इन्टरनेटका कारण परम्परागत मिडियामाथि धर्मसङ्कट

रासस/एएफपी

पेरिस — युद्ध रिपोर्टिङ र खोज पत्रकारिता गरिरहेका धेरै मिडियाले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने परिस्थिति अझ सिर्जना हुँदै गएको यसक्षेत्रका अग्रजहरुले बताएका छन् । 

गूगल र फेसबुकजस्ता ठूला इन्टरनेट कम्पनीहरुले परम्परागत मिडियाका सामग्रीहरु निःशुल्क लिएर आफूले विज्ञापनमार्फत राजस्वको ठूलो हिस्सा बटुल्न थालेपछि विज्ञहरुकै भनाईमा गुणस्तरीय पत्रकारिता धर्मसङ्कटमा पर्न थालेको छ ।

Yamaha


यतिमात्र होइन, द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरुमा समाचार खोजी गर्नु अत्यन्त खर्चिलो र खतरनाक पनि छ, युरोपेली फोटोपत्रकारिता समारोह भीसा पोरइमेजका प्रमुख जाँ–फ्रान्को लिरोएले बताए । भियतनाम र युगोस्लाभ युद्धको समाचार सङ्कलनका क्रममा धेरै पत्रकारले ज्यान गुमाए, तर 'पत्रकारहरु द्वन्द्वरत पक्षको वास्तविक निशानामा थिएनन् । अहिले परिस्थिति पूरै फेरिएको छ,' उनले भने ।

आरएसएफ (रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स) का अनुसार यही सन् २०१८ मा मात्र ५० जना पत्रकारहरु मारिइसकेका छन् । पत्रकारहरुलाई हत्या गर्ने मात्र होइन, विद्रोही र आपराधिक समूहहरुले उनीहरुबाट फिरौती समेतका लागि अपहरण गरेका थिए ।

'इराक जस्ता द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा समाचार सङ्कलन गर्नु अति महङ्गो हुँदै गएको छ,' लिरोएले भने । 'सुरक्षा खर्चको अनुमान नै गर्न कठिन भइसक्यो । कुरा मिलाउने बिचौलिया, अङ्गरक्षक, अनुवादक र ड्राइभर पनि जरुरी हुन्छ ।' 'केही वर्षअघि न्यूयोर्क टाइम्सले इराकको बग्दादमा एउटा समाचार सङ्कलनका लागि १० हजार अमेरिकी डलर (करिब रु. एक लाख १२ हजार) खर्च लाग्ने अनुमान गरेको थियो,' उनले भने ।

मूलधारका मिडियाको आर्थिक ढाँचा नै ठूला प्रविधि कम्पनीको कोपभाजनमा परेका कारण खोज पत्रकारिता पनि खुम्चिएको छ, वासिङ्टनस्थित खोज पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सोर्टियम (आईसीआईजे) का प्रमुख गेरार्ड राइलेले बताए । यो संस्थाले विश्वचर्चित पनामा पेपर्सको घटनालाई भण्डाफोर गरेको थियो ।

राइलेले भने, 'पत्रकारिता नै जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेको छ । यो मृततुल्य हुँदैछ । विज्ञापनको ढाँचाले रिपोर्टिङलाई धानेको थियो र अहिले त्यो भत्किएको छ । मिडियाले त्यस पुरानो कुरालाई पुनर्जीवन दिन सकेका छैनन् ।' 'व्यापार घटेको छ र त्यसमा मिडियाको पहिलो तारो खोजमूलक समाचार नै पर्ने गरेको छ किनभने खोज पत्रकारिता निकै खर्चिलो हुन्छ । खोज पत्रकारिताका लागि समय बढी लाग्ने मात्र होइन जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ ।'

ज्यादै कम पत्रकारले बढीभन्दा बढी काम गर्नुपर्दा ठूला घटनाक्रमहरु छुट्नु स्वाभाविकै हो, र यो नै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो, राइलेले भने । राइलेका अनुसार पनामा पेपर्स अनुसन्धानमा आईसीआईजेले २० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपरेको बताए । विश्वभरका ८० मुलुकमा ३०० भन्दा बढी पत्रकारहरु परिचालन गरेर मात्र पनामा पेपर्सको घटना भण्डाफोर गर्न सकिएको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले 'भ्रमपूर्ण समाचार' (फेक न्यूज) को नाममा आमसञ्चारमाथि चुनौती दिइरहेको अवस्थामा विश्वसनीयता निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती पनि प्रेसमाथि छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १६:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

करको भ्रम चिर्नुहोस्ः प्रधानमन्त्री

रासस

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा करको विषयमा फैलाइएको भ्रम चिर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने, 'हामीले ठूलो त्याग र बलिदान गरेर स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरेका हो । नयाँ अभ्यास गर्दा केही कमी कमजोरी हुन सक्छ । त्यसलाई सच्याएर लैजानु पर्दछ । गलत हल्ला र प्रचारको पछाडि नलागौँ ।' 

तस्बिरः कविन अधिकारी

नेपाल नगरपालिका संघको छैटौं राष्ट्रिय अधिवेशनलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले करको विषयमा जनस्तरमा अनेक प्रकारका हुने नहुने भ्रम फैलाइएकाले त्यसलाई चिरेर जनतालाई सेवा दिन आग्रह गरे । करको विषयमा रहेको बुझाइका कारण भ्रम उत्पन्न गराउन खोजिएकाले जनतालाई बुझाएर साथैमा लिएर जाने वातावरण बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए ।

केही स्थानीय तहले नबुझी लागू गरेको करका कारण संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई समेत अपजस आएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकारलाई साधन स्रोत, सशक्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिलाई एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकार भएकाले स्थानीय तहको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको वरियताका विषयमा रहेको समस्या केही दिनभित्रै टुङ्गो लगाइने र त्यसको तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले दुई छिमेकी देशबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा महत्वपूर्ण सहमति भएको र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत शुरु भइसकेको जानकारी दिए । 'चीन र भारत दुवै देशबाट रेल सञ्जाल निर्माण प्रक्रियामा ठूलो प्रगति भएको छ । यस्तै समुन्द्रसम्मको पहुँचका लागि जलमार्गसमेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'हामीले नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भन्दै आएका थियौँ अब ती दिन सकिएका छन् ।'

'नदीबाट हामी समुन्द्रसँग जोडिने भएका छौँ । भारतले जुनसुकै बन्दरगाह प्रयोग गर्नसमेत दिने भएको छ । चीनतर्फ पनि सम्पर्क सञ्जाल विस्तार भएको छ,' उनले भने । यही भदौ १४ र १५ गते हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा क्षेत्रीय सहयोग र पारस्परिक हितका १६ वटा विषय अगाडि बढाउन लागिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

सम्पर्क सञ्जालको विस्तार, जनस्तरको सम्बन्धमा विकास, सडक यातायात, ऊर्जा, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सङ्कल्प अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नीति, कार्यक्रम र योजनासमेत बनाएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

नेपाल सरकारले अगाडि सारेको समृद्धिको लक्ष्यलाई छिमेकी देशका सरकार, जनता एवं नेपालप्रति सद्भाव राख्नेले समेत मन पराएको र सहयोगको बचन दिएको उनले स्पष्ट पारे ।

सो अवसरमा प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म जनताले विकासको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारको कानूनी शीघ्र निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरे । 'ऐन कानूनको अभावमा हामीले धेरै अप्ठ्यारा भोगिरहेका छौँ । परिणाम दिने गरी काम गर्न सकिएको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ,' मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।

प्रदेश २ का भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म संघीय प्रणालीको अभ्यास सार्थक नहुने बताए । प्रदेश सरकारलाई सामान्य कर्मचारीले समेत नटेर्ने अवस्था आएको भन्दै उहाँले ऐन कानून तयार गरेर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नयाँ प्रणाली अवलम्बन गरिएकाले यसलाई सफल बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि नै लाग्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै उनले कर वृद्धिभन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाउन आग्रह गरे ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कर वृद्धि गरिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक हल्ला चलाएर संघीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिह्न उठाउन खोजिएकाले त्यसमा सचेत हुनुपर्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका संयोजक शान्ति सुन्दास, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न स्थानीय तह नै महत्वपूर्ण भएकाले सबैले समन्वयात्मक तवरले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बुधबारसम्म चल्ने सम्मेलनले नेपाल नगरपालिका संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ । सो अवसरमा संघले प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री पौडेल र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति कार्कीलाई सम्मान गरिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १५:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT