नेपाल किन बन्न सकेन ?

सुशील शर्मा

काठमाडौ — नेपाल किन बनेन ? बनाउन के गर्नुपर्छ ? के गर्नु हुँदैन ?

म खास यो विषयमा दख्खल राख्ने मानिस होइन । रुचि राख्ने मानिस मात्र हुँ । म यो विषयमा विशेष ज्ञान भएको विद्वान् पनि होइन । त्यो ज्ञानको खोजीमा लागेको सामान्य पत्रकार मात्र हुँ । झन्डै तीस वर्षदेखिको 'जर्नालिस्ट' म अहिलेचाहिँ एउटा 'स्फेसिफिक' जवाफको खोजीमा लागेको 'जनरलिस्ट' मात्र हुँ ।
कुरोको चुरो, नेपाल किन बनेन ? हामीले स्कुल पढ्दादेखि नै सुन्दै आएको हो, नेपाल संसारका पिछडिएका देशमध्ये एक हो । अहिले हाम्रा छोरानाति स्कुल जाँदा पनि त्यही कुरा सुन्छन् । तिनका छोरानातिले पनि त्यही कुरा सुन्नु पर्दैन भन्ने सुनिश्चितता छैन ।
२०-२५ वर्षअगाडि हामीले सुन्थ्यौं- दक्षिण कोरिया, सिंगापुरजस्ता देश कहाँ पुगिसके, हामी भने जहाँको त्यहीं । अहिले पनि हामी त्यही कुरा सुन्ने गर्छौं । पछिल्लो २०-२५ वर्षको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि एउटा छिमेकी संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेर महाशक्ति बन्ने तरखरमा छ । अनि अर्को छिमेकी यही अवधिमा उदीयमान शक्तिको रूपमा स्थापित हुँदैछ । यी दुई छिमेकीबीचको नेपालको नाममा उही गरिबी र पिछडिएको 'टयाग' झुन्डिएको छ ।
आखिर नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनमा गरिब छैन, एकदम धनी छ । यहाँको हावापानीमा ठूलो उतारचढाव छैन, सन्तुलित छ । मानिस उग्र छैनन्, मिलनसार, सहनशील र शान्ति पि्रय भनी कहलाएका छन् । तैपनि हामी गरिब, किन ? सबभन्दा पिछडिएकामध्ये छौं, किन ? हामी बन्न सकेनौं, किन ?
यसमा धेरैले आंैला राजनीतितिरै ठडाउँछन् । तर इतिहासतर्फ धेरै नफर्की, ६० वर्ष मात्र पछाडि हेर्दा पनि हामी के देख्छांै भने नेपालले राजनीतिमा धेरै प्रयोग गरिसकेको छ । २००७ साललाई नेपालको आधुनिकीकरणको चरण प्रवेश मान्ने हो भने यो आधा शताब्दीको अवधिमा हामीले त्यसबेलाको परम्परागत शक्ति राणा र आधुनिक शक्ति नेपाली कांग्रेसको अन्तरिम सरकारबाट राजनीतिक प्रयोग सुरु भएको देख्यौं । त्यसपछि ०१५ सालमा दुई तिहाइ बहुमतको निर्वाचित सरकार, ०१७ सालबाट राजाको प्रत्यक्ष शासन, ०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि सामान्य बहुमत, अल्पमत, गठबन्धनको सरकार हामीले देख्यौं । पछिल्लो समय अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुरुआतसँगै दुई-दुई पटक संविधानसभाको गठन भइसक्दा पनि ६० वर्षअगाडि सुरु भएको राजनीतिक प्रयोग अझै जारी छ । अनि ००४ सालमा पद्मशमशेरले जारी गरेको अन्तरिम संविधानबाट सुरु भएको हाम्रो संवैधानिक प्रयोग पनि अझै टुंगिएको छैन ।
राजनीतिक र संवैधानिक प्रयोगको यो यात्रा अटुट छ, तर नेपालको विकासको यात्रा सोचेजति अगाडि बढेको छैन । यसमा अक्सर सुनिने कुरा हो- हामीकहाँ राजनीतिक स्थिरता नै भएन । हाम्रो राजनीति नै ठीक भएन, नेताहरू पनि जन्मेनन्, भएनन्, राजनीतिमा असल मान्छे गएनन्, खराब मान्छेहरू हावी भए ।
प्रश्नचाहिं के हो भने, हामीकहाँ कुनै कुराको स्थिरता छ भने त्यो अस्थिरतामात्रै छ,  किन ? राजनीतिक स्थिरता भएन त किन भएन ? राजनीति ठीक भएन त किन भएन ? नेताहरू पनि भएनन्, जन्मेनन् त किन भएनन्, किन जन्मेनन् ? ६० वर्ष लामो राजनीतिक र संवैधानिक प्रयोगबाट पनि हामीले किन नेता जन्माउन नसकेको ? हामीले असफल र नालायक भनेका नेतालाई नै पटक-पटक चुनावमा जिताएर किन पठाएको ?
होइन हामीसँग अरू विकल्प थिएन, चुनेर पठाउन असल मान्छे थिएनन् भन्ने हो भने खराब भनिएका तिनै नेताबाट हामीले देश बनाउने आशा किन गरेको ? असल र राम्रा मान्छे राजनीतिमा गएनन् भन्ने हो भने उनीहरू किन गएनन् र राजनीतिमा लाग्नेहरू सबै खराब हुँदैनन्, असल पनि हुन्छन् भने ती असल मानिसहरू किन हावी हुन नसकेको ?
यही सन्दर्भमा अक्सर सुनिने अर्को कुरा हो, राजनीतिमा युवा अगाडि आउनुपर्‍यो, युवाहरूले मुलुक हाँक्नुपर्‍यो, पुराना बूढाहरूले गर्दा राजनीति सपि्रएन, मुलुक बनेन । यसमा अर्को प्रश्न उठ्छ, अहिले पुराना बूढापुस्ताका भनिएका नेताहरू बूढा भएपछि मात्र राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् ? उनीहरू पनि युवा हुँदै राजनीतिमा आएका थिए । उनीहरू युवा हुँदै राजनीतिमा लाग्दा देश नसप्रने, अनि अहिलेका युवा प्रवेश गर्नासाथ देश र राजनीति सपि्रन्छ भन्ने आधार के छ ?
नेताको कुरा गर्दा राजनीतिले मात्र नेता जन्माउन नसकेको हो कि समाजका अरू क्षेत्रले पनि ? अरू क्षेत्रले राम्रा असल नेता जन्माउन सक्छ र जन्माएको छ भने राजनीतिले मात्र किन सकेन ? अरू क्षेत्रले पनि राम्रा र असल नेता जन्माउन सकेको छैन भने राजनीति मात्र कसरी फरक हुन सक्छ ?
देश बनाउने कुरालाई राजनीतिक व्यवस्था र नेतासँग जोडेर बाहिर हेर्दा केही फरक पाउँछौं । नजिकै संसदीय व्यवस्था भएको भारत अगाडि बढेको छ भने अर्को छिमेकी साम्यवादी चीन पनि । प्रजातन्त्रलाई निषेध गरेर पनि देश अगाडि बढेका छन् । जस्तै: दक्षिण कोरिया र सिंगापुर । उता प्रजातन्त्रलाई अपनाएर पनि देश अगाडि बढेका छन् । जस्तै: इजरायल ।
पछिल्लो समय अभूतपूर्व रूपमा फड्को मारेको एउटा देश छ, अफ्रिकाको रुवान्डा । लाखौं मानिसको ज्यान लिने जातीय द्वन्द्वबाट मुक्ति पाएको २० वर्ष पुग्दानपुग्दै सबभन्दा गरिब, अशान्त र अस्थिर भनिएको रुवान्डाले अहिले अफ्रिकाको एउटा स्थिर, शान्त र समृद्धशाली देशको परिचय बनाएको छ । अफ्रिकामै सबभन्दा बढी विदेशी लगानी आउने देशमध्ये बनेको छ रुवान्डा, त्यो पनि निर्वाचित 'अधिनायकवादी' राष्ट्रपति पल कागामेको नेतृत्वमा । तर शान्ति प्रक्रियालाई छोटो समयमै टुंग्याएर विश्वलाई चमत्कार देखाएको भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा अझै पनि संक्रमणको अवस्था जारी छ । यो संक्रमण कहिले टुंगिने हो कुनै टुंगो नै छैन ।
कुनै मुलुक किन अगाडि बढ्छन् र कुनै किन अगाडि बढ्दैनन् भन्नेबारे धेरै लेखिएको छ, बहस भएको छ, अनुसन्धान भएको छ । कुनै मुलुक अगाडि बढ्न नसक्नुमा के कारण हुन सक्छ भनेर कुरा गर्दा प्रश्न उठ्छ के त्यो राजनीति हो ? भूगोल हो ? इतिहास हो ? हावापानी हो ? संस्कृति हो ? यसको स्पष्ट जवाफ छैन । कारण पनि देशअनुसार फरक हुन सक्छन् । यही विषयमा १५ वर्षको अध्ययन/अनुसन्धानपछि हालसालै प्रकाशित 'ह्वाई नेसन्स् फेल' भन्ने किताबमा यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने कोसिस गरिएको छ । लेखकद्वय जेम्स रविन्सन र डयारन एस मोग्लुको निष्कर्ष के छ भने कुनै पनि देश बन्न वा नबन्नुमा राजनीति, इतिहास, भूगोल, हावापानी र संस्कृतिभन्दा पनि ती देशहरूमा संस्था (इन्स्िटच्युसन) बनेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा नै मुख्य कारण हो ।
यो कुरा मान्ने हो भने पनि नेपालमा 'इन्स्टिच्युसन' किन बनेनन् त ? नेपालमा इन्स्टिच्युसनहरू किन बनाइएनन् ? र बनेका भए किन टिकेनन् ? ६० वर्षयता हामीले दुईवटा शासन व्यवस्था हेरिसक्यौं । तर, जुनसुकै शासन व्यवस्था वा सरकार भए पनि नेपालमा इन्स्टिच्युसन बनाइँदैनन् वा बनाए पनि टिक्दैनन्, भत्काइन्छन् भने राजनीतिक-संवैधानिक प्रयोग र राजनीतिक-संवैधानिक पात्रहरू परिवर्तन गर्दैमा नेपाल बन्न सक्छ ? सक्छ भने कसरी ?
यी प्रश्नको खोजी गर्ने सिलसिलामा केही वर्षयता आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययनबाहेक धेरै देशी-विदेशी मानिससँग भेटघाट र कुराकानी भयो । तीमध्ये दुई जनासँगको प्रसंग उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
नेपालका एक नाम चलेका विद्वान् लेखक, जसलाई हामी एफएम रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा वर्षौंदेखि छाएको देख्न सक्छौं, जसलाई नीति-निर्माताको बेलुकी हुने कक्टेल पार्टीहरूमा भेट्न सक्छौं, हाम्रा 'भाग्य विधाता', दाताहरूको लञ्च र डिनरका छलफलमा देख्न सक्छौं, उहाँलाई नेपाल किन बन्न सकेन भन्ने यिनै प्रश्न राख्दा उहाँको जवाफ थियो, 'यस्तो प्रश्नको जवाफ खोज्नु भनेको बेकारमा दुःख बेसाउनु हो, यसबाट डिप्रेसन मात्र हुन्छ ।'
यही क्रममा भेटिनुभएका अर्का एकजना हुनुहुन्थ्यो काठमाडौं विश्वविद्यालयका स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका डिन डा. सुवास केसी । उहाँको जवाफ थियो, 'कतिपय प्रश्नको जवाफ विद्यमान अवस्थामा फेला पर्दैनन्, तर हामीले प्रश्न गर्न छोड्नु हुँदैन । जवाफ भेटिएन भने जवाफ सिर्जना (कन्स्ट्रक्ट) गर्नुपर्छ ।'
नभेटिएका र नभएका जवाफहरू 'कन्स्ट्रक्ट' गर्ने हो भने दुई तरिकाबाट गर्नुपर्छ होला । एउटा आफूभित्र (आन्तरिक पक्ष) र अर्को आफूबाहिर हेर्ने (बाह्य पक्ष) । आन्तरिक पक्षबारे अहिले चर्चा गरिएको छैन । यस विषयमा छुट्टै विस्तृत चर्चा आवश्यक छ । अहिले बाह्य पक्षमा मात्र चर्चा गरौं । बाह्य पक्षको कुरा गर्दा नेपालविद्का रूपमा चिनिएका अमेरिकी प्राध्यापक स्व. लियो रोजको भनाइ मननीय छ । उहाँको भनाइ थियो, धेरै देशको घरेलु नीतिको विस्तार (एक्सटेन्सन) को रूपमा विदेश नीति रहेको हुन्छ । तर नेपालको सम्बन्धमा चाहिँ यो उल्टो छ भन्ने उहाँको विश्लेषण थियो ।
नेपालको भूराजनीतिक यथार्थबारे बहस गर्दा ऋषिकेश शाहको एउटा कुरा पनि सान्दर्भिक छ ।
दुई ठूला छिमेकीबीचको सानो नेपालको अवस्थालाई हात्ती र घाँसको किस्सासँग जोडेर उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो, 'दुई हात्ती मिले पनि घाँस माडिन्छ, भिडे पनि माडिन्छ ।'
यदि यो सही हो भने, नेपाल बनाउने कुरा गर्दा हामीले यसमा ध्यान दिएका छौं कि छैनौं ? यो सही होइन भने नेपाल बनाउन अहिलेसम्मका प्रयास किन सफल भएनन् ? फेरि प्रश्न उठ्छ । सायद त्यसैले होला नेपालको भूराजनीतिक जटिलतालाई इंगित गर्दै प्रा. रोजले भनेका थिए, 'नेपाल बाँच्न सक्नु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।' नेपाल बाँच्ने मात्र होइन, उन्नतिको फड्को पनि मार्ने हो भने भूराजनीतिक जटिलतालाई सुगमतामा बदल्नुपर्छ होला । त्यसका लागि हामीले आजसम्म के गर्‍यौं ? केही गरेनौं वा गर्न सकेनौं भने नेपाल कसरी बन्छ त ?
नेपालको भूराजनीतिक जटिलताका सम्बन्धमा अथवा हाम्रो आन्तरिक पक्षमा बाह्य पक्षको प्रभाव वा चासोको कुरा गर्दा विद्वान् गणेशराज शर्माका भनाइ पनि उल्लेखनीय हुन सक्छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभाव निकै छ भन्ने उहाँका विचारमा बहस, विवाद र विमति हुन सक्ला, तर नेपालमा भूराजनीतिको प्रभावमा बाह्य पक्षको चासोबारे उहाँको जानकारी, विद्वतामा सायदै विवाद होला । यही भएर होला उहाँसँग सल्लाह र सुझाव लिन तथा भूराजनीतिक जटिलतामा कारण आफूले भोगेको पीडा सुनाउन नेपाल हाँकेका धेरै प्रधानमन्त्रीहरू पुग्ने गर्थे ।
यही सन्दर्भमा पटक-पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका एकजनाले केही वर्षअघि भन्नुभएको थियो, 'अहिले नेपालमा कसैले सही विश्लेषण वा कुरा गरिरहेको छ भने त्यो एकजना गणेशराज शर्माले मात्र हो ।' तर विडम्बना के भने औपचारिक अन्तर्वार्ता रेकर्ड गर्दा उनै नेताले भन्नुभयो, 'नेपालको भित्री राजनीतिमा बाह्य पक्षको प्रभाव छ भन्नु आफ्नै कमजोरी लुकाउनु हो ।'
अब कसले कसको कमजोरी लुकायो, यो बुझ्न सकिएन । तर पटक-पटक प्रधानमन्त्री भएका मान्छेको जिब्रोमा पनि लगाम लाग्नु पछाडिको कारण के हो ? त्यो निक्र्यौल नगरी नेपाल बन्ला ?
केही दिन अगाडिको कुरा हो, नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा रहेका एकजना ठूला व्यक्तिसँग नेपाल किन बन्न सकेन भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी भएको थियो । अब एक वर्षमा संविधान बन्छ ? अनि संविधान बनेको कति वर्षमा नेपाल बन्छ ? प्रश्नमा उहाँको जवाफ थियो, 'संविधान त बन्ला तर नेपाल बन्दैन । हाम्रो राजनीतिमा हामी आफैं निर्णायक नै छैनौं अनि कसरी बन्छ नेपाल ?'
अब प्रश्न उठ्छ, हामी निर्णायक छैनौं भने निर्णायक को हुन् त ? होइन, हामी निर्णायक छौं भने ६० वर्षको समयसम्म हामीले चाहेको/खोजेको जस्तो देश किन बन्न सकेन त ? निर्णायक होइनौं भने हामीले आफ्नो भविष्यको निर्णय कसरी गर्न सक्छौं ? हामी आफैं निर्णायक बन्न के गर्नुपर्छ ? यी प्रश्नको जवाफ नखोजेसम्म नेपाल किन बनेन ? कसरी बन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ फेला पार्न मुस्किल होला ।
त्यसो त नेपालमा विकास हुँदै नभएको होइन, ६० वर्षअघिको नेपाल र अहिलेको नेपालको तुलना हुन सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायातलगायत कतिपय क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएको छ । तर तीतो सत्य के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल उहिले पनि सबभन्दा गरिब र पिछडिएको श्रेणीमा थियो, अहिले पनि छ । ३२ वर्षअघि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा अल्पविकसित देशहरूका लागि पहिलो राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालले सम्बोधन गरेको थियो । त्यसपछि काठमाडौंको वाग्मती र पेरिसको सेनमा धेरै पानी बगिसक्यो । कतिपय देश अल्पविकसित हैसियतबाट माथि उठेका छन् । तर तीन दशकपछि पनि नेपाल भने अल्पविकसित देशको अध्यक्ष बन्नुमै गर्व गर्नुपर्ने स्थितिमा छ । किन ?
-पत्रकार शर्माबाट उठाइएका यी मुद्दामाथि विज्ञहरूबाट थप बहसको अपेक्षा गरिएको छ (प्रधान सम्पादक)
 
 
 

प्रकाशित : माघ २५, २०७० ०८:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ओलीको बोली

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौ — संविधानसभाको काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभाध्यक्ष, उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नु हो । दुई वर्षभित्र संविधान बनाउने अभिप्रायको एउटा संक्रमणकालीन संस्था गइसकेपछि र अर्को सन्दर्भमा नयाँ संविधानसभाले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्छ ।

-

-राष्ट्रपति महोदयबाट राम्रो काम भयो कि भएन भन्ने विश्लेषणका आधारमा होइन । राष्ट्रपतिबाट भएका कामकारबाहीबाट कसै-कसैलाई असन्तुष्टि हुन सक्छ, कसै-कसैलाई सन्तुष्टि हुन सक्छ । म जो बोलिरहेको छु, म राष्ट्रपतिको कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट हुँला । तर दुनियाँमा राष्ट्रपति, सरकार र संसद्को निर्वाचन राम्रो काम नगरेबापत हुँदैन । आवधिक निर्वाचन हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले नराम्रो काम गरेकाले ४/४ वर्षमा निर्वाचन हुने हो ? अमेरिकामा राष्ट्रपतिले जति राम्रो काम गरे पनि ४/४ वर्षमा निर्वाचन हुन्छ ।
-लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्यमान्यता हुन्छन् । कुन पार्टी, कुन व्यक्ति छाडौं । यो संवैधानिक, राजनीतिक सैद्धान्तिक र नैतिक प्रश्न हो । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनैपर्छ । यो संविधानसभाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न पाउनुपर्छ, उनीहरूलाई मतदान गरेर अपनत्व राख्न पाउनुपर्दछ । यो नयाँ संविधानसभा हो । र, यसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई चिन्न पाउनुपर्छ । नयाँ निर्वाचन गर्ने संस्था आइसकेपछि पुरानो कामचलाउ परिपाटी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हुँदैन ।


माथिका भनाइ मंगलबार एमाले संसदीय दलको नेता निर्वाचित केपी शर्मा ओलीको हो । व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबारको बैठकमा ३२ मिनेट बोलेका ओली करिब २० मिनेट राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनमै केन्द्रित भए । त्यसक्रममा उनले 'लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता' भन्ने शब्दावली पटक-पटक दोहोर्‍याएर पहिलो दल कांग्रेसमाथि निसाना केन्द्रित गरे ।
त्यसअघि माघ १२ मा व्यवस्थापिका संसद्को पहिलो बैठकमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि संसद्ले संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न सघाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै भनेका थिए, 'यसका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, समितिहरू र सरकार चाँडो चुन्नुपर्छ ।'
संविधानसभाको पहिलो दल कांग्रेससँग सत्तासाझेदारीको छलफलमा केन्दि्रत एमालेका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण राष्ट्रपति निर्वाचनको मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । एमालेले औपचारिक/अनौपचारिक बैठकहरूबाट पनि राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनलाई आफ्नो 'बटमलाइन' बनाएको छ । केहीअघिसम्म कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा गृह, अर्थजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हात पार्न एमालेले मोलमोलाईका लागि राष्ट्रपति निर्वाचनको मुद्दा उठाएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा थियो । तर पार्टी बैठक, संसद् र सार्वजनिक फोरममा समेत शीर्ष नेताले यसबारे स्पष्ट अडान लिएपछि उसले यो मुद्दा नछाड्ने देखिएको छ ।
संसद्को शुक्रबारको बैठकमा एमाओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पनि राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाएकामा ओलीलाई धन्यवाद दिए । पोखरेलले कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनबाट नभाग्न र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सम्मान गर्न आग्रह गरे । उनले भने, 'यो मेरो व्यक्तिगत धारणा होइन, पार्टीको आधिकारिक धारणा हो ।' संसद्को पहिलो बैठकमा खनालपछि बोलेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि नयाँ जनादेशअनुरूप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । चौथो शक्ति राप्रपा नेपाललगायत अन्य कतिपय साना दल पनि राष्ट्रपति निर्वाचनको पक्षमा छन् ।
एमाओवादीको समर्थन र कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा खेमा पनि राष्ट्रपति परिवर्तनको पक्षमा रहेको बुझेपछि एमाले नेतृत्व यो विषयमा झन् मुखर हुँदै आएको हो । यससँगै भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदारीका लागि दलको नेता चुनिएर आएका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालामाथि दबाब सिर्जना भएको छ । कोइराला राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनको विपक्षमा स्पष्ट उभिएका छन् । राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र कांग्रेसबिना दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्थाले उसले नचाहेसम्म त्यो सम्भव छैन । तर एमालेसँग सत्तासाझेदारी गर्ने हो भने उसको मागलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्नु सम्भव देखिँदैन ।
संविधानसभाको तेस्रो दल एमाओवादीले औपचारिक रूपमै सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्ने बताइसकेको छ । राप्रपा नेपालको भनाइ पनि त्यही छ । यस स्थितिमा एमालेको सहयोगबिना कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । कोइरालाका सामु एमालेका माग स्वीकार्नु वा एमाओवादीको निर्णय परिवर्तन गराई ऊलगायतको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्नुको विकल्प छैन । एमाओवादीले पनि सभामुखमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिसकेको छ । उसलाई सभामुख दिँदा एमालेसँगको दूरी बढ्न जाने र कमजोर समीकरणमा सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ कांग्रेसले ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका अनुसार कांग्रेससँग छलफल व्यापक रूपमा भए पनि प्रगति शून्यजस्तै छ । अब के होला ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा शुक्रबार संविधानसभा परिसरमा कान्तिपुरसँग उनले भने, 'सुशील कोइरालाले एमाले नआए एमाओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने बताइसक्नुभएको छ । उहाँहरू मिलेर सरकार बनाउनु होला ।' कांग्रेसले एमालेसँगको छलफल टुंग्याइनसकेको र एमाओवादीसँग औपचारिक संवाद थालिनसकेकाले सोमबार हुने भनिएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन अनिणर्ीत हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
आन्तरिक समीकरणको बाह्य प्रभाव एक समय एमाओवादीविरुद्ध क्रुद्ध बनेका र हमेसा ठट्यौलो प्रस्तुति दिने ओलीले शुक्रबार सदनमा आवेगको अभिव्यक्ति दिएका हैनन् ।
किनभने तीन साताअघिको एक अनौपचारिक भेटमा उनले यस संवाददातासँग पनि राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनबाट पछि नहट्ने बताएका थिए । दलको नेता भएपछि पार्टीभित्र समेत हावी बन्दै गएका ओली अडानबाट पछि नहट्ने नेताका रूपमा परिचित छन् । त्यसमाथि संसद्मा बोल्नुअघि नै उनले बिहीबार त्यसको पृष्ठभूमि तयार पारेका थिए । अध्यक्ष खनाल निवास डल्लु पुगेर उनले यसको तारतम्य मिलाइसकेका थिए । त्यसैले सायद ओलीले बोलिरहँदा खनालले बेला-बेलामा अगाडिको टेबल ठोकेर त्यसको अनुमोदन गरिरहेका थिए ।
उपाध्यक्ष गौतमसँग समीकरण मिलाएर दलको नेतामा खनाललाई भारी अन्तरले पराजित गरे पनि ओली उनलाई साथ लिएरै अघि बढ्ने मनस्थितिमा छन् । सम्बन्धलाई सौहार्द बनाउन ओलीले बुधबारको संसद्को बैठकमा पनि दलको नेता बस्ने सिट खनाललाई छाडिदिए । भोलिपल्ट निवासमै पुगेर भेटे । खनाललाई साथमा लिएर आगामी वैशाखका लागि प्रस्तावित महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्ष बन्ने चाहना छ ओलीको । खनाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको गठबन्धन कायमै रहे कुनै पनि बेला परिस्थिति आफूप्रतिकूल हुन सक्ने भएकाले उनले खनाललाई आफ्नो पक्षमा तान्न भरमग्दुर प्रयास गरेका छन् ।
नेता नेपाल पनि खनालको समर्थनमा आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष हुन चाहन्छन् । त्यसमाथि अवसर आए एक पटक फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा छ नेपालको । नेपाल र ओलीको आकांक्षा समान रहेकाले पनि यसपटक उनीहरू दुई विपरीत कित्तामा उभिएका हुन् । आफ्नो लक्ष्यप्रति सोझो बाधकका रूपमा नेपाललाई देखेका ओलीले उनलाई एक्ल्याउन खनालसँगको साझेदारी अघि बढाउने रणनीति लिएका हुन् । त्यसका लागि खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् उनले । त्यसैले पनि राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनको मुद्दालाई 'बटमलाइन' बनाएको हो, एमालेले ।
अर्कोतर्फ, महासचिव ईश्वर पोखरेललाई केहीअघि र उपाध्यक्ष गौतमलाई हालै आफ्नो खेमामा सहभागी गराउने क्रममा केही प्रतिबद्धता जनाएका छन्, उनले । जस्तो, कांग्रेससँग सहमति बने उसको नेतृत्वको सरकारमा गौतमलाई पठाउने । आफू पार्टी अध्यक्ष हुनासाथ दलको नेता गौतमलाई बनाउने । त्यसैगरी आफू प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष गौतमलाई दिने । प्रधानमन्त्री नभएको अवस्थामा पनि दुई वर्षपछि गौतमलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिने । यसपटक थप अधिकार र जिम्मेवारीसहित पोखरेललाई महासचिवमा दोहोर्‍याउने । अर्को महाधिवेशनमा आफू र गौतमले छाडेर पोखरेललाई पार्टीको नेतृत्व दिने ।
समीकरण निर्माणका लागि गरिएका यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि उनले खनालको साथ खोजेका छन् । खनाल र नेपाल गठबन्धन कायमै रहे केन्द्रीय कमिटीमा आफ्ना लागि प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले पनि ओली त्यसलाई तोड्ने रणनीतिमा छन् । कहिले यता, कहिले उता लागेर १५ वर्ष पार्टीको नेतृत्व, लाभको पद लिएको र विगतमा गरेको सहयोगको प्रतिफल नदिएका कारण नेपालसँग रुष्ट ओली यसपटक उनलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा छन् । अर्कोतर्फ नेपालको स्वच्छ छवि र यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनले बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कुनै बेला आफ्नो आकांक्षाको तगारो बन्छ कि भन्ने भय पनि छ ओलीमा ।
दलको नेतामा ओलीको चयनसँगै एकथरीले कोइरालालाई पाखा लगाएर ओली पहिलो पटक नै प्रधानमन्त्री बन्छन् कि भन्ने अनुमान गर्न थालेका छन् । तर ओली भने पार्टी महाधिवेशनअघि प्रधानमन्त्रीतिर लहसिने गल्ती गर्ने पक्षमा छैनन् । त्यसो गरे उनका लागि निकै प्रतिकूल हुन सक्छ । किनकि, उनले 'एक व्यक्ति एक पद' भन्दै समीकरण बनाएका हुन् । पहिल्यै प्रधानमन्त्री बने नैतिक हिसाबले पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन मिल्दैन । त्यसमाथि पहिलो दल कांग्रेसलाई पाखा लगाएर बनाइने सत्ता समीकरण दिगो नहुने उनले बुझेका छन् । उनले शुक्रबारको संसद्को बैठकमा भने पनि, 'अस्वाभाविक समीकरण बनाइए दुई, तीन किलोमिटर अघि बढ्नासाथ सरकारसामु बेरियर आउँछ । त्यो पार गर्न सक्दैन र ढल्छ । अनि अर्को सरकार बन्छ ।' यो उनले कांग्रेसमात्र होइन आफ्नो हकमा पनि भनेका हुन् ।
अहिल्यै प्रधानमन्त्रीमा आँखा लगाए कांग्रेस सरकारमा गौतमलाई पठाउने प्रतिबद्धता पूरा हुनेछैन । त्यसमाथि गौतमले दलको नेता, प्रधानमन्त्री दुवैमा तपाईंलाई सघाए पार्टी अध्यक्ष म बन्छु भन्न सक्छन् । जुन ओलीकै 'एक व्यक्ति एक पद' को अवधारणामा स्वाभाविक बन्न पुग्छ । कांग्रेससँग सहमति बन्न नसके र प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्थामा उसको नेतृत्वको सरकारमा पठाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा गौतम पनि खासै असन्तुष्ट नहुने ओली खेमाको बुझाइ छ ।





प्रकाशित : माघ २५, २०७० ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT