प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूले पाए पदाधिकारी

फूलमान वल

काठमाडौ — महिनौंदेखि रिक्त तीन प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। संस्कृति मन्त्रालयबाट स्वीकृतिका लागि गएको पदाधिकारीहरूको नामलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बिहीबार अनुमोदन गरेका हुन्।


नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गंगाप्रसाद उप्रेती, संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सरुभक्त र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रागिनी उपाध्याय कुलपति नियुक्त भएका छन्। नियुक्तिको औपचारिक घोषणा भने हुन बाँकी छ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा विष्णुविभू घिमिरे र सदस्यसचिव जीवेन्द्रदेव गिरी छन्। उप्रेती यसअघि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा उपकुलपति र गिरी प्राज्ञ परिषद् सदस्य थिए। स्रोतका अनुसार प्राज्ञ परिषद्मा प्रा. दिनेशराज पन्त, अमर गिरी, ज्ञानु पाण्डे, नर्मदेश्वरी सत्याल, श्रवण मुकारुङ, उषा ठाकुर, मातृका पोखरेल, हेमांगराज अधिकारी छन्।
संगीत नाट्यको उपकुलपतिमा शम्भुजित बास्कोटा र सदस्यसचिवमा गणेश रसिक छन्। प्राज्ञ परिषद्मा रमेशरञ्जन झा, पुष्कर गुरुङ, पवित्रा घर्तीमगर, उन्नति शिला बोहरा, उदय श्रेष्ठ र माधव प्रधान छन्। ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपकुलपतिमा शारदा चित्रकार र सदस्यसचिवमा नवराज भट्ट छन् भने प्राज्ञ परिषद्मा सुष्मा राजभण्डारी, निमा घ्याम्जो बल, धनबहादुर याक्खा, सुबोधचन्द्र दास, रमेश श्रेष्ठ र नारदमणि हार्तुम्छाली छन्। संस्कृतिमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा रहेका तीन अलग-अलग सिफारिस समितिको सिफारिसलाई प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति दिएपछि नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार कुलपतिहरूको शपथग्रहणको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गत माघदेखि, ललितकला प्रतिष्ठान र संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान वैशाखदेखि पदाधिकारीविहीन थिए। सिफारिस समितिहरूले दलीय भागबन्डाको आधारमा नाम पठाएका हुन्। स्वीकृत नामावली सत्तारूढ कांग्रेस, एमाले र मुख्य प्रतिपक्षी एमाओवादीबीचको बाँडफाँडपछि तय भएको हो।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७१ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माथिल्लो कर्णालीको पीडीए अनिश्चित

कृष्ण आचार्य

काठमाडौ — तल्लो तटीय क्षेत्रको रिरेगुलेटिङ डयामसहित छुट र अनुदान रकमको सुनिश्चितता नभएको भन्दै माथिल्लो कर्णालीजलविद्युत् परियोजना प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी जीएमआर त्यत्तिकैफर्केको छ।

तल्लो तटीय क्षेत्रको रिरेगुलेटिङ डयामसहित छुट र अनुदान रकमको सुनिश्चितता नभएको भन्दै माथिल्लो कर्णालीजलविद्युत् परियोजना प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी जीएमआर त्यत्तिकै
फर्केको छ।
जीएमआर टोलीले रिरेगुलेटिङका डयाम बनाउनुपर्ने/नपर्ने र प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए पनि संसद्बाट पास भइनसकेकाले आयोजना विकास सम्झौता -पीडीए) मा हस्ताक्षर नभएको स्रोतको दाबी छ।
सन् २००८ मा समझदारी पत्र -एमओयू) हस्ताक्षर भएको थियो। टोली फर्किएसँगै माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् आयोजनाको पीडीए अनिश्चित भएको छ। 'बुधबारसम्म वार्ता चल्यो,' स्रोतले भन्यो, 'मिल्न बाँकी बुँदा यिनै दुई थिए। लगानी बोर्डका अधिकारीले पनि सुनिश्चितता गर्न सक्ने ठाउँ नभएपछि जीएमआर टोली फर्केको हो।' वार्तामा सहभागीका अनुसार दुवै विषयमा जीएमआरएका प्रतिनिधिले बोर्डसँग सुनिश्चितताको माग गरेका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल नेतृत्वको कार्यादलले आयोजना निर्माणपश्चात् तल्लो तटीय क्षेत्रको सिँचाइमा प्रभावित पार्ने/नपार्ने विषयमा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको संलग्नतामा अध्ययन गरी निर्णयमा पुग्ने सुझाव गत साता दिएको थियो। त्यसका लागि पीडीए हस्ताक्षर गरेको ६ महिनाभित्र अध्ययन सक्नुपर्ने प्रतिवेदन पोखरेल कार्यदलले दिएको हो।
'यही विषयमा सिँचाइमन्त्री एनपी साउद र सचिवसँग उनीहरूले कुराकानी गर्न चाहेका थिए,' जीएमआरसँगको वार्ताका एक सहभागीले भने, 'उहाँहरू मुलुकबाहिर रहेकाले कुराकानी हुन पाएन।' साढे तीन घन्टा मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्दा रानी-जमरा-कुलरिया, राजपुर र सूर्यपटवा तथा अन्य सिँचाइ आयोजना प्रभावित हुने प्रक्षेपण सिँचाइ विभागको छ। उक्त प्रक्षेपणअनुसार कैलाली र बर्दियाको ७७ लाख हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन प्रभावित हुनेछ।
त्यसका लागि रिरेगुलेटिङ ड्याम आयोजना विकासकर्ता जीएमआरले बनाउने/नबनाउने भन्ने विषय मिल्न बाँकी हो। विवादित विषयमा अध्ययन गर्न गठित पोखरेल कार्यदलले अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्ने प्रतिवेदन लगानी बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष बुझाएको थियो। 'सिँचाइ मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक कुराकानी गरी यसबारे पनि जीएमआरले सुनिश्चितता खोजेको हो,' वार्ता सहभागीले भने, 'भ्याट छुट र अनुदानबारेको बजेट पनि पास नभइसकेको भन्दै अर्को चरणमा छलफल गर्ने गरी उनीहरू
फर्किएका हुन्।'
अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने विद्युत् उत्पादकहरूलाई दस वर्षसम्म पुरै र त्यसपछि पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेका छन्। यस्ता उत्पादकहरूले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरूबीच मतभेद देखिएको छ। खासगरी मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र राष्ट्रबैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले सकेसम्म दिन नहुने धारणा राख्दै आएका छन्।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार जीएमआरलाई अनुदान दिए सरकारको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। उक्त विषयमा सरकारी अधिकारीहरूबीच मतभेद रहेको र छुट विषय समावेश रहेको बजेट संसद्बाट पास भई नसकेकाले जीएमआर पीडीए गर्न हिच्किचाएर फर्केको हो। बुधबार मध्याह्न फर्किएको जीएमआर टोलीलाई बोर्ड अधिकारीले रिरेगुलेटिङ ड्यामबारे सिँचाइमन्त्री र सचिवसँग कुराकानी गरी वार्ताका लागि फेरि बोलाउने आश्वासन दिएका छन्।
बजेटबारे यसै भन्न नसकिने बोर्ड अधिकारीले बताएका छन्। यदि बजेट पास नभई पीडिएमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान जीएमआरले कायमै
राखे यो विषयको टुंगो दसैंतिहारपछि मात्रै लाग्नेछ। व्यवस्थापिका
संसद्मा बजेट छलफलकै क्रममा रहेको र पास हुन समेत समय लाग्ने भएकाले पीडीए हस्ताक्षर पनि दसैं/तिहारपछि पुग्ने सम्भावना छ। 'बजेट दसैं अगाडि नै टुंग्याउने गरी संसद्मा पेस भएको थियो,' सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले भने, 'आधा मन्त्रालयहरूको मात्रै छलफल सकियो। कार्यतालिका प्रभावित भएको भयै छ। दसैं/तिहारअगाडि बजेट पास हुने सभावना छैन।'
आयोजनाको पीडीएबारे छलफल लगानी बोर्डले गरिरहेको छ। बोर्ड गठन भएपछि पटकपटक वार्ता गरे पनि विभिन्न विषयमा कुरा मिल्न नसकेपछि पीडीएमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार धेरैजसो बुँदामा जीएमआरसँग कुरा मिलिसकेको छ। यसअघि भएका वार्तामा सरकारलाई बुझाउने निःशुल्क विद्युत्, आय कर, रोयल्टी र इक्विटीको विषयमा विकासकर्ता जीएमआरसँग कुरा मिलिसकेको हो।
औपचारिक हस्ताक्षर नभए पनि मिलिसकेका कुराका आधारमा आयोजना निर्माण भए सरकारलाई ४ खर्ब आम्दानी हुनेछ। निर्माणपछिको २५ वर्षमा पाउने निःशुल्क विद्युत्, आयकर, रोयल्टी र इक्विटीबाट झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ सरकारलाई आम्दानी हुने हो। विद्युत् उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि आयोजना सरकार मातहतमा आउनेछ। कम्पनीले २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर र १२ प्रतिशत विद्युत् सरकारलाई दिने समझदारी भइसकेको छ। समझदारीअनुसार ९ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको उक्त आयोजनाबाट नेपालले १ सय ८ मेगावाट निःशुल्क पाउने हो। आयोजना निर्माण खर्च १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।




प्रकाशित : भाद्र २०, २०७१ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्