पूरा होला त मोदी महत्त्वाकांक्षा ?

२०२४ को चुनाव जितेमा उनको चुनावी जितको रेकर्ड भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरूसँग बराबरीमा पुग्नेछ । चुनाव जितेर तेस्रो कार्यकाल पूरा चलाउन सफल भएको खण्डमा नेहरूको रेकर्ड पनि तोडिनेछ । नेहरूले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल पूरा गर्न पाएका थिएनन् ।

नेहरू अहिलेसम्म सबैभन्दा लामो अवधि लगातार १६ वर्ष ९ महिना भारतको प्रधानमन्त्री भएका थिए । सन् १९४७ मा भारतको स्वतन्त्रताको घोषणापूर्व नै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व नेहरूले पाएका थिए । संविधान जारीपछि १९५२, १९५७ र १९६२ मा भएका तीनवटै लोकसभा चुनाव नेहरूको नेतृत्वमा कांग्रेसले जितेको थियो । १९६४ मा उनको निधन भएकाले तेस्रो पटक चुनाव जितेपछिको कार्यकाल पूरा हुन पाएन । नेहरूपछाडि उनकी छोरी इन्दिरा गान्धी १६ वर्ष प्रधानमन्त्री भएकी थिइन् । तर, उनको लगातारको कार्यकाल होइन ।

नेहरूपछि लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, तत्कालीन सोभियत संघको भ्रमणमा रहेका बेला १० जनवरी १९६६ मा उनको उज्वेकिस्तानमा निधन हुन पुग्यो । त्यसपछि इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेकी थिइन् । जनवरी १९६६ देखि मार्च १९७७ सम्म लगातार र त्यसपछि तीन वर्षको अन्तरालमा जनवरी १९८० देखि अक्टुबर १९८४ सम्म उनी प्रधानमन्त्री थिइन् । नेहरू र गान्धीले प्रधानमन्त्री पदमा १६ वर्षभन्दा बढी कटाएकाले त्यो लामो अवधिको रेकर्ड तोड्न मोदीले २०२४ मात्रै नभएर २०२९ को चुनाव जितेर पनि केही वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ । १९६७ र १९७१ का दुईवटै लोकसभा चुनावमा लागातार इन्दिरा गान्धीले बहुमत ल्याएकी थिइन् ।

आफूविरुद्ध आएको अदालती फैसलाका कारण पद गुम्ने भएपछि उनले १९७५ मा देशमा संकटकाल लगाएकी थिइन् । त्यसपछि उनको तेस्रो कार्यकाल लम्बिएको थियो । संकटकालपछि भएको निर्वाचनमा सबैजसो विपक्षी दल एक भएर समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको नेतृत्वमा ‘इन्दिरा हटाओ’ अभियान चलाएका थिए । १९७७ को चुनावमा त्यो सार्थक पनि भयो । भारतको स्तन्त्रतापछि पहिलो पटक कांग्रेसइतरको सरकार बनेको थियो । विपक्षी गठबन्धनबाट मोरारजी देशाई प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला शक्तिशाली मानिएकी इन्दिरा गान्धीले नराम्रो पराजय भोग्नु परेको थियो ।उक्त चुनाव इन्दिरा मात्र हारिनन्, अमेठीबाट उनका छोरा सञ्जय पनि पराजित भए ।

कांग्रेस पार्टी १ सय ५३ सिटमा खुम्चिन पुग्यो । जनता पार्टी नेतृत्वको गठबन्धनले २ सय ९८ सिट जितेको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसले उत्तर प्रदेशका ८५ र बिहारका ५४ सिटमध्ये कुनै पनि जित निकाल्न सकेको थिएन । तर, इन्दिरा गान्धीलाई सत्तामा फर्किन धेरै समय लागेन । तीन वर्षमै उनी चौथो पटक प्रधानमन्त्री भइन् । जनता पार्टीमा आएको टुटफुटले विपक्षी गठबन्धनबीचको एकता भत्किँदा देश मध्यावधि चुनावमा होमिएको थियो । सन् १९८० मा भएको लोकसभा चुनावमा भारी बहुमतले कांग्रेस सत्तामा फर्किएको थियो । इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको कांग्रेसले ३ सय ५३ सिट जितेको थियो । ३१ अक्टुबर १९८४ मा आफ्नै अंगरक्षकले गोली हानेर इन्दिराको हत्या गरे । त्यसपछि छोरा राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भए । त्यही वर्ष भएको लोकसभा निर्वाचन सम्पूर्ण रूपमा कांग्रेसको पक्षमा आयो । आमाको हत्याको सहानुभूति छोराले पाए । त्यतिबेला लोकसभाका ५ सय ४१ सिटमध्ये कांग्रेसले ४ सय १४ सिटमा विजय पाएको थियो । संसद्‍मा एउटै पार्टीको त्यस संख्याको उपस्थिति त्यसयता अहिलेसम्म भएको छैन ।

विगतमा नेहरू र इन्दिरा गान्धीले जितेको सिटभन्दा त्यो बढी थियो । १९५२ को पहिलो निर्वाचनदेखि १९७७ को छैटौं लोकसभा निर्वाचनको अवधिसम्मलाई एकदलीय वर्चस्व कायम थियो । भारतका प्रसिद्ध पत्रकार प्रणय रोय र दोराब आर सोपारीवालाले संयुक्त रूपमा लेखेको ‘द भर्डिक्ट : डिकोडिङ इन्डियाज इलेक्सन ’ पुस्तकमा २५ वर्षको उक्त अवधिलाई मतदाता र नेताबीचको ‘हनिमुन पिरियड’का रूपमा व्याख्या गरिएको छ । नवजात समयमा रहेको भारतीय चुनावले त्यतिबेला स्वतन्त्रतापछिको कांग्रेस पार्टीको व्यापक स्वीकार्यतालाई दर्शाएको पुस्तकमा भनिएको छ । १९७७ को परिणामलाई पहिलो बदलाव भन्दै लेखकले त्यसपछि मात्रै ‘सत्तापक्षीय रूझान’ सरकासँग असन्तुष्ट ‘सत्ता विरोधी रूझान’ मा बदलिन प्रारम्भ भएको विश्लेषण गरेका छन् ।

सन् १९८४ पछि कुनै पनि एउटै दलले मात्र बहुमत प्राप्त गर्न ३० वर्ष लागेको थियो । मनमोहन सिंहले दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउँदा होस् वा अटल बिहारी वाजपेयी वा पीभी नरसिंह राव कसैको पनि एकल बहुमतको सरकार थिएन । २०१४ मा भाजपा एक्लैले एतिहासिक जित हात पार्दै बहुमत ल्याएको थियो । ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभामा भाजपाले २ सय ७२ र भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन(एनडीए)ले ३ सय ३६ ल्यायो । ५ वर्षपछाडि २०१९ मा पनि 'मोदीको जादू' चल्यो । भाजपा एक्लैको ३ सय ३ र गठबन्धनको ३ सय ५२ सिट पुग्यो । लगातार दुई पटक लोकसभा र प्रदेशहरूमा भएको जितबाट उत्साहित मोदीले यसपटक भाजपाको एकल लक्ष्य ३ सय ७० र एनडीए गठबन्धनको ४ सय सिट पारको लक्ष्य छ । त्यसलाई हरेक राजनीतिको हरेक रेकर्ड आफ्नो नाममा ल्याउने मोदीको लालसाका रूपमा हेरिएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी । तस्बिरहरू : रोयटर्स

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, सेन्टर फर पोलिटिकल स्टडिजका प्राध्यापक मनिन्द्रनाथ ठाकुर प्रधानमन्त्री मोदीमा हरेक फिल्डको रेकर्ड आफ्ना नाममा गर्ने मनोविज्ञान हावी रहेको बताउँछन् । ‘तेस्रो पटक चुनाव जितेर नेहरूको र ४ सय सिट पार गरेर राजीव गान्धीको रेकर्ड बराबरी गर्ने मनोविज्ञानबाट मोदी चुनावी मैदानमा उत्रिएको देखिन्छन्,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘हुँदाछँदाको संसद् भवनलाई अन्य प्रयोजनका लागि छाडेर नयाँ संसद् भवन निर्माण गर्नु वा अन्य कतिपय कामका पछाडि पनि त्यही मनोविज्ञान हावी भएको थियो ।’ रेकर्डहरू आफ्ना नाममा ल्याउनुका साथै संविधान संशोधन गर्ने मनशाय पनि उनमा देखिएको उनले टिप्पणी गरे ।

मोदी लक्ष्यका चुनौती

राजीव गान्धीले ४ सय सिट कटाउँदा कुल खसेको मतको ४७ प्रतिशत मत कांग्रेसले पाएको थियो । मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले २०१४ मा ३१ र २०१९ मा ३७ प्रतिशत मत मात्र ल्याएको छ । भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनको कुल मत ४५ प्रतिशत ल्याउँदा पनि ४ सय पुग्न ४८ सिट कम थियो । मोदीले आफ्नो पक्षमा ४ सय सिट ल्याउन धेरै प्रदेशमा ९० र ६० प्रतिशतभन्दा बढी सिट जित्नुपर्छ । जुन निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसका लागि मतदातामाझ ‘मोदी लहर’ आवश्यक पर्ने प्राध्यापक ठाकुर बताउँछन् । कुनै दलले ४ सय सिट पार गर्नलाई मतदाताबीच उसको बीचमा लहर नै चल्नुपर्नेमा र त्यो स्थिति अहिले नरहेको उनको विश्लेषण छ ।

१९७७ मा इन्दिरा गान्धीले चुनाव हार्दा विपक्षीको पक्षमा लहर थियो । इन्दिरालाई हटाउन विपक्षीहरू एकजुट भएर आएका थिए । त्यसको असर मतदातामा परेको थियो । २०१४ मा मनमोहन सिंहको बहिर्गमन हुँदा सरकारविरोधी लहरको लाभ भाजपाले पाएको थियो । ‘तर, यतिबेला सरकारविरोधी वा विपक्षी कुनै पनि लहर देखिएको छैन,’ प्राध्यापक ठाकुरले भने, ‘चार सय पार एउटा नारा मात्रै हो, मतदाता र विपक्षीलाई मनोवैज्ञानिक प्रभावमा पार्ने रणनीति । यो विषय ल्याउनेलाई पनि राम्ररी थाहा हुनुपर्छ, चार सय पार गर्नु सम्भव छैन । चार सय पार त्यतिबेला मात्रै सम्भव छ, जब मतदातामाझ इमोसनल लहर चल्छ ।’ सरकारविरोधी लहर नचले पनि ‘वेभ’ सरकारको पक्षमा पहिला जस्तो नरहेको उनको विश्लेषण छ ।

केरलको वायनाडमा निकालिएको र्‍यालीमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धी । गान्धी वायनाड क्षेत्रबाटै लोकसभा चुनावमा उम्मेदवार बनेका छन् ।

अघिल्लो पटक मोदीको विपक्षमा ५५ प्रतिशत मत परेको थियो । २०१९ मा विपक्षी दलहरूबीच अहिलेजत्तिको मोर्चाबन्दी हुन सकेको थिएन । विपक्षी दलहरू मोदीको विपक्षमा रहेको ५५ प्रतिशत मतलाई पनि एकत्रित पार्ने रणनीति लिएरै गठबन्धन गरेका छन् । यद्यपि, बिहारमा नीतिश कुमारको बहिर्गमन, बंगालमा तृणमूल कांग्रेस र पन्जाबमा आम आदमी पार्टीसँग कांग्रेसको गठबन्धन हुन नसकेको, त्यस्तै दक्षिणमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग कांग्रेस मित्रवत् प्रतिस्पर्धामै उत्रिएका छन् । त्यसले गठबन्धन कसिलो हुन सकेको छैन । तर, मोदीलाई केही हदसम्म चुनौती दिने पोजिसनमा भने छ ।

देशभर कम्तीमा ८० प्रतिशत सिटमा तालमेल बनेको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले दाबी गरेका छन् । इन्डिया टुडेलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले मोदीले चनाव लड्न बराबरी मैदान नदिए पनि यस पटकको चुनाव उनलाई भारी पर्ने बताउँछन् । विपक्षीको गठबन्धनले मोदीको चुनावपूर्व नै जितको आत्मविश्वासलाई चुनौती दिइरहेको प्राध्यापक ठाकुरको टिप्पणी छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन भाजपालाई बहुमतका लागि चाहिने २ सय ७२ सिटभित्रै रोक्न सकिए पनि मोदीको दबदबालाई कम गर्न सकिने रणनीति लिएका छन् । भारतमा लगातार १० वर्षदेखि भाजपाको सरकार छ, मोदी प्रधानमन्त्री छन् । त्यसले पार्टीभित्र र बाहिर एक तहमा सरकारको विरोधमा असन्तुष्टि पनि छ । ‘पार्टीभित्र विभिन्न तहमा द्वन्द्व देखिएको छ, शक्तिका लागि संघर्ष सुरु भएको पाइन्छ । कोही लगातार पावरमा छ, कतिपयले अवसर पाएको छैन, आरएसएसभित्र पनि खिचातानी छ,’ ठाकुरले भने, ‘धेरै अनुशासित संस्था भएकाले मात्रै हो, आरएसएसभित्रको कुराकानी बाहिर नआएको हो । मध्यमवर्गीय मतदाताले १० वर्षमा के पायौं भन्ने कुराको जोडघटाउ गर्न थालेका छन् । समग्रमा यस्ता कुराको थोरै भए पनि असर भाजपालाई पर्नेछ ।’ यस्ता कतिपय कारणले मोदीले लिएको लक्ष्यका अगाडि चुनौती रहेको उनी देख्छन् ।

अर्कोतिर, मुस्लिमबहुल निर्वाचन क्षेत्रले भाजपालाई असर गर्नेछ । कम्तीमा ७५ यस्ता लोकसभा सिट छन्, जहाँ मुस्लिम मतदाताको बाहुल्य छ । ती निर्वाचन क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको पहिलो रोजाइमा पर्दैन भाजपा । तर, विपक्षमा उनीहरूको भोट बाँडिदा त्यसको लाभ भाजपाले पाउँदै आएको छ । यसपटक विपक्षी दलबीचको एकता र भाजपालाई हराउनुपर्ने रणनीति लिएर मुस्लिम भोट भाजपाको प्रतिद्वन्द्वी एउटै उम्मेदवारलाई जाने सम्भावना पनि छ । त्यो स्थिति भाजपाका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको पत्रकार तथा विश्लेषक अवधेश कुमारको मत छ । उनले राष्ट्रिय स्तरमै भाजपालाई टक्कर दिने गरी विपक्षी बलियो नरहे पनि केही राज्यमा अघिल्लो चुनावभन्दा भाजपालाई विपक्षीले टक्कर दिन सक्ने वातावरण यस पटक निर्माण भएको बताए ।

दिल्लीमा आम आदमी पार्टी(आप) र कांग्रेस पार्टीको जग बलियो छ । अघिल्लो पटक दुवै अलग–अलग लड्दा दिल्लीका सातवटै सिट भाजपाले जितेको थियो । तर यसपालि आप र कांग्रेसले गठबन्धन गरेको छ । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल जेलमा छन् । त्यसको सहानुभूति मत पनि आपले पाउने सम्भावना छ । परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै कुमारले दिल्लीमा भाजपालाई चुनौती थपिएको बताए । त्यस्तै, पन्जाब र दक्षिणका राज्यमा भाजपाको उपस्थिति राम्रो छैन ।

महराष्ट्र र बिहारमा पनि अघिल्लो पटकको तुलनामा विपक्षी गठबन्धन तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिन्छ । बिहारमा राष्ट्रिय जनता दलसँग कांग्रेसको गठबन्धनले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको लडाइँलाई बराबरीमा पुर्‍याएको छ । जबकि, अघिल्लो पटक बिहारको ४० मध्ये ३९ सिट भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनले लगेको थियो ।

महराष्ट्रमा अघिल्लो पटक शिवसेनालाई साथमा लिएर भाजपाले चुनाव लडेको थियो । यसपालि शिवसेना टुक्रिएर एउटा हिस्सा भाजपासँग र अर्को कांग्रेससँग गएकाले त्यहाँ पनि टक्करको स्थिति देखिएको छ ।

लगातार १० वर्ष सरकारमा रहेर पनि मोदीको लोकप्रियता नघट्नु मोदीले ल्याएको जनकल्याण र विकासको मुद्दाले माहोल उनकै पक्षमा रहेको उनको दाबी छ । अयोध्यामा राम मन्दिरको निर्माण, कश्मीरको विशेषाधिकार हटाउने गरी संविधानको धारा ३७० को खारेजी, गैरमुस्लिम शरणार्थीलाई नागरिकता प्रदानको कानुनजस्ता विषयले हिन्दु मतदातालाई भाजपाको पक्षमा थप ध्रुवीकृत गर्ने कुमारको भनाइ छ ।

मोदीले बोलेको तथा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको एक–एक विषयलाई पूरा गर्दै लगेकाले भविष्यमा पनि उनकै नेतृत्वबाट राम्रो हुन आमबुझाइ रहेको उनी भन्छन् ।

चुनाव जिते लगत्तै आगामी एक सय दिनमा प्रत्येक दिन देश र जनताको पक्षमा ठोस निर्णय लिने, आगामी तीन वर्षभित्र भारतलाई तेस्रो बलिया आर्थिक देश बनाउने तथा २०४७ सम्म विकसित देशको पंक्तिमा उभ्याउने मोदीको प्रतिबद्धताले मतदातालाई लोभ्याएको छ । मोदीले तेस्रो कार्यकाल जितेमा संविधानमा प्रशस्तै संशोधन हुन सक्ने आकलन छ ।

सबै तहको चुनाव एकै पटक, इन्डियालाई भारत भन्नुपर्ने जस्ता विषयदेखि हिन्दुत्वलाई बढावा दिने गरी कतिपय संशोधन हुने सम्भावना छ । यद्यपि, त्यो प्रस्ट भइसकेको छैन । विपक्षी दलहरूले मोदीले तेस्रो पटक जितेमा लोकतन्त्र नै कमजोर पर्ने त्रास देखाएका छन् ।

भाजपाले घोषणापत्र जारी गर्नुअघि नै कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा २५ वटा ग्यारेन्टी घोषणा गरेको छ ।त्यसमा गरिब महिलालाई प्रतिवर्ष १ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने, कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकिने, सरकारी नोकरीमा महिलालाई ५० प्रतिशत ग्यारेन्टी प्रदान गरिने, सेनाका लागि ल्याइएको अग्निवीर कार्यक्रम खारेज गरिने, देशव्यापी जातिगत जणगणनाको विषय महत्त्वपूर्ण छन् ।

कांग्रेसले भाजपाको हिन्दुत्वको कार्डलाई जातिगत गणनामार्फत काट्ने प्रयास गरिरहेको छ । जातिगत जनसंख्याअनुसार सरकारी सेवा र पहुँचमा त्यसै अनुसारको अवसर दिने नारा दिएर मतदातालाई रिझाउने कांग्रेसको प्रयास छ । त्यस्तै, ३० लाख सरकारी पदमा नियुक्ति, बेरोजगार बसेका स्नातक युवकलाई वार्षिक १ लाख रुपैयाँ भत्ताजस्ता ग्यारेन्टी कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा गरेको छ ।

त्यसबाहेक विपक्षीलाई भ्रष्ट देखाउने मोदीको रणनीतिमाथि ‘इलेक्टोरल बन्ड’ को विषय लाई लिएर विपक्षी दलले भाजपामाथि प्रहार बढाएको छ । इलेक्टोरल बन्डमार्फत ८ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ भाजपाले चन्दा पाउनुलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर विपक्षी गठबन्धनले चुनावी मुद्दा बनाएको छ ।

तस्रो पटक 'प्रचण्ड जित' हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका भाजपाका समर्थक र कार्यकर्ताभित्र पनि बाहिरबाट आएकालाई टिकट दिएको, कसैलाई लगातार टिकट दिएको जस्ता कारणले केही असन्तोष पैदा भएको विषयलाई भाजपा निकट मानिएका विश्लेषक कुमार पनि नकार्दैनन् । ‘त्यो असन्तुष्टिको आकार ठूलो त छैन । तर उनीहरूले पार्टीलाई जिताउने गरी काम गरिदिएनन् भने त्यसले केही न केही असर त गर्ने नै भयो,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर ४ सय पारको नाराले पनि यो त जित रहेकै छ भनेर आफ्नै समर्थक मत हाल्न आइदिँदैनन् कि ? उनीहरू सबैलाई मतदान केन्द्रसम्म ल्याउनु पनि भाजपालाई चुनौती छ ।’

प्रधानमन्त्री मोदीमा ‘आत्मविश्वास’ उच्च देखिन्छ । त्यसमा मिडियाको ठूलो हिस्साले पनि उनलाई थप सहयोग गरिदिएको छ । उनले हरेक भाषणमा आफूले चुनाव जितिसकेको बताइरहेका छन् ।

प्राध्यापक ठाकुर त्यसका पछाडि ग्रामीण भेगको ठूलो मतदाताको सहयोग उनलाई पुग्ने विश्वास रहेकालाई कारण मान्छन् । मोदीको चुनावी शस्त्रागारको प्रमुख हतियार सामाजिक कल्याण योजना छन् । दर्जनभर केन्द्रीय योजनाको लाभ गरिब मानिसले पाएका छन् । त्यो निर्णायक साबित हुन सक्छ । घरेलु ग्यासको वितरण, निःशुल्क रासन, स्वास्थ्य बिमा, बैंक खाताजस्ता प्रमुख छन् ।

गाउँको अन्तिम कुनासम्म सडक, बिजुली र पानी पुर्‍याउने कोसिस भएको छ । गरिबलाई घर दिइएको छ । ‘मोदी सरकारले ल्याएका योजनाका लाभार्थीको संख्या ठूलो छ,’ प्राध्यापक ठाकुरले भने, ‘हिन्दु भोटलाई ध्रुवीकरण, राष्ट्रियताका सवाल, विकास र आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी देखाएर मोदीले मतदातालाई आकर्षित गर्न सफल भएका छन् ।’