कलेन्द्र सेजुवाल

कर्णालीमा ‘अफरोड’ गाडी

होटल व्यवसायी तर्कबहादुर शाही चिल्लो कार किन्न नसक्ने होइनन् । तर, उनको रोजाइमा कार कहिल्यै परेन । बरु तीनवटा ‘अफ रोड’ गाडी किनेका छन् । ‘कार किनेर के गर्नु, यहाँ चलाउने ठाउँ नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले आफू र पाहुनलाई समेत बोक्न मिल्ने कच्ची बाटोमा गुड्ने (अफरोड) गाडी किनेको छु ।’

कानुन पढ्दै आमा–छोरा

घरव्यवहार र घरेलु हिंसाको मारले रोकिएको पढाइ १४ वर्षपछि सुरु ३४ वर्षीया कमला रेग्मीले ०६१ मा एसएलसी पास गरेकी हुन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि उनी सोही वर्ष अमरज्योति मावि भर्ना भइन् । तर, घरव्यवहार र घरेलु हिंसाको मारले पढाइ अधुरै रह्यो ।

प्रदेशलाई किन टेर्दैन स्थानीय तह ? 

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले साउन २३ गते सबै स्थानीय तहलाई एउटा परिपत्र गर्‍यो । इमेल र हुलाकबाट पठाइएको पत्रमा भनिएको छ– ‘नीति, कार्यक्रम र स्वीकृत कानुनहरू यो पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’ विद्युतीय प्रति (सफ्ट कपी) इमेलमा पठाउनसमेत भनिएको छ ।

नेकपाको संसदीय दल नेतामा विवाद

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा भएको करिब तीन महिना पुग्यो । कर्णाली संसद्मा भने उक्त पार्टीले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन ।

नेपाल बार राजनीतिक संगठन भयो : मुख्य न्यायाधीश

उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोख्रेलले नेपाल बार एसोसिएसन पेशागतभन्दा राजनीतिक संगठन भएको बताएका छन् । उनले बारले कानुन व्यवसायीको पेशागत संगठनको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउनुपर्ने बताए ।

कलेन्द्र सेजुवालका लेखहरु :

आधा दशकको उल्झन

लक्ष्मी चलचित्र मन्दिरदेखि उत्तरतर्फको ५० मिटरजति सडकखण्ड करिब दशकअघि कालोपत्रे भइसक्नुपर्ने हो । तर, ग्राभेलसम्म भएको छैन । प्रमुख कारण हो, गुरुयोजनाअनुसार सडकमा परेको क्षेत्र जग्गाधनीले दिन नमान्नु । 

पालभित्र सुत्केरी

निहुरिएर मुस्किलले पस्न मिल्ने त्रिपालको टहरो । भित्र साँघुरो र अँध्यारो कोटरी । चारैतिर पानी रसाइरहेको छ । १७ वर्षीया निर्मला नेपाली त्यही पालभित्र एकमहिने शिशुसहित बसिरहेकी छन् । । अलिकति मेघ (वर्षा) आउनेबित्तिकै भित्र पानीको खाल पर्छ, बच्चालाई बचाउनै गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, । त्यसमाथि सर्पको डरले रातभरि निदै्र पर्दैन ।’

स्थानीय तह : बहुमत–अल्पमत द्वन्द्व

रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रममाथि असहमति जनाउँदै १६ सभासदले गाउँसभा बहिष्कार गरे । असहमत पक्षका माग खासै ठूला थिएनन् । गाउँसभामा बजेटमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने र कार्यक्रमको पूर्ण विवरण आउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

‘केन्द्रले प्रदेशको हातखुट्टा बाँध्यो’

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १४५ मा भनिएको छ– १० वर्षभित्र कम्तीमा पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निर्माणकार्य अघि बढाइनेछ । १८ हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता भएको कर्णाली प्रदेशमा उक्त आँकडा खासै ठूलो होइन ।

जबर्जस्ती उठाइए केसी

डा. गोविन्द केसीको अनशनबारे कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केही दिन अघि भनेका थिए– यो संघीय सरकारको मामिला हो । तर, बिहीबार बिहान तिनै मुख्यमन्त्रीलाई संघीय सरकारले जुम्ला पठायो । समन्वयकर्ताका रूपमा भनिए पनि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा आएका मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीलाई स्पष्ट निर्देशन थियो– केसीलाई जसरी पनि जुम्लाबाट उठाएर काठमाडौं पुर्‍याउनू ।