राहदानी लिनै सास्ती

थकित मुद्रामा उनले भने, 'बेलुका ३/४ बजेसम्म पालो आउला कि ?'
सरकारले दोब्बर शुल्क लिएर एक साताभित्र राहादानी दिने व्यवस्था गरे पनि सर्वसाधारणको सास्ती घटेको छैन । जिल्लामा लामो समय राहदानी नपाइने भएपछि उनीहरू दोब्बर शुल्क तिर्न बाध्य छन् । तैपनि राहदानी पाउन सहज छैन । राजधानीसम्म आउजाउ भाडा, बस्ने र खाने खर्चले झन् आर्थिक भार परेको छ ।
'कतिपय त रातिदेखि नै यहीं सुतेको देखियो,' राहदानी बनाउन भरतपुरबाट आएका प्रज्वल थपालियाले भने, 'देशमा युवाले रोजगारी त पाएनन् नै, विदेश जान बढी पैसा तिर्दासमेत समयमा पासपोर्ट नपाइने भयो ।' विभागले नारायणहिटीस्थित सेवा केन्द्रबाट १० हजार रुपैयाँ तिरेर एक साताभित्र राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पछिल्लो महिना दैनिक १६ सयदेखि ३ हजारसम्म आवेदन पर्न थालेकाले काउन्टर थपेर ६ पुर्‍याइएको छ । सेवाग्राहीलाई पहिलेभन्दा सहज भएको विभागको दाबी छ । महिला, केटाकेटी, ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई छुट्टै काउन्टरबाट निवेदन लिने गरिएको महानिर्देशक रमेश खनालले बताए ।  
दसैंतिहार र चुनावको बिदाका कारण पछिल्ला महिनामा निवेदनको चाप बढेको उनको भनाइ छ । 'महिनांै राहदानी नपाएको भन्ने गुनासो अब रहन्न,' खनालले भने, 'जिल्लामा निवेदन पर्नासाथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छौं, पछिल्लो समय निवेदनहरू पेन्डिङमा छैनन् ।'
परराष्ट्र निमित्त सचिव शंकरराज बैरागीले राहदानी सेवा सुधार मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै अनलाइन फारम र प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सेवा धेरै प्रभावकारी हुने दाबी गरे ।
मन्त्रालयको तयारी हेर्दा त्यसका लागि पनि कम्तीमा दुई महिना लाग्ने देखिन्छ । 'हामीले चाहे पनि कानुनी परिधि र तोकिएको ढाँचामा काम गर्नुपर्ने हुनाले प्रविधि सुधारलगायत परिवर्तनका लागि केही समय लाग्न गएको हो,' उनले भने ।
काउन्टर थप र कर्मचारीलाई दुई सिफ्टमा काम लगाएर सेवा सुधारको प्रक्रिया थालेको विभागले जनाएको छ । सेवाग्राहीको चाप नघटेमा राजधानीमा तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्रिपुरेश्वरस्थित कन्सुलर विभागमा थप सेवा केन्द्र खोली द्रुत सेवा उपलब्ध गराइने खनालले बताए ।
विभागले २६ संयोजन केन्द्रमार्फत विभिन्न जिल्लाको आवेदन संकलन गर्छ । नियमित दस्तुर (५ हजार रुपैयाँ) तिरेर आवेदन दिएको ४५ दिनभित्र पाइसक्ने भनिए त्यो लागू हुन सकेको छैन । दोब्बर शुल्क लिएर छिटो सेवा दिने व्यवस्थाले सामान्य प्रक्रियाबाट आउने निवेदन त्यसै पछि पर्ने भयो,' पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका परराष्ट्र सल्लाहकार हीराबहादुर थापाले भने, 'सामान्य नेपालीका लागि ५ हजार सानो रकम हैन ।'
राहदानीबाट दिनमै २-३ करोड राजस्व उठे पनि सेवा सुधार हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । राजस्वको उपयोग गरेर सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुपर्‍यो,' उनको सुझाव छ ।  
विदेशस्थित नियोगमा पनि समयमा राहदानी नपाउने समस्या उत्तिकै छ । नियोगहरूमा जन्ममिति, स्थायी ठेगानालगायत सूचना सही र पूर्णरूपमा उल्लेख नगरेको र फारमको साइजको समस्याले ढिलाइ भएको विभागको भनाइ छ । अमेरिकामा कतिपय नेपालीले १ वर्षसम्म पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् । मिसनका लागि फारम भरेको ३ महिनाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
अमेरिकाको मिजोरीमा रहेका छोरीज्वाइँले निवेदन दिएको ७ महिना हुँदा पनि राहदानी नपाएपछि आफैं विभाग जानुपरेको थापाले बताए । बुझ्दा एउटा निवेदनमा फारमको साइज सही नभएको र अर्कोमा पुरानो राहदानी नम्बर नभएकाले रोकिएको भन्ने थाहा पाएपछि उनले हालै सच्याउन जानकारी पठाएका छन् ।
विदेशस्थित मिसनहरूको लापरबाहीले सेवाग्राहीले दुःख भोग्नुपरेको उनले बताए ।  समयमा राहदानी उपलब्ध हुन नसक्दा हुँदाखाँदाको जागिर गुमाउनुपर्ने र गैरकानुनी हैसियतमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । साउदी अरब, कतार, दुबई, यूएई, मलेसियालगायत मुलुकमा नयाँ राहदानीका लागि दैनिक ४ सय जनि निवेदन पर्छन् । दूतावासमा कर्मचारी कम भएकाले पनि सेवा दिन समस्या छ । २०१० को डिसेम्बर २६ बाट एमआरपी दिइन थालेयता विभागले १५ लाख ४० हजार राहदानी जारी गरिसकेको छ ।

 

प्रकाशित : माघ २१, २०७० ०८:२४