिन् । लक्जेम्बर्ग सरकारका शिक्षा, युवा तथा बालबालिकामन्त्री कलाउडे मेइसले पनि कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका थिए । उनले लक्जेम्बर्गमा तीन सय नेपालीहरू बसोबास गर्ने गरेको भन्दै नेपालसँगको सम्बन्धबारे चर्चा गरे ।

एनआरएनएका अनुसार लक्जेम्बर्गमा ९ औं युरोपीय क्षेत्रीय महिला बैठक पनि हुनेछ । लक्जेम्बर्गस्थित हिल्टन होटलमा भएको बैठकमा सहभागी हुन युरोप क्षेत्रका सबैजसो मुलुक र अन्य देशहरूबाट करिब ३ सय नेपालीहरू भेला भएका छन् । ‘यसपटकको बैठक नेपालमा पुँजीसहित ज्ञान, सीप र दक्षता भित्र्याउने र नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित निष्कर्ष निस्कनेछ,’ एनआरएनएका प्रवक्ता भूषण घिमिरेले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT