जडीबुटी निकासीमा आधा कमी

राजेन्द्र नाथ

नेपालगन्ज — जडीबुटी 'हब' का रूपमा चिनिएको नेपालगन्जबाट चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा झन्डै १४ करोडको जडीबुटी भारत निकासी भएको छ । चालू आवको साउनदेखि पुस महिनासम्म यो नाका भएर झन्डै १८ लाख किलो जडीबुटी निकासी भएको हो ।


यो नाका भएर सबैभन्दा बढी काउलो निकासी भएको छ । नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका अनुसार काउलो १२ लाख ५० हजार किलो गएको हो । रिठा साढे ५ लाख, टिमुर ४ लाख, पखानभेद ४ लाख, चुत्रो ३ लाख १० हजार, दालचिनी बोक्रा ८० हजार र बोझो ७० हजार किलो भारत निकासी भएको छ । '६ महिनामा झन्डै १४ करोडको जडीबुटी निकासी भएको छ । भारत उत्तरप्रदेश सरकारको अवरोध नहुने हो भने यही ६ महिनामा दोब्बर जडीबुटी भारत जान सक्ने परिणाममा नेपालगन्जमा स्टक छ,' जडीबुटी व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष सकिल अहमद जसगढले भने ।
गत वर्षदेखि वाणिज्य सन्धिविपरीत उत्तरप्रदेश सरकारले जडीबुटी निकासीमा 'अनिवार्य ट्रान्जिट पास' लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि व्यापार सुस्ताउँदा अपेक्षित परिणाममा जडीबुटी भारत निकासी हुन नसकेको गुनासो व्यापारीको छ । आव ०६९/७० मा यो नाका भएर ४७ लाख किलो जडीबुटी बाहिर निकासी भएको थियो । संघका अनुसार उक्त जडीबुटी झन्डै ५२ करोड रुपैयाँको थियो । तर भारत सरकारले परमिट लगाएर किचलो गर्नुअघि यही नाका भएर वर्षमा १ अर्बभन्दा बढीको जडीबुटी भारत जाने गरेको संघले जनाएको छ ।
मध्यपश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्लामा उत्पादित टिमुर, काउलो, बोझो, अतिस, अमलवेद, पखानभेद, पदमचाल, रिठा, तेजपाल, चुत्रो, दालचिनी बोक्रालगायत जडीबुटी यो नाका भएर भारत निकासी हुने गरेका छन् । तर व्यापारीहरूले जडीबुटीमा सरकारी नीति अस्पष्ट हुँदा र भण्डारणमा समस्या भएकाले सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जडीबुटी व्यापार फस्टाउन नसकेको गुनासो गरे । 'जडीबुटी निकासीका लागि छुट्टै ऐन, नियमावली छैन,' संघका पूर्वअध्यक्ष मधुकर थापा क्षेत्रीले भने, 'जिल्ला वन कार्यालयले काठ, दाउरा कटान, मुछानको नियमावलीले जडीबुटीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।'
नेपालगन्जलाई जडीबुटीको राजधानी भनिन्छ । संघको केन्द्रीय कार्यालय पनि यही छ । तर भण्डारणगृह नहुँदा करोडौं रुपैयाँका अमूल्य जडीबुटी कुहिएर खेर जाने गरेका छन् । लामो समयसम्म अव्यवस्थित तरिकाले गोदाममा थन्क्याउँदा तीनको गुणस्तरमा समेत कमी आइरहेको व्यापारीको गुनासो छ । 'धेरै दिनसम्म एकैठाउँमा राख्दा रिठा, अमला र कुटकीजस्ता जडीबुटी कुहिने गरेका छन्,' संघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल हब्र्स प्रोसेसिङ प्लान्टका सञ्चालक जसगढले भने, 'यी जडीबुटी अति संवेदनशील हुने भएकाले शीतभण्डार आवश्यक पर्छ ।'





प्रकाशित : माघ २१, २०७० ०९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुकेको दलित आन्दोलन

अशोक दर्नाल

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्तिको मागसहित सुरु भएको दलित आन्दोलन सात दसक हुँदा पनि राजनीतिक-सामाजक संरचनामा कुनै ठूलो चुनौती तेस्र्याउन सक्ने

हैसियतसम्म पुग्न नसक्नु विडम्बनाको विषय छँदैछ । दलित आन्दोलनमा अनेक अस्पष्टता र मागमा पनि व्यापक अन्योल छ ।  राजनीतिक दलैपिच्छे भ्रातृ संगठनका नाममा माथिदेखि तलसम्म विभाजित छन्, दलितहरू । यी सबै समस्या र प्रवृत्तिको गठजोडमा दलित आन्दोलन न रैथाने बन्नसकेको छ, नत लोकतन्त्रलाई नै थप लोकतान्त्रिक बनाउने भुइँ तहदेखि माथि उठेको हस्तक्षेपकारी सशक्त आन्दोलन बन्नसकेको छ । वास्तवमा यस आन्दोलनलाई निर्देशित गर्ने राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले यसका संघर्ष, मुद्दा र नेतालाई टिप्ने (को-अप्ट) बाहेक अरु खासै केही गरेका छैनन् ।
दलित आन्दोलनलाई प्रजातन्त्र स्थापनाको संघर्षमा मात्रै समाहित गर्ने प्रजातान्त्रिक दलको नेतृत्वले दलितका मुद्दालाई गरेको बेवास्ता अझै जारी छ । दलित मुद्दालाई जनयुद्धको मुख्य अवयव र शक्तिशाली अस्त्र बनाउने माओवादीले पनि राज्यमा दलित प्रतिनिधित्व बढाउने बाहेक मुद्दा र माग प्रस्ट्याउने कुनै कष्ट गरेका छैनन् । अति नै वर्गवादी हुने क्रममा दलितलाई 'दलित' भन्नसमेत लजाएर 'उत्पीडित'मात्रै भन्ने र पशुपति मन्दिर प्रवेशजस्तो ऐतिहासिक दलित संघर्षमाथि दमन गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीको पूजाआजा गर्ने माक्र्सवादी-लेनिनवादी दलका लागि दलित मुद्दा अछुतो नै रहनु अनौठो होइन । यसो हुनुमा सबैजसो दलको नेतृत्वमा सवर्ण हिन्दुको प्रभुत्व कायम रहनु एउटा पाटो हो । राजनीतिक दलभित्र सामन्तवादी प्रवृत्ति अझै छ भने दलित आन्दोलनभित्र नार्सिस्टहरूको अत्मकेन्दि्रत विक्षिप्ता छ । यसले गर्दा दलित आन्दोलनले जति उपलब्धि हासिल गर्नुपथ्र्याे, त्यति उपलब्धि हासिल गर्नसकेको छैन । अब दलित आन्दोलनका अगुवाहरूले देखाउने आन्दोलन होइन कि दलितहरूको खास मुद्दाकेन्दि्रत आन्दोलनको उठान गर्नुपर्छ । एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिकेन्दि्रत राजनीतिक गर्ने सोचभन्दा माथि उठेर लाजिम्पाट, महाराजगन्ज, डल्लुमा गएर ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ ।
दलित आन्दोलनलाई फाइदा पुग्नुभन्दा पनि यो आन्दोलनलाई टेकेर राजनीति गर्ने र आफूलाई दलित आन्दोलनको अगुवा ठन्ने प्रवृत्तिको चाहिँ पक्कै विकास भएको छ । त्यसैले जबसम्म दलित मुक्ति आन्दोलनको साझा एजेन्डा र साझा रणनीति बनाउन दलित भ्रातृ संगठन र दलित आन्दोलनले सक्दैन, तबसम्म दलित मुक्तिको आन्दोलन ज्ञापनपत्र बुझाउने र बुझ्न्ो बाहेक केही हुनसक्दैन । दलित समुदायका आर्थिक, राजनीतिक प्रशासनिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्नेगरी दलित आन्दोलनको एजेन्डामा आन्दोलन उठाउन नसकेसम्म दलितका निम्ति लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रजातन्त्र आए पनि उही दया र मायाको भरमा दिइने, लिने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको स्थिति हो । यही चरणबाट आन्दोलन अगाडि बढ्दै गए दलित आन्दोलन शून्यमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । विभाजित रहेका दलित समुदायलाई संगठित गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त हस्तक्षेपको योजना जतिखेरसम्म दलित आन्दोलनले गर्न सक्दैन, त्यतिखेरसम्म दलित आन्दोलन सुतिरहेको अवस्थामा हुनेछ । राजनीतिक दलका नेताहरूको चाकरी गर्ने र आफूलाई सुरक्षित गर्नेतर्फ मात्र दलित नेतृत्व लागिरहे मुक्तिको आशा दिवास्वप्नमात्र हुनेछ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै दलित समुदायले उल्लेखनीय परिवर्तनको अपेक्षा गरेको थियो । तर विस्तारै दलितहरू विस्तापित हुँदै गएका छन् । अघिल्लोपटक संविधानसभामा दलित समुदायका ५० जना प्रतिनिधिको सहभागिता थियो भने अहिले त्यो अवस्था पनि छैन । अहिले संविधानसभामा ४१ जना दलित समुदायका पुगेका छन् । यी सभासदले सदनभित्र दलित आन्दोलनले उठाएको मुद्दा स्थापित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो निकै चुनौतीपूर्ण छ । योपल्ट दलित समुदायको मुद्दामा सदनमा बोल्न सक्ने एक-दुई जनाभन्दा बढी हुने छैनन् । उनीहरूले पनि बढी दलितको पक्षमा वकालत गर्नथाले पार्टीबाट कारबाही हुनसक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । त्यसैले संविधानसभाभित्र दलित सभासदहरूको प्रभावकारी भूमिका भएन भने नयाँ संविधानसभामा दलित हकअधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ दलित सभासद र दलित आन्दोलन चुकेको आन्दोलनको रूपमा स्थापित हुनेमा दुईमत नहोला । सदनभित्र दलित सभासदहरूको 'ककस' बनाउँदै दलित मुद्दामा सदन संघर्ष गर्न जरुरी छ । बाहिर दलित आन्दोलनले सडक संघर्षलाई उत्कर्षमा पुग्नेगरी तताउनु पर्नेछ । अनिमात्र दलितको एजेन्डा नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्न सकिनेछ ।
यसका लागि दलितहरू जुट्नुको विकल्प छैन । दलित नेताहरू आरक्षण, प्रगतिशील आरक्षण र विशेषाधिकारको विवादमै रुमल्लिएका छन् । दलित समुदाय अनेक जातका संगठन खोल्ने र आरोप-प्रत्यारोप गर्ने काममै विभाजित छन् । त्यसैले दलितभित्रकै द्वन्द्व र जातीय खाडल झनै बढ्दो छ । राजनीतिक पार्टी वा राज्य संरचनामा दलित प्रतिनिधित्वको मौका आउँदा कुन जात वा थरका जाने भन्ने आन्तरिक जातीय द्वन्द्व बढ्ने क्रम छ । अतः कतिपय समयमा प्रतिनिधित्व पनि हुनसकेको अवस्था छैन । यसरी एक जातले अर्को जातको नेतृत्व नस्वीकार्ने प्रवृत्ति दलित आन्दोलनभित्रै महारोगको रूपमा मौलाउँदै गएको छ । यसबाट बचेर सामाजिक आन्दोलन चलाउनु दलितका लागि अर्को चुनौती हो ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७० ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्