बजेटकाे आकार बढाउन दबाब छ : अर्थमन्त्री [कान्तिपुर राउण्ड टेबल भिडियो]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्रीको पद अर्थराजनीतिक हो  । अर्थमन्त्री पद अपरम्परागत भएको हैन  । अर्थमन्त्रीको पद अर्थराजनीतिक हो । अर्थमन्त्री पद अपरम्परागत भएको हैन । विगतमा अर्थविज्ञ अर्थमन्त्री भएकै हुन् ।

बीचबीचमा अर्थ र राजनीतिको मिश्रण भएको हो । कहिलेकाहीँ राजनीति बढी अर्थ कम भएको होला त्यो आफैं मूल्यांकन गर्नुहोला । अर्थमन्त्री जो भए पनि राजनीतिक बुझाइ भएको ‘टेक्नोक्र्याट’ हुनु राम्रो हो । त्यही अवधारणाअन्तर्गत मैले काम गर्ने अवसर पाएको हुँ जस्तो लाग्छ । त्यसकारण अर्थराजनीति पद भएको हुनाले बजेट निर्माणका प्राविधिक र रणनीतिक पक्षहरू बुझ्नुपर्छ । राजनीति किन बुझ्नुपर्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । हाम्रो संविधानले कोरेको विकासको मार्गचित्र रजानीति केन्द्रित छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त पालना गर्ने र जनताबाट अनुमोदित चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन पनि गर्नु छ । सम्पूर्ण प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक प्रणाली नै हो । संसद्ले कानुन बनाउने हो । संसद्ले बनाएको कानुनअनुसार अर्थराजनीति अघि बढ्ने हो ।


संसद्लाई सुझाव दिने, नीतिगत परामर्श, विचार प्रवाह, छलफल चलाउने, सही बाटोमा सबै लागुन् भनेर देखाउने अरूको पनि भूमिका हुन्छ । निर्णयक भूमिका भने संसदकै हुन्छ । संसद्बाट निर्मित संविधान, कानुनहरू र त्यही कानुनको पालना गर्ने र त्यसअन्तर्गत बजेट निर्माण गर्ने काम अर्थमन्त्रीको हुन्छ । त्यसकारण अर्थराजनीतिक विषय जानकारी तथा संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । बजेट बनाउँदा संसद्लाई मार्गदर्शकका रूपमा लिनुपर्ने हुन आउँछ । अन्य ३/४ वटा विषय मैले छुटाउन मिल्दैन । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न १६/१७ वटा कानुनहरू बनिसकेका छन् । ती कानुनहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको हक, दलित, मुस्लिम वा सबैको हक अधिकार क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजानु छ । त्यसकारण अहिले पनि सामाजिक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने दबाब छ । कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै गरिएको लगानीबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धि धेरै लामो समय टिक्न सक्दैन । सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएका दिगो विकासका लक्ष्यहरू सबै विषय समेटेर बनाइएका छन् । हाम्रो संविधानले मार्गनिर्देशन गरेकै विषयहरू समेटिएका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा भनिएका विषय पनि छन् । विश्वको परिदृश्य, संविधानको भावना र घोषाणपत्र मिल्दोजुल्दो भएकाले यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर अघि जान खोजिरहेका छौं ।


बजेटको आकारमा दबाब छ
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ठूलो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । बाँकी आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नगर्न भन्ने कुरा पनि आउँदैन । ४/५ प्रतिशत सहकारी र निजी क्षेत्रलाई झन्डै ५४ प्रतिशत लगानीको लागि आहवान गरेपनि कतिपय पूर्वाधार आयोजना सरकारले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । सडक निजी क्षेत्रले बनाउँदैन । विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रले गर्छ तर प्रसारण लाइन उसले बनाउँदैन । विमानास्थल निजी क्षेत्रले अहिले नै बनाउन सक्ने स्थिति छैन । हामीले नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको थप लगानी बढाउनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको पनि केही न केही लगानी चाहिन्छ । त्यसकारण हामीलाई स्रोतको चाप छ । बजेटको आकारमा दबाब छ ।
निजी क्षेत्र प्रोत्साहनको नीति

हाल भइरहेको सबै लगानीमध्ये सरकारीतर्फ करिब एक तिहाइ हो । दुई तिहाई लगानी निजी क्षेत्र र सामुदायिकको छ । यसमा पनि मुख्य भनेकै निजी क्षेत्र हो । एक तिहाइको सरकारी लगानीले हामीले चाहेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुँदैन । त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई नै हामीले अघि बढाउनु छ । हामीले भर्खरै बनाएको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐनको मर्म पनि यही हो । हामीले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन ल्याउनुको कारण पनि यही हो । लगानी सम्मेलनअघि कानुन बनायौं, त्यसपछि गर्नुपर्ने कामहरूको पनि तयारी गर्दै छौं । यस आर्थिक वर्षभित्रमै केही कानुनहरू परिमार्जन र नयाँ कानुन पनि जारी गर्नेछौं । कम्पनी दर्ता तथा खारेजको प्रक्रियालाई पनि सजिलो बनाउँछौं । कम्पनीलाई जेलको ढोकाजस्तो भित्र आउन खुला, बाहिर जान नपाइने गर्नु हुँदैन ।


कम्पनी बन्द गर्न पनि सजिलो बनाउँदै छौं । व्यावसायिक आत्माविश्वासको वातावरण (डुइङ बिजनेस) मा केही सुधार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष डुइङ बिजनेस हाम्रो अवस्था सही ढंगले प्रस्तुत भएन । मैले त्यो धारणा राखेपछि पुनर्मूल्यांकन पनि भयो । अहिले हामीले राम्रो गरेका छौं भन्ने लाग्छ । अझै पुगेको भने छैन । निजी क्षेत्रका लागि गर्नैपर्ने अन्य विषय पनि छन् । एउटा श्रम सम्बन्ध हो ।


योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन कठिनाइहरू हटाउन छलफल गरिरहेका छौं । वनसँग सम्बन्धित समस्या छ । लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृति पाउने परियोजनाका लागि अब समस्या छैन । उद्योग मन्त्रालय वा अरू निकायबाट स्वीकृत हुने लगानीमा केही समस्या हुन सक्छन्, मिलाउँछौं । जमिनको हदबन्दीको समस्या पनि हल गर्न लागिपरिरहेका छौं । प्रसारण लाइन, उद्योगसम्म सडकको पहुँचका लागि पनि समस्या हुन सक्छन् भनेर नयाँ काम गरिदिएका छौं । उद्योगसम्म आफैं बाटो पुर्‍याउनुस्, सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी शुल्कबाट कटाउन पाउने व्यवस्था गरिदिएका छौं । लगानी बोर्डमा आउने आयोजनाहरूको हकमा यो व्यवस्था भइसकेको छ ।


एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र
औद्योगिक पूर्वाधारको विषयमा अर्को समस्या छ । छरिएर उद्योग रहँदा सबै ठाउँमा पूर्वाधार पुर्‍याउन सकिँदैन । एकीकृत रूपमा औद्योगिक करिडोर बनाउनका लागि बहस गर्नुपर्ने छ । हामीले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामहरू निश्चित ठाउँमा लैजान सकेनौं भने छरिएर बस्दा स्थानीय र उद्योगबीच द्वन्द्व बढाउँदो रहेछ । पहिले उद्योग बस्छ, गाउँ पछि बन्छ । पछि गाउँलेले उद्योग खेद्ने परिस्थिति बन्छ । यस्तो नहोस् भनेर एकीकृत गर्नुपर्ने छ । अर्को विषय पर्यटन छ । आर्थिक वृद्धिका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ । गेम चेन्जर आयोजना निर्माण गर्न कहिलेकाहीँ दशक लाग्न सक्छ । जनतालाई त्यति लामो समय पर्खाउन नसक्ने स्थिति पनि छ ।


बलियो वित्तीय क्षेत्र
यी सबै काम गर्न पुँजी परिचालन गर्ने वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने छ । यसपटक हाम्रो आन्तरिक बचत कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत पुगेको छ । १५ प्रतिशतभन्दा माथि भएको कहिल्यै थाहा थिएन । २० प्रतिशतको बचतले हामीलाई आन्तरिक लगानी जुटाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै पुँजी परिचालन गर्नैपर्छ । बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी लगानी गर्न स्रोत छैन भन्ने स्थिति अब रहनु हुन्न ।


लगानीका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक पर्छ । यसका लागि नयाँ पुँजी नै चाहिन्छ । मर्जरले बैंक विशेषको पुँजीगत आधार बढे पनि स्वदेशी पुँजीको आकार बढ्ने होइन । यसकारण हामीलाई बाहिरको ‘फ्रेस क्यापिटल’ नै चाहिन्छ । यसका लागि बैंकमा भएको विदेशी पुँजीलाई सेयर वा ऋणका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।


हामीले विदेशबाट बैंकहरूले ऋणका रूपमा पैसा भित्र्याउने कामलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेका हौं । केही बैंकहरूले पैसा ल्याएका छन् । यो प्रक्रियामा बैंकले कर छुटको माग गरिरहेका छन् । ऋण ल्याउँदा ब्याजमा कर नलागोस् भन्ने उनीहरूको माग हो । नेपालीले निक्षेपको ब्याजमा कर तिर्नुपर्छ । यसकारण विदेशीले कर तिर्नु नपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । तथापि बैंकको पुँजी बढेको छ । यसले विदेशबाट ऋण लिन सजिलो हुन्छ ।


खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछौं
बजेटको आकारभन्दा पनि खर्च गर्ने क्षमता महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लागेको छ । क्षमता बढाउनु पनि पर्छ, खर्च गर्नु पनि पर्छ, बजेटको आकार पनि चाहिन्छ । सन् २०३० भन्दा अगाडि दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने हो भने औसतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४९ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ । यो विकास वा सरकारी खर्च मात्रै हैन, सम्पूर्ण क्षेत्रको खर्च हो । कुनै वर्षमा यस्तो खर्च ५५/६० प्रतिशतसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जम्माजम्मी ३४/३५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ । अब थप १४/१५ प्रतिशत खर्च चाहिएको छ । यो अंक कसरी पूरा गर्ने भन्ने हाम्रो बहस हो । यो लगानी निजी क्षेत्रबाट आओस् भन्ने हो । सरकारले क्षमता बढाउने र मध्यस्थता गर्ने काम गर्छ ।

खर्चको सन्दर्भमा अब चालु र पुँजीगत खर्चको बहस पनि निरर्थक हुँदै छ । चालु खर्चभित्र अनुदानका शीर्षकहरू पनि छन् । ती अनुदानले पुँजी परिचालनमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । जस्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई संघ वा प्रदेशले दिने अनुदान चालु खर्च शीर्षकमा हुन्छ । कुनै आयोजना ऋण भुक्तानीको विषय वित्तीय शीर्षकमा जान्छ । त्यसकारण चालु र वित्तीय शीर्षकभित्रको खर्चले मानव संसाधनमा सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसकारण बजेट खर्चको समग्र आकारमा हेर्नुपर्छ । अघिल्ला वर्ष र चालु वर्षको बजेट प्रणाली फरक–फरक भएकाले विगतका वर्षसँग तथ्यांकहरू तुलनायोग्य छैनन् । यसपटक राजस्व बाँडफाँट तल गएको छ । चालु वर्षको बजेट सानो पनि हैन । राजस्व बाँडफाँट र राजस्वको एकल अधिकारअन्तर्गतको रकम डेढ खर्ब जति तलका सरकारहरूलाई गएको छ । त्यसलाई जोड्ने हो भने बजेटको आकार ठूलो देखिन्थ्यो । तर पनि राजस्वले नधान्ने, स्रोतको सुनिश्चितता नभएको, वैदेशिक सहायता लिने र अन्तरिक ऋणलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा माथि नहुने गरी बजेट बनाइएको थियो । राजस्वमा अली महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको हो । धेरै छिटो विकास गर्न करको दायरा बढाउने भन्ने हो । गत वर्षको ९ महिना र यस पटकको नौ महिनामा भन्सार नाकाबाट त्यति नै सामग्री आएका छन्, राजस्व तीन गुणा बढेको छ । विलासिताका वस्तुहरूको आयात निरुत्साहित गर्‍यौं ।


राजस्वमा स्पष्टता र वित्तीय अनुशासन
ऋण उठाउनलाई हामी बाह्य र आन्तरिक दुवै हिसाबले सहज अवस्थामा छौं । हामीले बहुत दुःख गरेर स्पेस जोगाएर राखेका हौं । वित्तीय अनुशासन हेर्नुपर्छ भनेर जोगाएको प्रणाली हो । यसलाई अझै बलियो बनाएर लैजानुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको करको अधिकारका विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्नेछ । प्रगतिशील कर प्रणालीको पक्षधर हामी भइसकेका छौं । आयकर दरलाई हेरफेर गरेका छौं । सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । यो अन्य विकसित देशको तुलनामा कमै हो । युरोपमा ५२ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । ४० प्रतिशतभन्दा माथि भएका देशहरू त धेरै छन् ।


हाम्रोमा एउटा सानो वर्ग मात्रै ३० प्रतिशतभन्दा माथिको कर बुझाउनेमा परेको छ । उच्च आय भएका वर्गमा केही चाप परेको छ । उहाँहरूले मुलुकको विकासका लागि योगदान हो भनेर बुझ्नुपर्छ । उहाँहरूलाई न्याय गर्ने भनेको उठाइएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यो चुनौतीको विषय हो । पैसा उठाउने र जथाभावी खर्च गर्ने, सरकारी खातामा राखेर खर्च नगर्नु अन्याय हुन्छ । यसमा हाम्रो ध्यान गएको छ । त्यसकारण हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ भनेर भनिनै रहेको छु । कमजोरीहरू केही संस्थागत भए, केही कानुनी पनि रहे । एउटा सर्वाजनिक खरिद ऐन नै हो । त्यसैले ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन अघि बढाएका छौं । त्यो कानुनले केही ठूला आयोजनालाई सजिलै अघि बढाउन सकिनेछ ।


स्रोत र समयको सदुपयोग
स्रोतको सदुपयोगको विषय उठिरहेको छ । वन, खानी हाम्रा महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन् । खानीजन्य स्रोतको विषयमा नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्राथमिकतामा जोड गरेका छौं । काठको आयात गर्न नपर्ने योजना बनाएका छौं । जडीबुटी क्षेत्रलाई जीवन निर्वाहसँग जोड्नुपर्छ । ४५ प्रतिशत जमिन वनले ओगट्ने, वनको उत्पादकत्व नहुने हुनु हुँदैन । बाँकी ५५ प्रतिशतमध्येमा केही हिमाल छन् । त्यसकारण वनलाई मानव स्रोतसँग जोड्नुपर्छ ।


युवाहरूका लागि आकर्षक
युवाहरूको बजेटप्रति चासो छैन । बजेटमा मात्रै हैन, निजामती सेवामा पनि आकर्षण छैन । खानीमा, टनेल निर्माण, रेलवेमा जनशक्ति अभाव छ । यी क्षेत्रमा कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान जानेछ । युवाहरूलाई उद्यमी बनाउन स्टार्टअफ कार्यक्रमहरू सोचिरहेका छौं । त्रियसन सेन्टर उपलब्ध गराउने, बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने काम गरिरहेका छौं । कतिपयले यसबारे बुझ्नुभएको छैन, कतिपय बैंकहरूले प्रभावकारी रूपमा सेवा दिनुभएको छैन । युवाहरू सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लाग्नुभएको छ । यसलाई औपचारिक गर्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हो । ३८ अर्ब रुपैयाँ पढ्नका लागि बाहिरिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा यहीँ दिने, पूर्वाधार बनाउँदै लैजाने, बाहिर जाने प्रवृत्ति रोक्नु छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई करको दायरामा ल्याइन्छ । इन्टरनेटको करलाई भार कम गर्दै लैजानुपर्छ ।


यसपटकको बजेटमा वैदेशिक सहायतालाई जोड
यसपटकको बजेट राजस्व स्रोतको सन्तुलनमै हुन्छ । विदेशी सहायतालाई यसपटक अलि जोड गरेका छौं । पहिलोपटक विश्व बैंकको सबैभन्दा धेरै सहयोग परिचालन गर्दै छौं । एसियाली विकास बैंकले पनि ठूलै सहयोग गर्दै छ । बजेटको आकारलाई विदेशी सहायताले सहयोग गर्नेछ । बजेट बनाइहाल्ने अनि स्रोत खोज्ने काम गर्दैनौं । सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा मैले पनि हेरिरहेको छु । यसमा दिगोपन र त्यसभित्रको जटिलता गरी दुई/तीन वटा कुरा देखिएका छन् । त्यसको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ । ४ करोडलाई १० करोड बनाउने विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा जे भनिएको छ, त्यही हो । आयातलाई निरुत्साहित गरिनेछ भनिरहँदा परिमाणात्मक बन्देज एउटामा मात्रै गरेका छौं । त्यो चिनी हो । कतिपयमा भन्सार दर बढाएका छौं । भन्सार दर बढाउन नमिल्नेमा अन्तःशुल्क बढाएका छौं । यसको सट्टा हाम्रो उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नु छ । चिनीमा हामीले प्रोत्साहन गरिसकेका छौं । मुलुकभित्र एकाधिकार गर्ने, प्रतिस्पर्धा नगर्ने, उपभोक्ता ठगिने भयो भने हाम्रो ध्यान जानेछ । संरक्षणको लाभ उपभोक्ताले नपाउने, उत्पादकले मात्रै पाउने स्थिति हुनु हुँदैन ।


अब एन्टी डम्पिङ कानुन बनाइसकेका छौं । त्यो ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि समस्या हुँदैन । कृषि अनुदानको विषयमा धेरै अध्ययन भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नै पछिल्लो समय एउटा अध्ययन गराउँदै छ । कृषि अनुदानको रकम कृषककै खातामा पुगोस्, बीचमा अरू कसैले लाभ नपाओस् भन्ने गरी लैजानेछौं । अनुदान जीवनपर्यन्त हुँदैन । सामाजिक सुरक्षाका अनुदान जीवनपर्यन्त हुन्छ । यस्ता अनुदानले टिक्न सक्ने मात्रै बनाउने हो ।


अन्त्यमा
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका देशहरूमा दुई/तीन क्षेत्रको प्राथमिकता देखिन्छ । कुनै देशले उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट एकदमै छिटो, कसैले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रबाट गरेका छन् । कुनैकुनै मुलुकले १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गरे पछि फेरि एक अंकमै झरे । त्यहाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानीको ग्याप देखियो । त्यसकारण हामी पूर्वाधार विकासमा जोड दिने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

यी पनि पढ्नुहाेस् ...

बजेटले युवाको इच्छा जगाउनुपर्छ : जुना माथेमा, पूर्वउपाध्यक्ष, युवा उद्यमी मञ्च
एकीकृत कर प्रणाली हुनुपर्छ : भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ


प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ १२:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टिपर दुर्घटनामा दुईजनाकाे मृत्यु          

डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — सिद्धिचरण लोकमार्गको कटारी–घुर्मी खण्ड अन्तर्गत ‍कटारी नगरपालिका १४ घुर्मी रानी डाँडामा आइतबार बिहान टिपर दुर्घटना हुँदा सहचालकसहित दुईजनाको मृत्यु भएको छ ।

ना७ ख ७००० नम्बरको टिपर अनियन्त्रित भएरदुर्घटना हुँदा सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका ११ बस्ने सहचालक २० वर्षीय लिलाबहादुर सार्की र सोही टिप्परमा सवार कटारी नगरपालिका ५ भोर्ले बस्ने ३० वर्षीय डिक बहादुर बुढाथोकीको घटनास्थलमै मृत्यु भएकोहाे ।

टिपर रानी डाँडाबाट करिब १ किलो मिटर तल खसेको छ भने मृतकहरुको शवकरिब७ सय मिटरमा अड्किएका थिए ।टिपर टुक्रा टुक्रा परेको अवस्थामा रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय उदयपुरका इन्चार्ज दिनेश कुमार चौधरीले जानकारी दिए ।

शव निकाल्नको लागि कटारीबाट प्रहरी परिचालन गरिएको इन्चार्ज चौधरीले बताए । उनका अनुसार टिपर चालक मृतक सहचालकका बुबा हर्क मिजार सार्की हाम फालेर बाँचेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ १२:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT