लोकसभा निर्वाचनः भाजपाविरुद्ध मोर्चाबन्दी

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको तल्लो सदन (लोकसभा) चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक चहलपहल बढदै गएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्ने सार्वजनिक भाषण तथा सञ्चारमाध्यमलाई दिने अन्तरवार्तासमेत चुनाव केन्द्रित हुन थालेका छन् । 

Yamaha

एक महिनाअघि लोकसभामा मोदी सरकारविरुद्ध पेस गरिएको अविश्वास प्रस्ताव र मतदानले चुनावी महोल एकाएक बढाएको थियो । अविश्वास प्रस्तावले सरकारलाई खासै अप्ठयारो नपरे पनि सत्ताधारी र विपक्षीबीच हुने चुनावी गठबन्धनको आँकलन गरिएको छ ।

गत वैशाखमा भएको कर्नाटक चुनावपछिको राजनीतिक विकास क्रमले चुनावी माहोलको आधार तयार पारेको थियो । यी दुवै घटनाले एउटा प्रस्ट सन्देश राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी छ– आगामी चुनावमा भाजपाविरुद्ध बृहत् मोर्चाबन्दी निश्चित छ ।

चुनावी सरगर्मी बढेसँगै भाजपा देशव्यापी संगठनलाई पुनर्जागृत गर्न सक्रिय भएको छ भने विपक्षीहरू भाजपाविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई थप बृहत् र सुदृढ बनाउने योजनामा छन् ।

हालै एउटा राजनीतिक सभामा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले त आगामी लोकसभा निर्वाचनमा जुनसुकै हालतमा भए पनि बीजेपीलाई परास्त गर्ने घोषणा गरिन् ।

त्यसैगरी विपक्षी गठबन्धनकी प्रभावशाली नेतृ मायावतीले पनि बीजेपीविरुद्धको मोर्चाबन्दी सफलताका साथ अघि बढेको र कर्नाटक चुनावमा त्यसको सफल प्रयोग भइसकेको दाबी गरेकी छन् ।

मायावतीले कर्नाटकमा जस्तै बीजेपीलाई पराजित गर्न उनी अध्यक्ष रहेको बहुजन समाजवादी पार्टीले अन्य राज्यहरूमा पनि गठबन्धन बनाएर जाने बताएकी छन् । मायावतीको पार्टीको उत्तरप्रदेशबाहेक पनि मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तिसगढमा पनि राम्रै प्रभाव छ । यदि ती राज्यमा बहुजन समाजवादी पार्टी विपक्षी गठबन्धन सहभागी भएको खण्डमा भाजपाका लागि ठूलै चुनाती खडा हुनेछ ।

त्यसै पनि उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तिसगढ, कर्नाटक र तमिलनाडुलगायत राज्यको चुनावी नतिजाले नै भाजपा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने वा नपाउने यकिन गर्नेछन् ।

५४३ सदस्यीय लोकसभामा यी राज्यबाट ३५० भन्दा बढी संसद् चुनिन्छन् । सत्ताधारी गठबन्धन एनडीएले सन् २०१४ यताका २७ लोकसभाका उपनिर्वाचनमध्ये ७ मात्र बचाउन सकेको छ भने विपक्षीहरुले ९ सिट खोसेका छन् ।

विगतदेखि नै भारतमा सरकार निर्माणमा ८० लोकसभा सिट रहेको उत्तरप्रदेशको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको छ । ४ वर्षअघिको चुनावमा भाजपा एक्लैले यो राज्यबाट मात्रै ७१ सिट जितेको थियो ।

तर, पछिल्ला उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनको शृंखलाबद्ध जितले भाजपा आत्तिएको देखिन्छ । विगतमा कट्टर राजनीतिक शत्रुका रूपमा चिनिएका मायावतीको बहुजन समाजवादी पार्टी र अखिलेश यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा उभिएका कारण विपक्षीको जित सम्भव भएको हो ।

यी पछिल्ला परिणामहरूले पनि उपनिर्वाचनहरूमा जस्तै विपक्षीहरू गठबन्धन बनाएर खण्डमा भाजपाका लागि आफ्नो साख जोगाउन असम्भव हुनेछ । त्यही बुझेर नै सत्ताधारी गठबन्धन मात्र होइन, विपक्षीले पनि उत्तरप्रदेशमा आफ्नो विशेष शक्ति खन्याउन थालेका छन् ।

पछिल्लो एक महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री मोदीले उत्तर प्रदेशको तीनपटक भ्रमण गरिसकेका छन् भने उत्तरप्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथले पनि आफ्नो राजनीतिक भाषणहरूमा मायावती र अखिलेशबीचको सम्भावित गठबन्धनलाई नै मुख्य निसाना बनाउने गरेका छन् ।

एकातिर विपक्षीहरूको गठबन्धन बन्ने र अर्कोतर्फ आफ्नो नेतृत्वमा रहेको एनडीए गबन्धनमा रहेका दलहरू समेत असन्तुष्ट देखिएका कारण भाजपाले आगामी चुनावमा कडा चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सत्ताधारी गठबन्धनमै भएर पनि अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा मतदान नगरेर शिव सेना, बिजु जनता दल र तेलगंना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ले भाजपा नेतृत्वको सरकारप्रतिको असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, भाजपाकै सत्ता साझेदार शिव सेनाका प्रवक्ता सञ्जय राउतले गान्धीले पनि सबैको मन जितेको दाबी गरेका छन् । पूर्व एनडीए साझेदार चन्द्रबाबु नायडूको तेलगु देशम पार्टीले त अविश्वास प्रस्ताव नै पेस गरेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा सेन्टर फर द स्टडी अफ डेभेलपिङ सोसाइटिजका निर्देशक सञ्जय कुमार (सीएसडीएस) भने पनि ‘अहिले देखिएको प्रारम्भिक संकेतलाई आधार मान्ने हो भने, विपक्षी गठबन्धन बन्ने र बीजेपीका लागि चुनावमा बहुमत हासिल गर्न कठिन बन्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

निर्देशक कुमारका अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, मध्यप्रदेश, राजस्थानलगायत केही प्रमुख प्रदेशमा विपक्षीको बलियो गठबन्धन बन्यो भने निश्चित रूपमा बीजेपीलाई कम्तीमा पनि सयभन्दा बढी सिट घाटा हुनेछ ।

तर, विपक्षीका लागि भाजपाको सुदृढ सांगठनिक चक्रव्यूह भेदन गर्न त्यति सहज भने छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री मोदीको वाककला र भाजपा अध्यक्ष अमित शाहको चुनावी चातुर्यलाई परास्त गर्न विपक्षी गठबन्धनले दह्रो रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसमाथि चुनावी वर्ष भएका कारण भाजपा नेतृत्वको सरकारले असन्तुष्ट दलहरूदेखि मतदाताहरूलाई रिझाउन आकर्षक योजना र कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

राज्यसभामा जनता दल युनाइटेडका उम्मेद्वारलाई उपाध्यक्षमा हरिवंश नारायणसिहंलाई जिताएर भाजपाले नितिशकुमारलाई आगामी चुनावसम्म आफ्नै पक्षमा राख्ने रणनीति बुनेको देखिन्छ । तत्कालकालागि आफ्नो रणनीतिमा सफल ठानिएको छ । साथै सिंहको जितले पिछडा वर्गले पार्टीप्रति सहानुभूति राख्ने बिश्वास पनि भाजपाले गरेकोछ ।

त्यसैगरी पछिल्लो समय भाजपाबाट टाढिने संकेत देखाएको बिजु जनता दललाई पनि यो चुनावले भाजपा नजिक पुर्‍याएको छ । त्यसैले चुनाव आउन नौ महिना बाकी रहेकाले आगामी दिनमा देखिने र बिकसित हुने दलगत समीकरणले नै चुनावी नतिजा निर्धारण गर्ने बिश्लेषकहरूको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ २०:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सिक्टा सिँचाइ : नहर भत्किएपछि अख्तियारद्वारा छानबिन

सिक्टाको मूल नहर परीक्षणकै क्रममा पटकपटक भत्किएपछि त्यसको गुणस्तर जाँचका लागि नागरिक समाजले दबाब दिंदै आएको थियो 
ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर परीक्षणकै क्रममा दुई पटक भत्किएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक टोलीले स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ । काठमाडौंबाट आएको अख्तियार टोलीले नहर भत्किएको स्थानमै पुगेर निरीक्षण गरेको हो ।

बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको चंगाईनाला नजिकै भत्किएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर । तस्बिर : कान्तिपुर

अख्तियारका अधिकारीहरूले नेपालगन्जस्थित सिँचाइ आयोजना प्रमुखलगायतसँग आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षका बारेमा जानकारीसमेत मागेका छन्। सिक्टाको मूल नहर परीक्षणकै क्रममा पटकपटक भत्किएपछि त्यसको गुणस्तर जाँचका लागि नागरिक समाजले दबाब दिंदै आएको थियो। सरकारले पनि त्यसको अध्ययनका लागि समिति गठन गरिसकेको छ।

अख्तियार केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले सिक्टा आयोजनाको भत्किएको नहरबारे अध्ययनका लागि टोली नेपालगन्ज गएको बताए। उनले हाल अध्ययन र अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले त्यसबारे विस्तृत जानकारी दिन नमिल्ने जनाए। ‘हाम्रो टोली छानबिनका लागि नेपालगन्ज पुगेको छ। विस्तृत अध्ययनपछि सबै कुरा खुल्दै जान्छ,’ उनले भने।

सिक्टाको मूल नहर पहिलोपल्ट ०७३ असार १४ गते परीक्षण गर्दा अगैया ब्यारेजदेखि पश्चिमतर्फको २६ किलोमिटर दूरी झिझरी नजिकै भत्किएको थियो। निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले हस्तान्तरण नगरिसकेका कारण भत्केको मूल नहर तत्कालै मर्मत गरेको थियो। यो वर्षामा पनि नहर फेरि भत्किएपछि गुणस्तर जाँचका लागि आवाज उठेको हो।

सरकारी लगानीमा मुलुककै बहुचर्चित आयोजना भएका कारणले पनि बाँकेवासीले बढी चासो देखाएका छन्। २५ अर्ब बढीको लगानीमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मूल नहर र स्लोभ पटकपटक भत्किने गरेको छ। हाल उक्त आयोजनाका लागि १४ अर्ब खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनाले मूल नहरमा उत्तरदक्षिण बग्ने खोलानाला अत्यधिक रहेकाले वर्षामा प्राविधिक समस्या भएर नहरमा क्षति हुने गरेको दाबी गर्दै आएको छ। आयोजनाका निर्देशक रमेश बस्नेतका अनुसार दायाँबायाँ दुवै मूल नहरको चुरे र फुटहिल क्षेत्रबाट दर्जनाैं खोलानाला बगेका कारण वर्षामा पानीले नहरमा क्षति पुर्‍याउने गरेको छ।

दायाँ मूल नहरको डिजाइन चरणमा नहरको रेखांकन गर्दा चेनेज २० किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटरसम्म नहर अत्यधिक कटिङ तथा फिलिङमा रहेको उनको दाबी छ। यसका साथै दायाँ मूल नहरको उक्त खण्डको रेखांकन विषम प्रकृतिको घुलनशील माटो भएर गएको पाइएको छ। सिक्टाको मूल नहरको पानी धान्ने क्षमता ५० क्युसेक मानिएको छ। तर, परीक्षण र बाढी आएका बेला उक्त नहर भत्किने गरेका कारण गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ २०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT