चन्द्रशेखर अधिकारी

सार्कका लागि राष्ट्रिय सभागृहको मर्मत गरेर बिमस्टेक किन होटलमा ?

सरकारले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभागृहको उपयोग नगर्ने भएको छ । 

योजनाबिनै भित्र्याइन्छन् हेभी इक्विपमेन्ट

हिजोआज जताततै देखिन्छन् पहेंला गाडी । कतै डाँडा खोस्रिरहेका, कतै पाखो कोतरिरहेका अनि कतिचाहिँ त्यत्तिकै थन्किएर बसेका । डाँडाकाँडाका सबैजसो बस्तीमा यी पहेंला गाडी पुगेकै छन् ।स्थानीय निर्वाचनपछि ‘हेभी इक्विपमेन्ट’ (डोजर, लोडर, क्रेन, रोलर, स्काभेटर) को आयात ह्वात्तै बढेको छ ।

फास्ट ट्रयाकमा फेरि विवाद : जिरो किलो खोकना कि फर्सिडोल ?

तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने रणनीतिक र आर्थिक महत्त्वको द्रुतमार्गको जिरो किलो (पोइन्ट) खोकनामा बनाउने कि फर्सिडोलमा भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद सुरु भएको छ । द्रुतमार्गको जिरो किलोको विषयमा समस्या निम्तिएको भन्दै सेनाले विवाद सल्टाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

शान्ति सेनामा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, बलियो कुटनीतिक पहलको अभाव

सरकारको कूटनीतिक पहलकदमीमा चुस्तता नआएमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा नेपालले पाउँदै आएको स्थान अन्य दक्षिण एसियाली, अफ्रिकी र केही युरोपेली मुलुकले लिने देखिएको छ ।

कंगोमा नेपाली सेना अब्बल

संयुक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति सेनामातहत विकास कार्यक्रम अघि बढाएको छ । विकाससम्बन्धी काम अन्य निकायले गर्ने भए पनि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति मिसन टिकाइराख्न राष्ट्रसंघले सेनालाई विकास–निर्माणमा लगाएको हो ।

चन्द्रशेखर अधिकारीका लेखहरु :

शान्ति सेनाको काँधमा किन थपिँदै छ विकास कार्ययोजना ?

संयुक्त राष्ट्रले शान्ति स्थापनाको लागि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन टिकाई राख्न विकासका कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

किन लुकाउन थालियो मन्त्रिपरिषदको निर्णय ?

पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णय अडकलेर मात्र सार्वजनिक गर्न थालिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सरकारका प्रवक्ताका रूपमा सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीले तत्काल पत्रकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । 

रेलमार्ग बनाउन विज्ञको खोजी

दुवै छिमेकबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने प्रक्रियाको गृहकार्य सुरु हुन थालेपछि रेल विभागले पनि रेलमार्ग, प्रविधिलगायत विषयका विज्ञ नेपालीको खोजी गर्न थालेको छ । विदेशमा रहेर काम गर्दै आएका त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल बोलाएर अन्तरक्रिया गर्दै विभागले रेलको प्रविधिबारे बुझ्न थालेको हो ।

नाकामा परिचयपत्र : सामाजिक सम्बन्धमा असर

माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा रहँदासमेत नेपाल र भारतको सीमामा सफल हुन नसकेको परिचयपत्र तथा सीमा रजिस्ट्रेसन अहिले पुन: अभ्यासमा ल्याउन दुवै मुलुकका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले सुझाव दिएपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ ।

ईपीजीको प्रस्ताव: सीमामा परिचयपत्र

प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव दुवै देशका सरकारलाई गरेको छ । ईपीजी बैठकमा भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा हुने आतंककारी गतिविधि, असुरक्षा, उग्रवाद, अवैध व्यापार र आउजाउ नियन्त्रण गर्न परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।