‘राजनीतिक वातावरण निर्वाचन अनुकूल छ’

सरकारले वैशाख ३१ गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । तर, संसद्को प्रक्रियामा अघि बढेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन नदिने मधेसी मोर्चाको अडान कायमै छ । यता संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धन तयार छैन । सरकार मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउन संविधान संशोधनबाहेक अन्य विकल्पमा पनि छलफल गरे पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । सरकारले स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन हुने गरी सुझाव दिन स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । यही सेरोफेरोमा मन्त्री पाण्डेसँग कुलचन्द्र न्यौपाने र राजेश मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

स्थानीय तह पुन:संरचना आयोग प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित कार्यदलको संयोजकको हैसियतले अध्ययन गर्दा प्रस्तावित स्थानीय तह कस्तो रहेको पाउनुभयो ?
समग्रमा हेर्दा यो विषयवस्तु अलि जटिल, संवेदनशील र रणनीतिक रूपमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ । हामीले हेर्दा आयोगले सकेसम्म राम्रो प्रयत्न गरेको पाइयो । तर, प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत रहेका जिल्लामा जनताको प्रतिनिधि तहमा व्यापक छलफल गर्न नसकेका कारणले होला, त्यहाँ अलि मिल्दो देखिएको छैन ।

प्रदेश नम्बर २ बाहेक सबै ठाउँको राम्रो रहेछ ?
सबैको विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्थामा म छैन । तर, सरसर्ती समग्रतामा देशलाई अघि बढाउनका लागि यो संरचनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । एकपल्ट यो संरचना खडा भइसके पनि कुन सिमाना कहाँ राख्ने, त्यसको नाम के राख्ने ? केन्द्र कहाँ बनाउने भन्ने विषयचाहिँ स्थानीय जनतालाई निर्णय गर्न दिंदा नै राम्रो हुन्छ ।

तपाईंको कस्तो सुझाव आउँदै छ ?
अघिल्लोपटक हामीले सुझाव दिंदा नै प्रदेश नम्बर २ मा केही स्थानीय तहका इकाइ थप्नुपर्छ भन्ने थियो । हामीले २ नम्बर प्रदेशका सबै सांसदसँग छलफल गर्दा सबैको निष्कर्ष पनि यही थियो ।

तपाईंको आफ्नै सुझाव र मन्त्रिपरिषद्ले पनि सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको विषय मधेसमा स्थानीय तहको इकाइ थप्ने भन्ने नै छ । त्यसको आधारमा तपाईंहरू कति संख्या थप्ने निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो हामीले मात्रै भन्ने विषयवस्तु परेन । शीर्ष राजनीतिक तहबाट सहमति गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसैले संख्या हामीले एकिन गरेका छैनौं । राजनीतिक तहमा कस्तोखालको दृष्टिकोण आउँछ, त्यसको पर्खाइमा हामी छौं । यीमध्येमा सरकारले आयोगलाई दिएको मापदण्डअनुसार इलाकालाई मुख्य आधार बनाउने भन्ने थियो । आयोग आफैंले निर्धारण गरेको मापदण्डमा अधिकतम ७ सय ४४ स्थानीय तहको इकाइ हुन सक्छ भन्ने थियो । अहिले उसले ७ सय १९ सिफारिस गर्‍यो । २५ संख्या त बाँकी नै छ । समग्रमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अझै बाँकी छ । पार्टीका नेताहरू र प्रधानमन्त्रीसँग हामी कुराकानीमै छौं ।

कान्तिपुर कुराकानी

- आयोगले सकेसम्म राम्रो प्रयत्न गरेको पाइयो ।
- कुन सिमाना कहाँ राख्ने, त्यसको नाम के राख्ने ? केन्द्र कहाँ बनाउने भन्ने विषयचाहिँ स्थानीय जनतालाई निर्णय गर्न दिंदा नै राम्रो हुन्छ ।
- सानो भूगोलको स्थानीय इकाइ बनाउँदा स्रोत र आम्दानी खुम्चिन्छ । जसका कारण विकास गर्न कठिनाइ पर्छ भन्ने छ ।
- संक्रमणकालीन अवस्था अन्त्य गरी आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजान अब निर्वाचनबाट कोही पनि भाग्न सक्दैन ।

तपाईंले विज्ञहरूसँग पनि सुझाव लिनुभयो होला ? कस्ता खालका सुझाव आएका छन् ?
विज्ञहरूले सुझाव दिंदा भोलिको विकास, कर्मचारीका बारेमा हेर्नुपर्ने भन्नुहुन्छ । अधिकांशको सुझाव भूगोल ठूलो लिनु भन्ने छ । जति ठूलो भूगोल लियो, त्यति विकासको सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने तर्क उहाँहरूको छ । मधेसका बारेमा कुरा गर्दा जनसंख्याका आधारमा लिनुपर्छ भन्ने पनि छ । तर, सानो भूगोलको स्थानीय इकाइ बनाउँदा स्रोत र आम्दानी खुम्चिन्छ । जसका कारण विकास गर्न कठिनाइ पर्छ भन्ने छ । अर्को जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने छ ।

भनेपछि अहिलेसम्म तपाईंहरू प्रतिवेदन टुंग्याउनेतिर पुग्नुभएको छैन ?
विभिन्न कोणबाट अध्ययन भइरहेको छ । अघिल्लोपटक पनि हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका हौं । यसपल्ट ठ्याक्कै कति संख्याको स्थानीय इकाइ थप्ने भन्ने ठोस धारणा बनाउन मात्रै बाँकी हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल पनि गरिरहनुभएको छ र हामी पनि छलफल अघि बढाइरहेका छौं ।

स्थानीय इकाइको संख्या बढ्दा प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै सीमित हुन्छ कि मधेसको अन्य जिल्लामा पनि बढ्छ ?
अघिल्लोपटक दिएको सुझावमा मधेसका सबै भागमा हेर्नुपर्छ भन्ने थियो । हामीले २ नम्बर प्रदेशका सांसदसँग मात्रै छलफल गरेका थिएनौं । मधेसी मोर्चा र गठबन्धनका नेतासँग पनि छलफल गरेका थियौं । हामीले जनताका सुझावलाई लिएका थियौं । समयको एकदमै चाप छ । एक वर्ष लगाएर ल्याएको प्रतिवेदनलाई हामीले १५ दिनमा टुग्याउने भन्ने विषय आफैंमा जटिल हो । तैपनि बिहानदेखि बेलुकासम्म मरिमेटेर लागेका छांै । तर पनि वैज्ञानिक रूपमा छिचोल्न गाह्रो छ । खासगरी निर्वाचनलाई हेरेर हामीले चाँडो काम सक्नुपर्नेछ ।

तपाईंहरू प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउनेतिर लाग्नुभएको हो ?
हामीले प्रदेश नम्बर २ मात्रै भनेका छैनौं । अघिल्लोपटक रिपोर्ट दिंदा पनि दुई नम्बर मात्रै भनेका थिएनौं ।

त्यसो भए प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै थप्ने या मधेस सबै ठाउँमा हेर्ने भन्ने विषयमा तपाईंहरू नै अन्योलमा हुनुहुन्छ ?
अहिले हामी ठ्याक्कै यसै भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं । निष्कर्ष बनाउन बाँकी छ ।

तपाईंहरूलाई फागुन १६ सम्म सुझाव दिन भनिएको छ । त्यतिबेलासम्म काम सक्नुहुन्छ ?
हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने कोसिस छ ।

कोसष मात्रै ?
निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । त्यसैले छिटो प्रतिवेदन दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । दिन पनि धेरै छैन । सरकारले हामीलाई सात दिनको समय दिएको थियो, त्यसमध्ये तीन दिन सरकारी बिदा नै पर्‍यो ।

तपाईंहरूको सुझावअनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाइएपछि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन सक्छ ?
निर्वाचनको विकल्प छैन । निर्वाचनमा सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ भनेर सरकारले यो प्रयत्न गरिरहेको हो । जे भए नि हुन्छ भनेको भए त आयोगले प्रतिवेदन दिइसकेको थियो । यसैमा जान सकिन्थ्यो । तर, सबैलाई लिएर जानका लागि नै यो प्रयत्न प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको छ ।

मधेसमा करिब २५ स्थानीय इकाइ थपिन सक्ने कुरा आएको छ । यस आधारमा मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी होला ?
२५ वटा नै थप्ने भन्ने हाम्रो होइन । आयोगले अधिकतम यतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने आधार लिएका कारण २५ संख्या बढाउन सकिन्छ भनिएको हो । तर, संख्या भन्ने विषय हामीले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने विषय पनि होइन । कति संख्या बनाउने भन्ने विषय एउटा आधारमा हुनुपर्छ । हिमाल, मधेस र पहाडको अवस्था पनि हेरिनुपर्छ ।

जनसंख्याका आधारमा संख्या मिलाउने भनेपछि मधेसमा कति रहनुपर्छ भन्नेबारे तपाईंहरूले हिसाब निकाल्नुभएको होला नि ?
ननिस्कने भन्ने त भएन । अहिलेसम्म समग्र कुराकानी गर्दा आयोगलाई सरकारले दिएको मापदण्ड, अन्य प्रदेशमा स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भएको तर २ नम्बर प्रदेशमा छलफल पनि नभएको, आम मान्छेको भावना यी सबैलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो विषय संविधान संशोधनसँग पनि जोडिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रतिवेदन मागेको माग्यै छ । तर, सरकारले प्रतिवेदन दिन सकिरहेको छैन । यसले निर्वाचनलाई असर गर्दैन र ?
हामीलाई जति समय सरकारले दिएको छ, त्यही समयमा प्रतिवेदन दिनका लागि मरिमेटेर काम गरेका छौं । अघिल्लोपटक पनि तोकिएकै समयमा दिएका हौं । अहिले पनि हाम्रो तर्फबाट प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ हुन्न ।

निर्वाचनको मिति त तोक्ने तर कहाँ गएर निर्वाचन गर्ने भन्ने ठाउँ नहुने अवस्था भयो नि ?
सरकारले निरन्तर निर्वाचन आयोगसँग सम्पर्क गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगको सरसल्लाहबाटै यी सबै काम अघि बढाएको हो । मिति तोक्ने बेलामा पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरेरै तोकिएको हो । छिटो टुंग्याउने काम हुन्छ ।

मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभईकन निर्वाचनमा नजाने बताउँदै आएको छ । निर्वाचनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकारले कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?
राजनीतिक वातवरण नै क्रमश: बन्दै गएको छ । सदनमा रोकिरहेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रक्रियामा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर निर्वाचनका लागि कसरी अघि बढ्ने भनेर सुझाव लिनुभयो । मधेसी मोर्चाबाहेक सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको मिति घोषणा भएकामा स्वागत गर्नुभयो । मोर्चाका चासो र सरोकारका विषयलाई पनि सरकारले हल गर्ने प्रयास गर्दै छ । त्यसैले राजनीतिक वातावरण पनि निर्वाचनका लागि अनुकूल बन्दै गएको छ ।

मुख्य कुरा मधेसी मोर्चाको संविधान संशोधनसँग जोडिएको छ । संविधान संशोधन पारित नभएसम्म निर्वाचनमै जान्नौं भन्ने मोर्चाको अडान छ नि ?
मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउनुपर्छ । अरू कुनै विकल्प छैन । विगतबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । सधैं अड्काएर, अड्किएर बसेर हुन्न । यो सरकार सबैलाई समेटेर निर्वाचनमा लैजानका लागि प्रयत्नशील छ ।

संविधान संशोधन पारित हुने अवस्था त छैन नि ?
प्रक्रिया अघि बढेको छ । जो जसले जहाँ–जहाँ जे चाहिन्छ भन्छन्, त्यो सबै मिल्न सकेको छैन । हाम्रै दलले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, सम्भव भएन । तर, हामीले यो विषयवस्तुलाई जनताका माझ लैजाने भनेर अघि बढयौं । यस्तो त भइरहन्छ ।

संसद्को अहिलेको अंकगणितमा संविधान संशोधन पारित हुने देखिन्न । पारित भएन भने मधेसी मोर्चा नआउने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने तपाईंहरूलाई लाग्छ ?
मोर्चाले आफ्नो विषयवस्तु पनि राख्दै आएको छ । आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । सँगै छलफल पनि भइरहेको छ । मधेसी मोर्चामा सहभागी दलहरू पनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्नैपर्छ । जनता निर्वाचन चाहन्छन् । मोर्चाका नेताहरूले पनि जनताको चाहनाअनुसारको निर्वाचन छाड्दैनन् ।

मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउनेबारेमा सरकारले केके गृहकार्य गरिरहेको छ ?
मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउनका लागि संविधान संशोधनकै विषय हो । यसलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार लचक भएर पनि संविधान संशोधनमा जोड दिंदै आएको छ । संविधान संशोधनलाई दुई तिहाइबाट पारित गर्ने प्रयत्न सरकारले गरिरहेको छ । दोस्रो, जनसंख्याका आधारमा तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने हो । तेस्रो विषय स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय सभा गठनको निर्वाचन मण्डलबाट अलग्याइनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ ।

निर्वाचनका लागि अब ७५ दिन मात्रै बाँकी छ । यी सबै राजनीतिक मुद्दा किनारा लगाएर निर्वाचनमा जानका लागि समयले भ्याउँछ जस्तो लाग्छ ?
समय थोरै छ । तर, नपुग्ने भन्ने होइन । सरकारले माघ २० गते नै निर्वाचनका लागि अघि बढ भनेर लेखेरै दिएको हो । त्यतिबेलैदेखि तयारी गरेको हो । सरकारले राजनीतिक वातावरण बनाउन सर्वदलीय छलफल पनि गरिसक्यो । संक्रमणकालीन अवस्था अन्त्य गरी आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजान अब निर्वाचनबाट कोही पनि भाग्न सक्दैन ।