कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको माग राख्दै मलेसियाको संसद् भवनबाहिर प्रदर्शन

कान्तिपुर संवाददाता

मलेसिया — कामदारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिको माग गर्दै मलेसियास्थित मजदुर युनियन एवं सरोकारवालाहरुले मलेसियाली संसद भवनबाहिर प्रदर्शन गरेका छन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको माग राख्दै मलेसियाको संसद् भवनबाहिर प्रदर्शन

मलेसियन ट्रेड युनियन कंग्रेस, नेसनल युनियन अफ बैंक ईम्प्लोइज, मलेसिया मुडा, पार्टी सोसियालिस्‌लगायत संस्थाका सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरुले बुधबार उक्त विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । सरकारले यसअघि कामदारको न्युनतम पारिश्रमिक मासिक १५ सय रिंगिट पुऱ्याउने भनिए पनि मासिक ५० रिंगिट मात्र बढाएको भन्दै त्यसको विरोधमा उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीहरुले ‘लङ लाइभ वर्कर्स’, ‘रेज द मिनिमम वेज’ लेखिएका ब्यानरहरु प्ले कार्डहरु बोकेका थिए ।


समाचारअनुसार गत मे ९ को आमनिर्वाचनअगावै ‘पकातान हारापन’ गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाएपछि साबिकको पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी मासिक पारिश्रमिक १५ सय रिंगिट पुऱ्याइने घोषणा गरेको थियो । यसअघि कामदारको न्युनतम पारिश्रमिक प्रायद्विप क्षेत्रमा (पेनिन्सुलार मलेसिया) मा मासिक एक हजार र पूर्वी मलेसियामा ९ सय रिंगिट थियो ।

सरकारले गत महिना निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण स्वदेशी र विदेशी कामदारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दै मासिक आगामी वर्ष जनवरी महिनादेखि लागू हुने गरट्ठ १०५० रिंगिट कायम गरेको थियो । प्रदर्शनकारीले आफ्ना मागका सम्बन्धमा मानव संशाधनमन्त्री एम कुला गेसरनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । उक्त पत्र बुझ्दै मन्त्री कुलाले ती मागका सम्बन्धमा अविलम्ब मन्त्रिपरिषद्‍मा छलफल गरिने वचनबद्धता गरेका छन् ।


सरोकारवालाहरुले सरकारको निर्णय पर्खिने र तर माग पूरा नगरिए प्रदर्शन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । आवासीय खर्च उच्च भएकाले हाल वृद्धि गरिएको मासिक १०५० रिंगिटसहितको न्युनतम पारिश्रमिक अपुग नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

यहाँ बहुसंख्यक नेपाली पश्चिमी मलेसियामा कार्यरत रहेका छन् भने पूर्वी मलेसियामा काम गर्ने नेपालीको संख्या निकै कम छ । तर, कतिपय रोजगारदाता भने सरकारले ल्याएको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिप्रति सहमत छैनन् ।


विभिन्न कामदारका अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले कामदारको पारिश्रमिक बढाउन सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । मलेसियाले हरेक दुई/दुई वर्षमा ‘न्युनतम पारिश्रमिक नीति’ मा पुनारावलोकन गर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३१, २०७५ १५:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?