कलेन्द्र सेजुवाल

कर्णालीका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खत्री पदमुक्त

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्री पदमुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिहीबार उनलाई पदमुक्त गरेका हुन् ।

नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको आरोपमा कर्णालीका मन्त्री खत्रीमाथि बैंकिङ कसुरको मुद्दा, ३ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्कबहादुर खत्री नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोगमा परेका छन् । ठेकेदारसमेत रहेका मन्त्री खत्रीले १ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र बनाएको भेटिएको हो ।

जनअपेक्षामा हुन सकेन खरो

कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा दुई नेताका दुई भनाइ ओजपूर्ण थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘अब हामीले कर्णालीमा विकासको डोजर चलाउनुपर्छ ।’

कोरला र हिल्सामा चिनियाँ चासो

उपल्लो मुस्ताङसँग जोडिएको कोरला नाका खोल्न चीनले पुनः चासो देखाएको छ । यही विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकार र चिनियाँ प्रतिनिधि आइतबार पोखरामा छलफलमा जुटे । प्राध्यापक वाई ड्युङ लिउको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ टोलीले नाका खोल्ने सम्भावनासँगै यसबाट बढ्न सक्ने आर्थिक र धार्मिक गतिविधिबारे चासो राखेको थियो ।

गुरुयोजना नबन्दै खुल्यो कित्ताकाट

गुरुयोजना निर्माणपछि मात्र कित्ताकाट खोल्ने निर्णयमा पुगेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ५ महिनामै अडानबाट पछि हटेको छ । गुरुयोजना निर्माण अधुरै रहेका बेला नगरपालिकाले असार २३ मा कित्ताकाट र जग्गा बेचबिखन खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

कलेन्द्र सेजुवालका लेखहरु :

भेरी–बबई डाइभर्सनबाट बाहिरियो कोभेक

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सुरुङ निर्माणको काम निर्धारित समयभन्दा एक वर्षअघि सम्पन्न गरेको चिनियाँ कम्पनी कोभेक दोस्रो चरणमा बाहिरिएको छ । सिभिल निर्माणतर्फ दोस्रो चरणको काम चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डङ युन्टिनले पाएको छ । उसले नेपाली कम्पनी रमनसँगको साझेदारीमा ठेक्का पाएको हो । 

डोल्पामा बाढीले १ को मृत्यु, ९ बेपत्ता

डोल्पाको मुड्केच्युला गाउँपालिकाको काशिलखोलामा आएको बाढीले बगाएर एकको मृत्यु भएको छ । कम्तीमा ९ जना बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

चौकुने सिमेन्ट उद्योग : डेढ दशकदेखि लाइसेन्स कब्जा

व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी अध्यक्ष रहेको मुक्तिश्री ग्रुप अफ कम्पनीले चौकुनेमा सिमेन्ट उत्खनन गर्ने लाइसेन्स लिएको डेढ दशक बिते पनि काम सुरु भएको छैन । सरोकारवालाले काम सुरु गराउन वा लाइसेन्स रद्द गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

भेरी–बबईको बाँधबाट विद्युत्

संघीय सरकारसँग भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ‘उपहार’ माग्दै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्ततः भेरी–बबईबाट आफैं विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा आयोजनाको बाँधस्थलबाट आफ्नै लगानीमा विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ ।

कर्णालीको बजेट : सपना गायब, ठोस योजना

सुरुका दुई आर्थिक वर्षमा महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्दै पुँजीगततर्फ अधिक बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि पुँजीगतको दायरा घटाएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन र संरचनामार्फत विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्दै चालु खर्च बढाइएको छ ।