नियममा बाँधिए गैरसरकारी संस्था

, जुन कामका लागि बजेट आउने हो त्यसमा खर्च नभएको गुनासो बढेपछि जिविसले नियममा बाँध्ने काम सुरु गरेको हो । स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेको सक्रियतामा गैरसरकारी संस्था -गैसस) समन्वय कार्यविधि बनाएर नियमन सुरु गरिएको हो ।
जिल्लामा ३ सय गैरसकारी संस्था भए पनि १ सयमात्र क्रियाशील रहेको जिविसका सामाजिक विकास अधिकृत रामहरि न्यौपानेले बताए । 'पहिले गैरसरकारी संस्था केन्द्रमा आबद्ध थिए,' उनले भने, 'अब त्यस्तो हुने छैन, अनुगमन नगरी सिफारिस गरिने छैन ।' उनका अनुसार कुनै पनि प्रोजेक्ट चलाउनुअघि पूर्वसहमतिपत्र चाहिन्छ । जिल्लाको आवश्यकता के हो, लक्षित वर्ग कुन हो, पहिचान गरेरमात्र सहमतिपत्र दिइने छ ।
दातृ निकायमार्फत आएको बजेट दुरुपयोग र संस्थाले गर्ने कार्य प्रभावकारी नभएपछि जिविसले सक्रियता बढाएको हो । जिविसले परिषद्मा नआउने संस्थालाई सहमतिपत्र नदिने जनाएको छ । त्यस्तै प्रशासनिक खर्च ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र पुँजीगत बजेट ७० प्रतिशतबाट घटाउन नपाइने नियम बनाइएको छ । संस्था जिम्मेवार हुनुपर्ने र उसले गरेको गाविसलाई थाहा हुनुपर्ने अधिकृत न्यौपाने बताउँछन् । गैरसरकारी समन्वय समिति गठन गरिएको छ । जसमा स्थानीय विकास अधिकारी, प्रजिअ, सञ्चारकर्मी, गैसस प्रतिनिधिलगायत कार्यालय तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
गत साउन १ गतेबाट नियमनको काम थालिएको हो । संस्थाले गरेको काम, कति पैसा आयो, के-केमा खर्च भयो र कति सर्वसाधारण लाभान्वित भए भनेर लेखाजोखा गरी प्रोफाइल बनाउने तयारी थालिएको छ । 'जनताले दातृ निकायबाट सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुसूचित गर्न प्रोफाइल बनाउन लागेका हौं,' न्यौपानेले बताए । अब जिल्ला परियोजना सल्लाहकार समिति बैठक नियमित गरी संस्थाले आफूले गरेको काम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा बजेटका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७१ १०:४४