बैंकमा पैसा फलाफाल

रोशन अधिकारी

काठमाडौं — बैंक वित्तिय संस्थामा लगानी गर्न सक्ने रकम यत्तिकै थन्किएपछि उनीहरुसंगै सर्वसाधारण पनि मर्कामा पर्न थालेका छन् । एक बर्षदेखि बैंकमा अत्यधिक रकम जम्मा भइरहेको तर सोहि अनुसार लगानी नहुदा अर्थतन्त्रमै नया खाले जोखिम देखिने खतरा बढेको हो ।

ट्रेजरी विल्स र अन्तर बैंक ब्याजदर बर्षदिन यता एक प्रतिशत भन्दा कम हुनु अत्यधिक लगानी योग्य रकम (तरलता) भएको संकेत हो । बैंक वित्तिय संस्थामा बढि रकम भएपछि उनीहरु ट्रेजरी विल्समा लगानी बढाउन खोज्छन । लिलाम बढाबढमा खरिद गर्नुपर्ने विल्समा बढि लगानीकर्ता भएपछि स्वभाविक रुपमा ब्याज कम हुदै जान्छ । बैंकहरुसंग बढि रकम भएपछि उनीहरु सर्वसाधारणबाट पनि रकम लिन चाहदैनन । जसले गर्दा बचतको ब्याजदर पनि कम भएर सर्वसाधारणलाई मर्का पर्न थालेको छ ।  
०७० असार २५ देखि १ प्रतिशत भन्दा कम भएको व्याजदर पछिल्लो एक महिना देखि ० कै हाराहारीमा अडएको छ । अल्पकालिन व्याजदरको औसत अवस्था देखाउने ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको प्रतिफल यस्तो देखिएको हो । बैंकबाट विकास निर्माणका लागि आवस्यक आन्तरिक ऋण उठाउन र बजारको बढी तरलता (लगानी योग्य पुजी) खिच्न सरकारले राष्ट्र बैंक मार्फत जारी गर्ने उपकरण ट्रेजरी बिल्स हो ।
तर पछिल्लो एक वर्ष देखि बैंक वित्तिय संस्थाले निक्षेप अनुसार लगानी बढाउन नसक्दा र सरकारले पनि तोकेजति आन्तरिक ऋण नउठाउदा रकम थन्किने क्रम बढेको हो । रेमिट्यान्सले निरन्तर रकम थपिइरहेको छ । सरकार सँगै उद्योगी व्यवसायीले पनि आवस्यक मात्रामा रकम खर्च गर्न नसक्दा बैंकमा कर्जाको ठुलो माग आउन सकेको छैन । गत बर्ष सरकारको पुजीगत खर्च ७५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सरकारले खर्च नगर्दा निजी क्षेत्रको पनि क्षमता घटछ ।
पछिल्लो कारोबार अनुसार साउन २० गते ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको व्याज ० दशमलव ००४ प्रतिशत कायम थियो । राष्ट्र बैंकले २ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल्स विक्रीका लागि आवेदन खोल्दा १३ अर्ब भन्दा बढीको आवेदन परेको थियो । न्यूनतम ० दशमलव ००४० देखि ० दशमलव ००४८ सम्म पाउने गरि आवेदन दिएका थिए ।
असार ३१ गते ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको व्याजदर हालसम्मकै न्युन ० दशमलव ०००४ मा समेत झरेको अधिकारीहरु वताउछन । यसका साथै बैंक वित्तिय संस्थाले गर्ने अन्तर बैंक कारोबारको व्याज पनि ०७० असार पहिलो साता पछि १ प्रतिशत भन्दा तलै छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याकं अनुसार अन्तर बैंक व्याजदर ०७० असार १० मा १ प्रतिशत थियो । त्यसपछि घट्ने क्रम जारी रहेर पछिल्लो कारोबार दिनमा यो ० दशमलव १५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । पैसा अपुग हुदा एक बैंकले अर्कोबाट लिनुलाई अन्तरबैंक कारोबार भनिन्छ ।
करिब एक वर्ष देखि कायम रहेको अधिक तरलतालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीति मार्फत ल्याइएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । 'मौदि्रक नीतिको ५२ देखि ६३ नम्बरको बुदासम्म तरलता सम्बन्धि बिभिन्न व्यवस्था गर्ने भनिएको छ' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने,'यो चाढै आइदिए व्यवस्थापनमा सजिलो हुने थियो ।' नीतिले बैंकबाट सोझै निक्षेप खरिद गरेर बढी तरलता सरकारी खातामा राख्ने नयाँ उपाय अपनाउन लागेको छ । यस्तो खरिद प्रकृया अघि बढाउन निर्देशिका बनाउने काम भैरहेको छ । 'मौदि्रक नीतिमा उल्लेख भएका व्यवस्था तत्कालै आउदैछ' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर गोपाल काफ्लेले भने,'बजारको अवस्था हेरेर आवस्यक काम अघि बढाउदै लैजाने छौ ।'   
अधिक तरतलाको फाइदा पनि छ । ऋण लिन चाहनेले भने सस्तोमा पाउने सम्भावना बढेको छ । पछिल्लो समय निक्षेप सँगै कर्जाको व्याजदर पनि घट्ने क्रममा छ । अधिकासं बैंकले घरकर्जालाई ८ प्रतिशत सम्म झारेका छन् । बजार बढ्ने क्रममा रहेपछि सेयर धितो कर्जामा पनि व्याजदर घट्न थालेको छ । पछिल्लो समय बैंकले सेयरधितो राखेर ९ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
के हो ट्रेजरी बिल्स ?
 सरकारले आफ्नो बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि विक्री गर्ने प्रमाणपत्र -प्रोमिसरी नोट) लाई ट्रेजरी बिल्स भनिन्छ । मुद्रा बजार भित्र पर्ने यो उपकरणको अवधी १ वर्ष भन्दा कम हुन्छ । बैंक वित्तिय संस्थामा रकम थुप्रदै गएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढी अर्थतन्त्रमा समस्यामा पर्ने देखिए विल्स मार्फत रकम तानिन्छ ।  बिभिन्न समयमा निस्कासन र नविकरण भैरहने ट्रेजरी बिल्सको व्याजलाई बजारमा तरलता रहे/नरहेको जानकारी दिने सूचकका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । यसको ब्याजदर कम हुदा बैंकहरुसंग धेरै रकम भएको संकेत दिन्छ । यो दर अत्यधिक कम हुनु सरकार, बैंक र सर्वसाधारण तीनैका लागि हानिकारक हो । बैंक वित्तिय संस्थाले बचतको केहि अंश अनिवार्य यसमा लगानी गर्ने पर्ने हुदा प्रतिफल कम आउछ । रकम थुपि्रएकाले बैंकहरुले जथाभावी लगानी गरेपनि २०६६ मा घरजग्गाका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको जस्तै समस्या आउनसक्छ । बचतको ब्याजदर कम हुन्छ । तर ऋण लिन चाहनेले भने सस्तोमा रकम पाउछन ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७१ ००:५८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

एमालेको चाहना : 'सरकार' होइन, 'कार्यशैली' परिवर्तन

दुर्गा खनाल

काठमाडौं — सत्ता साझेदार प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो समय चिसोपन बढेको छ । यसलाई राजनीतिक वृत्तमा सरकार परिवर्तनको संकेतको रुपमा समेत केहीले लख काट्न थालेका छन् ।

विषेश गरी एमालेले सरकारको विषयमा गरेको गुनासो र टिप्पणीले यस्तो आंकलन गर्नेलाई बल मिले पनि यो सरकार परिवर्तन नै गर्ने तहको खटपट भने होइन ।
सत्ता समीकरणप्रति नभई सरकारको कार्यशैलीमा एमालेको असन्तुष्टी रहेको नेताहरुको भनाई छ । त्यसैले पछिल्लो वक्तव्यबाजी कार्यशैली परिवर्तनका लागि दबाव सिर्जनाका लागि मात्र हो । 'हामीले सरकारमा बस्दा धेरै सहज महसुस गरिरहेका छैनौ तर पनि अहिलै सरकार फेर्न खोजेका होइनौ,' एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'सरकारको प्रभावकारिता भएन भन्ने हाम्रो चासो हो ।'
एक वर्षभित्र संविधान निर्माणलगायतका काम गर्न काग्रेस-एमालेको सहकार्य आवश्यक रहेको नेताहरुको बुझाइ छ । एम्ाालेको हालै सम्पन्न महाधिवेशनले पनि संविधान निर्माणलाई प्रमुख कार्यभार बनाएको छ । तत्काल सरकार परिवर्तनतिर लाग्दा संविधान नबन्ने खतरा रहेकाले यो जोखिम मोल्न एमाले तयार छैन । हालै पार्टीका पदाधिकारी र अध्यक्ष केपी ओलीसहित एमालेका मन्त्रीहरुको बैठकमा पनि यो कुरा उठेको छ । त्यसैले संविधान निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकार परिवर्तनको मुद्दा एमालेको प्राथमिकतामा छैन ।  
'संविधान निर्माणका लागि काँग्रेससंगको सहकार्य अपरिहार्य छ,' सचिव ज्ञवालीले भने, 'पहिले पनि सरकार परिवर्तनलगायतका कारणले संविधान निर्माणमा समस्या भएको थियो । अहिले पनि त्यो स्थितिबन्दा संविधान समयमा जारी नहुने खतरा हुन्छ  ।' अघिल्लो संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकालमा एमाओवादी-एमाले, एमाले-कांग्रेस, एमाले-एमाओवादी र एमाओवादी-मधेसी गठबन्धन गरी चार वटै सरकार बने । पटकपटक त्यस्तो गठबन्धन बन्दा हुने दलहरुको खटपटले संविधान निर्माण नै नगरी संविधानसभा विघटन भएको थियो ।
 एमालेले अहिले तीवटा कुरा प्रमुख रुप उठाएको छ । सरकार गठनताका भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन, सत्ता साझेदारीको संस्कृति र सरकारको कामको चुस्तता ।  यी तिनैवटै काममा प्रधानमन्त्री र काग्रेसको भूमिका चित्तबुझो नभएको एमालेको आरोप छ । सातबुँदे सहमतिअनुसार राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन काग्रेसकै कारण नभएको एमालेको गुनासो छ ।
सात बुँदे सहमतिमा अन्तरिम संविधान संशोधनमार्फत् राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउने उल्लेख थियो । तर सरकार बनेको ६ महिना हुन लाग्दा पनि त्यो काम हुन सकेको छैन । पार्टीको महाधिवेशनलगायतका काममा व्यस्त भएकाले केही  समय एमालेले यो विषयलाई थाती राखेको थियो ।  महाधिवेशनपछिको नयाँ नेतृत्वले भने अनुदमोदनको मुद्दामा विषेश जोड दिएको छ ।  
एम्ााले अध्यक्ष ओलीले यो विषयमा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला र काग्रेसका नेताहरुसंग पनि कुरा गरिसकेका छन् । तर काग्रेसको पक्षबाट अनुमोदको एजेण्डालाई अघि बढाउने तदारुकता नदेखाएको बुझाई एमालेको छ । कांग्रेस नेता अर्जुनरसिंह केसीले पनि एमालेले सरकार परिवर्तनका लागि प्रभावकारिताका लागि दबाव सिर्जना गरेको बताए । केसीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनुमोदन गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्नु असंवैधानिक हुने बताए । 'राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनुमोदन गर्ने विषय विश्वव्यापी स्वीकृत मान्यता र परम्परा विपरित हो । यसले गलत परम्परा स्थापित गर्छ,' केसीले भने,'यसैलाई लिएर सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा गर्नु कसैको पनि हितमा छैन ।'
सरकार संचालनमा कांग्रेसले सहयात्री नभई सहयोगीको व्यवहार गरिरहेको आरोप एमालेको छ । केही दिनअघि पार्टी कार्यालय बल्खुमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममै अध्यक्ष ओलीले एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयहरुमा प्रधानमन्त्री र काग्रेसले भाँजो हालेको टिप्पणी गरेका थिए । एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयअन्तर्गत नियुक्तिहरुमा काग्रेसको तर्फबाट अवरोध गर्ने काम भइरहेको उनको टिप्पणी थियो ।
यस विषयमा समीक्षा गर्न शनिबार ओलीले एमाले मन्त्रीहरुलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफलसमेत गरे । उक्त छलफलमा मन्त्रीहरुले सहयोग नपाएको जनाकारी पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई गराएका थिए । एमालेले समग्रमा सरकार नै प्रभावकारी नभएको मुल्यांकन गरिरहेको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र राज्य संचालनमा अनुभवको कमिले पनि काम गरिरहेको बुझाई एमालेको छ ।  आफ्नो पार्टी मन्त्रीहरुले गरेको कामको समीक्षा समेत एमाले गर्न थालेको छ । आफ्ना मन्त्रीहरुको कार्यकुशलताको समीक्षा गर्दै सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने एमालेको धारणा छ । मंगलबारबाट सुरु हुने एमालेको केन्दि्रय कमिटि बैठकमै यो विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७१ ००:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT