सुडानका १० सैनिक बलात्कारमा दोषी

एएफपी

जुबा — दक्षिण सुडानको एक सैनिक अदालतले सन् २०१६ मा राजधानी जुबामा भएको बलात्कार र हत्यामा १० सैनिकलाई दोषी ठहर गर्दै ७ वर्षदेखि आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ ।

ती सैनिकमाथि सन् २०१६ मा सुडानमा वैदेशिक सहायताकर्मीलाई बलात्कार तथा एक पत्रकारको हत्या अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो ।

पीडितलाई जनही ४ हजार अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आदेश दिइएको छ । बिहीबारको फैसला कूटनीतिज्ञ, सहायताकर्मी तथा अधिकारी उपस्थित सैनिक अदालतको सुनुवाइ कक्षमा गरिएको हो ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:५८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ट्रेड युनियन र मालिकलाई पनि टिप

‘हान र रेवानलाई नै थाहा छैन नयाँ व्यवस्थाबारे’
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खानपानपछि बिलमा उठेको रकममा उपभोक्ताले तिर्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्कबाट अब ट्रेड युनियन र व्यवसायी पनि लाभान्वित हुने भएका छन् ।

मजदुरलाई लक्ष्य गरी सुरु गरिएको सेवा शुल्कबाट मजदुर संगठनका नेता र रेस्टुेन्टका मालिक पनि पालिने भएका हुन् ।

सरकारले श्रम नियमावलीमार्फत यो रकमलाई होटल/रेस्टुरेन्टका मालिक र त्यहाँ कार्यरत मजदुरबाहेक मजदुर र मालिकका संगठनलाई पनि बाँडफाँट गर्नुपर्ने बनाइदिएको छ । असार ८ गतेको राजपत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट जारी गरिएको सूचनामा दस प्रतिशत सेवा शुल्कलाई शत प्रतिशत मानेर चार भाग लगाइएको छ ।

यसमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई साढे दुई प्रतिशत, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूको संगठनलाइ साढे २ प्रतिशत गरी पाच प्रतिशत मालिक र मजदुर नेताका संगठनलाई भागबन्डा गनुपर्नेछ । बाँकी ९५ प्रतिशतमध्ये होटल/रेस्टुरेन्टमा कार्यरत मजदुरलाई ७१ प्रतिशत र रोजगारदाताले २४ प्रतिशत भाग लिनेछन् ।

रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूको छाता संगठन (रेबान) का पदाधिकारीका अनुसार सेवा शुल्क उपभोक्ताले अनिवार्य तिर्नुपर्ने रकम होइन । छिमेकी मुलुक भारतमा रेस्टुरेस्टमा खानपानपछि कुल बिल रकमको अढाई प्रतिशत प्रदेश र अढाई प्रतिशत केन्द्रीय सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ ।

‘भारतमा मोदी सरकारले डेढ वर्षअघि बाध्यकारी सर्भिस चार्जलाई हटाउँदै ऐच्छिक बनायो तर हाम्रो देशमा उपभोक्ताले १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज र १३ प्रतिशत भ्याट गरी २३ प्रतिशत थप तिर्नुपर्छ,’ राजधानीमा चेन रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका ती व्यवसायीले भने ।

रेबानका अध्यक्ष प्रमोद जैसवालले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी कानुन बनाई सेवा शुल्क ल्याएको बताए । ‘यसमा हाम्रो विरोध छ,’ ४ सय रेस्टुरेन्टहरूको संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष जैसवालले भने, ‘यसबारे श्रम सचिव महेश दहाल र पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटालाई भेटैरै विरोध जनाइसकेका छौं । जैसवालले सरकारी अधिकारीहरूले पनि यो नियम कसरी आयो, कसले ल्यायो भन्नेबारे आफूहरू अनविज्ञ भएको बताए ।

‘माओवादी र एमालेको सरकार भएकाले यी दुई दल निकट संगठनका केन्द्रीय मजदुर नेताको दबाबमा यो नियम आएको रेबानको अनुमान छ । फाइभ स्टारसहित २ सय ५० हाराहारी होटलहरूको संगठन (हान) र रेबान सर्भिस चार्जको विषयमा मजदुरहरूले नौ महिना अघिदेखि गर्दै आएका संघर्षका कार्यक्रमको समाधानका लागि सँगै थिए ।

पछिल्लोपटक एकाएक राजपत्रमै सूचना आएपछि आफूहरू हानसँगको सहकार्यबाट अलग्गिएको रेबान अध्यक्ष जैसवालले बताए । ‘यो हानका केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा आएको नियम हो । हामीलाई फसाइएको छ,’ जैसवालले भने, ‘हामीले हानले नेतृत्व गरेको मजदुरसँगको वार्ता छाडेर हिँडिसकेका छौं । यसमा हाम्रो असहमति छ ।’

हानका अध्यक्ष अमरमान शाक्यले पनि श्रम ऐनमै आएको यस विषयबारे आफ्नो संगठन पनि अनविज्ञ रहेको बताए । ‘सर्भिस चार्जको पक्षमा हामी छैनौं । कसरी आयो हामीलाई नै जानकारी छैन,’ शाक्यले भने ।

नेपालमा पहिलोपटक ०६४ माघदेखि रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा १० प्रतिशत सेवा शुल्कको नियम लागू भएको थियो । लोकतन्त्रलगत्तै माओवादी निकट मजदुर संगठनको बोलवालामा ५ वटा ट्ेरड युनियनसँग रेस्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन नेपालले रेस्टुरेन्ट सेवामा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरेको थियो ।

त्यसअघि उपभोक्ताहरूले सेवाबाट सन्तुष्ट भएमा मात्रै टिप्स दिने गर्थे । त्यसै टिप्सलाई मजदुरहरूले अनिवार्य १० प्रतिशत बनाउने कागज गरेका थिए । सरकारले नियमै बनाएको भने थिएन । त्यसबेला सर्भिस चार्जबाहेक मजदुर नेताहरूले तलबमा ग्रेड, सेवा गुणस्तरलगायतका विषयमा सहमति गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT