२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७५४

अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रता खुम्चिँदै : एम्नेस्टी

लैंगिकतामा आधारित विभेदहरू कायमै रहे पनि नेपालमा पहिलो पटक समलिंगी विवाह दर्ता भएकामा एम्नेस्टीद्वारा प्रशंसा

काठमाडौँ — एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२३ मा सरकार र सत्तारूढ दलका राजनीतिज्ञविरुद्ध आलोचना तथा प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि राज्य संयन्त्रले धरपकड, पक्राउ, अत्यधिक बल प्रयोगजस्ता गतिविधि गरेर संविधानप्रदत्त नागरिकको अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रता खुम्चिँदै : एम्नेस्टी

बुधबार काठमाडौंमा ‘विश्वको मानव अधिकार अवस्था’ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संस्थाले उक्त तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । ‘बिगटेक’ को प्रभुत्वसहित मानव अधिकारको उल्लंघनलाई ‘सुपरचार्ज’ गर्ने जोखिम रहेको भन्दै एम्नेस्टीले चेतावनी पनि दिएको छ ।

द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) ले कानुनी शासनको क्षयीकरणमा थप वृद्धि हुने सम्भावना रहेको र यदि बेलैमा यसको नियमन नगर्ने हो भने मानव अधिकारमाथि खतरा उत्पन्न हुने एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले बताए । ‘नेपालमा यस्ता केशहरू भेटिइसकेका त छैनन्,’ उनले भने, ‘तर, विश्वव्यापी रूपमा यसको प्रभाव देखिँदा नेपाल अछुतो रहन सक्दैन । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारमा खतरा पुग्ने निश्चित छ ।’

विश्वका १५५ देशको मानव अधिकारको अवस्थालाई समावेश गरिएको प्रतिवेदनमा नेपालको मानव अधिकार अवस्थालाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा देशका विभिन्न स्थानमा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा ललितपुरको बालकुमारीमा दुई जना, बारामा एक जना, मोरङमा आदिवासी जनजातिको प्रदर्शनमा एक जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा काठमाडौंस्थित यौन हिंसाका घटनामा न्याय माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेकालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको, मिटरब्याज पीडितहरूले गरेको विरोध प्रदर्शनलाई दबाउने गरी प्रहरीले लाठी र पानीको फोहरा प्रयोग गरेर कम्तीमा ४० प्रदर्शनकारी घाइते भएका र कम्तीमा २० जनालाई गिरफ्तार गरिएको उल्लेख छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएका बेला कम्तीमा १६ जना अभियन्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । २०२३ को नोभेम्बरमा सरकारले ‘सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकताको रक्षा गर्न’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक एप’ प्रतिबन्ध लगाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेको प्रतिविदेनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूको ६० हजारभन्दा बढी उजुरीलाई अनुसन्धान गरेर छिनोफानो गर्न नसकेको, सत्तारूढ दलसँग आबद्ध व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी तवरले रिहाइ गरेर आममाफीसम्बन्धी प्रावधानको दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ । माफीका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि राष्ट्रपतिले दिएको आममाफी बदर भएको थियो ।

सन् २०२३ मा लैंगिकतामा आधारित विभेदहरू कायमै रहे पनि नेपालमा पहिलो पटक समलिंगी विवाह दर्ता भएकोलाई एम्नेस्टीले प्रशंसा गरेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०८१ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अत्यावश्यक मध्येको एक इन्टरनेट सेवा अवरोध आउने अवस्था निम्तिनुमा को बढी जिम्मेवार छ ?