चन्द्रशेखर अधिकारी

ईपीजी : निर्णायक होइन, विश्लेषणात्मक सुझाव निकाय मात्र

नेपाल–भारतबीच अहिलेसम्म कायम रहेको खुल्ला सीमा अब रहन नसक्ने धारणा नेपाली पक्षबाट बाहिर आएको छ । यसलाई नियमन गर्ने निर्णय भइसकेको बताइएको छ । त्यो निर्णय होइन, सुझाव दिने समिति हो भन्ने यसका सदस्यले अझै ख्याल गरेको देखिंदैन । 

काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग डीपीआर सेनाले नै बनाउने

मुलुकको आर्थिक विकासमै महत्त्वपूर्ण मानिएको काठमाडौं–निजगढ दु्रुत मार्ग (एक्सप्रेस वे) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि आफैं बनाउने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याकको डीपीआर आफैं बनाउने सेनाको निर्णय

मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण रहने भनिँदै आएको काठमाडौं-निजगढ द्रुत मार्ग (एक्सप्रेस वे)को कामका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नेपाली सेना स्वयंले बनाउने भएको छ । 

नयाँ परराष्ट्र नीति मस्यौदा तयार

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले बदलिँदो विश्व परिवेशअनुरूप पुनरावलोकन गरिएको ‘गतिशील परराष्ट्र नीति’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । कार्यदलले मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।

डीपीआरबिनै काम अघि बढ्ने

मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको काठमाडौं–निजगढ दु्रुत मार्ग (एक्सप्रेस वे) को काम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना नै अघि बढ्ने भएको छ । भारतीय कम्पनीसँग खरिदमा कुरा नमिलेपछि सेनाले डीपीआरबिना नै निर्माण अघि बढाउने तयारी थालेको हो । सेनाले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड (आईएलएन्डएफएस) ले तयार पारेको डीपीआर खरिद गर्ने विषयमा आइतबार अबेरसम्म छलफल गरेको थियो । 

चन्द्रशेखर अधिकारीका लेखहरु :

सन्धि–सम्झौता परिमार्जनमा भारत लचिलो

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को छैटौं बैठकसम्म आइपुग्दा नेपालले उठाउँदै आएको विभिन्न असमान सन्धिसम्झौता र मुद्दा परिमार्जनमा भारतीय पक्ष अलि लचक देखिएको छ । दिल्लीस्थित इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स एन्ड एनालाइसिस (आईडीएसए) मा बिहीबार बिहान सुरु भएको ईपीजीको दुईदिने बैठकमा भारतले पहिलोपटक यस्तो लचकता प्रदर्शन गर्दै १९५० को सन्धि परिमार्जन, बुँदाको संशोधनलगायत थप सकारात्मक बनेको हो ।

सेनाले पुराना हेलिकप्टर नलिने

नेपाली सेनाले कुनै मुलुक वा संस्थाले उपहारस्वरूप दिने रिकन्डिसन (पुराना) हेलिकप्टर/जहाज तथा हतियार सजिलै स्वीकार नगर्ने भएको छ । सेनाले यसबारेमा सरकारलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ ।

‘मानव तस्करको चंगुल तोड्न सहकार्य’

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको सामाजिक/रोजगारी सुरक्षा, बिमा, सेवासुविधा र पारिश्रमिकलगायत विषयमा चासो राख्दै आफ्ना नागरिकका पक्षमा ‘लबिङ’ गर्न बनेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’ का सदस्य मुलुकहरू आपसी सहकार्यमा अग्रसर देखिएका छन् ।

दीर्घकालीन हितमा वार्ता गर्नुस् : देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को नेपाली टोलीलाई निर्देशन दिएका छन् । कुनै पनि सन्धिसम्झौता अद्यावधिक गर्दा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरहरूको अध्ययन गरेर मात्र सहमतिमा पुग्न उनले निर्देशन दिए । नेपाल र भारतबीच रहेका सबैखाले सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको ईपीजीको छैटौं बैठकअघि टोलीलाई उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

सेनाले ‘रिकन्डिसन’ हेलिकोप्टर नलिने, काम नलाग्नेहरु लिलामी प्रकृयामा 

नेपाली सेनाले कुनै मुलुक वा संस्थाले उपहारस्वरूप दिने रिकन्डिसन (पुराना) हेलिकप्टर/जहाज तथा हतियार सजिलै स्वीकार नगर्ने भएको छ । सेनाले यसबारेमा सरकारलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ ।