बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई बाँडियो ४३ अर्ब मुआब्जा

‘केही छुटेका तथा विभिन्न समस्याले रकम नपाएकालाई मात्र मुआब्जा वितरण बाँकी छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘छिट्टै बाँकीलाई पनि मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

गोरखा र धादिङको सीमा क्षेत्रमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका कारण धादिङका १३ र गोरखाका १४ गरी साविक २७ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाले ३ हजार ५ सय ६० परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् । बुढीगण्डकीको बाँधको उचाइ २६३ मिटर हुनेछ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकादेखि आरुघाट गाउँपालिकासम्म डुबानमा पर्ने २ हजार ५ सय ६६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा ६३ वर्ग किलोमिटर फराकिलो जलाशय बन्नेछ ।

आयोजनाका कारण विस्थापित हुनेलाई पुनर्वासका लागि गोरखा र धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा रोक्का पनि भएको छ । तर पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन । मुआब्जा वितरणलगायतको काम सम्पन्न गरेर आयोजना निर्माणको चरणमा लैजानुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन् । ऐलानी र गुठी जग्गाका बासिन्दाले अझै मुआब्जा नपाएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त सरोकार समिति संयोजक दिनेश ढकालले बताए ।

‘अझै १५ प्रतिशत प्रभावितले मुआब्जा पाएका छैनन्, ऐलानी र गुठीमा बस्नेले पनि मुआब्जा पाएका छैनन्, दर्ता छुट र अर्काको जग्गामा घरटहरा हालेर बस्ने त कसैले पनि मुआब्जा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘मामुली मान्छेले अर्काको जग्गामा ५/७ लाख खर्च गरेर घर बनाएको छ, उनीहरूले मुआब्जा नपाउँदा रुवाबासी छ ।’

पुनर्वासका लागि जग्गा रोक्का भएका क्षेत्रका बासिन्दा पनि समस्यामा रहेको उनले सुनाए । ‘४/६ आना जग्गा पुनर्वास सुविधा दिने भनेको छ, जग्गा रोक्का गरेर राखेको छ, रोक्का जग्गा बिक्री गर्न पनि मिलेन,’ उनले भने, ‘जनतालाई दुःख दिने काम बढी भयो ।’ छुटपुटलाई मुआब्जा वितरण, पुनर्वास पुनःस्थापनाको टुंगो लगाएर आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग छ । डुबान प्रभावित क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम ठप्प रहेको ढकाल बताउँछन् । ‘गाउँका मान्छेले दुःख पाए, बजार सुनसान बन्दै छ, दुई/चार माना दूध बेच्छु भन्दा पनि नबिक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्र भनेर सडक कालोपत्र छैन, धूलो खेप्नुपरेको छ, विकासका काम नै हुन सकेनन् ।’

पुनर्वास, पुनःस्थापना, रिङरोड निर्माणलगायत बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याएर मात्र आयोजना निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्ने बुढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालको भनाइ छ । ‘बुढीगण्डकी बनाउनुपर्छ, निर्माणको चरणमा लैजान ढिला भइसक्यो, ‘उनले भने, ‘तर प्रभावित जनताका समस्या समाधान पहिले हुनुपर्‍यो ।’