कलेन्द्र सेजुवाल

बन्दै मुगु–हुम्ला लिंकरोड

बेलायत सरकारको सहयोगमा कर्णाली प्रदेशमा सडक पूर्वाधारले गति लिएको छ । बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्रालय (डीएफआईडी) को अनुदान सहयोगमा मंगलबार मुगु–हुम्ला लिंकरोड निर्माणको घोषणा गरियो । डीएफआइडीका अनुसार ६५ किमि लामो उक्त सडक दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी काम सुरु गरिएको छ ।

समृद्धिका १० नारा

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालद्वारा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तेस्रो चौमासिकका लागि प्रस्तुत कार्यक्रममा प्रदेश समृद्धिका १० नारा समेटिएका छन् । सरकारले समग्र विकास र समृद्धिको गुरुयोजना बनाउन विज्ञहरूको टिम निर्माण गर्ने पनि जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

कर्णाली प्रदेश सरकारले सोमबार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तेस्रो चौमासिकका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।

प्रधानमन्त्रीको ‘रारा सम्बोधन’ को सन्देश

क्षितिजमा सेताम्मे मुर्माटप हिमाल, फेदमा ‘स्वर्गकी रानी’ रारा । आसनको दायाँतिर राष्ट्रिय झन्डा । यही पृष्ठभूमिमा सामान्य सोफासेट कुर्सीमा बसेर शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरिरहँदा उनको ठीक पछाडि रारा किनारमा एउटा चलायमान दृश्य दोहोरिइरह्यो– मान्छेको आवतजावत ।

कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष घोषणा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष अभियान’ घोषणा गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ लाई अभियानका रूपमा मनाउने निर्णय गरेअनुरूप उनले रारा किनारमा आयोजित समारोहमा घोषणा गरेका हुन् ।

कलेन्द्र सेजुवालका लेखहरु :

कर्णाली जडीबुटीको खानी

डोल्पाको मुडेचुलाका लिलराज रोकायाले जडीबुटी व्यवसाय गर्न थालेको सात वर्ष भयो । त्यसैको कमाइले एक वर्षअघि ४० लाख रुपैयाँमा काठमाडौंमा घडेरी किने ।

‘बिगुल फुक्न’ रारा तयार

बैशाख १ अर्थात् नेपाली नयाँ वर्षको पहिलो दिन । नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न यतिबेला मुलुकका विभिन्न स्थानबाट पर्यटकहरू राराको आँगनमा छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारण नयाँ वर्ष मनाउन रारा आएका छन् । मुलुककै अति विशिष्ट पाहुना रारामा रमाइरहेका छन् ।

कर्णालीमा गैसस अघिअघि, सरकार पछिपछि

सरकारले २०६२ मा कालिकोटसहित कर्णालीमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने योजना बनायो । उक्त कामका लागि ‘झोलुंगे पुल रणनीति– २०६२’ ल्याइयो, जसको मूलमर्म थियो– गैरसरकारी संस्था (गैसस) मार्फत पुल निर्माण गर्ने । सरकारले रणनीतिको पूरकका रूपमा ‘गैसस छनोट तथा परिचालन दिग्दर्शन’ पनि जारी गर्‍यो ।