गाजामा यातनाको चित्कार

काठमाडौ — एउटा जिउँदोजाग्दो सिंगो मुलुक विश्वको मानचित्रबाट विस्तारै-विस्तारै गायब पारिँदै छ।

प्यालेस्टाइन
उनीहरूले बर्बाद गर्न सक्दैनन्
तिमीलाई कहिले पनि
किनभने तिम्रा टुटेका आशाहरूबीच
सलिबमा चढाइएको तिम्रो भविष्यबीच
तिम्रो लुटिएको हाँसोबीच पनि
तिम्रा बच्चाहरू मुस्कुराउँछन्
ध्वस्त घरहरू, भवनहरू र यातनाहरूबीच
रगताम्य भित्ताहरूबीच
जिन्दगी र मृत्युको थरथर कँपाइबीच पनि।
- फदवा तुकन, प्यालेस्टाइनी कवयित्री

एउटा देशका सहर, गाउँ र बस्तीमा एउटा जातिको अनधिकृत बसाइ विस्तार अभियान जारी छ र अधिकांश स्थानीयबासीको विस्थापन, बहिष्करणसँगै आफ्नै मुलुकमा उनीहरूको शरणार्थीकरण हुँदै छ। यसरी एउटा सिंगो राष्ट्र लुटिँदै छ, त्यस मुलुकको सीमा अतिक्रमण गरिँदै छ। त्यस देशको भूमि, जल र आकाश समेत खोसिँदै छ। यस्तो अवस्थामा त्यस देशका बासिन्दा चुपचाप बस्न सक्छन् कि सक्दैनन्?
यस्ता प्रश्न उठेका छन्, इजरायलद्वारा लुटिएको मुलुक प्यालेस्टाइनको गाजापट्टी र त्यहाँका बासिन्दाका सन्दर्भमा पनि। काठमाडौं जिल्लाभन्दा आधा सानो रहेको गाजापट्टी शताब्दीयौंदेखि वैदेशिक आक्रमण, कब्जा र अधीनताको रंगमञ्च हुँदै आएको छ। सन्् १९४८ देखि १९६७ सम्म इजिप्टको अधीनमा रहेको गाजापट्टी सन् १९६७ देखि १९९४ सम्म इजरायलको कब्जामा रहेको थियो। अहिले पनि इजरायलको अप्रत्यक्ष सैनिक कब्जामा रहेको गाजापट्टीले आजसम्म पनि स्वतन्त्रताको सास फेर्न पाएको छैन। अठार लाख प्यालेस्टाइनीको बाक्लो जनघनत्व भएको गाजापट्टी एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा पनि मेडिसिन साँस फ्रन्टियर्सका जोनाथन
ह्वाइट्टलले भनेझैं 'खुला बन्दीगृह' भन्दा कुनै मानेमा फरक छैन। गाजा नाम मात्रको स्वतन्त्र देश प्यालेस्टाइनको एउटा स्वायत्त क्षेत्र हो, जहाँको जल, जमिन र आकाशमाथि अर्कै देशः इजरायलको कब्जा छ, जहाँ सानोभन्दा सानो निहुँमा वर्षौंवर्षसम्म इजरायलद्वारा आर्थिक नाकाबन्दी लगाइन्छ। कुनै पनि निहुँमा जल, थल र आकाशबाट हमला गरी युद्धक्षेत्रमा फेरिने र नरसंहारकारी हमला गरिने गाजापट्टी हिटलरको यातनागृहभन्दा पृथक छैन। फरक कति मात्रै हो भने हिटलरका यातनागृह: ग्यासच्याम्बरमा यहुदीहरू मारिन्थे भने गाजामा स्थापित खुला यातनागृहमा यहुदीहरूको देश: इजरायलले प्यालेस्टाइनी वा अरबीको संहार गर्दै आएको छ।
तड्पी मर्ने कि विद्रोह गर्ने?
इजरायलको भरमा विद्युत् बाल्नुपर्ने, पेसा-व्यवसाय गर्नुपर्ने, हिँडडुल गर्नुपर्ने र मर्नुपर्ने विधान चलिरहेको गाजापट्टीमा प्यालेस्टाइनीहरूले आफ्नो देश पाएका छैनन् र उनीहरूलाई आफ्नो सार्वभौमिकता अभ्यास गर्नमा इजरायली बारबन्देज छ। देश बन्न नसको यस देशमा गाजाबासीले छेउको भूमध्य सागरमा समेत माछा मार्न, पानीसँग जोडिएका व्यापार-व्यवसाय गर्न र यात्रा गर्न पनि पाउँदैनन्, इजरायलको स्वीकृतिबिना। हुन त यहाँ जननिर्वाचित हमास (इस्लामी प्रतिरोध अभियान) नामक राजनीतिक दलको सरकार छ, शासन भने इजरायलको चल्दछ, आक्रमणकारी इजरायली सैनिकको मनोमानी अधिकार छ। यहाँ १६ वर्षको उमेरपछि सबैले हमासको नेतृत्वमा रहेको 'प्यालेस्टाइनी अथोरिटी' बाट परिचयपत्र बनाउनुपर्छ, तर त्यसको प्रामाणीकरण गर्छन्- इजरायली अधिकारीहरूले। गाजापट्टीकै गाजा सहरबाट रफाहा सहरसम्म जानुपर्‍यो भने पनि प्यालेस्टाइनी अथोरिटीको होइन, इजरायली सैनिकको अनुमति लिनुपर्छ। उसको अनुमतिबिना आफ्नै देशमा स्वतन्त्र ढंगले घुमफिर पनि गर्न पाइँदैन।
प्यालेस्टाइनकै गाजापट्टीबाट वेस्ट ब्याङ्कका गाउँ-सहर जानुपर्‍यो भने त बीचको भूमिमा रजाइँ गरिरहेको इजरायल नै पार गर्नुपर्छ, अनेक कडा सैनिक पहरा, अमानवीय चेकजाँच र ठुल्ठूला पर्खाल र ढोका नाघेर। उडेर जानका लागि न कुनै आफ्नै विमानस्थल छ, न त हवाई जहाज नै छ, न त उड्ने अनुमति नै छ। रफाहा सहरमा बनाइएको विमानस्थल पूर्ण निर्माण नहुँदै इजरायलले बम वर्षा गरी ध्वस्त पारेको थियो भने त्यसको मैदान र रणवेलाई लामो समयसम्म इजरायली हवाई सैनिकले गाजापट्टीमाथि आक्रमण गर्नमै सैन्य शिविरका रूपमा दुरुपयोग गरेका थिए। वास्तवमा प्यालेस्टाइनी कवि महमुद दरवेशले भनेझैं गाजाका हरेक घर एउटा जेल हो र प्रत्येक कोठा पिँजडा हो। कोही पनि गाजाबासी जिन्दगीको उत्सवमा सामेल छैनन् किनभने यहाँ प्रत्येक दिन जात्रामात्राभन्दा बेसी शवयात्रा हुन्छ। यस्तो यातनागृहमा कठोरतम् जीवन बाँचिरहेका प्यालेस्टानीहरूको जिउने अधिकारसमेत हनन गरिएको छ। र, दिनदिनै तड्पी-तड्पी मर्दै जाने कि विद्रोह गरी बाँच्न खोज्ने भन्ने कठोर विकल्प मात्रै बाँकी राखिएको छ।
'प्यालेस्टाइनी चेतनालाई जलाउनु'
कुनै जमानामा प्यालेस्टाइनी मुक्ति संगठन (पीएलओ) ले यासेर अराफातको अगुवाइमा पचासौं वर्षसम्म विद्रोह गरेको थियो, लुटिएको देश प्राप्तिका लागि। पीएलओले गरेको संघर्षको क्रममा इजरायलबाट स्वतन्त्र र सार्वभौम देश त पाउन सकिएन, सीमित भूमिमा सरकार चलाउने अनुमतिसम्म पाइयो। इजरायली इतिहासकार तथा प्राज्ञ इलान पाप्पेका अनुसार पीएलओको विद्रोह -इन्तिफादा)लाई कमजोर बनाउन हमासलाई इजरायलद्वारा प्रश्रय दिइएका र शक्तिशाली बनाइएको थियो। तिनै हमास विद्रोहीहरूले सन् २००७ देखि प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा जननिर्वाचित सरकार चलाइहेका छन्। तर, हमास नामक राजनीतिक दलको सरकार इजरायललाई मात्रै होइन, इजरायलका संरक्षक अमेरिका र युरोपलाई अपि्रय लागेको देखिन्छ। त्यसैले हमासजस्तो 'आतंककारी संगठन' लाई निर्वाचित गर्ने प्यालेस्टाइनी जनतालाई सामूहिक रूपमा सजाय दिन, हमासलगायत प्यालेस्टाइनी वा अरबहरूलाई सखाप पार्न कुनै न कुनै निहुँमा इजरायल आक्रमण र नाकाबन्दीमा व्यस्त रहँदै आएको छ।
पाप्पेका अनुसार पछिल्लो चरणमा पीएलओ र हमासबीचको सहमतिसँगै संयुक्त सरकार निर्माणको क्रमलाई निष्तेज पार्न नै आक्रमण गरिएको छ। यस अर्थमा इजरायल आक्रमणको निसाना पीएलओ वा हमास होइन, प्यालेस्टाइनी चेतना हो। इजरायली रक्षामन्त्री बोगुई यालोनले चिफ अफ स्टाप हुँदा भनेझैं 'प्यालेस्टाइनी चेतनालाई जलाउनु नै इजरायली आक्रमणको मुख्य निसाना' रहेको तथ्य इजरायल डिफेन्स फोर्सेजका पूर्वकमान्डर यहुदा साउलले लेखेका छन्।
तीतो सत्य के हो भने प्यालेस्टाइनीहरूसँग त्यही विद्रोही चेतनाबाहेक अरू केही छैन, अन्यथा कुनै पनि जनता आफ्नो स्वतन्त्र र सार्वभौम देश नहुँदा-नहुँदै पनि यति लामो समयसम्म न बाँच्न सक्छन्, न त लड्न नै। उनीहरूको लडाइँकै कारण उनीहरूको लुटिएको मुलुक उनीहरूको मनमस्तिष्कमा बाँचिरहेको छ, देश बन्न नसकेको क्षेत्रको रूपमा भए पनि बचेखुचेको छ। स्वतन्त्र देशलाई नै लुट्दै, केकजस्तै काट्दै टुक्राटुक्रामा बाँड्दै, त्यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई अमानवीयकरणको पराकाष्ठा नाघ्ने गरी यातनागृहमा बन्द गर्ने अमानवीय काम जारी रहेमा प्रतिरोधको आगो अरू व्यापक हुन सक्छ, निभाउन झन् मुस्किल हुन सक्छ।

आधिपत्य र हमलाको विराम
बीसौं शताब्दीदेखि एक्काइसौं शताब्दीसम्म पनि कुनै देशलाई यसरी लुट्दै-खुम्च्याउँदै सखापै पार्न लागिएको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। यस्तै कल्पनाभन्दा टाढाको कटु यथार्थ भोग्ने प्यालेस्टाइनीहरू मानव बम भएको वा हमास विद्रोही भएकोमा आश्चर्य मान्न सकिँदैन। शान्तिपूर्ण विरोध र लोकतान्त्रिक नेतृत्वलाई सखाप पारियो भने आतंकको जवाफ आतंक हुने रहेछ। बाँच्नभन्दा मर्न-मार्न सहज तुल्याइएपछि हिंसाको उत्तर हिंसा नै हुने रहेछ। त्यसो त आक्रमणकारीको आतंक र हिंसासँग प्रतिरोधी शक्तिको हिंसा र आतंक तुलना गर्न सकिँदैन, न त एउटै तराजुमा तौलेर एकसाथ भत्र्सना नै गर्न सकिन्छ। र पनि ठूला आक्रमणकारीलाई सिकारका लागि निहु दिने हिंसा रट-आतंक स्वीकार्य हुन सक्दैन। ठूला आक्रमणकारीद्वारा जारी आधिपत्य र हमलाको विरामबाट मात्रै सशस्त्र प्रतिरोधको अन्त्यको थालनी तथा स्वतन्त्र देश निर्माणको सुरुआत गर्न सकिन्छ।
आफ्ना तीनजना युवा मारिएको र हमासले इजरायली भूमिमा रकेट आक्रमण गरेको निहुँमा असार २४ गतेदेखि थालिएको इजरायली आक्रमण र नरसंहार एउटा हिंसा र आतंकको दुष्चक्रको एक कडी मात्रै हो। सयौं बालबालिका मारिँदा, हजारौं विस्थापित हुँदा र गाजामा इजरायली आतंकको राज नै चल्दा पनि कुनै संयुक्त राष्ट्रसंघ वा राष्ट्रसंघभन्दा सुपर राष्ट्र ठान्ने अमेरिका वा युरोपले हस्तक्षेप गर्नु जरुरी ठानेका छैनन्। कुवेतमाथि आक्रमण गर्ने इराकलाई ध्वस्तै पार्ने अमेरिका र बेलायतको आँखामा इजरायली आक्रमणचाहिँ 'आत्मरक्षाका लागि गरिएको प्रतिरोध मात्रै हो, कुनै सैनिक हमला वा युद्ध होइन।' उनीहरूको नजरमा आतंककारी त हमास वा प्यालेस्टाइनी वा अरबी वा मुसलमान मात्रै हुन सक्छन्, इजरायल वा यहुदी वा इसाई हुन सक्दैनन्। यस्तो जातिवादी-नस्लवादी हेराइ र साम्राज्य स्वार्थका कारण इजरायलले प्यालेस्टाइनलाई हडप्दा पनि, सबै छिमेकीको भूभाग कब्जा गर्दा पनि उसलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइँदैन, न त इराकलाई जस्तै आक्रमणै गरिन्छ। यस्तो सहुलियतप्राप्त हमलावरले गाजामा सैनिक दादागिरी गर्दा गाजाबासीको प्रतिरोध स्वाभाविक हुन्छ भने विश्वभरि उसको यहुदीवादी आक्रामकता भत्र्सनाको लायक बन्छ नै।
त्यसैले आज प्रश्न उठेको छ, अर्काको देश हडप्दै जानेले आत्मरक्षाको माला जप्दै बम वर्षा गरिरहेको दृश्य वल्र्ड कपजस्तै कति दिन हेरिरहन सकिन्छ? प्यालेस्टाइन र प्यालेस्टाइनीलाई सखाप पार्ने यहुदी जातिवादी अभियान कसरी हिटलरको यहुदीविरोधी संहारभन्दा फरक हुन सक्छ? हाम्रा आफन्त इजरायलमा कार्यरत रहेकै आधारमा कुनै पनि आक्रान्तको राज्यआतंक, क्रूर हिंसा र सीमा अतिक्रमणलाई कसरी समर्थन गर्न सकिन्छ? यस्तै मतका साथ मण्डला थियटरमा साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलासँगै हस्ताक्षर गर्दा खुला यातनागृहबाट आइरहेको चित्कार मनमा पनि गुन्जिरहेको थियो। त्यही चित्कार सुन्न नसकेर पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ भवनअगाडि झरीमा रुझ्दै उभिएका नेपालीहरूले छातीमा टाँसेका थिए: 'मानवताको चिहान नखन !'









 

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७१ ०९:१७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समय भन्छ: रेल गुडाऊ

काठमाडौ — राजधानी काठमाडौंलाई सतहमार्गबाट तराई लगायत अन्य बाहिरीजगत्सँग जोड्ने पहिलो ...

राजधानी काठमाडौंलाई सतहमार्गबाट तराई लगायत अन्य बाहिरीजगत्सँग जोड्ने पहिलो राजमार्ग हो- त्रिभुवन राजपथ। यो 'बाइरोड' का नामले पनि परिचित छ। यस मार्गमा यातायात सञ्चालन भएको पनि आधा शताब्दीभन्दा बढी भइसकेको छ। यस अन्तरालमा नेपालको राजधानी भएर चीन र भारत जोड्ने आधा दर्जन राजमार्गहरू (अरनिको, रसुवागढी, पृथ्वी, बीपी, मदन भण्डारी राजमार्ग र कान्ति राजपथ) उपत्यका भित्रिएका छन् तर कुनै पनि स्तरीय छैनन्।
'सौताले प्रवेश गरेपछि जेठी श्रीमती अपहेलित हुन्छे' भन्ने लोकोक्तिको आशयजस्तै उपत्यकामा नयाँ सडकहरूको प्रवेशपछि जेठो राजमार्ग अर्थात् त्रिभुवन राजपथ उपेक्षित छ र कम चल्तीमा पनि। यो राजपथका अतिरिक्त तराईबाट काठमाडौं प्रवेश गराउने लक्ष्य राखी द्रुतमार्गको अवधारणा बोकेका दुईटा सडकहरू यतिबेला प्रस्तावित छन्। पहिलो द्रुतमार्गलाई काठमाडौं-निजगढ 'फास्ट ट्रयाक' को नामले चिनिन्छ। यो ७६ किमि लामो छ र यसले ललितपुरको खोकनालाई बाराको निजगढसँग जोड्ने छ।
काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङ मार्गको नामले चिनिने ५८ किमि लामो सडक परिकल्पना गरिएको दोस्रो द्रुतमार्ग हो। काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्गको निर्माणमा सरकार संलग्न छ। त्यस सडकको प्रारम्भिक चरणको ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको जनाइएको छ। सुरुङमार्ग निर्माणमा भने नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडको नाम लिएर निजी क्षेत्र लागिपरेको छ।
अब एकछिन लागौं अफ्रिकातिर। गत वैशाख २८ मा मध्यपूर्वी चार अफ्रिकी देशहरू (केन्या, युगान्डा, रुवान्डा र बुरुन्डी) को भ्रमणका क्रममा ती चारै देशका राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा केन्याको राजधानी नैरोवीमा भव्य समारोहबीच चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले ३ खर्ब ८० अरब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने रेल्वे निर्माण सम्बन्धी विशाल सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। साझौताको सर्तअनुसार ६१० किमि लामो ब्रोडगेज विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण कार्य आगामी अक्टोबरबाट प्रारम्भ गरिने र साढे तीन वर्षमा समाप्त गरिसक्ने, निर्माण खर्चको ९० प्रतिशत चीनले र १० प्रतिशत केन्या सरकारले बेहोर्ने, निर्माणको मुख्य ठेकेदार पनि चिनियाँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नै रहने प्रावधान सर्तनामामा उल्लेख छ। यो बृहत् रेलमार्गले माथि उल्लेखित चारै मुलुकलाई समेट्ने छ। निर्माणको आरम्भ पूर्वी केन्याको सामुदि्रक सहर मोम्बासाबाट गरिने कुरा समाचारहरूमा जनाइएको छ।
विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिसम्पन्न चीन आफ्नो प्रभाव र व्यापार विस्तारका लागि हजारौं माइल परका अफ्रिकी मुलुकहरूमा प्रवेश गर्दै छ भने मित्रताको लामो इतिहास गाँसिएको उसको सामरिक हिसाबमा महत्त्वपूर्ण अर्थ बोकेको छिमेकी देश नेपाललाई अफ्रिकाको तुलनामा विशेष सहुलियतसाथ मद्दत गर्न चीन सधैं तयार देखिन्छ। मात्र नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग औपचारिक हिसाबमा ठोस प्रस्ताव राखे पुग्छ। चीन सरकार स्वयं नेपाललाई ट्रान्जिट मार्ग बनाएर विशाल जनघनत्व भएको ४० औं करोडको आवादीमा फैलिएको भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा र दिल्लीसमेत समेटिएको भारतको भित्री भागको गङ्गेटिक मैदानमा प्रवेश गर्न आतुर छ।
जसरी विगतमा महेन्द्र राजमार्गले अलग-अलग भूगोलमा बसेका नेपालीलाई एकसूत्रमा बाँध्ने अहम् महत्त्वको काम गर्‍यो। त्यो दाँजोमा बहुआयामिक आर्थिक महत्त्व बोकेको कार्य प्रस्तावित केरुङ-त्रिशूली-काठमाडौं-निजगढ-वीरगन्ज रेलमार्गले गर्ने निश्चित छ। यो रेलमार्ग अन्दाजी २५५ किमिको हुनेछ, जसमध्ये केरुङ-काठमाडौं खण्ड १२० किमि र काठमाडौं-रक्सौल खण्ड १३५ किमि लामो हुनेछ। अफ्रिकामा साढे तीन वर्षमा ६१० किमि बन्दा हामीकहाँ अधिक लागे त्यत्तिकै समयमा यो रेलमार्ग बन्न सक्ने सम्भावनालाई कसैले नकार्न सक्दैन किनभने पूर्वाधार सिर्जना गर्ने इन्जिनियरिङ सिद्धान्तलाई सामान्यतः भूगोलले फरक पार्दैन।
नेपाली पक्षले सिर्फ पहल लिएको खण्डमा माथि उल्लेखित प्रस्तावित केरुङ-रक्सौल मार्ग निर्माण अवधि तोकेभन्दा छिटो अर्थात् ३-४ वर्षभित्रैमा पूरा हुन सक्छ। अझ रणनीतिक हिसाबमा सोच्ने हो भने केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न मित्रराष्ट्र चीन सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने र काठमाडौं-वीरगन्जको खण्ड निर्माण गर्न मित्रराष्ट्र भारतलाई प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। महेन्द्र राजाका पालामा पनि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बनाउन यस्तै रणनीतिको पालना गरिएको थियो।
रेलमार्ग विकासको क्रममा नेपालको पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई दोस्रो प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा विचारणीय पक्ष के छ भने यो ९४५ किमि लामो मेघा योजना नेपालको वर्तमानको आर्थिक, प्राविधिक एवं प्रशासनिक बुताबाट मात्र कुनै हालतमा सम्भव छैन। यो सोम शर्माको सातुको कथाजस्तै व्यर्थ लोक हँसाउने काम हुनेछ। केही समय पहिले मन्त्री विमलेन्द्र निधिले उद्घाटन गरेको बर्दिवास-सिमरा खण्डको १०८ किमि लामो मार्गमा वर्षको ४/५ किमि लामो ट्रयाकमा माटो भर्दै जाने हो भने ९४५ किमि लामो पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गरिसकेर कति पुस्तापछिका नेपालीले प्रयोग गर्न सक्लान्? यो भन्न सक्ने स्थिति छैन। मात्र यो एउटा मजाक बन्नेछ।
अतः यसका लागि बुद्धि र कूटनीतिक चातुर्यले काम लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि निकट भविष्यमै सार्क सम्मेलन नेपालमा हुँदै छ। उक्त अवसरलाई भरपुर सदुपयोग गर्नका लागि पेस गर्ने एजेन्डा तयारीको निमित्त घाम छँदै गृहकार्यमा जुट्नसक्नु राम्रो हुनेछ। एसियन ट्रान्स हिमालयन पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको रेखांकन एवं निर्माण नेपालको तराई खण्डबाट पार्नका लागि प्रयत्न गर्दा उचित हुन सक्छ। हैन नेपालले नै गर्ने सोच राखेको छ भने नेपालको सम्रग विकास र क्षमता अभिवृद्धि नहुन्जेलका लागि ४-५ दशक पर्खनुपर्ने हुन्छ। आगामी सार्क सम्मेलन त्यसका लागि उपयुक्त थलो र प्रयुक्त अवसर पनि हो।
नेपाललाई ट्रान्जिट बिन्दु बनाएर तिब्बत-भारतलाई रेलमार्गले जोड्ने सम्बन्धमा त्यसबारे विषयप्रवेश गर्नका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण अवसर पनि आउँदै छ, त्यो हो- भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आउँदो साता हुने नेपाल भ्रमण। उत्तर-दक्षिण जोड्ने उक्त रेलमार्गले नेपाल मात्र हैन, भारत र चीनबीचको व्यापार वृद्धिमा पनि अहम् भूमिका खेल्छ। उक्त विद्युतीय रेलमार्ग वातावरणमैत्री त हुने नै छ, त्यसबाहेक पेट्रोलियममाथिको परनिर्भरतालाई पनि न्यूनीकरण गर्छ। जसरी केरुङ-रक्सौल रेलमार्गबाट चीनले भारतको ४० औं करोड जनघनत्व रहेको गंगोटिक मैदानमा प्रवेश गरेर व्यापारिक पहुँच बढाउन चाहेको छ।
ठिक त्यसैगरी भारतले पनि ३० लाख आवादी भएको तिब्बती पठारबाट प्रचूर व्यापारिक फाइदा लिन सक्छ। किनभने विशाल भूखण्डमा फैलिएको तिब्बतको द्रुत्ततर विकास निर्माणलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री र खाद्यान्नको साथै उष्ण मौसमी फलफूल आदिको आपूर्तिबाट भारतले राम्रो लाभ लिन सक्छ। यी सामानहरू नजिकैको भारतीय बजारबाट आयात गर्दा सुदूरपूर्वी चीनबाट झिकाइने सामानको तुलनामा भारा भरोट र समयको हिसाबले पनि सस्तो पर्छ। यी यावत् हिसाबले नेपाल, चीन र भारतलाई पारस्परिक फाइदा पुग्ने हुँदा बहुमतका साथ आएका आँटिला तथा नयाँ सोच बोकेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भम्रणको समयमा यसबारे नेपाल पक्षले कसिएर कुरा राखोस् भन्ने यो पंक्तिकारको आग्रह छ।
प्रस्तावित निजगढ-काठमाडौं द्रुतमार्गमा हालसम्ममा 'ट्रयाक' सम्म मात्र खोलिएको छ। यसमा मुनाफाको सम्भावना कम देखेर लगानीकर्ताहरूको आकर्षणमा यो 'प्रोजेक्ट' छैन। यसमा सिँगौरी खेल्नुभन्दा सरकारले यो प्रोजेक्टलाई रद्द गर्नु नै बेस हुन्छ किनभने साँघुरो खालको वाग्मती करिडोरलाई केरुङ-रक्सौल रेलमार्गको निमित्त कुमारी अवस्थामै रहन दिनु बेस हुन्छ। जहाँसम्म निजगढमा बन्ने प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हवाई धावनमार्गको कुरा छ, त्यो बिन्दुबाट त्यसको निमित्त १२-१५ किमि पश्चिम हालको सिमरा एयरपोर्टलाई नै विस्तार गर्न सकिन्छ। साथै, प्रस्तावित एवं स्वीकृतिप्राप्त काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङमार्गलाई सिमरासम्म विस्तार गरेको खण्डमा तराई-काठमाडौं द्रुतमार्गको अभिष्ट पनि यसैबाट पूरा हुन्छ। यी इत्यादि सबै कारणले गर्दा सरकारले पनि भीमफेदी सुरुङ मार्गको निर्माण छिटो सम्पन्न गराउनेतर्फ ध्यान जानुको विकल्प छैन।




प्रकाशित : श्रावण १३, २०७१ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT