मेलम्चीमा पुन: अवरोध, टाट पल्टिएकोले काम नगर्ने ठेकेदारको अडान

आयोजनाका पदाधिकारीलाई जानकारी नै नदिई सोमबार नेपाल छाड्न लागेका सीएमसीका प्रमुख म्यानेजर क्रिस्टियानो ग्रेचोसहितका ८ अधिकारीलाई प्रहरीले रोकेको थियो । मन्त्रालय र समितिले दुई दिनसम्म सीएमसी अधिकारीलाई सम्झौताबमोजिम बाँकी काम पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए ।

नेपाली पक्षले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण घाटा लागेको ३५ करोड रुपैयाँसमेत तत्काल उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । तर, सीएमसी अधिकारीले ठेक्का तोडेको पत्र बुझाउँदै काम गर्न अस्वीकार गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सीएमसी अधिकारीले कम्पनी आर्थिक रूपमा टाट पल्टेकाले बाँकी काम अघि बढाउन नसकिने अडान राखेका थिए ।

सीएमसीले ९५ प्रतिशत रकम बुझिसकेको छ । ग्रेचोलगायतले सिफारिस गरिएको ३५ करोड र आयोजनाबाट पाउन बाँकी रकमसमेत काम सक्न पर्याप्त नहुने र आफ्नो कम्पनीले थप रकम दिन नसक्ने भन्दै ठेक्का तोड्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका थिए । सीएमसीले प्राविधिक र कामदारको तलबभत्ता र सञ्चयकोषबापतको एक अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : सीएमसी टाट पल्टिएको भए अन्य दुई विद्युत् आयोजना प्रभावित हुन सक्ने

मन्त्रालय र समितिले भने सीएमसीको पत्र स्विकारेका छैनन् । ‘हामीले सीएमसीको ठेक्का तोड्ने पत्र स्वीकार गरेका छैनौं । बाँकी काम सम्पन्न गर्न भनिरहेका छौं । उसले काम गरेन भने पूर्वनिर्धारित समयमै कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर अरू विकल्पमा समेत छलफल गरिरहेका छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदीले भने । ठेक्का औपचारिक रूपमा तोडिन दुवै पक्षको सहमति चाहिन्छ । मन्त्रालयले सीएमसीले ठेक्का सम्झौता गर्दा राखेको धरौटी रोक्का गर्न बैंकलाई पत्र लेखेको छ ।

सुवेदीका अनुसार मन्त्रालय र समितिले सीएमसी अधिकारीलाई नेपाल नछाड्न भनेका छन् । मन्त्रालयले उनीहरूलाई नेपाल छाड्न नदिन अध्यागमन विभाग र अध्यागमन कार्यालयलाई लिखित आग्रह गरेको छ । अध्यागमनले सीएमसीका ८ अधिकारीलाई निगरानीमा राखेको छ ।

मन्त्रालय र समितिका अधिकारीहरूले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अधिकारीहरूसँगसमेत आयोजनाको भविष्यबारे छलफल गरिरहेका छन् । एडीबी मेलम्ची आयोजनाको प्रमुख दाता हो ।

एडीबी अधिकारीहरू सीएमसीसित ठेक्का तोड्न नहुने पक्षमा छन् । मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी आयोजना प्रभावित हुन नदिई पूर्वनिर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेबारे एडीबी, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा, विज्ञ र कानुनविद्सँग छलफल सुरु गरिएको उल्लेख गरेका छन् । एक सातामा सीएमसीबाटै काम अघि बढाउने या अन्य विकल्पमा जाने भन्नेबारे निर्णय हुने प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

उनका अनुसार सीएमसी आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको हो/होइन भन्नेबारेसमेत एक सातामा अध्ययन गरिनेछ । विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसालाई एक साताभित्र सुरुङको प्राविधिक विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तो विश्लेषणले सीएमसीसित ठेक्का तोडिए अरू कुनै विकल्पमा गएर बाँकी काम अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिने विश्वास मन्त्रालयको छ ।

आयोजनाको ९० प्रतिशत निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेको समेत मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले ८ वर्षमा जम्मा साढे ६ किमि सुरुङ मात्र खनेपछि ठेक्का तोडी मन्त्रालयले पुन: टेन्डरमार्फत सीएमसीलाई २०७० असार ३१ मा ७ अर्ब ७२ करोडमा जिम्मा दिएको हो ।

मेलम्चीमा खनिसकिएको साढे २७ किमि सुरुङमध्ये २ किमिमा फाइनल फिनिसिङ (पिच गर्ने), तीनमध्ये २ वटा भेन्टिलेसन साफ्ट निर्माण, हाइड्रो मेकानिकल जडान, सुन्दरीजल सप्लाई पाइप जडान, इन्टयुमेन्टेसन जडान, पानी प्रशोधन केन्द्र–२ को निर्माण, मेलम्चीको पानी सुरुङमा लग्न बाँध (इन्टेक) निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल जडान कार्य गर्न मात्र बाँकी छ  ।