कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हुवावेकी कार्यकारीलाई अदालतबाट जमानत

एएफपी

भ्यानकुभर,क्यानाडा — क्यानाडाको एक अदालतले चिनीया दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेकी प्रमुख वित्तीय अधिकृत मेङ वान्झाउलाई म‌ंगलबार शर्त सहितको जमानत दिएको छ । अमेरिकी अनुरोधमा भ्यानकुभरमा पक्राउ परेकी मेङको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा तनाव सिर्जना भएको थियो । 

हुवावेकी कार्यकारीलाई अदालतबाट जमानत

अदालतले मेङमाथि ७५ लाख अमेरिकी डलर जमानत माग गरेको छ । साथै, पासपोर्ट क्यानाडेली सरकारलाई बुझाउन र विद्युतीय अनुगमन गरिने अदालतको आदेश छ ।

चीनले मेङको गिरफ्तारीलाई लिएर कडा शब्दमा भर्त्सना गर्नुका साथै चीनस्थित अमेरिका र क्यानाडाका राजदूतलाई बोलाएर विरोध जनाएको थियो । साथै, अदालतबाट भएको शर्त सहितको जमानतप्रति पनि चीनले आपत्ति जनाएको छ ।


अमेरिकाले इरानमाथि लगाएका प्रतिबन्धहरुको चिनीया कम्पनी हुवावेले उल्लंघन गरेको अमेरिकाले आरोप लगाउँदै आएको छ । उनलाई अदालतको आदेश प्राप्त गर्नासाथ रिहा गरिनेछ । भ्यानकुभरमा उनका पति लिउ झाओझोङको निवासमा बस्न मेङलाई अनुमति दिइएको छ । अदालतमा उपस्थित मेङका समर्थकहरुले न्यायाधीशको आदेशपछि खुशीयाली मनाएका थिए ।


मेङलाई डिसेम्बर १ तारिखमा भ्यानकुभरमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । अमेरिकी अधिकारीहरुले मेङको गिरफ्तारी चीनसँगको व्यापार वार्तासँग सम्बन्धित नरहेको बताएका छन् ।


हुवावे प्रविधिको क्षेत्रमा चीनको विश्वव्यापी पहुँच रहेको मुख्य कम्पनी हो, तर हुवावेले उपलब्ध गराएका कतिपय सेवाहरुमाथि संयुक्तराज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड र बेलायतले सुरक्षाको कारण दर्शाउँदै प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।


हुवावेका संस्थापककी छोरी मेङमाथि इरान विरुद्धका अमेरिकी प्रतिबन्धहरुलाई बेवास्ता गरी व्यापारिक सम्बन्ध कायम राखेको र बैंकहरुलाई ढाँटेको आरोप लागेको छ । यदि मेङ दोषी ठहरिए उनलाई ३० वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुन सक्नेछ ।


आगामी फेब्रुअरी ६ बाट मेङलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । तर कानुनी जटिलताका कारण यो प्रक्रिया पूरा हुन महिनौं, वर्षौं लाग्न सक्ने बताइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

हुवावे कम्पनीका उच्च अधिकारी क्यानाडामा पक्राउ,चीनको विरोध

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७५ १४:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?