सरकारी आश्वासनले रोकिएनन् किसानहरू
नयाँदिल्ली — बिजुलीको भाउ कम हुनुपर्ने, ऋण मिनाहा लगायतका माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसानहरूले सरकारले माग सम्बोधनको आश्वासन दिए पनि आन्दोलनलाई जारी राखेका छन् ।
उत्तरप्रदेशका विभिन्न भागबाट हजारौं किसानले सुरु गरेको ‘किसान क्रान्ति यात्रा’ का कारण दिल्ली प्रवेश गर्ने राजमार्ग सोमबारदेखि प्राय: ठप्प छन् । किसानहरू ट्रयाक्टर र पैदल र्यालीमा उत्तरप्रदेशका गोन्डा, बस्ती र गोरखापुर क्षेत्रबाट आएका हुन् । उनीहरू करिब ५० हजार छन् । आन्दोलन भारतीय किसान संघको नेतृत्वमा २३ सेप्टेम्बरमा हरिद्वारको टिकैट घाटबाट सुरु भएको हो ।
र्याली गान्धी जयन्तीको अवसरमा मंगलबार नयाँदिल्लीको किसानघाट पुगेर समापन गर्ने कार्यक्रम थियो । किसानघाटमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा किसान नेता चौधरीचरण सिहंको समाधि छ । संघका संस्थापक महेन्द्रसिंह टिकैटको सन् २०११ मा मृत्युपछि यस किसिमको र्याली पहिलो पटक भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । र्यालीमा टिकैटका चार छोरा, श्रीमतीहरू, नातिहरूसमेत सहभागी रहेको बताइएको छ ।
यसअघि नै र्यालीका कारण प्रहरीले पूर्वी दिल्ली क्षेत्रमा साता लामो निषेधाज्ञासमेत जारी गरिसकेको छ । त्यसैगरी, मंगलबार दिउँसो पूर्वी दिल्लीका नाका बन्द गरिएपछि किसान र प्रहरीबीच दिनभरजसो नै घम्साघम्सी चलिरह्यो । प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्न टियर ग्यास र पानी फोहोरा प्रयोग गरेको थियो । किसानहरू थप आन्दोलित हुने सम्भावनापछि गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले उनीहरूका अधिकांश माग सम्बोधनको आश्वास दिएका थिए । तर संघले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेको छ ।
किसानले स्वामिनाथन आयोगको प्रतिवेदनले किसानको पक्षमा दिएको सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख माग राखेका छन् । आयोगले पानी, जमिन, ऋण, बिमा, प्रविधि र सीप र बजारजस्ता आधारभूत स्रोतमाथि किसानको पहुँच सुनिश्चित र नियन्त्रण हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसका अतिरिक्त किसानलाई दैनिक कम्तीमा ६ घण्टा बिजुली आपूर्तिको व्यवस्था गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् । त्यसैगरी नेसनल ग्रिन ट्रिबुनलले गरेको दस वर्ष पुरानो डिजल गाडीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय उल्टाउनुपर्नेसमेत उनीहरूको माग रहेको छ । त्यसैगरी ६० वर्षभन्दा माथिका प्रत्येक किसानको पेन्सनको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
भारत सरकारले नोभेम्बर २००४ मा प्राध्यापक एमएस स्वामिनाथनको अध्यक्षमा राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले विभिन्न समयमा गरी पाँचवटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । आयोगले आफ्नो अन्तिम तथा पाँचौं प्रतिवेदनमा किसान र कृषि क्षेत्रको समावेशी विकासका लागि भूूमिसुधार, सिँचाइ सुविधामा विस्तार तथा सुधार, खाद्यसुरक्षा, ऋण तथा बिमा, खाद्यसुरक्षा र किसानको बढदो आत्महत्याजस्ता विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो ।
विपक्षीद्वारा सरकारको आलोचना
किसानलाई दिल्ली प्रवेश गर्न नदिएको घटनाका विषयमा विपक्षीले सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन् । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवले किसान र्यालीलाई दिल्ली प्रवेशमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय गलत भएको बताए । ‘सरकारले किसानहरूसँग विगतमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि उनीहरू आन्दोलित हुनु स्वाभाविक हो । तर, उनीहरूलाई रोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ यादवले ट्वीट गर्दै भनेका छन् । त्यसैगरी, दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले पनि किसानलाई दिल्ली प्रवेश गर्न नदिनु गलत भएको बताए ।
