कलेन्द्र सेजुवाल

कर्णालीे योजना आयोगमा रेग्मी

कर्णाली प्रदेशको योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी नियुक्त भएका छन् । प्रदेश सरकारले दैलेख निवासी रेग्मीलाई मंगलबार नियुक्त गरेको हो । आयोगको सदस्यमा दैलेखकै योगेन्द्र शाही र हुम्लाका डा. दीपेन्द्र रोकाया भएका छन् ।

भेरी–बबई ‘चैतमा ब्रेक–थ्रु’

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सुरुङ (टनेल) निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कात्तिक मसान्तसम्म ९ हजार १ सय मिटर खनिसकिएको र आगामी चैतमा ‘ब्रेक–थु्र’ (निर्माण सम्पन्न) हुने आयोजनाको भनाइ छ । १२ हजार मिटर लामो सुरुङको अब एक चौथाइ खण्डमात्र बाँकी छ ।

कर्णाली विकासमा चीनको चासो, हिल्सा–जमुनाह द्रूतमार्गको हवाई सर्भे

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असार पहिलो साता सम्पन्न चीन भ्रमणमा भएको एक महत्वपूर्ण सहमति थियो, कर्णाली आर्थिक करिडोर विकासका लागि चीनले संभाव्य सहयोग गराउने ।

परिचयपत्र पाएपछि विपन्नले सोधे– ‘अब पेट भरिन्छ ?’

बजेडीचौर, सिम्ताका वीरमान कामीको परिवारमा पाँचजना सदस्य छन् । उनको खेतबारीमा उब्जेको अनाजले मुस्किलले तीन महिनालाई पुग्छ । त्यसैले छोरालाई कमाउनका लागि बर्सेनि कालापहाड (भारत) पठाउँछन् । त्यति गर्दा पनि ६ महिनाभन्दा बढी धान्दैन ।

बजेटमा मनोमानी

बजेट प्रस्तुत भएको साढे ४ महिनामा रातो किताब हात परेपछि सांसद ठम्मर विष्टले बुधबारको संसद् बैठकमा निकै घतलाग्दो भनाइ राखे  ।

कलेन्द्र सेजुवालका लेखहरु :

आफैं मन्त्री, आफैं ठेकेदार

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्री ठेकेदार पनि हुन् । उनीसहितको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले ठेक्का लिएका केही योजना अहिले उनकै मन्त्रालयमातहतमा पुगेका छन्  ।

बल्झियो ‘फोरलेन’ सडक

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ‘सुस्तता’ ले फोरलेन सडक निर्माणकार्य बल्झिएको छ  । नगरपालिकाले मंगलगढीदेखि लाटीकोइलीसम्मको ढल निर्माण नगर्दा मंगलगढी खण्डको काम अलपत्र अवस्थामा छ  ।

सुर्खेत उपत्यकाभित्रको फोरलेन सडक निर्माणमा ढिलाइ, धूलोले पार्‍यो बिजोग

सडकभरि गिट्टी र माटोको धूम छ । खाल्डाखुल्डीले सवारी चलाउनै सकस । यात्रु त नाकमुख छोपेर गन्तव्यतिर हुइँकिहाल्छन् । सडकछेउमा व्यापार–व्यवसाय गर्नेलाई खपिसक्नु हुन्न । अझ पैदलयात्रुको त बिजोगै हुन्छ ।

कर्मचारी भर्ना गर्दै प्रदेश सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ  । विशेष गरी प्राविधिक तर्फका कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने सरकारको भनाइ छ  ।