बीचमै हराए ६ लाख विद्यार्थी

कक्षा १ देखि १० सम्म आइपुग्दा ६ लाख ३५ हजार विद्यार्थीले बीचैमा कक्षा छाडेको पाइएको छ । यो तथ्यले सरकारको विद्यार्थी भर्ना अभियानको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

वर्षौंदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ । आइतबार सुरु शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि विद्यार्थी भर्नाको अपिल गर्दै प्राथमिकता दिएका छन् । तर भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

संविधानले अनिवार्य किटान गरेको कक्षा ८ सम्मको पढाइ पूरा नगरी बीचैमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत छन् । ५ लाख ६९ हजार विद्यार्थी मात्रै कक्षा ९ मा पुगेको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ । जबकि २०८५ सम्म कक्षा ८ पूरा नगरेका नागरिक अयोग्य हुने गरी सरकारले २०७५ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी गरिसकेको छ । ऐनको दफा १९ मा २०८५ वैशाखभित्र कक्षा ८ सम्मको शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी संघसंस्थामा सदस्य बन्न, निर्वाचित, मनोनयन र नियुक्ति हुनसमेत योग्य नहुने उल्लेख छ । अघिल्ला वर्षमा ‘बालबालिकालाई विद्यालय पढाऔं, टिकाऔं र सिकाऔं’ नारा दिएर भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । तर शतप्रतिशत विद्यार्थी अझै पनि कक्षा १ मा भर्ना हुन नसकेको र भर्ना भएकामध्ये पनि आधा विद्यार्थी आधारभूत तहसमेत पूरा नगरी विद्यालय छाड्ने गरेको देखिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले २ लाख १३ हजार विद्यार्थी अझै पनि विद्यालयबाहिर रहेको र यसपालि उनीहरूलाई भर्ना गराउने कार्यक्रम रहेको जनाए । गत वर्षहरूमा विद्यालय भर्ना हुन नसकेका बालबालिकालाई भर्ना गराउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेशदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समाज र शिक्षासेवीले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । त्यसो गर्दा पनि शतप्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पनि भर्ना हुन सकेका छैनन् । अझै ४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा अध्ययन गरिरहेका ५ लाख ४२ हजार र त्यसभन्दा बाहिर रहेका २ लाख १३ हजार गरी साढे ७ लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई यसपालि विद्यालय भित्र्याउने लक्ष्य रहेको प्रवक्ता दाहालले बताए । भर्ना भएकामध्ये पनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी बीचैमा कक्षा छाडेर हिँड्ने गरेकाले तिनलाई टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘ठूलो संख्यामा विद्यार्थी बीचैमा हराएको देखिन्छ । उनीहरू कहाँ गए भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष विद्यार्थी टिकाउने विषयमा अध्ययन गर्ने कुरा भएको छ । यस विषयमा अनुसन्धान हुन्छ ।’ पारिवारिकसहित सामाजिक, आर्थिक र बसाइँसराइलगायतका कारणले विद्यार्थीले विद्यालय तहमा नै कक्षा छाड्ने गरेको हुन सक्ने उनले औंल्याए ।

‘घरको जस्तो वातावरण स्कुलमा नपाएपछि नटिकेको हुन सक्छ । अपांगता भएका बालबालिकाको दर पनि कक्षा छाड्नेमा धेरै देखिएको छ । कारण पत्ता लगाएर टिकाउने कार्यक्रम लागू हुन्छ । राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने देखिए त्यस्ता कार्यक्रम लागू हुन्छ,’ उनले भने । केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी कक्षा छाड्ने दर मधेश प्रदेशमा रहेको पाइएको छ ।

सरकारले विद्यार्थी, अभिभावकलाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा, गरिब, विपन्न लक्षित वर्ग छात्रवृत्ति, छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा संविधानबाटै व्यवस्था गरिएको छ । तब पनि सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् भने भर्ना भएकाले पनि कक्षामा निरन्तरता दिएका छैनन् ।

बीचैमा कक्षा छाड्नेमा छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी रहेको देखिन्छ । २०७१ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका ५ लाख ७१ हजार छात्रामध्ये २ लाख ४८ हजार मात्रै एसईईमा सहभागी भएका थिए । ३ लाख २३ हजार छात्राले बीचैमा विद्यालय छाडेका हुन् । उनीहरूसँगै ३ लाख ११ हजार छात्रले पनि एसईई नै नदिई कक्षा छाडेका थिए ।

यो वर्ष ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागी 'गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नारा दिएर विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरिएको छ । अभियानको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चितता गर्न आह्वान गरेका छन् । दाहालले विद्यार्थीले बीचैमा विद्यालय छाड्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । त्यसका लागि उनले समुदाय तहबाट नै ठोस पहल गर्दै शैक्षिक पूर्वाधारण, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्न संघ, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आफ्नो सामर्थ्यअनुसार सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले समेत भर्ना भएका विद्यार्थीलाई टिकाउने परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । अभियान सफल बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल थालेको छ । स्थानीय तहसँग गरिएको छलफलमा उनले तीनै तहको सरकार र समुदायको समेत सक्रिय सहभागिताले मात्रै नयाँ भर्ना र सामुदायिक शिक्षा सुधारको अभियान सफल हुने बताइन् । ‘तथ्यांकमा आधारित शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्नेछ । विद्यार्थी भर्नासँगै विद्यालयमा विद्यार्थी टिक्ने आधार पनि बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले विद्यार्थी भर्ना अभियानको अगुवाइ स्थानीय सरकारले नै गर्ने भएकाले मन्त्रालयले सबै किसिमको सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गरे । गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जनप्रतिनिधिका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने र त्यसका लागि गाउँपालिका महासंघले नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले बालविकास कक्षामा पाठ्यसामग्री र शिक्षकहरूको समस्या समाधान बताए । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि करिब ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको औंल्याइएको छ । अब्बल ठहरिएका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी चापका कारण शिक्षक व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माणलगायत कामका लागि विद्यार्थी, अभिभावकसँग शुल्क लिनुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।