कलेन्द्र सेजुवाल

कर्णाली सरकारको पहिलो वर्ष : निर्णयमा तीव्रता, कार्यान्वयनमा अल्झन

सबैभन्दा पहिले प्रदेशको ‘न्वारन’ र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाएर अन्य प्रदेशलाई पाठ सिकाएको कर्णाली प्रदेशले पहिलो वर्ष थुप्रै कानुन निर्माण र नीतिगत निर्णय गरेको छ । कार्यान्वयनमा भने विभिन्न कारणले जटिलता देखिएका छन् ।

प्रदेश सार्वजनिक प्रसार कानुन : रेडियो–टीभीलाई ‘डीएसआर’ अनिवार्य

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीएसआर) अनिवार्य गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगर बचाउने कदम : जमिनको कित्ताकाट नगर्ने निर्णय

संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पुस २७ गते जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी पाँचबुँदे निर्देशनसहित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई परिपत्र गर्‍यो । पत्रमा केही समयदेखि रोक्का गरिएको जग्गा प्राविधिक समितिमार्फत अध्ययन गराई खुला गर्न सकिने आशय छ ।

प्रदेश–स्थानीय सरकार हातेमालो प्रयास

अधिकारको हिसाबले अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीय सरकारबाट ‘पीडित’ छन् । संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारसमेत संघीय सरकारले नदिएर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाइएको गुनासो यी दुवै सरकारले गर्दै आएका छन् । 

‘सुनचोर’ पछ्याउँदै भारतीय प्रहरी सुर्खेतमा

कर्नाटक राज्यको बैंगलोरबाट सुन चोर्ने नेपालीलाई पिछा गर्दै भारतीय प्रहरी सुर्खेत आइपुगेको छ । नेपाल प्रहरीको समन्वयमा ‘सुनचोर’ पक्राउ परेपछि भारतीय प्रहरी यहाँ आइपुगेको हो ।

कलेन्द्र सेजुवालका लेखहरु :

कर्णालीमा अब एकीकृत बस्ती

डोल्पाको मुडेचुला गाउँपालिका ९, मसधारामा एउटा गाउँ छ जहाँ तीन घर मात्रै छन् । त्यहाँका बासिन्दालाई नजिककैको अर्को बस्ती होर्त पुग्न करिब दुई घण्टा लाग्छ । गाउँमा एक्लो हुँदाको जोखिम कति हुन्छ भन्ने त मसधारा गाउँका अगुवा चाउरो बुढालाई मात्र थाहा छ ।

‘घरपायक’ केन्द्र तोक्दा विवाद

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका अध्यक्षले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र सर्वदलीय निर्णयविपरीत ‘घरपायक’ पर्ने गरी आफ्नै गाउँमा केन्द्र राखेका छन् । विरोधमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दा प्रदेश राजधानी सुर्खेत आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा आफूखुसी कर्मचारी

कर्णाली प्रदेशका तीन मन्त्रालयले कानुनविपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिममा विज्ञापन आहवान गरी कर्मचारी भर्ना थालेका हुन् ।

आन्दोलनका घाइते भन्छन्, ‘प्रदेश जन्मायौं, पीडा बोकिरहेछौं’

२०७२ साउन २४ देखि भदौ ४ सम्म चलेको आन्दोलनले कर्णाली प्रदेश जन्मायो । आन्दोलनको क्रममा चार जनाको मृत्यु भयो करिब सयजना घाइते भए ।

वीरेन्द्रनगर ल्याइँदै भेरीको पानी

सुर्खेत उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति गर्न दुईवटा स्रोत पहिचान गरी प्रारम्भिक सर्भे भएको छ । भेरी नदीबाट लिफ्टिङ र रतुको दमाईखोलाबाट पानी आपूर्ति गर्न सकिने सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले जनाएको छ ।