नयाँ दिल्ली — जुलाई ३१, १९५०। यो एउटा यस्तो तिथिमिति हो, जसले हरेक नेपालीलाई इतिहासको एउटा अध्यायसँग परिचित गराइरहन्छ।
निकटस्थ छिमेकी भारतसँग भएको एउटा ऐतिहासिक सन्धि, जसका कारण अहिलेसम्म धेरै प्रकारका आन्दोलन, अभियान र जस-अपजसका द्विदेशीय मामिलाहरू बल्झिएका छन्।
नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको आयु आज (शुक्रबार) ६४ वर्ष पुगिसक्दा पनि यसभित्रका अनेक आरोह-अवरोह सधैं बहस र विवादमै अल्झिएका छन्। 'असमान र एकपक्षीय' भनिँदै आएको सन्धिमा पुनःसमीक्षा गर्नेबारे धेरैपटक, धेरै तहमा बहस भए पनि निक्र्योल भने कतैबाट निस्किएको छैन।
नेपाल-भारतका द्विदेशीय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र सुल्झाउने सबैभन्दा उपल्लो स्तरको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा २३ वर्षपछि सहभागी हुन काठमाडौं पुगेकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पनि अघिल्लो साता (जुन २५-२७) यो सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति जनाएकी छन्। यसकारण द्विपक्षीय वार्ता र छलफलको अर्को चरणमा यो मुद्दा फेरि बल्झेको छ। संयन्त्र बैठकमा भएको सहमतिमा सन्धि परिमार्जनका बुँदा सहितको प्रस्ताव नेपालले पेस गरेको छ महिनामा सन्धिले परिमार्जित स्वरूपमा 'आधिकारिता' पाइसक्नेछ।
'यो सन्धि पुनरावलोकनको मुद्दा नयाँ होइन,' भारतका लागि पूर्वराजदूत प्रा.लोकराज बरालले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, 'यो विषय सधैं औपचारिकतामा सीमित छ।' सन्धि के-कसरी र कुन आधारमा 'असमान' भयो भनेर नेपालले कहिल्यै अध्ययन तथा तयारी गर्न नसकेको र यसबाट पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावबारे पनि थाहा नपाइरहेको प्रतिक्रिया बरालले दिए। उनले अहिले संविधान लेखन, शान्ति प्रक्रिया, जलस्रोत विकास, पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषयमा केन्दि्रत हुनुपर्ने बेलामा सन्धि-सम्झौतामा अल्झनु नहुने धारणा राखे।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि र विशेषतः तत्कालीन एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनबारे औपचारिक रूपमा विषय प्रवेश गराएको स्मरण प्रा.बरालले गरे। त्यसपछि, नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गर्ने माओवादीले पनि २०५१ सालमा तत्कालीन सरकारसमक्ष राखेको ४० बुँदे ज्ञापनको पहिलो बुँदामा यो सन्धि खारेजीको माग थियो। ६४ वर्षअघि तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेको सन्धिको उल्झनमा अझै किन परिएको हो, कसैले पनि स्पष्ट बुझाउन जरुरी ठानेका छैनन्।
यहीकारण यस साता सम्पन्न भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमण नेपाल-भारत सम्बन्धको समीक्षा बैठकमा झैं केन्दि्रत र सीमित भयो। विशेषतः सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई पुनरावलोकन र अद्यावधिक गर्ने सहमतिको बुँदाले सबैभन्दा बढी महत्त्व पायो। तर विडम्बना, यही सन्धि खारेज गर्न वा पुनरावलोकन गर्न भनेर यसअघि पनि अहिलेझैं परराष्ट्र सचिवस्तरमा समिति बनिसकेको हो। ६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मनमोहन सिंहबीच दिल्ली (२००८ सेप्टेम्बर १५) मा भएको भेटवार्तामा औपचारिक तहमा यही सन्धि पुनरावलोकनको विषयले प्रवेश पाएको थियो र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले यो प्रक्रियामा सचिवस्तरीय समिति बनाइएको जानकारी गराएका थिए। तर अहिले फेरि त्यही 'सहमति' भन्दै 'समिति' गठन गर्ने भनिएको छ।
अहिले उठेको विवादको जड भनेको सन्धिको बुँदा नम्बर ५ हो, जहाँ लेखिएको छ, 'नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपुर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ। दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो प्रावधानलाई लागू गराउने व्यवस्था तय गर्नेछन्।'
नेपाल मामिलाका जानकार प्रा.एसडी मुनीका बुझाइमा राणाकालीन समयमा उनीहरूको इच्छामा राजदूत र प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको सन्धि हस्ताक्षर त्यसबेलाको 'स्वार्थ' अनुसार भएको थियो। नेपाल निर्यात भएका हातहतियार कुनै गलत भारतीयका हातमा नपरोस् भनेर नियन्त्रित प्रक्रिया अपनाइएको मुनीको मूल्यांकन छ।
'२००७ को नेपालको आन्दोलनमा पनि भारतले नेपाली जनताका विरुद्धमा उपयोग हुन सक्ने भएकाले हातहतियार निर्यातमा रोक्का लगाएको थियो,' मुनीले भने, 'पछि २०४६ साल र त्यसपछिको जनआन्दोलनमा पनि हातहतियार निर्यातमा रोक्का थियो। तर विशेषतः दरबार र सेनाले हातहतियारको निर्बाध आवागमन भइदिएमा यसको बजारबाट अनियन्त्रित फाइदा लिन सकिने ठानेर मैत्री सन्धिको ५ नम्बर बुँदालाई बाधक देखेको थियो।'
प्रा.बरालका बुझाइमा मैत्री सन्धिको एउटा बुँदामा 'यो सन्धि कुनै एउटा मुलुकले एक वर्षको भाका तोकेर अन्त्य गर्न चाहनासाथ खारेज हुने' व्यवस्था रहेकाले पुनरावलोकनको विषय आफैंमा द्विअर्थी छ।
प्रकाशित : श्रावण १६, २०७१ ११:२९
नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको आयु आज (शुक्रबार) ६४ वर्ष पुगिसक्दा पनि यसभित्रका अनेक आरोह-अवरोह सधैं बहस र विवादमै अल्झिएका छन्। 'असमान र एकपक्षीय' भनिँदै आएको सन्धिमा पुनःसमीक्षा गर्नेबारे धेरैपटक, धेरै तहमा बहस भए पनि निक्र्योल भने कतैबाट निस्किएको छैन।
नेपाल-भारतका द्विदेशीय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र सुल्झाउने सबैभन्दा उपल्लो स्तरको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा २३ वर्षपछि सहभागी हुन काठमाडौं पुगेकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पनि अघिल्लो साता (जुन २५-२७) यो सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति जनाएकी छन्। यसकारण द्विपक्षीय वार्ता र छलफलको अर्को चरणमा यो मुद्दा फेरि बल्झेको छ। संयन्त्र बैठकमा भएको सहमतिमा सन्धि परिमार्जनका बुँदा सहितको प्रस्ताव नेपालले पेस गरेको छ महिनामा सन्धिले परिमार्जित स्वरूपमा 'आधिकारिता' पाइसक्नेछ।
'यो सन्धि पुनरावलोकनको मुद्दा नयाँ होइन,' भारतका लागि पूर्वराजदूत प्रा.लोकराज बरालले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, 'यो विषय सधैं औपचारिकतामा सीमित छ।' सन्धि के-कसरी र कुन आधारमा 'असमान' भयो भनेर नेपालले कहिल्यै अध्ययन तथा तयारी गर्न नसकेको र यसबाट पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावबारे पनि थाहा नपाइरहेको प्रतिक्रिया बरालले दिए। उनले अहिले संविधान लेखन, शान्ति प्रक्रिया, जलस्रोत विकास, पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषयमा केन्दि्रत हुनुपर्ने बेलामा सन्धि-सम्झौतामा अल्झनु नहुने धारणा राखे।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि र विशेषतः तत्कालीन एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनबारे औपचारिक रूपमा विषय प्रवेश गराएको स्मरण प्रा.बरालले गरे। त्यसपछि, नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गर्ने माओवादीले पनि २०५१ सालमा तत्कालीन सरकारसमक्ष राखेको ४० बुँदे ज्ञापनको पहिलो बुँदामा यो सन्धि खारेजीको माग थियो। ६४ वर्षअघि तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेको सन्धिको उल्झनमा अझै किन परिएको हो, कसैले पनि स्पष्ट बुझाउन जरुरी ठानेका छैनन्।
यहीकारण यस साता सम्पन्न भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमण नेपाल-भारत सम्बन्धको समीक्षा बैठकमा झैं केन्दि्रत र सीमित भयो। विशेषतः सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई पुनरावलोकन र अद्यावधिक गर्ने सहमतिको बुँदाले सबैभन्दा बढी महत्त्व पायो। तर विडम्बना, यही सन्धि खारेज गर्न वा पुनरावलोकन गर्न भनेर यसअघि पनि अहिलेझैं परराष्ट्र सचिवस्तरमा समिति बनिसकेको हो। ६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मनमोहन सिंहबीच दिल्ली (२००८ सेप्टेम्बर १५) मा भएको भेटवार्तामा औपचारिक तहमा यही सन्धि पुनरावलोकनको विषयले प्रवेश पाएको थियो र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले यो प्रक्रियामा सचिवस्तरीय समिति बनाइएको जानकारी गराएका थिए। तर अहिले फेरि त्यही 'सहमति' भन्दै 'समिति' गठन गर्ने भनिएको छ।
अहिले उठेको विवादको जड भनेको सन्धिको बुँदा नम्बर ५ हो, जहाँ लेखिएको छ, 'नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपुर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ। दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो प्रावधानलाई लागू गराउने व्यवस्था तय गर्नेछन्।'
नेपाल मामिलाका जानकार प्रा.एसडी मुनीका बुझाइमा राणाकालीन समयमा उनीहरूको इच्छामा राजदूत र प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको सन्धि हस्ताक्षर त्यसबेलाको 'स्वार्थ' अनुसार भएको थियो। नेपाल निर्यात भएका हातहतियार कुनै गलत भारतीयका हातमा नपरोस् भनेर नियन्त्रित प्रक्रिया अपनाइएको मुनीको मूल्यांकन छ।
'२००७ को नेपालको आन्दोलनमा पनि भारतले नेपाली जनताका विरुद्धमा उपयोग हुन सक्ने भएकाले हातहतियार निर्यातमा रोक्का लगाएको थियो,' मुनीले भने, 'पछि २०४६ साल र त्यसपछिको जनआन्दोलनमा पनि हातहतियार निर्यातमा रोक्का थियो। तर विशेषतः दरबार र सेनाले हातहतियारको निर्बाध आवागमन भइदिएमा यसको बजारबाट अनियन्त्रित फाइदा लिन सकिने ठानेर मैत्री सन्धिको ५ नम्बर बुँदालाई बाधक देखेको थियो।'
प्रा.बरालका बुझाइमा मैत्री सन्धिको एउटा बुँदामा 'यो सन्धि कुनै एउटा मुलुकले एक वर्षको भाका तोकेर अन्त्य गर्न चाहनासाथ खारेज हुने' व्यवस्था रहेकाले पुनरावलोकनको विषय आफैंमा द्विअर्थी छ।
प्रतिक्रिया
